केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । 

भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पु-याउँदैछौं,’ उनले भने । 

महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ । 

ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् । 

स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । 

ठूला आयोजनालाई ३५ प्रतिशत थप बजेट 

आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । यसअघि सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्ष ठूला आयोजनामा करिब ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । 

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्षभन्दा ३५ प्रतिशत बढी बजेटको वृद्धि गरेको सिलिङ उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । अब सोही सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले बजेट शीर्षकलाई अन्तिम रूप दिनेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सोही मन्त्रालयको बजेट ९१ अर्ब रूपैयाँ छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले काम गरे अनुसारको भुक्तानी नदिएका कारण वित्तीय प्रगति केही कम देखिएको बताए । कतिपय व्यक्तिले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च हुन कठिन हुने बताए पनि महासेठले भने विनियोजन गरिएको भन्दा थप बजेट आवश्यक हुन सक्ने बताउँछन् । योजना आयोगले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको सिलिङमा मध्यपहाडी, हुलाकी र मदन भण्डारी लोकमार्गमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । अर्को वर्षका लागि मध्यपहाडीमा साढे १२ अर्ब, हुलाकीमा १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्ग यसअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कहिले बजेट अभाव त कहिले निर्माण कार्यको ढिलाइले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । मन्त्रालयले अब भने ती दुवै सडक आयोजना आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई र हुलाकीले तराई–मधेसका सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नेछ । मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गको निर्माणपछि देशमा तीनवटा ठूला राजमार्ग हुनेछन् । पूर्व–पश्चिम देशको एक्लो राजमार्ग हो । 
त्यस्तै, गत वर्षदेखि सुरु गरिएको मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि पनि सरकारले आउँदो बजेटमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि आउँदो बजेटमा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदैछ । 

पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेका रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैछ । रेलमार्ग निर्माणमा अहिलेको भन्दा बढी साढे सात अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्ष मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणमा साढे चार अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष हुलाकीमा साढे पाँच अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि त्यति नै रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी बढाउँदै लैजाने योजना बनाए पनि कतिपय विज्ञ भने त्यस्तो विनियोजित रकम खर्च गर्ने संयन्त्र विकास नभएसम्म कुनै नतिजा ननिस्कने बताउँछन् । कतिपय आयोजनामा बजेटको अभावभन्दा पनि सबल र सक्षम जनशक्ति तथा अन्य अप्ठेरा पक्ष बाधक बन्ने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ । 

विनियोजन गरिएको बजेटलाई समयमा खर्च गर्न नसक्दा र अन्य समस्याले राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएकै आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन । गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । हाल सरकारले २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव र तीन सयवटालाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेको छ ।

मन्त्री महासेठ गत वर्ष सरकारले विगतमा सुरु गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्दा नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि करिब १० प्रतिशत मात्र आयोजना नयाँ आउनेछन्,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय र ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको छ ।’

विज्ञहरूले नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रक्रिया निकै ढिलो हुने गरेको बताउँछन् । नेपाल गरिब मुलुकमा सीमित भइरहनुको कारण राज्यले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई जोड नदिनु रहेको विज्ञहरूको धारणा रहँदै आएको छ । खासगरी २०५२ देखि २०६२ सम्म देशमा चलेको माओवादी द्वन्द्वका कारण पूर्वाधारका आयोजना अघि बढ्न नसक्नु र विकासको बजेट सैन्य सामग्री खरिदमा खर्च हुँदा देशमा विकास हुन नसकेको हो । ०६२÷६३ पछि देशमा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि अस्थिर राजनीतिले अहिलेसम्म विकास निर्माणलाई अवरोध गरिरह्यो । निकै लामो समयपछि मात्र नेपालमा स्थिर सरकार बनेकाले अब विकासले गति लिनेमा सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले अबको उद्देश्य आर्थिक समृद्धि रहेको बताउने गरेकाले पनि जनस्तरमा विकासले तीव्र गति लिने अपेक्षा बढेको छ । पछिल्लो समयमा सडक निर्माणको क्रम पनि बढेको पाइएको छ । सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा देशभरि आठ सय नौ किलोमिटर नयाँ सडक बनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा छ सय ३९ किलोमिटर नयाँ सडक थपिएको थियो । त्यस्तै पछिल्लो समयमा कालोपत्रे हुने सडक पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुई सय ६४ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरिएकोमा अर्कोवर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा छ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा उत्साह 

नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माणमा उत्साह देखिएको छ । राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने सबभन्दा छोटो दुरीको उक्त मार्गमा पर्ने केही ठाउँमा जग्गा विवाद देखिए पनि सेनाले निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । 

विवाद नदेखिएका स्थानमा सेनाले निर्माण कार्य अघि बढाएको छ भने ललितपुरको खोकना, बुङमती, सैबु, डुकुछाप जस्ता स्थान (जिरो प्वाइन्ट) को जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको स्केच 

