नेपालको खेलकुद इतिहासमा लोकतन्त्र स्थापनापछि नै सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण मौलाएको छ। देशको झन्डा बोकेर मैदानमा ओर्लने खेलाडीलाई दलको झन्डा बोकाउँछन् नेताहरू।

काठमाडौं– पुबुदु दासानायके राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मात्र होइनन्, खेलाडीमाझ ‘फादर फिगर' का रूपमा सम्मानित छन्। नेपाली क्रिकेटलाई कीर्तिपुरबाट विश्वकपको मञ्चसम्म पुर्या्उने श्रेय उनको मिहिनेतलाई उत्तिकै जान्छ, जति खेलाडीहरूको लगनलाई।

संयोग कस्तो पर्योै भने बंगलादेशमा जारी ट्वान्टी–२० विश्वकपमा नेपालले ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेर फर्केकै बेला पुबुदुको करार सकिन लागेको थियो। सामान्य अवस्था भइदिएको भए त्यत्रो सफलता दिलाउने प्रशिक्षकको करार कसैले, केही नभनी नवीकरण हुनुपर्थ्यो।
तर, त्यसो भएन।
पुबुदुलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नै दुई चिरा बन्यो। एकथरी पदाधिकारी सम्झौता नवीकरण नगर्न दबाब दिन थाले। पुबुदुले आफ्नो प्रशिक्षणकालमा यस्तो अभूतपूर्व सफलताको पृष्ठभूमि खडा गरेका थिए, त्यससामु विपक्षी स्वर मसिनो हुँदै बिलायो। सामाजिक सञ्जालहरू उनका पक्षमा तातिरहेकै बेला कप्तान पारस खड्काले आफैं अघि सरेर बोले, ‘पुबुदु सर हाम्रो टोलीका ‘फादर फिगर' (पिता व्यक्तित्व) हुनुहुन्छ। पितालाई जोगाउन सकेनौं भने हाम्रो (बालबच्चा) अवस्था के होला?'
अन्ततः क्यानको कार्यसम्पादन समिति एक वर्षका लागि पुबुदुको करार नवीकरण गर्न बाध्य भयो।
क्रिकेटको यस घटनाले समग्र नेपाली खेलकुदको तस्बिर उजागर गर्छ। नेपाली खेलकुदलाई धमिराले काठ धोत्याएझैँ भित्रभित्रै खोक्रो पार्दै लगेको राजनीतीकरणको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो यो।
आफ्नो काम खुरुखुरु गर्ने स्वभावका पुबुदु खेलाडीमाझ प्रिय भए पनि क्यानका केही पदाधिकारी उनलाई हटाउन लागिपरेका थिए। उनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच कतिलाई बिझाउने काँडा बनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) ले क्यानमा पठाउने हरेक विकास तथा प्रशासनिक बजेटबारे पुबुदुलाई जानकारी गराएको उनीहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। यसले आफूखुसी पैसा चलाउने सपना देखिरहेका ‘लोभीपापी'हरूको मन कामेको थियो सायद। यसैबीच पुसमा एकदिवसीय विश्वकप छनोटका लागि न्युजिल्यान्ड जानुअघि टिम नेपालले क्रिकेट सामग्री माग गर्यो । क्यान सदस्यहरूको सहभागितामा खरिद गरिएको सामग्री निम्नस्तरको भन्दै पुबुदुले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए।

यो घटनापछि पुबुदुलाई छिर्के हान्न खोज्नेहरू झन् आगो भए। उनीहरू मौका कुर्न थाले। करार सकिन लागेकाले नवीकरण रोकेर पुबुदुलाई ‘रनआउट' गर्ने उनीहरूको प्रपञ्च थियो। तर, टिम नेपाललाई सानदार सफलता दिलाएर पुबुदुले नै ‘क्लिन बोल्ड' गरिदिए।

कुरा पुबुदुसँग मात्र जोडिएको छैन। उनी सधैँ नेपाली क्रिकेटसँग रहिरहने पनि होइनन्। जुन प्रवृत्तिले उनलाई हटाउन खोज्यो, जबसम्म त्यो दीर्घरोगझैँ टाँसिइरहन्छ, नेपाली खेलकुद उँभो लाग्नै सक्दैन।

