‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने भारत नीति र त्यसमा नेपालको महत्त्व झन् बढ्दै गएको बताउँदै विदेश  सचिव विक्रम मिश्रीले भर्खरै काठमाडौंको भ्रमण सम्पन्न गरे। उनी स्वदेश फर्केको भोलिपल्टै भारत–चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकनाका हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरे। के यो नेपाललाई जिस्क्याउने प्रयास हो? के नेपाल सरकारलाई यो थाहा थियो? थाहा थियो भने मिश्रीको भ्रमणका क्रममा किन यसलाई उठाइएन? भारतले नेपाललाई साँच्चिकै महत्त्व दिएको भए यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने होइन? अनि चीनसँग पनि उतिकै सरोकार भएकाले दुवै देशले नेपालसँग छलफल नगरी यस्तो घोषणा गर्नु कूटनीतिक मर्यादाअनुकूल छ?

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको हालैको भारत भ्रमणपछि दुवै देशले लिपुलेक पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिको घोषणा गरेका हुन्। लिपुलेकनाका हिमाली यातायात मार्ग हो, जसलाई नेपालले आफ्नै भूभाग दाबी गर्दै आएको छ तर लामो समयदेखि विवादित छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर–नीतिले पहिलो ठूलो असर चीनमा परेको छ भने भारतसँग पनि असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। भारत र चीन दुवै देशले विगत दशकमा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए तर हाल अमेरिकाको नीतिले दुवैलाई दबाबमा पारेको छ। नेपाल भने आफ्नो अर्थतन्त्र भारतीय मुद्रा र बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देश भएकाले यसको प्रभावबाट बच्न सक्दैन।

भारत र चीनको बढ्दो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नु एसियाकै लागि राम्रो खबर होइन। त्यसैले अमेरिकाको आर्थिक दबाबलाई न्यून पार्ने उपायका रूपमा दुवैले लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने रणनीति निकालेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील निर्णयमा नेपाललाई जानकारी र सहमति नलिनु मिचाहा प्रवृत्ति हो।

भारत र चीनले साँच्चै एसियाका सबै मुलुकलाई समेटेर अगाडि बढ्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको भए एसिया विश्वकै सबैभन्दा सबल आर्थिक महाद्वीप बन्न सक्थ्यो। भारत–पाकिस्तानबिचको दीर्घकालीन तनाव र चीन–हङकङ, ताइवानजस्ता क्षेत्रमा देखिएको कूटनीतिक टकरावले त्यस्तो सम्भावना टाढा धकेल्छ।

लिपुलेकनाकाको प्रयोगबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले भारतीय निर्णयको विरोध गर्‍यो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भने नेपालको दाबीलाई आधारहीन र ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै बेवास्ता गरे। भारतको भनाइ छ - लिपुलेकमार्गबाट उनीहरूको चीनसँग व्यापार १९५४ यता हुँदै आएको हो। नेपालले भने लिपुलेक दक्षिण क्षेत्र, अर्थात् कालापानी, आफ्नै भूमि भएको प्रष्ट पार्दै आएको छ।

२०७२ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा दुवै देशबिच लिपुलेकमार्ग व्यापारिक प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यतिबेला कूटनीतिक पत्र पठाएर विरोध जनाएको थियो तर त्यसपछि भारतले निरन्तर त्यस क्षेत्रमा सडक र अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ।

नोभेम्बर २०१९ मा भारतले कालापानीलाई आफ्नै नक्सामा समेट्यो । त्यसपछि नेपाल–भारतबीचको विवाद अझ चर्कियो। मे २०२० मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले २० मे २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो।

सेप्टेम्बर २०२३ मा चीनले जारी गरेको नक्सामा भने लिपुलेकलाई भारतको भूभागका रूपमा देखायो। त्यसबेला पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको थियो।

अब अगस्ट २०२५ मा आएर भारत र चीनले फेरि लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दा नेपाललाई अचम्म मात्र होइन असहज स्थितिमा पुर्‍याएको छ। के यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनकै दायराभित्र पर्छ? कि नेपाललाई कमजोर ठानेर बेवास्ता गरिएको हो? वा नेपालले बलियो कूटनीति अपनाउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो?

