नेपालका मध्यपहाडी र लेकाली बस्तीमा मुहान केवल पानीको स्रोत मात्र होइनन्, ती सामाजिक स्मृति, सांस्कृतिक अभ्यास, कृषि उत्पादन र सामुदायिक जीवनका आधार हुन्। बिहानको चिया, खेतको सिँचाइ, पशुपालन, सरसफाइदेखि लिएर धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधिसम्म मुहान वरिपरि घुम्छन्। तर पछिल्ला दुई दशकमा यी पहाडी जीवनका धरोहर क्रमशः हराउँदै गएका छन्। आज पहाडमा देखिएको पानी संकट कुनै आकस्मिक प्राकृतिक घटना होइन। यो हाम्रो विकास ढाँचा, भूमि उपयोग अभ्यास, अव्यवस्थित पूर्वाधार विस्तार र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त परिणाम हो। अझ गम्भीर कुरा के छ भने यो असामान्य संकटलाई क्रमशः ‘सामान्य’जस्तो मानिन थालेको छ।

तथ्यहरूले देखाएको गम्भीर यथार्थ
नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र शैक्षिक अनुसन्धानहरूले हिमालयका पहाडी क्षेत्रमा आएको यो संकटलाई स्पष्ट रूपमा दस्ताबेज गरिसकेका छन्। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनले इसिमोडसँग मिलेर गरेको अध्ययनअनुसार मध्यपहाडी जलाधारहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूलको बहाव घटेको छ र कैयौँ मूल लोप पनि भइसकेका छन्। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन र इसिमोडले सन् २०२१ मा गरेको अर्को अध्ययनको सिलसिलामा करिब तीन सय स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुहानमा पानीको बहाव घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। 

साथै, ७४ प्रतिशत पालिका प्रतिनिधिहरूले ‘मुहान सुक्नु गम्भीर समस्या’ भएको बताएका छन्, विशेष गरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगमा। अझ चिन्ताजनक तथ्य के हो भने सन् २०१२ मा मध्य हिमाली क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले हिमनदी वा हिउँ पग्लने दरभन्दा भूमिगत जल भण्डार घट्नुले मुहान सुक्ने जोखिम ६ गुणा बढाएको देखाएको थियो। एसियाली विकास बैंकको मूल्यांकनले भूजल भरण घट्दै गएको, वर्षा बहाव असन्तुलित हुँदै गएको र पानी संकट दीर्घकालीन बन्दै गएको चेतावनी दिएको छ।

पानी हराएको होइन, पानी जम्न नपाएको हो
यो संकटको मूल कारण पानीको अभाव होइन, पानी भरण हुन नसक्नु हो। पहाड काटेर बनाइएका अव्यवस्थित ग्रामीण सडक, डोजरमा आधारित निर्माण, सार्वजनिक भवन र बस्ती विस्तारले प्राकृतिक भरण क्षेत्रहरूलाई छिन्नभिन्न पारेका छन्। पहाडको भिरपाखामा परेको पानी जमिनभित्र पस्न नपाई सडक कुलेसा हुँदै सतहबाट तीव्र रूपमा खोलामा मिसिन पुग्छ। 

राम्रोसँग नभिजेको वा पानी सोस्न नपाएको माटो अररो र कसिलो हुँदै जानु स्वाभाविक हो। माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दै जाँदा पानी सोस्ने क्षमता घट्ने मात्र होइन, सोसेको पानी धेरै समय अड्याएर राख्ने क्षमता पनि घटेको छ, जसको परिणामस्वरूप माटोमा चिस्यान हराएको छ र मूलमा रसाउने भूमिगत पानीका मार्गहरू टुटेका छन्। यसरी जब हामीले पानीलाई सतही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोज्यौँ र जमिनभित्रको प्रणालीलाई बेवास्ता गर्‍यौँ, हामी त्यहीँबाट चुक्न थाल्यौँ।

सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनले थपेको भार
जलवायु परिवर्तनले यो अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको छ। वैज्ञानिक प्रक्षेपणअनुसार शताब्दीको मध्यसम्म नेपालमा ०.९ देखि १.८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुने सम्भावना छ। मनसुन छोटो तर तीव्र बन्दै गएको छ। छोटो समयमा पर्ने तीव्र वर्षाले भूजल भरण होइन, बाढी, पहिरो र भूक्षय निम्त्याउँछ। वन डढेलो, जमिन क्षयीकरण र तराईमा अत्यधिक भूजल दोहनले पहाडको माथिल्लो भेगका मौसमी मूलहरू मुहानमा आश्रित सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका छन्।

