शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित ६०४ परिवार ढक्का शिविरमा बस्छन्। 

२०६४ देखि छाप्रा बनाएर बस्दै आएका यी नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट विस्थापित भएर आएकाहरूले आधारभूत सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। ‘हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले यहाँ सोलार पनि राख्न दिँदैन,’ ढक्का शिविरका रामदास चौधरीले भने, ‘मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ, त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न १०–१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।’ उनले ढक्का शिविरका बासिन्दा मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढाको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेको बताए। 

विद्युत् अभावले बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। ‘यहाँ हामीले धेरै दुख झेल्नुपरेको छ, खेतको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ,’ शिविरका मोतिलाल डगौराले भने, ‘हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनौँ, नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्तै छौँ।’ 

२०५८ को सङ्कटकालमा सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापितहरू अझै जङ्गल र खोलानदी छेउ झुपडी बनाएर बस्छन्। निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कासहित जिल्लाका १७ शिविरमा विस्थापितहरू बस्छन्। 

विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले हालसम्म ३२ आयोग गठन गरेको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन। ढक्का शिविर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ देखि सेवा सुविधा नपाएको बताए। ‘विस्थापितहरू २३ वर्षदेखि पीडामा छन्, आयोग बने तर हाम्रो पुनःस्थापना भएन,’ उनले भने, ‘बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली र शौचालय पनि छैन।’ उनले वृद्धवृद्धाले उपचार र बालबालिकाले खोप नपाएको र पालिकाबाट सोलार जडानको आश्वासनमात्रै आएको बताए। 

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा धेरै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले सोलार जडानको तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ।’ शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएकाले निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवामा रोक लगाएको छ। २०३१ मा सरकारले १५५ वर्गकिलोमिटरको आरक्षलाई विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो। रासस