सरकारको पुनर्निर्माण प्राधिकरण कागजमै थन्कँदा काम अलपत्र परेको छ। न बासको टुंगो छ न गाँसको। 'सरकारको भर परेर अब केही हुने अवस्था देखिँदैन,' हाकु– ८ मैलुङका स्थानीय आशावीर तामाङले टेलिफोनमा भने, 'आफैं जुटाएर कतै घर बनाऊँ भन्यो गाउँमा सबै पहिरोले बगाएर सुक्खा बनेको छ।'
त्रिशूलीको बगर किनारामा बेत्रावतीवासीको जग्गा भाडामा लिएर बस्दै आएका धेरै भूकम्पपीडित स्थायी बसोबास र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। गाउँबाट विस्थापित रसुवा हाकुका ३ सय ७० घरधुरी अबको बसाइ कहाँ हुने भन्नेमै अन्योलमा छन्। सरकारले पुनर्निर्माण र स्थायी बसोबासका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा समस्यामा परेको तामाङले बताए। 'त्रिशूलीको चिसो स्याँठले मुटु नै लगलग कमाउँछ, यहाँबाट छोडेर कहाँ जाने चिन्ता पो लाग्न थालिसक्यो,' भन्छन्, 'यो वर्ष त काटौंला सधैं यसैगरी बस्न सक्ने अवस्था छैन।'
अरूको एक रोपनी जग्गा मासिक तीन हजार रुपैयाँ तिरेर बस्नु परिरहेको पीडीतको गुनासो छ। उक्त पैसा जुटाउनका लागि पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुभन्दा अन्य विकल्प छैन। चिसो कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता शिविरमा बस्ने सबैको साझा समस्या हो। 'हामी बूढाबूढी र बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी सताउने गर्छ,' हाकु–९ तिरुका कर्मा लामाले भने, 'गाउँ जाऊँ पहिरोले बगाएर बस्ने ठाउँ छैन, सरकारले कुनै व्यवस्था गरिदिएको छैन। सधंै कति दिन अरूको जग्गा भाडा तिरेर बस्ने?'
भूकम्प प्रभावित स्थानीय असजिलो बसोबासका साथ जेनतेन दैनिकी चलाइरहेका छन्। हाल सानो टहरा र छाप्रो हालेर बसेका उनीहरू भूकम्पपीडितका लागि प्रस्तुत गर्ने दीर्घकालीन योजना कुरिरहेका छन्। अध्यादेशबाट ल्याइएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कानुन तोकिएको समयभित्रै संसदले पारित गर्न नसक्दा निष्त्रि्कय भएको हो। भूकम्पले तहसनहस बनाएको रसुवाका अधिकांश भेगमा अहिले निला, हरिया, पहेँला पाल र सेता जस्ताको टहरा देख्न सकिन्छ।
भूकम्प गएको लामो समय बित्दा पनि रसुवामा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। इन्धन र घर बनाउने निर्माण सामग्रीको अभावले यसमा ढिलाइ भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। राज्यद्वारा पुनर्निर्माणको स्पष्ट नीति तथा नियम नआउनु र कार्यतालिकाको विषयमा अन्योल रहँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको जिल्ला दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार समिति रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए।
चिसोबाट बच्नका लागि राज्यले दिने भनेर घोषणा गरेको १० हजार रुपैयाँ जिल्ला आइपुग्न अझै एक साता लाग्ने थापा बताउँछन्। गृह मन्त्रालयमा भूकम्प प्रभावित घरधुरीको संख्या पठाइसकिएकाले अर्को साताभित्रै रकम बाँड्ने प्रशासनको तयारी छ। पाल र जस्ताबाट चुहिने शीत र चिसोको मारमा अहिले रसुवाका ४२ हजार स्थानीय प्रताडित छन्। जिल्लामा ११ हजार ८ सय ५० घरधुरी भूकम्पबाट प्रभावित छन्।
'भूकम्पपछि मानवीय सहायता र सहयोग गर्ने आउने धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पुनर्निर्माणमा चासो देखाएका छन्,' सहायक प्रजिअ थापाले भने, 'राज्यले स्पष्ट नीति र खाका नदिएको हुँदा प्रशासनले अहिले नै स्वीकृति दिन सकेको छैन।'