बाझिँदै गएको पहाडी कृषि र खुम्चिएका पानीका मूल
पानी संकट केवल वातावरणीय मुद्दा होइन, यो कृषि, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको संरचनात्मक संकट हो। आज पनि करिब ६०–६५ प्रतिशत नेपाली जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्, जहाँ श्रमशक्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ। तर कृषि क्षेत्रको योगदान जिडिपीमा २१–२४ प्रतिशत वरिपरि सीमित छ। युवाहरू बिदेसिँदा पहाडका खेतबारी बाँझा हुँदै गएका छन्। उत्पादन घट्दा नेपाल अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामै धान र चामल आयातमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रकम बाहिरिएको तथ्यांकले हाम्रो खाद्य निर्भरता कति जोखिमपूर्ण दिशामा गएको छ भन्ने देखाउँछ।

बाँझो बारीलाई पानी थाम्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्ने विकल्प
यहीँबाट एउटा दूरदर्शी तर व्यावहारिक समाधान सुरु हुन्छ– लेक, टाकुरा वा पहाडमा बसाइँ सरेर बाँझा भएका बारीलाई योजनाबद्ध रूपमा बर्खे पानी भरण क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने। परम्परागत रूपमा पहाडमा बारी (आकाशे पानीमा निर्भर) र खेत (पानी जम्ने, धान खेती) फरक मानिन्थ्यो। तर आजको जलवायु सन्दर्भमा यो विभाजन पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। धान खेत वा अस्थायी पोखरीजस्तै संरचनालाई सक्रिय पानी भरण प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

बारीलाई पोखरी बनाउँदा हुने बहुआयामिक लाभ
यो केवल कृषि उत्पादनको मात्रै कुरा होइन, यो जल–आधारित पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्निर्माणको कुरा पनि हो। यदि भिरालो बारीलाई सम्म्याएर, कान्ला, साना बाँध, पोखरी र परम्परागत पानी थाम्ने संरचना बनाइयो भने भूमिगत जल भण्डार पुनर्भरण हुन्छ, तलका मुहानहरू पुनर्जीवित हुन्छन्, धान तथा अन्य बाली उत्पादन सम्भव हुन्छ, माटोको चिस्यान र उर्वरता बढ्छ, बाढी र कटानको जोखिम घट्छ। 

स्याङ्जाबाट सिकाइ : वालिङ र गल्याङको अभ्यास
हामीले यो अवधारणालाई स्याङ्जा जिल्लाका वालिङ र गल्याङ नगरपालिकामा प्रयोगात्मक रूपले लागु गरेर हेर्‍यौँ। यसका लागि हामीले पालिकाको नीति र योजनासँग सामन्जस्य हुने गरी समुदायलाई साथमा लिएर डाँडापाखा, टाकुरा, भन्ज्याङमा रहेका परम्परागत पोखरीको मर्मत सम्भार, पानी भरण पोखरीको निर्माण र बर्खे भल व्यवस्थापनका विधि लागु गरेर पानीका मूलका साथै विकास पूर्वाधार र माटो संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। 

वालिङ नगरपालिकाले जलाधार संरक्षण, पानी भरण पोखरी निर्माण र सामुदायिक सहभागितामा आधारित अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनजस्ता संस्थासँगको सहकार्यले यी प्रयासलाई प्राविधिक र संस्थागत आधार दिएको छ। गल्याङमा आँधिखोला जलाधारमा महिलाको नेतृत्व, परम्परागत ज्ञान र सरल इन्जिनियरिङको संयोजन देखिन्छ। यी साना प्रयासले देखाएका छन्– स्थानीय तहबाट सुरु भएको समाधान नै दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन्छ।

संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा जिम्मेवारी 
यो मोडललाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने हो भने निम्न नीतिगत प्राथमिकता अपरिहार्य छन् :
१.पानी भरण क्षेत्रको नक्सांकन
२.बारी–खेत रूपान्तरणमा प्रोत्साहन
३.पालिका योजनामा एकीकरण
४.उपयुक्त वन व्यवस्थापन
५.जलवायु वित्तसँग स्पष्ट सम्बन्ध

पहाडको उच्च भूभागमा बसोबास पातलिँदै जाँदा ती स्थानमा बारीहरू बाँझा हुन थालेको यथार्थ देशैभरि कसैबाट छिपेको छैन। ती स्थानमा बर्खे पानी अलमल्याउन सके एकातिर स्थानीय पानीका मूलहरू स्थायी र भरपर्दो बन्ने छन् भने एक्कासी भल बढेर पहिरो र भूक्षयको समस्या हट्दै जान सक्छ। पहाडमा पोखरी विस्तार गर्ने उपयुक्त समय भने बर्खाभन्दा अगाडि हो। 

यसरी बाँझा बारीलाई उत्पादनशील पानी भरण संरचनामा रूपान्तरण गर्दा नेपालले एकैचोटि तीन लाभ लिन सक्छ– मुहानहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, खाद्य उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन। अब पहाडलाई भौगोलिक विकटताको दोष दिने होइन। पहाडमा पोखरी बनाई अस्थायी राहत होइन, स्थायी समृद्धिको बाटो रोज्ने समय आएको छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षा र भविष्य पहाड र त्यसमा थामिएको पानीमा निर्भर छन्।
–लेखकद्वय नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनमा आबद्ध छन्।