पत्रकारिता जगतका लागि १२ अगस्ट २०२५ अर्को कालो दिन बनेको छ। अल जजिराका पत्रकार अनस अलशरिफ, संवाददाता मोहम्मद क्युरेकेह, क्यामेरा अपरेटरहरू इब्राहिम जाहेर र मोहम्मद नौफल, स्वतन्त्र क्यामेराम्यान मोमेन अलावा र स्वतन्त्र पत्रकार मोहम्मद अल - खलिदी गाजास्थित एउटा टेन्टमा आश्रय लिएर समाचार संकलन गरिरहेका बेला इजरायलको लक्षित हवाइ आक्रमणका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए। यो घटनाले संसारलाई युद्धको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरूको जीवन जोखिमबारे फेरि जानकारी गराएको छ।

यस दुःखद् घटनाले फेरि एकपटक स्मरण गरायो - पत्रकारहरू समाचारका लागि अग्रपंक्तिमा पुग्छन्, जनतालाई सत्य जानकारी दिन जोखिम मोलेर काम गर्छन् तर सोही कारण उनीहरू हिंसा पीडित हुन पुग्छन्। विश्वका कुनाकुनामा जतिजति युद्धविभिषिका चम्किँदै जान्छ, त्यतित्यति पत्रकारको जीवन संकटमा पर्छ। आखिर उनीहरू नै यथार्थ खबर सम्प्रेषण गर्न खटिएका हुन्छन्।

पत्रकारहरूलाई गरिएको हिंसाको विश्वव्यापी तथ्यांक भयावह छ। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सिपिजे) का अनुसार सन् २०२४ पछिल्ला तीन दशकमध्ये पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा घातक वर्ष रह्यो। यी दशकमा कम्तीमा १२४ पत्रकार र मिडियाकर्मी मारिएका थिए (यसमा पछिल्ला चार जना जोडिएका छैनन्) जसको ७० प्रतिशत गाजामा मात्रै मारिएका छन्। पत्रकारका निम्ति यहाँबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नु कति कठिन छ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

यसैगरी रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्सका अनुसार प्यालेस्टाइनमा अक्टोबर २०२३ देखि २०२५ सम्म १४५ पत्रकार मारिएका छन्, जसमा कम्तीमा ३५ (अब यसमा चार थप्न बाँकी) को मृत्यु उनीहरूको व्यावसायिक कार्यका सिलसिलामा भएको थियो। साथै, २०२४ मा विश्वभर ५५० पत्रकार जेल परेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा सात प्रतिशत वृद्धि भएको हो। युनेस्कोका अनुसार पत्रकारहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हत्या द्वन्द्व क्षेत्रमा भएको छ। यो गत दशकको सबैभन्दा उच्च दर हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कम्तिमा १५ जना पत्रकार नेपालमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट मारिएका थिए। त्यतिबेला बेपत्ता पारिएकाको संख्या पनि उत्तिकै ठुलो थियो। मुलुक शान्तिकालमा प्रवेश गरेपछि पत्रकारले मारिनु परेको छैन। तैपनि राज्य र अन्य विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आउने धम्की तथा अन्य खतरा यथावत् छन्। अझ काठमाडौं उपत्यकाभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने पत्रकारका निम्ति असहज वातावरण रहेको देखिन्छ।

नेपालमा पनि पछिल्ला महिनाहरूमा पत्रकारितामाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण भएका छन्। हालै नागरिकलगायतका सञ्चारमाध्यममाथि धम्की दिइएको थियो। केही अनलाइन माध्यममा प्रकाशित भएका सामग्रीलाई हटाउनसमेत आदेश दिइएको थियो तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले अदालतकै आदेशबाट प्रकाशित सामग्री हटाउनु नपर्ने भएको छ।

मिडिया क्षेत्रबाट सशक्त आवाज नआएको भए यसले गम्भीर असर पार्न सक्थ्यो। त्यसैगरी पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पनि उनले प्रसारण गरेको एउटा सामग्रीलाई लिएर साइबर कानुन लगाइ अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको हो। उनलाई पनि न्यायालयको आदेशले केही सहज भएको अवस्था हो।

गत मार्च २०२५ मा काठमाडौंमा एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र अन्नपूर्ण पोस्टसहितका सञ्चारगृहहरूमा भीडद्वारा तोडफोड, पत्रकारहरूलाई धम्की र समाचार हटाउन गरिएका निर्देश सञ्चार क्षेत्रका निम्ति सुसमाचार होइनन्। यी सबै घटनाहरूले हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको अप्ठ्यारो अवस्था उजागर गरेका छन्।

