दुई दशकभन्दा लामो समय मौन रहेका हेटौंडा कपडा उद्योगका कर्घा फेरि चल्न थालेका छन्। बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगको सरसफाइ, मेसिनको परीक्षण तथा मर्मत र परीक्षण उत्पादन सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात हो। सरकारले यसको सम्भाव्यता र प्राविधिक पक्षको अध्ययन पनि अघि बढाइरहेको छ।

हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवनलाई एउटा पुरानो सरकारी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सामान्य घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो नेपालको औद्योगिक नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासबारे हाम्रो सोच बदल्ने अवसर पनि हो। हेटौंडा फेरि चलाउनुपर्छ कि पर्दैन? बन्द उद्योगमा सरकारले फेरि लगानी गर्नु उचित हो कि होइन? पुरानो प्रविधि भएको उद्योगले आधुनिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन? सरकार आफैंले चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने? यी प्रश्न स्वाभाविक र आवश्यक छन्। सार्वजनिक पैसा प्रयोग हुने भएकाले हरेक रुपैयाँको हिसाब हुनुपर्छ। लागत, उत्पादन, बजार, आम्दानी, व्यवस्थापन, प्रविधि र वित्तीय दिगोपनको मूल्यांकन हुनुपर्छ तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ - के सरकारको सफलता केवल उसले कति नाफा कमायो र कति लाभांश दियो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्न मिल्छ? मेरो विचारमा मिल्दैन।

निजी व्यवसायका लागि नाफा मुख्य उद्देश्य हुन सक्छ तर सरकारको जिम्मेवारी त्यसभन्दा व्यापक हुन्छ। सरकारको वास्तविक सफलता कति उद्योग खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति युवाले अवसर पाए, कति नागरिकले सिप हासिल गरे, उत्पादन कति बढ्यो, स्थानीय अर्थतन्त्र कति चलायमान भयो र देशको आर्थिक क्षमता कति बलियो भयो भन्ने आधारमा पनि मापन हुनुपर्छ।

सरकारी खातामा जम्मा हुने लाभांश एउटा प्रतिफल हो तर एउटा उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी, सिप, उद्यमशीलता, उत्पादन र आर्थिक अवसर पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्। सरकारको वास्तविक ब्यालेन्स सिट केवल सरकारी खातामा हुँदैन। त्यो जनताको जीवनमा हुन्छ। एउटा युवाले हेटौंडामा काम पाउँछ भने त्यो एउटा रोजगारी मात्र होइन, एउटा परिवारको आर्थिक आधार हो। उसले नयाँ सिप सिक्छ भने त्यो भविष्यको उत्पादनशील क्षमता हो। त्यही सिप लिएर उसले केही वर्षपछि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्छ भने त्यो अर्को रोजगारीको स्रोत हो। उद्योगसँग जोडिएर कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्ने, ढुवानी गर्ने, मर्मत सेवा दिने, डिजाइन गर्ने, सिलाइ गर्ने वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने धेरै मानिसले अवसर पाउँछन् भने उद्योगको प्रभाव कारखानाको गेटभन्दा धेरै बाहिर पुग्छ। त्यसैले हेटौंडाको हिसाब केवल मेसिनले कति कपडा उत्पादन गर्‍यो भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन, त्यसले कति आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्‍यो भन्ने मापन पनि हुनुपर्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। ठुलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीको योगदानलाई कम आँक्ने प्रश्न छैन तर एउटा देशको दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य आफ्ना युवालाई सधैं विदेश पठाएर प्राप्त हुने आम्दानीमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन। नेपाली युवासँग विदेश जाने विकल्प हुनु राम्रो हो तर नेपालमै बसेर काम गर्ने, सिप सिक्ने, व्यवसाय गर्ने र अरूलाई रोजगारी दिने विकल्प नहुनु हाम्रो आर्थिक कमजोरी हो।

त्यसैले अब प्रश्न युवालाई विदेश जानबाट कसरी रोक्ने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो– नेपालमै अवसर कसरी सिर्जना गर्ने ? यसको उत्तर उत्पादनमा छ, उद्योगमा छ, उद्यमशीलतामा छ, सिपमा छ, लगानीमा छ, स्थिर र उद्योगमैत्री नीतिमा छ। यही कारणले हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवन महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई केवल एउटा बन्द कारखाना खोल्ने कामका रूपमा होइन, निष्क्रिय राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा बदल्ने प्रयोगका रूपमा हेर्नुपर्छ। वर्षौंसम्म भवन, जमिन, मेसिन र औद्योगिक संरचना उपयोगविहीन भएर बसिरहँदा त्यसले राष्ट्रलाई प्रतिफल दिँदैन।

प्राविधिक परीक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र बजार विश्लेषणले त्यसमा अझै उत्पादनको सम्भावना देखाउँछ भने त्यसलाई पुनः उपयोगमा ल्याउनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। पुनर्जीवनको अर्थ विगतलाई जस्ताको तस्तै फर्काउनु भने होइन। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अनावश्यक कर्मचारी विस्तार, समयअनुकूल प्रविधिमा सुधार गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढ्नु र बजार प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नुजस्ता समस्या फेरि दोहोरिए भने आजको पुनर्जीवन भोलिको अर्को उद्योगका लागि निरर्थक बन्न सक्छ।