यो कुनै समीक्षकको टिप्पणी मात्र होइन, खेलकुद क्षेत्रमै लागेर हातखुट्टाका हड्डी खियाएका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरूका साझा अनुभव हो। 

खेलकुदमा राजनीति
नेपाली खेलकुदको विकासक्रमले राजनीतिक रूपमा तीन मुख्य कालखण्ड भोगेको छ। २०४६ अघिको पञ्चायती राजतन्त्र, ०४६ देखि ०६३ सम्मको बहुदलीय राजतन्त्र र २०६३ पछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यी तीनै कालखण्डमा खेलकुद एकताको माध्यम बन्दै आएको छ।

भारतमा क्रिकेटले फरक धर्म, फरक सम्प्रदाय, फरक संस्कृति र भूगोलका नागरिकलाई एकसूत्रमा बाँध्छ। नेपालमा पनि जब फुटबलको राष्ट्रिय टोली दशरथ रंगशालामा दौडिन थाल्छ, क्रिकेट टोली कीर्तिपुर मैदानमा ओर्लेर चौका–छक्का हान्न थाल्छ, मेची–महाकाली, बाहुन–जनजाति एउटै मालामा उनिन्छन्। पन्ध्र वर्षअघि काठमाडौंमा आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साफ) हुँदा राष्ट्रिय एकताको जुन भावना प्रदर्शन भएको थियो, पछिल्लोचोटि बंगलादेशको चित्तागोङ रंगशालामा नेपाली क्रिकेट टोली उत्रँदा पनि नेपाल त्यसैगरी एकाकार भयो।

नेपाली कांग्रेसका युवानेता तथा सभासद गगन थापा राजनीतिले देशलाई छिन्नभिन्न पारिरहँदा खेलकुदले मात्र देश र देशवासीलाई जोडेको बताउँछन्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्विकारेको कुरा हो यो। तर, लोकतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय एकतालाई जोड्ने यही खेलकुद क्षेत्र फुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन्, यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू।

नेपालको खेलकुद इतिहासमा लोकतन्त्र स्थापनापछि नै सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण मौलाएको छ। देशको झन्डा बोकेर मैदानमा ओर्लने खेलाडीलाई दलको झन्डा बोकाउन तँछाडमछाड गर्दैछन् नेताहरू। खेलकुद क्षेत्रमा हालिमुहाली गर्न पाए आफ्ना पार्टीको दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ता अल्झाइन पाइने र केही हदसम्म बजेट खेलाउन तथा विदेश सयर गर्न पाइने लोभले पार्टीहरूलाई यसमा आकर्षित गरेको छ।

२०६३ मा माओवादी भ्रातृ संगठनका रूपमा ध्रुवविक्रम मल्लले नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद संगठन खोलेपछि नेपाली खेलकुदमा पार्टी राजनीति हाबी हुन थालेको हो। मल्लले पार्टीको भ्रातृ संगठन खोल्ने प्रयास थाल्दा उनी खेलकुदमा निकै आलोचित बनेका थिए। त्यतिबेलासम्म खेलकुद कुनै पार्टीको हुन सक्दैन, ‘खेलाडीले राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने हो, पार्टीको होइन' भन्ने भावना मजबुत थियो। तर, मल्लको ‘माओवादी हठ' सामु खेलकर्मीका लाख आलोचनाको कुनै अर्थ रहेन। शान्ति प्रक्रियामा आए पनि युद्धको धङधङी बाँकी रहेको माओवादीको मनोवैज्ञानिक आतंकका कारण धेरै खेलकर्मी त्यतातिर आकर्षित भए।

