काठमाडौं उपत्यकाको कुनै पनि बस्तीमा पुग्दा अधिकांश उस्तै दृश्य देखिन्छ– साँघुरा गल्ली, अनियन्त्रित रूपमा उठेका घर, वर्षा लाग्दा सडकभरि जमेको पानी, पार्किङको अभाव, बालबालिकाले खेल्ने खुला ठाउँको कमी र केही वर्षअघिसम्म खेतबारी रहेका जमिनमा रातारात फैलिएका कंक्रिटका जंगल। जनसंख्या बढ्दै जाँदा सहर विस्तार हुनु स्वाभाविक हो तर त्यो विस्तार योजनाविहीन हुँदा विकासभन्दा बढी समस्या जन्मिन्छ। नेपालका अधिकांश सहर अहिले यही चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।

अव्यवस्थित सहरीकरणले आज सडक विस्तारदेखि नदी संरक्षणसम्म, विपद् व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक सेवाको पहुँचसम्म सबै क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ। कुनै क्षेत्रमा सडक चौडा गर्न खोज्दा ठुलो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, ढल निर्माण गर्न घर भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ, घरभित्रैबाट खोला बगिरहेको छ, सार्वजनिक विद्यालय वा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुँदैन। सहर विस्तार त भयो तर सहरको आत्मा बन्नुपर्ने सार्वजनिक संरचना निर्माण हुन सकेन। यही परिस्थितिमा विश्वका धेरै देशले दशकौंअघि एउटा प्रभावकारी उपाय रोजे– जग्गा एकीकरण।

जग्गा एकीकरण भनेको के हो?

जग्गा एकीकरण भन्नाले कुनै निश्चित क्षेत्रभित्र रहेका धेरै जग्गाधनीहरूको जग्गालाई अस्थायी रूपमा एउटै विकास योजनामा समेटेर सडक, ढल, खानेपानी, हरियाली, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पार्क, सार्वजनिक खुला क्षेत्र लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी बाँकी जग्गा पुनः व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने प्रक्रिया हो। यसमा जग्गाधनी आफ्नो जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित हुँदैनन्, बरु उनीहरूले केही प्रतिशत जग्गा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि योगदान गर्छन् र त्यसको बदलामा व्यवस्थित, पहुँचयुक्त, उच्च मूल्य भएको नयाँ प्लट प्राप्त गर्छन्।

नेपालका लागि अहिलेको अवसर

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, इटहरी, नेपालगन्ज, जनकपुर, धनगढी, बिर्तामोड, दमक र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका अन्य सहरहरूमा अहिले पनि हजारौं रोपनी कृषि भूमि क्रमशः आवासीय क्षेत्रमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यही प्रक्रिया योजनाविहीन रूपमा अघि बढ्यो भने केही वर्षपछि सडक चौडा गर्न, ढल विस्तार गर्न वा सार्वजनिक खुला क्षेत्र बनाउन अत्यधिक आर्थिक तथा सामाजिक लागत बेहोर्नुपर्नेछ।

नेपालले अब सहर विस्तारलाई भवन निर्माणको दृष्टिले मात्र होइन, जीवनस्तर निर्माणको दृष्टिले हेर्नुपर्ने समय आएको छ। व्यवस्थित सडक, सुरक्षित पैदलमार्ग, बालबालिकाका लागि खेल मैदान, वृद्धमैत्री सार्वजनिक स्थान, हरियाली, वर्षाको पानी व्यवस्थापन, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र वातावरणमैत्री बसोबास यी सबै एउटै योजनाभित्र समेट्ने माध्यम जग्गा एकीकरण आयोजना बन्न सक्छ।

नेपालका अनुभव र विश्वका सफल अभ्यास: जग्गा एकीकरणले कसरी बदल्यो सहरको अनुहार?

नेपालमा जग्गा एकीकरण कुनै नयाँ अवधारणा होइन। करिब तीन दशकअघि नै काठमाडौं उपत्यकाको तीव्र सहरी विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउन यसको प्रयोग सुरु भएको थियो। त्यसबेला लक्ष्य स्पष्ट थियो सरकारले ठुलो रकम खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने होइन, बरु नागरिककै साझेदारीमा आधुनिक बस्ती निर्माण गर्ने। यही सोचले नेपालमा योजनाबद्ध सहरी विकासको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो।

काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, गोंगबु, नयाँबजार, कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, दिव्येश्वरी, इचंगुनारायण लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका जग्गा एकीकरण परियोजनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो– नागरिकलाई विकासको साझेदार बनाइयो भने सीमित सरकारी स्रोतले पनि ठुलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

जापान: विश्वकै सफल ल्यान्ड रिएडजस्मेन्ट मोडल

जग्गा एकीकरणको सफल इतिहास खोज्ने हो भने जापान सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। एक शताब्दीभन्दा लामो अनुभव बोकेको जापानले विभिन्न सहरमा ल्यान्ड रिएडजस्मेन्ट प्रणाली प्रयोग गरिसकेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि टोकियो, ओसाका, नागोयालगायतका धेरै सहर ध्वस्त भएका थिए। सरकारसँग सम्पूर्ण सहर पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत थिएन। त्यसबेला नागरिकको स्वामित्व कायम राख्दै जग्गालाई पुनः व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अपनाइयो। आज टोकियोका धेरै व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रहरू यही मोडलको परिणाम हुन्।