नेपाली सेनाका उपरथी तथा द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले खोकनातर्फको जिरो प्वाइन्टमा जग्गा अधिग्रहणको विवाद समाधानमा सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक परेको बताए । खोकनादेखि बारासम्मको साढे ७२ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमध्ये तीन किलोमिटर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण विवाद कायम रहेको सेनाले जनाएको छ । खोकना, बुङमतीका केही बासिन्दाले हाल सेनाले जिरो प्वाइन्ट कायम गरेको खोकनालाई फर्सिडोलमा सार्नुपर्ने र दु्रतमार्ग बाग्मती किनारैकिनार बन्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्ने हो भने त्यो स्थान काठमाडौंदेखि टाढा हुने र जसले गर्दा दु्रतमार्गबाट हुने फाइदामा असर पर्ने देखिएकाले खोकनालाई जिरो प्वाइन्ट मानेर सेनाले क्याम्प खडा गरेको छ । 

फर्सिडोल खोकनाबाट करिब ७ किलोमिटर टाढा छ । स्थानीयको माग अनुसार फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्ने हो भने द्रुतमार्गलाई काठमाडौैंसम्म जोड्न पुनः अर्को सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, स्थानीयको माग अनुसार बाग्मती किनारैकिनार दु्रतमार्ग बनाउँदा लागत बढी पर्ने र वर्षायाममा सडक जोखिममा पर्ने प्राविधिक बताउँछन् । स्थानीयबासिन्दा भने पछिल्लो समयमा खोकना, बुङमतीमा दु्रतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन, स्मार्ट सिटी, बाग्मती करिडोर जस्ता आयोजना सुरु हुन लागेको र ती आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा निर्माण गरिँदा पूरै बस्ती सखाप हुने दावी गर्छन् । 

खोकनाका वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले दु्रतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ बाग्मतीको किनारैकिनार बनाउँदा सर्वसाधारणको भौतिक संरचना र जमिन कम क्षति हुने बताए । प्राविधिक रूपले बाग्मती किनाराको साटो केही टाढाबाट दु्रतमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिए पनि स्थानीयले दु्रतमार्गलाई बाग्मती किनारा हुँदै बनाउनुपर्ने मागका कारण काममा समस्या परेको हो । यो समस्या समाधानका लागि पटकपटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । विवाद लम्बिँदै जाँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । 

उपरथी खाँणका अनुसार सुरुमा साढे ६ किलोमिटर खण्डमा विवाद थियो । ‘विवादित साढे ६ किलोमिटरमध्ये हाम्रो प्रयासमा साढे ३ किलोमिटरको विवाद समाधान ग-यौं,’ खाँणले भने, ‘अहिले ०–३ किलोमिटरमा विवाद छ । सोही खण्डमा वाखेल कुमारी विद्यालय र सिकाली मन्दिरसमेत परेका छन् ।’ मन्दिरलाई बचाउन सेनाले सडकको रेखांकनमा केही परिवर्तन गर्न खोजे पनि विद्यालय भने हटाउनै पर्ने उनको भनाइ छ ।

विवादका कारण त्यो खण्डमा पर्ने ४९ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन नमानेको इन्जिनियरसमेत रहेका सेनानी भीमसेन थापाले बताए । यद्यपि अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ८० प्रतिशत जमिनलाई सेनाले दु्रतमार्गको नाममा सारिसकेको जनाएको छ । तीन किलोमिटर खण्डमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने नौ सय १२ रोपनी जमिनमध्ये चार सय ४२ रोपनीमा विवाद छ । खोकना बेस क्याम्पका प्रमुख थापाका अनुसार विवाद नभएको स्थानमा सेनाले निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिरहेको छ । ‘जुन स्थानमा विवाद छैन, त्यहाँको सडक कटान, फिलिङ, डम्पिङ र ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सेनाले १० स्थानमा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ । 

दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको अर्को समस्या गुठीको जग्गा अधिग्रहणमा पनि हो । अन्य स्थानमा रहेको गुठीको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कायम गरिएको मूल्यको ३३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गुठी संस्थानको नियम छ । तर, खोकना खण्डमा गुठी जग्गा उपयोग गर्नेहरूले वर्षौंदेखि जग्गा उपभोग गरिरहेको दाबी गर्दै निजी जग्गाधनी सरह नै क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । 

२०७४ वैशाख २१ गते तत्कालीन सरकारले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको दु्रतमार्गमा चालु आर्थिक वर्ष १५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, कसले बनाउने भन्नेबारे पटकपटक विवाद हुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । 

सेनालाई जिम्मा दिनुअघि निर्माण कार्य विदेशी वा स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित थिए । कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच आयोजना करिब चार दशक गुज्रिएको थियो । दु्रतमार्गमा परिमार्जित डिजाइन अनुसार ६ किलोमिटर सुरुङसमेत निर्माण हुनेछ । 

१५ प्रतिशत सडकमात्र संघको जिम्मामा

देश संघीयतमा गएसँगै विकासका योजना निर्माण र रेखदेखमा बाँडफाँट गरिएको छ । देशभरि साना, ठूला सडक आयोजनाको निर्माण र रेखदेख गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देश संघीयताका गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन खाले योजना बनाएको छ । 