‘कोही माओवादीको बन्दुकसँग डराएर त्यता लागे, कोही त्यही बन्दुकको धाक जमाएर नाजायज फाइदा उठाउने उद्देश्यले रातारात माओवादी बने,' एक खेलाडी नेपाली खेलकुदमा छिरेको पार्टीकरणप्रति टिप्पणी गर्छन्।
गणतान्त्रिक खेलकुद संगठन एक वर्ष नबित्दै गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघमा विस्तारित भयो। संगठनले महासंघको नाम पाएपछि विभिन्न खेलमा शाखा विस्तार भए। सबै खेलमा समानान्तरजस्तो सन्देश दिनेगरी महासंघअन्तर्गत गणतान्त्रिक खेल संघ गठन गरियो।
माओवादीले खनिदिएको खेलकुद राजनीतिको यो बाटोमा गाडी कुदाउने अवसर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि गुमाउन चाहेनन्। माओवादी त्रास कम हुँदै गएसँगै यी दुवै दल खेलकुदमा आ–आफ्ना भ्रातृ संगठन खोल्न तम्सिए। जोड्ने माध्यम भनिएको खेलकुदमा एमाले त आफैंभित्र समेत फुट्यो। मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमी र नेपाल खेलकुद महासंघका नाममा एमालेका फरक गुट खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय भए। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षका खेलकर्मी भ्रातृ संगठनका रूपमा खेलकुद महासंघमा संगठित छन् भने केपी ओली पक्षकाहरू मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीका नाममा गतिविधि बढाइरहेका छन्। एकेडेमी २०६५ मा स्थापना भएको थियो भने महासंघ २०६६।

कांग्रेसले पनि २०६५ मै नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद महासंघ गठन प्रक्रिया थालेर खेलकुद राजनीतिको न्यानो आगोमा हात सेक्न खोजेकै हो। तर, आन्तरिक विवादका कारण उसको संगठनले अझैसम्म प्रभाव भने देखाउन सकेको छैन।
खेलकुद क्षेत्रमा पार्टी राजनीति हाबी हुन थालेपछि नेताहरूका आपसी झगडा र टुटफुटले खेलकुद संगठनहरू पनि प्रभावित हुन थाले। उदाहरणका लागि माओवादी पार्टी फुट्नुअघि नै महासंघ दुई टुक्रामा विभाजन भइसकेको थियो। गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघ, प्रगतिशीलका नाममा पृथ्वी थापाले भ्रातृ संगठन टुक्र्याइसकेका थिए। पार्टी फुटेपछि महासंघ फेरि दुई चिरा भयो। संस्थापन पक्षको नेतृत्व रणसंग्राम विष्टले गरेका छन् भने वैद्य पक्षमा जयन्द्रबहादुर चन्द अध्यक्ष छन्।

माओवादीको खेलकुद राजनीति यत्तिमै सीमित छैन। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा खेलकुद मन्त्रालय भागमा पर्दा माओवादीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमै अमूर्त खेल संघ दर्ता गरेर बलियो पकड जमाउन खोजेको थियो। गत वर्ष खेलकुद परिषदले माओवादी भ्रातृ संगठनका रूपमा अखिल नेपाल खेलकुद संघ दर्ता गराएपछि त्यो प्रयास सफल भयो। परिषदमा विशेष खेलको विकास र विस्तारको उद्देश्यमा मात्र संघ दर्ता गर्ने प्रावधान छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन परिषदमा दर्ता हुँदैन। अन्य कुनै संगठन परिषदमा दर्ता छैन। खेल संघका रूपमा परिषदमा दर्ता पाउने यो नै एकमात्र राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन हो।

परिषदका सदस्य–सचिव युवराज लामा भने यसलाई माओवादीको भ्रातृ संगठन मान्दैनन्। माओवादीसँग सम्बन्धितलाई समेटेर संघ गठन गरेको स्विकार्ने लामा भन्छन्, ‘पार्टीले पनि यसलाई भ्रातृ संगठनको मान्यता दिएको छैन। यो खेलाडीहरूले गठन गरेको हो। माओवादीले देशव्यापी रूपमा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ गठनको तयारी गरिरहेको छ।'

माओवादीबाट सुरु भएर एमाले हुँदै कांग्रेससम्म सल्किएको कार्यकर्तामार्फत खेलकुद दोहनको पसल खोल्ने रोग अहिले मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपाललाई पनि लागेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले दुई वर्षअघि करातेका पूर्वखेलाडी काजीमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक खेलकुद महासंघ गठन गरेको छ। कुनै बेलाका राष्ट्रिय खेलाडी कमल थापाको राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलकिपर लोकबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भ्रातृ संगठन बनाएको छ।