दक्षिण कोरिया: आर्थिक विकाससँगै योजनाबद्ध सहर

दक्षिण कोरिया केही दशकअघि नेपालभन्दा धेरै धनी देश थिएन तर तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै सहरी विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भूमि पुनर्संरचना र योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो। सियोल, सुवन, डेगु, इन्चोनलगायतका सहरहरू विस्तार गर्दा सडक, सार्वजनिक यातायात, पार्क, विद्यालय र व्यापारिक क्षेत्र पहिले नै योजना गरिए। निजी जग्गाधनीहरूलाई विकासको साझेदार बनाइयो। परिणामस्वरूप अनियन्त्रित बस्ती विस्तार धेरै हदसम्म रोकियो। आज दक्षिण कोरियाका धेरै आधुनिक सहरहरू केवल अग्ला भवनका कारण होइन, योजनाबद्ध संरचनाका कारण विश्वभर प्रशंसित छन्।

जर्मनी: कानुनी स्पष्टता नै सफलताको आधार

जर्मनीले ल्यान्ड रिएडजस्टमेन्टलाई अत्यन्त व्यवस्थित कानुनी ढाँचाभित्र सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ स्थानीय सरकार, प्राविधिक विज्ञ, कानुनविद् र नागरिकबिच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको हुन्छ। परियोजना सुरु हुनुअघि नै प्रत्येक जग्गाधनीलाई आफ्नो योगदान, प्राप्त हुने नयाँ प्लट, सार्वजनिक संरचना र परियोजनाको समयसीमा स्पष्ट जानकारी दिइन्छ।

नेपालका धेरैजसो योजनामा देखिने अन्योल मेरो जग्गा कहाँ पर्छ ? कति जग्गा घट्छ ? कहिले फिर्ता पाइन्छ ? जस्ता प्रश्न जर्मनीमा परियोजना सुरु हुनुअघि नै समाधान गरिन्छ। यसले नागरिकको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ।

भारत: गुजरातको टाउन प्लानिङ स्किम

नेपालको छिमेकी भारतमा विशेषगरी गुजरातले जग्गा एकीकरण सँग मिल्दोजुल्दो टाउन प्लानिङ स्किममार्फत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ।

नेपालले के सिक्नुपर्छ?

यी सबै देशका अनुभव फरक–फरक भए पनि केही साझा आधार देखिन्छन्– नागरिकलाई विकासको बाधक होइन, साझेदार बनाइयो। परियोजनाको सुरुदेखि नै पारदर्शी सूचना प्रवाह गरियो। कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बनाइयो। विकास सम्पन्न हुने समयसीमा यथार्थपरक राखियो। सार्वजनिक पूर्वाधारलाई निजी नाफाभन्दा माथि राखियो। वातावरणीय संरक्षणलाई योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाइयो। नेपालमा पनि यी सिद्धान्त लागु गर्न सकिन्छ। बढ्दो सहरीकरण, सीमित सरकारी स्रोत, निजी जग्गाको अत्यधिक विखण्डन र पूर्वाधारको अभाव यी चुनौतीहरू धेरै हदसम्म समान छन्।

अबको नेपाल: विस्तार होइन, व्यवस्थापन

अब नेपालले नयाँ सहर निर्माण गर्नेभन्दा पनि सही तरिकाले सहर विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकाको अनुभवले सिकाएको छ कि योजनाविहीन विस्तार अन्ततः महँगो सावित हुन्छ। आज साँघुरो सडक विस्तार गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ। त्यही योजना सुरुबाटै जग्गा एकीकरणको माध्यममार्फत गरिएको भए सार्वजनिक खर्च धेरै कम हुने थियो।

पोखरा, भरतपुर, बुटवल, इटहरी, बिर्तामोड, दमक,जनकपुर, नेपालगन्ज, धनगढी, लुम्बिनी क्षेत्र र विकासको तीव्र गतिमा रहेका अन्य नगरहरू अझै पनि योजनाबद्ध विस्तार गर्न सक्ने  अवस्थामा छन्।

जग्गा एकीकरणको वास्तविक उद्देश्य केवल जग्गा पुनः बाँडफाँड गर्नु होइन, सुविधायुक्त, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र आर्थिक रूपमा जीवन्त सहर निर्माण गर्नु हो। यही कारण विश्वका सफल देशहरूले यसलाई केवल भूमि व्यवस्थापनको औजार नभई दीर्घकालीन विकासको आधारशिलाका रूपमा अपनाएका छन्।

नेपाल अहिले सहरी विकासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातिर सहरहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन्, अर्कातिर पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आवास व्यवस्थापनका चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन्। यही समयमा जग्गा एकीकरणलाई केवल प्राविधिक परियोजना होइन, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिका रूपमा पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ।

– ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वविकास आयुक्त हुन्।