मुलुकको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा आश्रित छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा यही क्षेत्रले ओगटेको छ। करिब आधाभन्दा बढी सक्रिय जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका जस्ता कारणले नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुकका नामले चिनिएको हुनुपर्छ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भन्दै तर्जुमा गरिएका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको देखिन्छ। तथापि यसक्षेत्रका आधारस्तम्भ मानिने किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ। लामो समयदेखि उनीहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।

किसान कहिले खडेरीको मारमा पर्नु पर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढी पहिरोको चपेटा सहन बाध्य छन्। समस्या जलसँग मात्र छैन, अर्को महत्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन। यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोग–व्याधि, किरा–फट्यांग्रा आदिले हुने क्षतिको समेत सामना गर्नुपर्छ।

यसरी अभाव र समस्यासँग जुझ्दै उत्पादन गरेका फसल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारिकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता समस्याले दु:ख दिने गरेका छन्। यी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै किसानले विभिन्न समयमा आन्दोलनसमेत गरेका छन्।

पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानले रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन्। किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको दूध सहकारीमा जम्मा गरी बजारमा बिक्री–वितरण गर्छन् तर लामो समयदेखि उनीहरूलाई सहकारीले भुक्तानी दिन सकेको छैन। उता देशभरका दुग्ध उत्पादक सहकारीले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट करिब चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दूधको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाएका छन्।

केही दिन पहिले केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको चितवनमा सम्पन्न ३१औं सञ्चालक समितिको बैठकले दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको छ। यसको सोझो असर सामान्य किसानमा समेत परेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएको छ।

दूध उत्पादक किसानले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी दुग्ध व्यवसायीलाई उधारोमा दिएको रकम पटक–पटक वार्ता र छलफल गर्दासमेत भुक्तानी हुन नसकेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले जनाएको छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि सरकारी स्वामित्वकै डीडीसीले करिब एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ। यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन।

नेपालमा हाल प्रतिदिन करिब ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ भने करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यसमा संलग्न रहेका छन्। कृषि प्रधान भने पनि सरकारी मातहतका निकायले नै किसान श्रमको मूल्य समेत चुक्ता नगरेका कारण मुलुक किसानप्रधान हुन नसकेको पुष्टि गर्छ।

एकातिर उत्पादित दूधले सहज रूपमा बजार पाएको छैन भने अर्को तर्फ बजारमा बिक्री भएको दूधको समेत समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा किसान दोहोरो चपेटामा परेका छन्। मुलुकमा अहिले दूध उत्पादक किसान मात्र नभई अन्य कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने किसानसमेत विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

हरेक वर्ष किसानले कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका तथा बक्यौता रकम नपाएका खबर मौसमी रूपमा प्रकाशित हुने गरेका छन्। यसपटक भने उनीहरूलाई अर्को समस्या थपिएको छ। उखु किसानले विगतका वर्षहरूमा पाउँदै आएको अनुदान आव २०८२/८३ को बजेटमा नसमेटिएपछि उनीहरू थप मर्कामा परेका छन्।

यसअघि उनीहरूले चिनी उद्योगमा बुझाएको उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरेका थिए। यद्यपि अघिल्लो आवमा प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अनुदान रकम अहिलेसम्म भुक्तानी हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। अब भने यो समेत कटौती भएको छ।

यस्तै समस्याको समाधान खोज्न किसानले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। नेपालका नगदेबालीमध्ये उखुखेती प्रमुख बालीमा पर्छ। मुलुकको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उखु खेतीको २.१ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यस अवस्थामा उखु किसान निरुत्साहित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसैगरी लगानीअनुसार उचित मूल्य नपाएको भन्दै केही समय चितवनका तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादन सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसैगरी झापाका कुखुरा व्यवसायीहरूले कुखुरा तथा अन्डाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै आफ्ना उत्पादन सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए।

धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंची जस्ता कृषिजन्य वस्तुका उत्पादक किसानले समेत समर्थन मूल्य पाउन नसक्दा निराश देखिन्छन्। यसै गरी रासायनिक मलको अभाव हरेक वर्ष मौसमी समाचार बन्न छाडेको छैन। यसका साथै सरल र सुलभ वित्तीयस्रोतमा समेत उनीहरूको सहज पहुँच पुग्न नसकेको देखिन्छ।

केही समयअघि मुलुकमा लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन चलेको थियो। यी पीडितमध्ये अधिकांश कृषि पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए। सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज र सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा किसान लघुवित्तप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ।

लघुवित्तको चर्को ब्याज र अन्य गैरकानुनी प्रावधानले गर्दा गरिब किसान ऋणमै जन्मिने, ऋणमै हुर्किने अनि ऋणमै मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। समस्या किसानसँग मात्र सीमित छैनन्।

सरकारले ल्याएका कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेका कारण यसबाट किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएका कारण यी कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कृषिविद्हरूको ठम्याइ छ।

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई भन्दा बढी लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले समेत यो समस्या निम्त्याएको हुनुपर्छ। वास्तविक कृषकको संख्या कति छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको प्रमुख समस्या के हो? लगायतका प्रश्नको जवाफविना बनाइएका कुनै पनि कृषिसम्बद्ध योजना तथा कार्यक्रमले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास असम्भव छ।

कृषि गणनामार्फत प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाएर कृषकले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्मका साथै मूल्य निर्धारणदेखि बजारिकरणसम्म भोगेका समस्याहरूको गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ। यसलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक कृषकको घरदैलोमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको कृषिक्षेत्रले राहतको सास फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

अहिले मुलुकबाट दैनिक हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। मुलुकभित्रको कृषिक्षेत्रले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ। अहिले कृषिक्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिलाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसकिएको अवस्था छ।

एकातिर देशमा कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जानु अर्को तर्फ श्रमशक्ति समेत घट्दै जानुले कृषिक्षेत्रको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नु जरुरी छ।

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भएर किसानले लाभ उठाउन सक्नुपर्छ। सरकार किसानको दु:ख–सुखको साथी बन्नु जरुरी छ। यसपछि मात्र मुलुकमा कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्ने छ भने मुलुकले समेत यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास एवम् पुन:संरचनाका लागि यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा वस्तुहरू उत्पादनबाहेक यसका अन्य आयामहरू जस्तै कृषि पर्यटन, कृषि संग्रहालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र आदिको स्थापना गरी यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, युवा केन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरहरूको विकास गर्न सके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

– लेखक अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन्।