यो लेख छापिँदासम्म सरकार गठनको तयारी सुरु हुनेछ। देशभरिबाट भर्खरै चुनिएर आएका धेरैजसो युवा पुस्ता र नयाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले चैत १२ गते संघीय संसद्का सदस्यको शपथ लिइसकेका छन्। देशमा आउने नयाँ सरकारको प्रकृति कस्तो हुनेछ र त्यसमा पनि ‘बालेन सरकार’ कस्तो हुनेछ भन्ने खुलदुली केवल नेपालीहरूमा मात्र नभई संसारभर नेपालप्रति चासो राख्नेहरूमा पनि देखिएको छ।

वास्तवमा यो दृश्य हेर्न र देशलाई प्रगतिका बाटोमा अगाडि बढेको देख्न नेपाली जनता उत्सुक छन्। लामो समयदेखि अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र नेतृत्वको अभाव झेल्दै आएको देशले अब नयाँ विकल्प र नयाँ ऊर्जा खोजिरहेको छ। यही सन्दर्भमा यो निर्वाचनलाई केवल सत्ता परिवर्तन नभई मानसिकता परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विशेषगरी सन् १९९० यता कुनै पनि सरकारले चुनिएर आएको पाँच वर्षको समय पूरा नगरेकाले देशमा विकासका काममा बाधा–अवरोध आएको छ। अब यस्तो नहोला भन्ने आशा नेपाली र विदेशबाट यहाँ लगानी गर्न खोज्नेहरूले गरेका छन्।

तर, हाल नेपाली सञ्चारमाध्यमको ध्यान नयाँ सरकार निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको शपथको ठिक दुई दिनअघि सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन ‘लिक’ भएर बाहिर आएको छ। त्यो प्रतिवेदनले एक किसिमको तुफान ल्याएको छ।

यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभई अनौपचारिक रूपमा बाहिरिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। हुन त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने क्रममा नै थियो तर सरकारले सार्वजनिक नगर्दै ‘लिक’ हुनु र त्यसले शपथ ग्रहणभन्दा बढी चर्चा पाउनु स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा तीव्र बहस भइरहेको छ, जहाँ तथ्यभन्दा बढी भावनात्मक प्रतिक्रिया हाबी भएको देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यस्तो संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन बाहिरिनुको अर्थ के हो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। कार्की आयोगले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ - पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझावदेखि उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूको बयानसमेत समेटिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ– यसलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ? कसले अगाडि बढाउँछ? के यसले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ तथा सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छ?

यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल कागजी दस्ताबेज मात्र होइनन्, यिनीहरूले राज्यको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि मापन गर्छन्। यस्ता संवेदनशील दस्ताबेजहरू अनौपचारिक रूपमा बाहिरिन्छन् भने यसले राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले ‘लिक’को स्रोत, उद्देश्य र प्रभावबारे स्पष्टता आवश्यक छ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावले अधिकांश नयाँ अनुहारलाई संसद्मा ल्याएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको संकेत दिएको छ। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले निर्वाचित २७५ सांसदमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउने र त्यसपछि सोही सदस्यले अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराउने प्रावधान छ। यस अनुसार यसपालि नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिको हातबाट चैत ११ गते शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। चैत १२ गते केसीले बालेन्द्र शाहसहित सबै नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराएका छन्। बालेन्द्र शाहले १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम छ।

यसपालिको शपथ ग्रहण विशेष भएको छ–विभिन्न नेपाली भाषा र भेषभूषामा हुने यो कार्यक्रमले नेपालको बहुलता र विविधता झल्काएको छ। जनताले चाहेजस्तै नयाँ पुस्ता र नयाँ दलका प्रतिनिधिहरूले शपथ लिँदा पुरानो राजनीतिक दलका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउनु आफैंमा एउटा रोचक सन्दर्भ हो। यसले देशमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै पुराना र नयाँ सबै शक्ति मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।

यसबिच चैते दसैं र रामनवमीजस्ता पर्वहरूको संयोग पनि उल्लेखनीय छ। चैत १३ गते पर्ने रामनवमीकै दिन बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्। यो संयोग आफैंमा ऐतिहासिक क्षण बन्न सक्छ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौंमा हुर्किए पनि उनको मूल घर महोत्तरी हो, जुन जनकपुरसँग जोडिएको छ - भगवान् रामको ससुराली। नेपाली समाजमा यस्ता सांस्कृतिक संकेतलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने चलन छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ तर धर्मनिरपेक्ष देश नेपालमा यसको अन्यथा अर्थ भने लगाउन हुँदैन।

३६ वर्षका शिक्षित युवा, जसलाई नेपाल मात्र नभई विश्वभरका युवाले प्रेरणाका रूपमा हेरिरहेका छन्, उनमा देशको नेतृत्व आउनु आफैंमा नयाँ युगको संकेत हो। उनलाई मधेसी वा हिन्दु भएर होइन, सक्षम नेपाली युवा भएर मत दिइएको हो। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

उनको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायका शिक्षित युवाहरू एकैपटक संसद्मा प्रवेश गर्नु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो तर यसलाई सामाजिक सञ्जालमा देखिएझैं अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउनु उचित हुँदैन।

अब प्रश्न उठ्छ - के यी नयाँ सांसदहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्लान्? केवल युवा हुनु वा नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नीति निर्माण, संस्थागत समझ र दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ। उनीहरूले इमानदारीपूर्वक पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सके भने २०४६ सालपछि स्थायित्व नपाएको नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा लिन सक्छ। अहिले देशलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक स्थायित्व नै हो।

यही सन्दर्भमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर गरेका कामहरूको मूल्यांकन पनि आवश्यक छ। यस सरकारले प्रमुख रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र अनियमितताको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको थियो।

सरकारले कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरायो र कार्की आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले ढिलै भए पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ‘लिक’ हुनुले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यद्यपि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न ढिलाइ गरिएको हुनसक्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ तर ‘लिक’ हुनु भनेको योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति हो कि होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बलियो छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ– नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउन कसले र किन यस्तो गरिरहेको छ? के यो केवल सूचना चुहावट हो वा शक्ति सन्तुलन बिगार्ने प्रयास?

प्रतिवेदनमा रहेका सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर यसलाई आधार बनाएर नयाँ सरकारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। विधिको शासन स्थापित गर्न यस्ता प्रतिवेदनलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्नु जरुरी हुन्छ।

अन्ततः नयाँ सरकारका लागि यो एउटा परीक्षा पनि हो - के उसले विगतका कमजोरी सच्याउँदै पारदर्शिता र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सक्छ? कि यस्ता विवादले नै उसको सुरुवात कमजोर बनाउनेछन्?

नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नयाँ पुस्ताको आशा, पुराना संरचनाको चुनौती र अनपेक्षित राजनीतिक घटनाहरूबिच देशले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने कुरा अबको नेतृत्वको परिपक्वता, नीतिगत स्पष्टता र जनउत्तरदायित्वमा निर्भर रहनेछ।

यो अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासन संस्कृतिमा नै रूपान्तरण देख्न सक्छ। हामी सबै मिलेर त्यसतर्फ लाग्न जरुरी छ।