नयाँ लगानी गरेर पुरानो समस्या पुनःस्थापित गर्नु विकास होइन। त्यसैले हेटौंडामा अब कसको मान्छे व्यवस्थापक बनाउने ? भन्ने होइन, कस्तो दक्ष व्यवस्थापक चाहिन्छ? भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ। कति कर्मचारी राख्ने? होइन, कति दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ? भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ। सरकारले कति पैसा हाल्ने? मात्र होइन, त्यसबाट कति उत्पादन, कति रोजगारी र कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने ? भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ। सार्वजनिक उद्योगमा राजनीतिक पहुँचभन्दा व्यावसायिक क्षमता ठुलो हुनुपर्छ। सरकारी स्वामित्व भएकै कारण जवाफदेही कमजोर होइन, अझ बलियो हुनुपर्छ।

उद्योगको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मेसिन होइन, दक्ष जनशक्ति हो  

हेटौंडाजस्तो उद्योगले युवालाई उत्पादन, मेसिन सञ्चालन, मर्मत, गुणस्तर नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन र औद्योगिक अनुशासन सिकाउन सक्छ। आज उद्योगमा काम गर्ने एउटा युवा भोलि आफ्नै गार्मेन्ट उद्योग खोल्न सक्छ। अर्काले सिलाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छ। कसैले मेसिन मर्मतको व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ। कसैले डिजाइन, व्यापार वा आपूर्ति क्षेत्रमा नयाँ उद्यम गर्न सक्छ। त्यसपछि हेटौंडा एउटा कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र रहँदैन, त्यो सिप, उद्यमी र रोजगारी उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्न सक्छ।

नेपाललाई अहिले यही उत्पादनशील जनशक्ति चाहिएको छ  

हामीले रोजगारीलाई पनि नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्छ। उत्पादन नगर्ने र परिणाम नदिने रोजगारीलाई राज्यले सधैं बोकेर हिँड्नुहुँदैन तर उत्पादन गर्ने, सिप विकास गर्ने र आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने रोजगारीलाई केवल सरकारी खर्चका रूपमा हेर्नु पनि गलत हो। एउटा व्यक्तिको रोजगारीले उसको परिवार चलाउँछ। धेरै परिवारको आम्दानी बढ्दा स्थानीय बजार चलायमान हुन्छ। बजार चल्दा साना व्यवसाय बढ्छन्। आपूर्ति, ढुवानी, मर्मत र सेवाका क्षेत्र विस्तार हुन्छन्। यसरी एउटा उत्पादनशील उद्योगको प्रभाव धेरै तहमा फैलिन्छ। त्यसैले रोजगारीको संख्या मात्र होइन, रोजगारीको गुणस्तर र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्य पनि मापन गरिनुपर्छ। कपडा उद्योगलाई कच्चा पदार्थदेखि तयारी पोसाकसम्मको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। कृषि, कच्चा पदार्थ, धागो, कपडा, डिजाइन, सिलाइ, गार्मेन्ट, प्याकेजिङ, ढुवानी, बजार र निर्यातसम्म धेरै व्यवसाय जोडिन सक्छन्। यसले साना तथा मझौला उद्यमका लागि पनि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। यही हो उद्योगको वास्तविक शक्ति– कारखानाको गेटभित्र मात्र होइन, गेटबाहिर निर्माण हुने आर्थिक वातावरण।

सरकारले पनि आफ्नो भूमिका नयाँ ढंगले बुझ्न आवश्यक छ। सरकार आफैंले सबै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच अब पर्याप्त छैन। सरकारले उद्योगलाई केवल निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर पन्छिनु पनि सही होइन। सरकारले व्यवसायमैत्री नीति बनाउनुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ, पूर्वाधार दिनुपर्छ, वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्छ, प्रविधि भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनुपर्छ। सरकारको जिम्मेवारी हरेक उद्योगको ब्यालेन्स सिटमा बसेर नाफा–घाटा हेर्नु मात्र होइन, सरकारले ठुलो तस्बिर हेर्नुपर्छ– देशमा कति उत्पादन बढ्यो, कति उद्योग खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति युवाले सिप पाए, कति नयाँ उद्यम जन्मिए र अर्थतन्त्र कति बलियो भयो ? तर यसको अर्थ वित्तीय अनुशासन छोडिदिने होइन। सामाजिक लाभको नाममा घाटा लुकाउन मिल्दैन। रोजगारीको नाममा अनावश्यक कर्मचारी राख्न मिल्दैन। सरकारी संरक्षणका नाममा महँगो र कमजोर उत्पादनलाई अनन्त कालसम्म बजार दिन मिल्दैन। सार्वजनिक पैसा खर्च हुन्छ भने जनताले त्यसको हिसाब पाउनुपर्छ।

