भर्खरैका जनसभाहरूमा श्रम–संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले विदेशी ऋणमा आधारित विकासे नीति फेरेर अब नेपालले स्वदेशी–रैथाने, क्रान्तिकारी कृषि प्रणालीसहित आत्मनिर्भर विकासको दर्शन अपनाउनुपर्छ भनेको देख्दा अत्यन्त खुसी लाग्यो। आफ्नै ज्ञानसिप, स्थानीय चेतना–श्रमशक्ति र स्वदेशी स्रोतसाधन अनि आफ्नै नीतियोजनामा देश निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। उहाँको विचारले विकासका नाममा गरिने बाह्य सहयोग, मात्रात्मक र सिमेँट–कंक्रिटका भौतिक संरचनाभन्दा उत्पादनमूलक, गुणात्मक र पर्यावरणमैत्री टिकाउ र जनपक्षीय विकासमा जोड दिएको छ।

उपनिवेशवादी विकासले हामीलाई परनिर्भर त बनाउँछ नै, अझै बढी हामीलाई उच्च मुद्रास्फीति, भूराजनीतिक द्वन्द्व र दीर्घकालीन ऋणको पासो (डेब्ट ट्य्राप) भित्र लैजाँदै उत्पादन संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्छ, जसले हाम्रो आदिम ज्ञान, रैथाने सिर्जनशीलता एवं चेतनामाथि पनि कब्जा गर्ने भएकाले सोतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेको देखिन्छ।

नेपालमा पर्यावरणमैत्री, उत्थानशील र स्वाधीन विकासवादको चिन्तन–जागरण गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका साथै केही वाम–समाजवादी पार्टीका घोषणापत्रमा देखिन्छ, जो सह्रानीय छ। यस्ता खाले नयाँ चिन्तन युरोपतिर बायो–इकोनोमी, रिजनरेट एग्रिकल्चरर पर्मा–इकोनोमी जस्ता कार्यक्रमसहित उदाइरहेका ग्रिन पार्टी तथा इको–सोसलिस्ट पार्टीहरूमा आइरहेका छन्, जो ब्यापक जनसमर्थित पनि बन्दै छन्।

जब औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोप आधुनिक औद्योगिक पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो अनि स्वचालित मेसिन, सस्तो श्रम र अति सस्तो कच्चा पदार्थसहित ठुल्ठुला उद्योगधन्दामार्फत पर्याप्त वस्तु उत्पादन गर्न सक्यो। १९औं शताब्दीमा उसले घरेलु खपतभन्दा बढी भएको मालवस्तु एसिया–अफ्रिका–लेटिना (ग्लोबल साउथ) का देशहरूमा व्यापार गर्न लाग्यो। मनग्गे नाफा हुने यी मालवस्तु ढुवानी, भण्डारण र बिक्री गर्न उसलाई यातायात पूर्वाधार, बजार संरचना र नियन्त्रित राज्य चाहियो पनि।

यसैले उसले उपनिवेशवादको विकासे ढाँचा बनायो, जसमा दक्षिणका गरिब देशहरूमा रेल सञ्जाल विस्तार, सडक, उद्योग, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार बनाइदिने र आफूले व्यापार गर्दै अकुत नाफा कमाउने प्रारूपमा अघि बढ्यो तर यसभित्र लुकेको डरलाग्दो स्वार्थ थियो कि जसरी पनि उक्त देशहरूलाई पराश्रित बनाउने र त्यहाँको ज्ञानचेतना, मानवस्रोत, प्राकृतिक कच्चा पदार्थ युरोपमा लैजाने, जसले गर्दा उसका उद्योगहरू निरन्तर चले अनि दक्षिणलाई नियन्त्रणको बजार बनाइयो। यस्तो दोहोरो शोषणमा आधारित सांस्कृतिक मूल्यदोहनको उपनिवेशवादी संरचना नै विकासका नाममा यहाँ लादिएको थियो।

यसबेला विकासको परिभाषा यसरी बनाइयो कि प्रशस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण फैलावट र यिनको मात्रात्मक बढोत्तरी नै विकास हो, जसमा रेल, सडक, एयरपोर्ट, उद्योग र बजार संरचनाहरू पर्याप्त बनाइएका होउन्।

गरिब देशका मानिसको श्रमशोषण, सांस्कृतिक मूल्यदोहन, कच्चा पदार्थको अधिक उत्खनन र सस्तो मोललगायतका पक्षमा मानिसहरूले ध्यान दिन नसक्ने बनाइयो। अझ जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण, पर्यावरण विनाश र जैविक विविधता नोक्सानीको कुरा त यसमा समेटिनै सकेनन्।