बेँसीमा तुसारो पर्न थालिसक्यो। लेकमा हिउँले ढपक्कै छोपिसक्यो तर पीडितहरू रातभर राम्रोसँग सुत्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो जाडो महिना अस्थायी टहरा र पालमा बिताउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। भूकम्पले तहसनहस बनाउनुको पीडा त छँदैछ भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ।
जिल्लाको लाङटाङ, थुमन लगायतका माथिल्लो भेगमा खाद्यसामग्री पठाउन सकिएको छैन। भूकम्पपछि लाङटाङ हिमपहिरोले विस्थापित भएकाहरू पुनः आफ्नै ठाउँमा फर्केको चार महिनाभन्दा बढी भयो। उक्त भेगमा पुग्नका लागि हेलिकोप्टरको भन्दा अन्य विकल्प छैैन। रसुवाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु कोइरालाका अनुसार संघसंस्थाले दिएको सहयोग ल्याउनसमेत कठिन भइरहेको छ। लाङटाङमा पुनर्स्थापित बस्तीमा गत सातामात्रै एक संस्थाले हेलिकोप्टरबाट जस्तापाता पुर्यारयो। निर्माण कम्पनीले निर्माण सामग्री ल्याउन सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा भूकम्पबाट विस्थापित स्थानीयले सामान्य मजदुरीको कामसमेत पाउन सकेका छैनन्। खाद्यान्नमा केही समय दाताले दिएको भरमा भरथेग भए पनि काम नपाइने समस्याले दुई छाक टार्न समस्या छ।
परिस्थिति दिनदिनै जटिल बन्दै जान थालेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको संकट पर्नेसक्ने अवस्था आइसक्यो। भूकम्पले तहसनहस बनाएपछि विस्थापित स्थानीय बिस्तारै सहज महसुस गर्दै थिए तर इन्धन अभावका कारण उनीहरूमा आक्रोश बढ्न थालेको छ।
विस्थापितमध्ये हाकु, डाँडागाउँका स्थानीय लहरेपौवा गाविस र सदरमुकाम धुन्चेमा आश्रय लिएर बसेका छन् भने लाङटाङबाट विस्थापित भएकालाई काठमाडौंको एल्लो गुम्बामा आश्रय दिइएको छ। विस्थापितमध्ये लाङटाङका १ सय ९० स्थानीय लाङटाङको केन्जिङ उपत्यकामा फर्किएका छन्।
बेँसी र लेकमा चिसो अत्यधिक बढेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसँगै दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको आश्वासन पूरा हुन सकेको छैन। भूकम्पले विस्थापित स्थानीय न आफ्नो आम्दानीको स्रोत जुटाएर घर बनाउन सक्ने स्थितिमा छन् न अन्य विकल्प नै सोच्न सक्छन्। आर्थिक अभावले पीडितहरू आफंै घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
अलिकति सरकारले हेरिदिए पक्की घर बनाउन नसके पनि टहरा बनाउन सक्ने आशा पीडितको छ। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि भन्दै गत असारमा काठमाडांैमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा दाताहरूले करिब चार खर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अध्यादेशबाट ल्याइएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन तोकिएको समयभित्र नै संसदले पारित नगर्दा प्रभावित जिल्लामा काम गर्ने गरी गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि निष्त्रि्कय छ। यसकारण आफूहरू अन्योलमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल बताउँछन्। सरकारले भूकम्पले ध्वस्त संरचना पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका अर्बौं सहयोग रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७२ २२:२१ शुक्रबार