नेपाल र भारत सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहँदै आएका छन्। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश एउटै देश भएरपछि विभाजन भए पनि नेपाल कहिल्यै उपनिवेश बन्न पुगेन। नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सहज र आत्मीय मानिन्छ। जबकि भारत–पाकिस्तान वा भारतका अन्य छिमेकीसँग निरन्तर तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। चीन–नेपाल सम्बन्ध पनि एसियामा चीनका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धभन्दा धेरै सकारात्मक छ। भारत–चीनको हालको सहमतिको पृष्ठभूमिमा यी सम्बन्धहरू कमजोर र विडम्बनापूर्ण देखिन्छन्।

नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता भनेको लामो खुला सीमा हो, जहाँ नागरिकले भिसा विना यात्रा गर्न पाउँछन्। यसले आपसी विश्वास र आत्मीयतालाई बलियो बनाएको छ। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले पनि यस्तो अभ्यास आत्मसात् गरे शान्ति र स्थायित्वका लागि ठूलो टेवा पुग्थ्यो। चीन पनि यसमा जोडिन सके एसिया आर्थिक र सुरक्षाको दृष्टिले बलियो खण्ड बन्न सक्छ।

मिश्रीले हालैको नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे। यसलाई आगामी सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीका रूपमा पनि लिइएको छ तर मिश्री फर्किनासाथ भारत–चीनबिच नेपालको संवेदनशील सीमा प्रयोग गर्ने सहमति सार्वजनिक हुँदा नेपाली जनता आश्चर्यचकित भएका छन्।

नेपालको दैनिक जीवन भारत र चीन, विशेषतः भारतमा निर्भर छ। खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका अत्यावश्यक वस्तु भारतमार्फतआउँछन्। भारतका लागि पनि नेपाल व्यापार र सामाजिक दृष्टिले मात्र होइन, भू–राजनीतिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हालको लिपुलेक सम्बन्धी निर्णयले भने यो भूराजनीतिक कूटनीतिमा अनेक प्रश्न खडा गरेको छ।

दशकौंदेखि अल्झिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै पनि प्राविधिक प्रतिवेदनमै रोकिएको छ। मिश्रीको भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवाले यसलाई छिटो टुंग्याउन जोड दिइन्। टनकपुर नहर, बाणगंगा, खाँडो, राप्ती नदीका तटबन्ध र सीमा क्षेत्रका पुलजस्ता मुद्दा पनि बारम्बार उठ्ने तर नटुंगिने विषय हुन्।

भारतीय मिडियाले मिश्रीको भ्रमणलाई भारतको छिमेकी नीति अन्तर्गत नेपालको विशेष स्थानको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा छ, सीमा विवादलगायत अन्य अड्किएका मुद्दा टुंगिन्छन् कि टुंगिँदैनन् भन्नेमा।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्षेत्रीय भू–राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर गर्नेछ। अमेरिकामा पुनः ट्रम्पवाद उदाउँदै छ, जसले विश्वव्यापी व्यापार नीतिमा असर पारिरहेको छ। भारत विश्व बजारमा उत्पादन केन्द्र बन्न चाहन्छ तर यसमा चीनसँग कडा प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिकाले हालै भारतमाथि कर बढाउँदा भारतीय अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। यसकै परिणामस्वरूप भारत–चीनले लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ।

अब प्रश्न छः नेपालले यसलाई कसरी बुझ्ने? प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण नेपालका लागि अड्किएका गाँठो फुकाउने सुनौलो अवसर बन्न सक्छतर यसका लागि पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याएर पुग्दैन। विगतका असफल वार्ताबाट पाठ सिकेर गम्भीर तयारी गर्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने सरकारले वाणिज्य, सीमा, पूर्वाधार, ऊर्जा र श्रम–प्रवासन जस्ता विषयमा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने विशेषज्ञहरूलाई तयारी प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।

नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गर्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। अब यो कमजोरी सच्याउने समय आएको छ। यसपटक सरकारले गम्भीर तयारी गर्‍यो भने सीमा, वाणिज्य, सम्पर्क मार्ग, ऊर्जा र श्रम–प्रवासन लगायतका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि सम्भव छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भ्रमण केवल औपचारिकतामा सीमित नहोस्। बरु यसले दुवै देशका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने व्यावहारिक सम्झौता प्रस्तुत गर्न सकोस्।

(लेखक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार तथा महिलाअधिकारकर्मी हुन्।)