लोकतन्त्र स्थापनाको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा नेपाली खेलकुदमा सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन स्थापना भइसकेका छन्। एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघका संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्। त्यही महासंघका महासचिव एवं नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष टेण्डी शेर्पा भने राजनीतिका लागि मात्र संगठन नखोलेको दाबी गर्छन्।

‘पार्टीलाई खेलकुदको महत्व बुझाउन महासंघ खडा गरिएको हो, राजनीतिमात्र गर्न होइन। खेलकुदमा लगानी बढाउन राज्यको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छौं। त्यसमा धेरै हदसम्म सफल भइरहेका पनि छौं,' शेर्पाले भने, ‘देश चलाउने राजनीतिले हो। खेलकुद कहिल्यै राजनीतिको प्राथमिकतामा परेन। त्यसैले खेलकुदमा राजनीति गर्नुहुन्न, तर राजनीतिमा खेलकुदको प्रवेश हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास थालेका हौं।'

खेलकुदमा संस्था खोल्ने र परिषदमा आउने व्यक्तिको उद्देश्य फरक हुँदा यो क्षेत्रले खासै प्रगति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘खेलकुदलाई नै केही गर्ने भनेर आए राम्रो हुन्थ्यो, तर धेरैले त्यस्तो सोचाइ राखेनन्,' आफ्नै पार्टीको नेतृत्व रहँदा केही प्रयास भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जीवनराम श्रेष्ठ परिषदको सदस्य–सचिव हुँदा सुधारको प्रयास गरेका थियौं, तर अन्तरपार्टी द्वन्द्वले भनेजस्तो काम गर्न सकिएन।'

एमालेकालमा सुरु गरिएको भिजन ट्वान्टी–२० र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको मकवानपुरको गौरीटारस्थित राष्ट्रिय एकेडेमी निर्माणमा त्यसपछिका नेतृत्वले निरन्तरता नदिनुलाई उनी ‘नेपाली खेलकुदको दुर्भाग्य' मान्छन्। ‘हामीले सुरु गरेका कामलाई दुर्नियत राखेर निरन्तरता दिइएन। गौरीटारलाई निरन्तरता दिएको भए अहिले धेरै बनिसक्थ्यो,' उनको अनुभव छ।

खेलकुदमा राजनीतिक उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर सबैले गोयबल्स शैलीमा प्रचार गर्दै भ्रातृ संगठन विस्तारको होडबाजी गरिरहँदा राजनीतिक दललाई पहिलोपटक औपचारिक प्रवेश गराउने मल्ल भने पछुतो मानिरहेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने, खेलकर्मीकै सल्लाहअनुसार राजनीतिले खेल विकासमा सहयोग गर्नेजस्ता विश्वास राखेर गणतान्त्रिक खेलकुद संगठन खोलेका मल्ल सात वर्षअघि आफूले गल्ती गरेको स्विकार्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
‘खेलकुदमा केही फड्को मारिन्छ कि भनेर संगठन खोलेका थियौं। राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने थियो, तर पार्टीको माथिल्लो तहबाटै हस्तक्षेप हुन थाल्यो,' उनले भने, ‘यही बुझेर मैले संगठन छाडिसकेँ।'

