आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हालेका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले समेत 'कारबाही गरेर आचारसंहिता लागु नहुने' र 'कार्यान्वयनमा आयोग उदार भएको' भन्दै लाचारी व्यक्त गरेका छन्। 'आचारसंहिता भनेको नैतिक बन्धन हो, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन,' आयुक्त यादवले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा तर्क गरे, 'आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयमा आयोग उदार छ, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजे द्वन्द्व निम्तिन्छ।'
एकीकृत माओवादीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेस–एमालेलगायत विभिन्न दलले आयोगको आलोचना गरिरहेका छन्। यसअघि आयोगकै अन्य पदाधिकारीले एमाओवादीबाट अनुमतिबिनै हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको, मेची–महाकाली अभियानको नाउँमा आचारसंहिता उल्लंघन भएकोजस्ता घटना छलफलमा ल्याएका थिए। यादवले भने यी विषयमा पनि एमाओवादीको खुलेरै बचाउ गरे।
'चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर दुनियाँमा कतै व्यवस्था छैन,' उनले भने, 'फोर्स प्रयोग गरेर दुनियाँमा कतै आचारसंहिता पालना हुन्छ?' उनले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोग लचिलो रहेको र कारबाही गरेरभन्दा स्वस्फूर्त पालना हुनुपर्ने बताए।
आयोगले मागेजति सबैलाई हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति दिएको उनले दाबी गरे। भौगोलिक विकटताका कारण एउटा गाउँबाट अर्काे गाउँ एक दिनमा पनि नपुगिने प्रसंग झिक्दै उनले राजनीतिक शून्यता हुन नदिन हेलिकप्टर प्रयोग खुकुलो पारेको जिकिर गरे। जबकि एमाले नेता केपी ओलीलाई हेलिकप्टर प्रयोग गरिएकैमा स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी उनी आफैंले दिएका थिए।
यादवका अनुसार आयोगले आइतबारमात्रै एमाले नेता ओलीलाई यही कात्तिक १८ गते दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा भएको सभामा अनुमतिबिनै हेलिकप्टर प्रयोग गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ।
निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएका विकट ११ जिल्लाबाहेक अन्यमा निर्वाचन प्रचार क्रममा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाइने र बाढीपहिरो वा कुनै प्राकृतिक कारण सडक अवरुद्ध भए आयोगले दलका केन्द्रीय नेतालाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन घटनामा कारबाहीमा विभेद गरेको दलहरूको गुनासो छ। आयुक्त यादवले शक्तिकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्विकारेका छन्। 'एउटै अभियोग लागेको मुद्दामा पनि कोही ६ महिना जेल बस्छन्, कोही वर्ष दिन बस्छन्, कोही जन्मकैद नै भोग्छन्,' यादवले भने, 'हाम्रो कानुनले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ।'
केही दिनअघि मात्रै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनुमतिबिनै हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण नसोधी सचेत मात्रै गराएको थियो। त्यही दिन दुईभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरेको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग भने आयोगले २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो।
एमाओवादीले 'मेची–महाकाली अभियान' को नाउँमा सुरु गरेको केन्द्रीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम आयोगको सहमति लिएरै गरेकोसमेत उनले दाबी गरे। 'मेची–महाकाली अभियान अनुमति लिएरै गरिएको हो, सभा जुलुस गर्न आचारसंहिताले रोक्दैन,' उनले भने।
अभियानको नाउँमा एमाओवादीले विकासे आश्वासन बाँडेको, सडक अवरुद्ध गर्दै जुलुस तथा र्याली निकालेको, तोकेको हदभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्नुका साथै बढी पोस्टर र ब्यानर टाँसेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार आयोगमा उजुरी गरेको थियो। यसबारे एमाओवादीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने–नसोध्नेबारे पदाधिकारीबीच मतभेद भएपछि अहिलेसम्म आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन।
विराटनगरलगायत क्षेत्रमा पोलमा टाँगिएका झन्डा आफैं पुगेर निकालेको उल्लेख गर्दै आयुक्त यादवले यसपालि अघिल्लो निर्वाचनको जस्तो आचारसंहिता उल्लंघन नभएको दाबी गरे। 'अघिल्लो संविधानसभामा पूरै भित्ता रंगीन थिए,' उनले भने, 'यसपालि कतै भित्ता रंगिएका छैनन्।' अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि यादव आयुक्त थिए।
परिचयपत्रको विकल्पमा नागरिकता
मतदाता परिचयपत्रको विकल्पका रूपमा नेपाली नागरिकता देखाएर पनि मतदाताले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन मिति आउन ८ दन बाँकी हुँदासम्म आयोगले मतदाताको हातमा परिचयपत्र पुर्याउन नसकेपछि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई समेत विकल्पका रूपमा अघि सारिएको हो। मतदाता परिचयपत्र नपाउनेहरूलाई नागरिकता हेरेर मत खसाल्न दिने तयारी भइरहेको छ।
निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले परिचयपत्र मतदाताको हातमा नपुगे वा बीचबाटै लुटिए नागरिकता प्रमाणपत्रको विकल्प प्रयोग गर्न सकिने संकेत गरे। 'परिचयपत्र लुटिएको अवस्थामा तत्काल अर्को लग्न सम्भव छैन,' आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'अघिल्लो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा नागरिकताको आधारमा भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था गरेका थियौं, अहिले पनि आवश्यक पर्यो भने यसबारे सोच्न सकिन्छ।'
कांग्रेस–एमालेलगायत दलहरूले निर्वाचनअघि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन्। एकीकृत माओवादी भने यसमा मौन रहँदै आएको छ।
फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र जारी गरेर दुई वर्षअघिदेखि आयोगले मतदाता नामावली संकलन थाले पनि अन्तिममा आएर टेन्डरमा विवाद भएपछि आयोगले अस्थायी परिचयपत्र छापेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने निर्वाचनअघि नै मतदाताको हातहातमा परिचयपत्र पुर्याउने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, आयोगले छपाइको काम सकेर आइतबारदेखि जिल्ला पठाउन लागेको अस्थायी परिचयपत्र पनि त्यति भरपर्दो छैन। साधारण कागजमा छापिएको उक्त परिचयपत्रमा न लेमिनेसन छ, न कार्डहोल्डर। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले उपलब्ध गराउने भनेको कार्ड होल्डर नेपाल नआइपुगेपछि त्यसमा प्लास्टिकको खोलसमेत लगाउन नसक्ने स्थितिमा आयोग पुगेको छ।
'सकेसम्म परिचयपत्र वितरण नहोस् भन्ने एक खालको दबाब आयोगमा छ,' आयोगका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'स्थायी परिचयपत्र छाप्न ठेक्कापट्टामा कुरा नपुगेर अस्थायी छाप्ने निर्णयपछि उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुने देखियो।'
राष्ट्रिय परिचयपत्रको समेत काम गर्ने गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न आयोगले टेन्डर गरे पनि पछि एकाएक रद्द गरिएको थियो। आयोगले हालसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरेको छैन
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७० २२:४१ आइतबार