मन्त्रालयले तयार पारेको योजना अनुसार अबदेखि संघले देशभरिका १५ हजार किलोमिटर सडकको मात्र जिम्मा लिनेछ । हाल नेपालमा ७२ हजार किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये करिब तीन प्रतिशत सडकमात्र कालोपत्रे हुन सकेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन योजनालाई तीन किसिमले विभाजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ‘अबदेखि संघले राजमार्ग लगायत ठूला सडक गरी १५ हजार किलोमिटर सडकको मात्र जिम्मा लिनेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी सडकको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने योजना तयार भइसकेको छ ।’ १५ हजार किलोमिटर सडक संघले जिम्मा लिने भए पनि बाँकीमध्ये कति सडक प्रदेश र कति सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने भन्नेबारे भने यकिन भइसकेको छैन । उनले प्रदेशभित्र सुरु भएर प्रदेशमै सकिने सडक प्रदेश सरकारको जिम्मामा जाने योजना बनाइएपनि कति किलोमिटर सडक प्रदेशको जिम्मामा रहने भन्नेबारे भने टुंग्याउन बाँकी रहेको बताए । दुई प्रदेश जोड्ने सडकको यकिन गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा जाने सडकको टुंगो लगाइने बताइएको छ । अधिकारीहरूले भने करिब ३५ हजार किलोमिटर प्रदेशको र २५ हजार किलोमिटर सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहन सक्ने अनुमान गरेका छन् । 

अबदेखि पुराना मात्र नभई नयाँ बन्ने सडकको पनि बाँडफाँट सोही योजना अनुसार कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । ‘सामान्यतयाः दुई भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक संघ, एक प्रदेशमा सुरु भएर सोही प्रदेशमा अन्त्य हुने सडक प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुने सडक स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहनेछन्,’ सहसचिव सापकोटाले भने, ‘सडक निर्माण र रेखदेखको बाँडफाँटसँगै कर्मचारी पनि सोही अुनसार खटनपटन हुन्छन् ।’ देश विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई अनिवार्य मानिँदै आए पनि नेपालमा सडक निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ । अझै पनि हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । निर्माण गरिएका सडकको गुणस्तर निकै कमजोर हुँदा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आइरहेको छ । 

गुणस्तरहीन सडककै कारण बर्सेनि सडक दुर्घटना बढ्ने क्रम जारी छ । जसले गर्दा ठूलो संख्याका सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । कमजोर नेतृत्व, अनुगमन र व्यवस्थापनले वर्षौं अघि सुरु गरिएका मध्यपहाडी, हुलाकी जस्ता सडकको निर्माण कार्य निकै सुस्त हुँदै आएको छ । 

बहुवर्षीय आयोजना अन्योलमा 

सम्पन्न नहुँदै देशका विभिन्न स्थानका निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएपछि ती कसले पूरा गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ । प्रदेशले विगतमा संघबाट ठेक्कापट्टा गरिएकाले ती आयोजना संघीय मन्त्रालयद्वारा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रदेश अन्तरपरिषद् बैठकले बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु परेको बताउँछन् । 

संघीय मन्त्रालयले सुरु गरेका ती क्रमागत आयोजनालाई केही समय पहिला अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले प्रदेशलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने हैसियतका भन्दै ती आयोजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइए पनि यतिखेर बजेटबारे विवाद हुँदा स्वामित्वमा समस्या देखिएको हो । परिषद् बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश तहका आयोजना संघबाट हस्तान्तरण भएपछि मन्त्रालयले ती आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बताउँदै आएको छ । विगतमा ती क्रमागत आयोजना केन्द्र सरकारले नै ठेक्का लगाएको हो । विभिन्न कारणले एउटा सरकारले लगाएको ठेक्काको कामलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नभएकाले क्रमागत सबै आयोजनालाई संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । केही समयअघि प्रदेश स्तरीय २९ आयोजनाका सडक र पुलमा खर्च हुने २६ अर्ब रूपैयाँको दायित्व प्रदेश सरकारमा सरेको थियो । २६ अर्बको दायित्व प्रदेश सरकारमा सरे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि सात वटै प्रदेशका लागि बजेट भने आठ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यतिखेर प्रदेश सरकारले २६ अर्ब दायित्व भएका आयोजनामा आठ अर्ब रूपैयाँमात्र विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिन मानेका छैनन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदैमा ती आयोजना लथालिंग नहुने बताउँछन् । ‘बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशमा जाँदैमा लथालिंग हुन्छन् भन्ने सोच बुझाइको कमी हो,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार २६ अर्ब दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा यो वर्ष तीव्र रूपमा काम हुँदा पनि १७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न सकिँदैन । ‘ती आयोजनाका लागि यो वर्ष आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ नपुगे अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिने बताइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले आयोजना जिम्मा लिन अप्ठेरो मान्नु हुँदैन ।’ 

पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकासको गति हेर्दा इतिहासमै कम बजेट खर्च गर्ने अवस्था यो वर्ष सिर्जना हुने बताए । ‘पहिलो कुरा त अहिले विनियोजन गरिएको बजेट सन्तुलित छैन । त्यसमा पनि काम निकै सुस्त छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०१:१० बुधबार