पछि थाहा भयो - यी आक्रमणहरू नियोजित थिए र राजतन्त्र समर्थकहरूले आयोजना गरेका प्रदर्शनको क्रममा भएका थिए। योजनाकारहरू पहिचान भइसके पनि अझैसम्म कानुनी कारबाही गरिएको छैन।

यो भीडद्वारा गरिएको हिंसा केवल पत्रकारिता क्षेत्रका लागि मात्र होइन, हाम्रो संघीय गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि पनि गम्भीर खतरा हो। यसले क्रमशः हाम्रो बोल्ने र अभिव्यक्ति गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लैजाने खतरा छ। समाजमा क्रमशः ‘मौनताको संस्कृति’ फैलँदै जाने खतरा हुन्छ। कुनै पनि लोकतन्त्र कति जीवन्त छ भन्ने बुझ्न त्यसमा रहेको आलोचनात्मक पक्षमा विचार गर्नुपर्छ। स्वस्थ आलोचना गर्न नपाइने हो भने त्यस्तो लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ।

सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालले प्रेस स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो। मिडियाले लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हालका घटनाहरू (जसमा मृत्यु, घाइते र धम्की सबै समावेश छन्) ले के देखाउँछन् भने ३५ वर्षपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अझै असुरक्षित छ। यसलाई जोगाउन तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ।

सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले यो स्वतन्त्रता जोगाउन आफूलाई अग्रसर नगराउने हो भने स्थिति साँघुरिँदै जान्छ। लोकतन्त्रको उदारपक्षलाई जोगाउन त्यतिकै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकमा सञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने गरी अनेकन कानुन निर्माण भइरहेका छन्। कुन कानुनले कसरी असर पार्ने हो भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नहुने र लथालिंग ढंगले कानुन बन्ने हो भने हामीले आज फेरिरहेको स्वतन्त्रताको श्वास बन्द हुन बेर लाग्दैन। हिजोका कैयन गतिशील लोकतान्त्रिक मुलुक आज चरम तानाशाही ढंगले चलिरहेका छन्। यस्तो अवस्था स्वतन्त्र निमोठिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएका कारणले हो। सजग नहुने हो भने चालै नपाइ स्वतन्त्रता साँघुरिन्छ।

फ्रिडम फोरम नेपालका अनुसार सन् २०२४ मा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनका ५३ घटना भएका छन्। जसले ९२ पत्रकारलाई प्रभावित पारेको छ। यस तथ्यांकमा समेटिएका पत्रकारहरू मध्ये १५ प्रतिशत महिला र ८५ प्रतिशत पुरुष थिए। २०२३ को तुलनामा घटनाको संख्या बढेको छ र प्रभावित महिला पत्रकारहरूको अनुपात पनि बढेको छ। २०२५ का हिंसात्मक घटनाले यस वर्ष यो अवस्था झन् बिग्रने संकेत देखाउँछन्।

पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र उनीहरू विरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नु युनेस्को लगायतका संस्थाहरूको प्राथमिक लक्ष्य हो तर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीकर्ता संस्थाहरूको प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपराधीहरूलाई सजाय दिइएको छैन– जुन चिन्ताको विषय हो।

भौतिक खतरा मात्र होइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लेसमेत नयाँ चुनौती थपेको छ। एआईले तथ्य–जाँच र स्वचालनमार्फत पत्रकारितालाई सहयोग गर्न सक्छ तर गलत सूचना फैलाउने, जनमत निर्देश गर्ने र शक्तिशाली पक्षहरूले कथानक नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बोकेको छ। एआईमार्फत अनलाइन घृणात्मक भाषण र सेन्सरसिप बढाउने सम्भावना त हरदम छँदैछ ।

महिला पत्रकारहरू विशेष रूपमा जोखिममा छन् - उनीहरूलाई साइबरबुलिङ र लैंगिकताका आधारमा हिंसा बढी हुन्छ। एआईले डिपफेक, बनावटी तस्बिर र भ्रामक सामग्रीमार्फत उनीहरूको बदनाम गर्न सक्ने खालका आक्रमण बढाउन सक्छ, जसले उनीहरूको पेशागत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सबैमा असर पार्छ।

१२ अगस्टको अलजजिरा आक्रमण केवल गाजाको होइन, विश्व पत्रकारिता र लोकतन्त्रको घाउ हो। टेन्टमा आश्रय लिएर समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारलाई लक्षित आक्रमण गर्नु मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष हत्या हो। नेपालदेखि गाजासम्म, हामी सबैले एउटै आवाजमा भन्नुपर्छ - पत्रकार र मिडियामाथिको आक्रमण अस्वीकार्य छ।

(लेखक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार एवम् महिला अधिकारकर्मी हुन्।)