विकासको उल्टो बाटो

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका उक्त अक्रिका–एसियाली विकासशील मुलुकहरूले विडम्बनास्वरूप यही उपनिवेशवादी सोचका पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिकीकरणको कार्यलाई नै विकासका नाममा फेरि प्राथमिकता दिन थाले।

ऋण काढेर भोट बढाउन लोकप्रियतावादी ठुला ठुला संरचनाका बोझ थपिए। अब नवउपनिवेशवादको ढाँचा आयो। जसमा युरोप–अमेरिकाले नै पुँजी, मेसिन, प्रविधि, शिक्षा र वित्तीय ऋण लगानी दिए विकासका रूपमा। यो विकासको नीति, वित्त स्रोत र प्रविधिमाथि अमेरिका–युरोपको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो।

त्यसपछि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, संरचनात्मक समायोजन, नयाँ शिक्षा योजना र नयाँ प्रविधिको सहयोग आयो तर यसले झनै समस्या थप्यो। यी गरिब देशको पर्यावरण विनाशका कारण। पर्यावरण दोहन व्यापक भएका कारण सन् १९८० तिर दिगो विकास प्रारूप पनि भित्राइयो, ब्रुन्डटल्यान्ड आयोगमार्फत।

यति गर्दा पनि यी विकासशील मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपी बढेन भने पर्यावरण क्षति र जलवायु परिवर्तनले जीवनको गुणस्तरीयता झनै तल खस्क्यो। यसमा आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै जोड दिँदा औद्योगिकीकरणमा तीव्रता त आयो तर धनीहरू मात्रै धनाढ्य भए, गरिब झनै गरिब भए।

पेरिस स्कुल अफ इकोनोमिक्सको ‘वैश्विक असमानता प्रतिवेदन–२०२६’ का अनुसार संसारमा १० प्रतिशत धनाढ्यले ५३ प्रतिशत हिस्सा आय (जिडिपी) र ७५ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने बाँकी नब्बे प्रतिशत जनतासँग २५ प्रतिशत सम्पत्ति पनि छैन। यो नै नवउपनिवेशिक र नवउदारवादी विकासबाट सिर्जित गरिबीको दारुण चित्र हो।

सुरुमा यस्तो आधुनिक विकासलाई मापन गर्न प्रतिव्यक्ति आय बढोत्तरी र जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) बढावाका दुईवटा औजार भित्राइयो। यी दुवै मापनले तल्लो वर्गको आय वितरण असमानता र जीवनको गुणस्तरीयता देखाउन भने सक्दैनथ्यो।

पछि विश्व बैंकबाट मानवस्रोत परिसूचक (एचडिआई) र जीवनको भौतिक गुण मापदण्ड (पिक्युएलआइ) पनि ल्याइयो। यी सबै परिसूचकले व्यक्तिगत विकास र निजी समृद्धि नै मापन गर्थे। वास्तवमा यी कसैले पनि समाजको सांस्कृतिक चेतनासहित उत्पादनको वृद्धि र सार्वजनिक जीवनको गुणस्तरीयता नापेनन्।

विकासले बजारमुखी अवधारणाबाट आर्थिक वृद्धि मात्रै नाप्ने होइन कि उक्त समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक नैतिक र पर्यावरणीय समृद्धि पनि नाप्न सक्नुपर्छ। यो दर्शन र विचार बोकेको विकास प्रारूप हो। जसलाई उत्तरआधुनिक र पोस्ट ग्रोथ प्रारूप भन्ने गरिन्छ।

पोस्ट ग्रोथ प्रारूपमा धेरै वैकल्पिक आर्थिक ढाँचाहरू बनाइएको छ, जसको खास उद्देश्य पर्यावरणीय दोहन नगरीकन आर्थिक वृद्धि माथितिर लैजाने अर्थप्रणाली अपनाउने भन्नेछ, जसमा मूलतः जीवाश्म ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लैजान शून्य कार्बन अर्थतन्त्र बनाउने वा सर्कुलर इकोनोमी, ग्रिन इकोनोमी, बायो–इकोनोमी वा यस्तै विकल्पमा जाने भन्ने नै हो।

विकासको दर्शनमूल्य: सामाजिक न्यायसहित रूपान्तरण

माथिको छलफलबाट के बुझ्न सकियो भने ऐतिहासिक कालचक्रमा समाज तल्लो अवस्थाबाट माथिल्लो उत्पादन अवस्थामा विस्तार गर्छ। सामाजिक गतिशीलतासँगै संरचनात्मक, कार्यात्मक र प्रगतिशील चेतनानिर्मित हुने प्रक्रिया नै विकास हो।