सबै दलका भ्रातृ संगठनले खेलकुदमा आफ्नो आगमन खेल विकासका लागि भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। नतिजा भने सबै संघले छिटफुट प्रतियोगिता गर्नुबाहेक आफ्नो खासै उपस्थिति जताउन सकेका छैनन्। उनीहरू आफैं पनि संगठन स्थापनाको ठोस उपलब्धि देखाउन सक्दैनन्। त्यसो त कुनै पनि संगठनसँग खेलकुद क्षेत्रमा स्थापित हुनुको ठोस उद्देश्य पनि छैन।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य–सचिव युवराज लामा भने नीति निर्माणको बेला पार्टीभित्र खेलकुदको पक्षमा लबिङ गर्न भ्रातृ संगठनको उपस्थिति सकारात्मक हुने सम्भावना देख्छन्। तर, अहिलेसम्म उनले भनेजस्तो पहल कुनै संगठनले देखाएको छैन।
‘खेलकुद विकास गर्न कुनै पनि दलका भ्रातृ संगठन खुलेर आएका छैनन्,' उनले भने, ‘सबैको उद्देश्य पार्टीको काम गर्नेमा मात्र सीमित छ। त्यसले खेलकुदमा थप गुट र फुट देखिन्छ।'
लोकतन्त्र स्थापनापछिको नेपाली खेलकुदलाई दुई कालखण्डमा राखेर समीक्षा गर्न रुचाउने उनी यस समयमा केही सकारात्मक काम पनि भएको दाबी गर्छन्। माओवादी तर्फबाट ३३ महिनाअघि परिषदको नेतृत्व लिएका लामाले लोकतन्त्रपछि दुईपटक बृहत राष्ट्रिय खेलकुद हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा बयान गरे। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दशकभन्दा लामो विवाद अझै नमिल्नु उनको विचारमा दुखद पक्ष हो। ओलम्पिक विवाद नमिल्नुमा दलगत स्वार्थले धेरै हदसम्म काम गरेको उनको बुझाइ छ।