सामाजिक प्रतिफल वित्तीय अनुशासनको विकल्प होइन, वित्तीय प्रतिफलसँगै हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। हेटौंडा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय अहिले नै गर्न हतार गर्नुहुँदैन। परीक्षण, उत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनको परिणाम हेर्नुपर्छ। सम्भावना देखिए आधुनिक प्रविधि र दक्ष व्यवस्थापनसहित अघि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले प्रविधि, लगानी वा बजार ल्याउन सक्छ भने उसलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी हुन्छ भने त्यो विकल्प खुला राख्नुपर्छ। सरकारको स्वामित्व नै अन्तिम लक्ष्य होइन। लक्ष्य हुनुपर्छ– उद्योग उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउनु।

हेटौंडा एउटा उद्योगको मात्र परीक्षा होइन, सरकारको औद्योगिक सोचको परीक्षा पनि हो

नेपालमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति निष्क्रिय वा कमजोर अवस्थामा छन्। सबैलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रत्येक सम्पत्तिको आर्थिक सम्भाव्यता, रोजगारी क्षमता, रणनीतिक महत्त्व, लगानी आवश्यकता र बजार सम्भावनाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। जहाँ पुनर्जीवन सम्भव छ, त्यहाँ पुनर्जीवन दिनुपर्छ। जहाँ आधुनिकीकरण आवश्यक छ, त्यहाँ प्रविधि थप्नुपर्छ। जहाँ निजी क्षेत्रसँग साझेदारी राम्रो हुन्छ, त्यहाँ साझेदारी गर्नुपर्छ र जहाँ आर्थिक भविष्य छैन, त्यहाँ तथ्यका आधारमा कठिन निर्णय लिन पनि सरकार तयार हुनुपर्छ।

हामीले अब विचारधाराभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा उत्पादनशील अर्थतन्त्र हो। हामीले उपभोग मात्र बढाउने होइन, उत्पादन बढाउनुपर्छ। रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ। आयातमा निर्भर हुने मात्र होइन, स्वदेशमै उत्पादन गरेर बजार विस्तार गर्नुपर्छ। युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने भाषण होइन, नेपालमै बसेर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिनुपर्छ। त्यसैले हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ तर सकारात्मक हुनु भनेको प्रश्न नगर्नु होइन। सरकारलाई अवसर दिनुपर्छ तर परिणामको माग पनि गर्नुपर्छ। उद्योग पुनः खोलियो भनेर मात्र सफलता घोषणा गर्नुहुँदैन। सफलता तब हुनेछ, जब हेटौंडा उत्पादनशील बन्छ, बजारमा टिक्छ, युवालाई सिप दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्छ, नयाँ व्यवसाय जन्माउँछ र विस्तारै आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ। अन्ततः हेटौंडा कपडा उद्योगले सरकारलाई कति लाभांश दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ तर त्योभन्दा ठुलो प्रश्न हो -यसले कति नेपालीलाई अवसर दिन्छ? कति परिवारलाई आर्थिक आधार दिन्छ? कति युवालाई सिप दिन्छ? कति उद्यमी जन्माउँछ? कति स्थानीय व्यवसायलाई जोड्छ? कति उत्पादन नेपालमै हुन्छ? र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र उपभोगबाट उत्पादन र उद्यमतर्फ लैजान कति योगदान गर्छ?

सरकारको वास्तविक ब्यालेन्स सिट सरकारी खातामा मात्र हुँदैन। त्यो जनताको जीवनमा देखिन्छ। एउटा उद्योगले सयौं परिवारलाई रोजगारी, हजारौं युवालाई सिप र धेरै व्यवसायलाई अवसर सिर्जना गर्छ भने त्यसको राष्ट्रिय मूल्य छ तर त्यो मूल्य पनि पारदर्शी, मापनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्छ। हेटौंडाका कर्घा फेरि चलेका छन्। अब कर्घासँगै नेपालको सोच पनि चल्नुपर्छ। मेसिन मात्र होइन, उत्पादन चल्नुपर्छ, उत्पादनसँगै रोजगारी चल्नुपर्छ, रोजगारीसँगै सिप चल्नुपर्छ, सिपसँगै उद्यम चल्नुपर्छ, उद्यमसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र चल्नुपर्छ र अन्ततः नेपालको अर्थतन्त्र चल्नुपर्छ।

हेटौंडाको सबैभन्दा ठुलो लाभांश सरकारी खातामा जम्मा हुने रकम मात्र होइन, नेपाली युवाको हातमा पुगेको सिप, परिवारको आम्दानीमा आएको सुधार, जन्मिएका नयाँ उद्यम र आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने नयाँ पुस्ता हुनुपर्छ। कर्घा कपडा बुन्ने मेसिन हो, अब तिनले नेपालको आर्थिक भविष्य पनि बुन्नुपर्छ।

–ज्ञवाली सामाजिक तथा आर्थिक अभियन्ता, उद्यमशीलता प्रवर्धक तथा लेखक हुन्।