आजको परिवेशमा राज्य–नागरिक सामाजिक करारका कारण राज्यले सबै नागरिकलाई विकासको डेलिभरी दिनुपर्छ र राज्यले कल्याणकारी विकास प्रारूप अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ।

अझ यतिबेला समाजले बढी उत्पादन उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको र यसै क्रममा राज्य–नागरिक अनुबन्धका कारण सामाजिक प्रतिफल वितरण सम्बन्धलाई राज्यले स्वयं जिम्मेवारी लिएर थप विकसित गर्नुपर्छ भनेर जनदबाब बढ्दै गएकाले राज्यलाई तीव्रतर विकास गर्न बाध्यकारी पार्दै छ।

यतिबेलै यहाँ आउने प्रश्न के छ भन्दा यो विकास निर्माण र उन्नत उत्पादन–उपभोग सम्बन्ध किन र कसका लागि गर्ने? के राज्यको उत्पादन–वितरण सम्बन्धलाई धनी वर्गले मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो? कि यसलाई सामाजिक न्यायको विचारले पनि निर्देशित गर्ने? यसको दर्शन–मूल्य कस्तो बनाउने? भन्नेमा उत्तर खोजिन्छ।

विकासको दर्शनले खास गरी सामाजिक न्यायका आधारमा कसका लागि कति वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने? समाजको हितका लागि कस्तो आर्दशतम उत्पादन र वितरणको विकास प्रणाली निक्र्योल गर्ने? र समग्र सामाजिक कल्याणवृद्धिका लागि विकास–रूपान्तरणको कस्तो प्रारूप छनोट गर्ने?

उक्त प्रारूपभित्र वर्गीय शोषणको अन्त्य कसरी गर्ने जस्ता समानतामुखी आर्दशवादी चिन्तन नै यसमा गरिन्छ। यद्यपि राजनीतिक अर्थप्रणालीका आधारमा समाजवादी, पुँजीवादी र मिश्रित विकास भनेर पनि बहस गरिन्छ।

जेजस्ता अर्थराजनीतिक प्रणाली भए पनि सबै विकास कार्य गर्दा प्रयापर््त स्रोतसाधन, मानव जनशक्ति, दक्षप्रविधि, अधिक पुँजी संसाधन र अधिक मानव ज्ञानको जरुरी पर्ने भएकाले राज्यले प्राथमिकतास्तर बनाई योजनाबद्ध विकास, आत्मनिर्भर, सन्तुलित सामाजिक न्याय, शोषण–उत्पीडन अन्त्य र पर्यावरणमैत्री अवधारणाको समिश्रण गरी दिगो विकास सिद्धान्त अपनाई विकास गर्ने गरेको पाइन्छ।

यसरी विकासलाई ज्ञान, चेतना, सिद्धान्त, नैतिकता र उत्कृष्ट विचारले निर्देशित गर्छ भने यो नै विकासको मूल्य हो, यो नै समृद्धि हो।

तसर्थ विकासलाई यहाँ यसरी लैजान उचित देखिन्छ - आधारभूत आवश्यकताको विकास, उत्पादन वृद्धिको क्रमबद्धता तथा संक्रमणजन्य विकास र उच्चतहको विकास। यी तीन सिद्धान्तका आधारमा विकासका रणनीतिहरू छनोट गर्नुपर्छ।

नेपालजस्ता पिछडिएका देशले आधारभूत सिद्धान्त नै अपनाउनुपर्छ। जसले परम्परागत र अविकसित समाजलाई विकसित दिशामा लैजान राज्यले अग्रसरता लिने गरी योजना÷रणनीति बनाउने र त्यहाँ बाटोघाटो, सिँचाइ, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, जनस्वास्थ्यजस्ता सामाजिक आधारभूत क्षेत्रमा समावेशी रूपमा बढी लगानी गर्नुपर्छ।

यसरी गरिएको सामाजिक लगानीले सामाजिक उत्पादन बढाएर गरिबी घटाउँछ, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ। यो नै सामाजिक न्यायसहितको विकास हो। चरम गरिबी हटेपटि मात्रै चरणबद्धता र उच्च तहको विकासमा जानुपर्छ। किनकि यसबेला दुर्लभ पुँजी र स्रोत अन्य विलासी क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नै यस सिद्धान्तको मर्म हो।