लोकतन्त्रपछि खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको स्विकार्ने लामा भ्रातृ संगठनको होडले एकताका संवाहक भनिने खेलकुदलाई विखण्डित गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्। ‘राजनीतिको खुला हस्तक्षेप हुँदा द्वन्द्वको सम्भावना बढ्छ। मन्त्री वा सदस्य–सचिव संकीर्ण स्वभावको भइदियो भने खेलकुद युद्धभूमि हुँदै मरुभूमिमा परिणत हुन्छ। खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडी, प्रशिक्षकलगायत विज्ञ पाखा लाग्दै जान्छन् र राजनीतिका झोला बोक्नेहरू हाबी हुन थाल्छन्,' लामाले भने, ‘हामीले परिषदको नेतृत्व लिनुअघि यस्तो भएको पनि हो। परिषदमा सधैं तालाबन्दी र हडताल हुन्थे। म आएपछि पार्टीगत काम गरिनँ, त्यही भएर अहिले खेलकुद खेलकुदकै स्पिरिटमा चलेको छ।'
राजनीतिक कार्यकर्ता हाबी भएकै कारण नेपाल आठौं साफमा हासिल गरेको गरिमाको नजिकसम्म पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। खेलकुदमा राजनीति निस्तेज गर्न खोज्दा आफूले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरै पार्टीमा पनि संकीर्ण सोच भएका साथीहरू मलाई हटाउन धेरै पटक डेलिगेसन गए,' उनले भने।
राजनीतिको असर
पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली खेलकुदमा शरदचन्द्र शाहको दबदबा थियो। उनका हरेक आदेश ऐननियमभन्दा बलिया हुन्थे। १२ वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेतृत्व सम्हाल्दा शाहले देशभर ठूलो संख्यामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गराएका थिए। उनकै कालमा बनेका भौतिक पूर्वाधारको भरमा नेपाली खेलकुद चलिरहेको छ। 
‘त्यसबेला शरदचन्द्र शाहले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो। उनको कुरा कसैले काट्न सक्दैनथ्यो। राजपरिवारसँग नजिक भएकाले उनकै कारण खेलकुदलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको थियो,' एक पाका खेलाडी दुखेसो पोख्छन्, ‘त्यो बेला शरदचन्द्र शाह र राजपरिवारको भक्ति गाइरहनुपर्थ्यो, हामीलाई त्यसमा दुःख लाग्थ्यो। तर, बहुदलमा राजासँगै हामीले केही राजनीतिक दलको पनि भक्ति गाउनुपर्योग। अहिले लोकतन्त्र आएपछि एउटा राजा छुट्यो, अरू धेरै राजा आए। झन् धेरैको भक्ति गाउनुपरेको छ।'
‘अहिले खेलाडी मात्र भएर त्रिपुरेश्वर जान सकिँदैन। खेलाडीलाई पनि कुन पार्टीको भनेर हेर्ने चलन सुरु भइसक्यो,' उनले थपे।
नेपाली खेलकुदले पछिल्लो एक दशकदेखि लगातार ओलम्पिक विवादका नाममा प्रताडित हुनुपरेको छ। राजनीतिक कारणले खेलकुदको सर्वमान्य भावना र नियम नेपालमा लागू नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे परिषद–ओलम्पिक कमिटी विवादले नयाँ मोड लिने गर्छ। साग, एसियाड र ओलम्पिकजस्ता खेलमा समेत दुई संस्थाबीचको विवादले खेलाडी, प्रशिक्षक र संघहरू विभाजित हुनुपर्छ। यसले नेपालको सहभागिता नै अन्योलमा पर्दै आएको छ।
चार वर्षअघि ओलम्पिक कमिटीले काठमाडौंमा स्पोर्टस कंग्रेस गर्दा परिषदले आफ्ना जागिरे प्रशिक्षक र खेलाडीसँगै आफूकहाँ आबद्ध संघका पदाधिकारीलाई समेत त्यसमा भाग नलिन उर्दी जारी गर्योा। ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा राप्रपा र एमाले नेताहरू थिए। परिषद तमलोपा र कांग्रेसको भागमा थियो। त्यसको असर खेलकुदमै समर्पितहरूले भोग्नुपर्यो।।
खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, नयाँ नियम, खेल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा ज्ञान लिन पाइने कार्यक्रममा भाग नलिन परिषदले उर्दी लगाउनुको एउटै कारण राजनीति थियो। सन् २०१० मा कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्टलाई युथ ओलम्पिकको सेभ द मिसन्समा भाग लिएर फर्किंदा परिषदले कारबाहीको घोषणा गर्योक। देशका लागि सागमा स्वर्णपदकको ह्याटि्रक गरिसकेका उनले खेलकुदकै एउटा कार्यक्रममा भाग लिएबापत डाँको छाडेर रुनुपर्यो्। उनको कसुर थियो, परिषद–ओलम्पिक कमिटीबीचको राजनीतिमा गोटी बन्नु। उनलाई ओलम्पिक कमिटीले सेभ द मिसन बनाएको थियो, जुन परिषदलाई सह्य भएन।
ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले परिषदका सदस्य–सचिव हुँदा २०६३ मा निर्वाचित १५ संघ विघटन गरिएको उर्दी जारी गरे। लोकतन्त्रअघि निर्वाचन भएकाले उनीहरूले फेरि चुनाव गर्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो। जबकि स्थापनादेखि तदर्थवादमा चलेको खेलकुदमा अन्य संघलाई भने उनले चुनाव गर्न कहिल्यै बाध्य पारेनन्। यसरी सिधै दलगत राजनीतिलाई उनले खेलकुदमा प्रवेश गराए। फुटबलमा कतै नभएको दुई संघको अस्तित्व पनि नेपालमा भयो।
वर्तमान सदस्य–सचिव युवराज लामाले नेतृत्व सम्हालेको केही समयमै खेलकुद एमाले र माओवादीबीचको रणभूमिमा परिणत भयो। परिषदमा चौबिसै घन्टा प्रहरी पहरा चाहिने अवस्था आयो। एमालेले माओवादीविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन नै गर्योच। लामाले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको खुलासा गरे। दुवै दलले परिषदमा वरिष्ठ नेताहरू ल्याएर एकअर्काविरुद्ध आगो ओकले।
मैदानमा एउटै टोलीबाट नेपालको जर्सीमा उत्रिने खेलाडीहरू पनि खेलकुद परिषद परिसरमा फरक पार्टीका लडाकु बनेर एकअर्काविरुद्ध खनिए। र, यो क्रम जारी छ।

यसको सिधा असर खेलकुद क्षेत्रमै लागेर हातखुट्टाका हड्डी खियाएका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरूलाई परिरहेको छ। खेलकुदमा अघि बढ्न सिप र खुबी भएर मात्र पुग्दैन, संघ–संगठन र त्यसको नेतृत्वलाई कठपुतलीझैं नचाउने दलका नेताहरूको पनि चाकडी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ। जसले यी सर्त पूरा गर्न सक्दैन, उसलाई कुनै पनि बेला मिल्काउने प्रपञ्च हुनसक्छ।

पुबुद दासानायके यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् जसलाई यसपालि नेपाली क्रिकेट टोलीको सफलताले जोगायो।