वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने युवायुवतीका लागि सहजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी रहन सक्ने वैधानिक प्रावधान छ। 

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नौ सय जति एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका छन् तर दर्ता भएभन्दा धेरै करिब पाँच हजार अवैध कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउने काम गरिरहेका छन्। विद्यार्थीसँग भएका वैध प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरूले चाहेका ठाउँमा अध्ययनको सुविधा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने भाषा प्रशिक्षण तथा नयाँ सम्भावनासमेत देखाइदिने उद्देश्यले कन्सल्टेन्सी स्थापना भएका हुन्। अनुगमनको अभावका कारणले विगत पाँच सात वर्षमा नेपालमा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी) मध्ये थोरैले नियमसम्मत र धेरैले मानव तस्करीकै काम गर्दै आएको देखिन्छ। 

शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीले शाखा कार्यालयका नाममा समेत उपत्यकाबाहिरबाट विद्यार्थी संकलन गर्दै आएका छन्। दर्ता नै नभएको चितवनको एक्सपर्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले नक्कली कागजात बनाइ विदेश पठाउने गरेको समाचार भर्खरै मात्र बाहिरिएको छ। कन्सल्टेन्सीले अर्कैको नाम प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको र आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नक्कली बनाएको खुलेको छ। विदेश पठाउन सके यति रकम दिनुपर्ने भनेर ठेक्कामा काम गर्ने कन्सल्टेन्सी अत्यधिक रहेका देखिन्छन्। त्यसो त राजधानी र अन्य क्षेत्रमा समेत धेरै युवायुवती कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएका गुनासो प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेका छन्। कन्सल्टेन्सीले सहजीकरण गर्नुको सट्टा जसरी हुन्छ युवा युवतीलाई विदेश पठाएर चर्को कमिसन हात पार्ने उद्देश्य राखेकाले नक्कली विवाह, नक्कली प्रमाणपत्र र बैंक ब्यालेन्स तथा अन्य कागजातसमेत तयार गर्ने गरेको पाइएको छ। 

चितवनमा ठगिएकी युवतीले साढे एक लाख रुपैयाँ कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएपछि उनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात कन्सल्टेन्सीले नै तयार पारिदिएको बुझिएको छ। सहज रूपमा विदेशका कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर रहेको भन्दै कन्सल्टेन्सीले वास्तविक रूपमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भन्दा अध्ययनका नाममा विदेश पठाउँदै आएको देखिन्छ। यसमा उनीहरूले विद्यार्थी जम्मा गर्ने, उनीहरूका प्रमाणपत्र तयार पार्ने आदि काम गरेर कमिसन लिने र बाँडफाँट गर्ने गरेका छन्। यसरी परामर्शदातृ संस्था र एजेन्टबिच कमिसनको शृंखला रहेको देखिन्छ। यतिसम्म कि विदेशका कलेज र त्यहाँको अध्ययन पद्धतिबारे केही थाहा नपाएका व्यक्तिसमेत परामर्शदाता बनी अरू नै कन्सल्टेन्सीका लागि ग्राहक खोजिदिने काममा संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूले विद्यार्थीको ब्रेनवास गरेबापत कमिसन लिने गरेका छन्। 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भर्खर मात्र यस प्रकारका कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक सूचनाअनुसार धेरै कन्सल्टेन्सी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका भेटिएका छन्। यसरी उनीहरूले राज्यलाई करसमेत नबुझाई अवैध तवरले सञ्चालन गरेको पाइएको छ। परामर्शदातृ यस्ता संस्थाले परामर्शका नाममा युवायुवतीलाई प्रलोभनमा पार्ने र गैरकानुनी काम गर्न प्रेरित गर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूले सम्पूर्ण प्रमाणपत्र नक्कली बनाउने गरेको समेत पाइएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा परामर्श सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्ने तर त्यसको बिलबिजक जारी नगर्ने मात्र होइन, आकर्षक र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी विद्यार्थी जम्मा गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ। आफू कहाँ आएका विद्यार्थीलाई वैधानिक बाटोबाट भन्दा किर्ते प्रमाणपत्र तयार गरी विदेश पठाउने गरेको देखिन्छ। यसका लागि उनीहरूले विदेशमा बस्ने युवासँग नक्कली विवाह दर्ता गराइ युवतीहरूलाई विदेश पठाउने र कमिसन लिई झुटा बैंक ब्यालेन्स प्रमाणपत्र निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ। 

बिदेसिन हुरुक्क हुने युवायुवतीलाई प्रलोभनमा पारेर विदेशी नागरिकसँग कागजी बिहे गराएरसमेत युवायुवतीलाई विदेश पठाउने गरेका घटना भेटिएका छन्। चिनियाँ, रसियाली, अफ्रिकी र कोरियाली नागरिकसँग विदेश नपुगुन्जेलका लागि मात्र भनी गरिएका विवाहका कारण केही युवतीहरू सम्बन्धित देशमा बेचिन पुगेका समाचारसमेत समयसमयमा सार्वजनिक भएका छन्। अवैध कन्सल्टेन्सीका माध्यमबाट गरिने यस्ता कामका प्रमाणसमेत नहुने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि कठिन हुने गर्छ। जसरी हुन्छ युवा युवतीलाई विदेश पुर्‍याउने र कमिसन लिने काममा मात्र कन्सल्टेन्सी संलग्न हुने तथा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि नसकिने अवस्था विद्यमान छ। शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि परामर्शकै आवरणमा फर्जी बाटोबाट महँगोमा विदेश पठाउने र ठगी गर्ने गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा कुनै समय म्यानपावर कम्पनी जस्तै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सी बदनाम हुन पुगेका छन्। यसले गर्दा नियमसम्मत सञ्चालनमा रहेका संस्थाको छवि धमिलिएको छ। 

पछिल्लो समय कलिला बालबालिकालाई लक्ष्य गरी विदेश भ्रमण कार्यक्रम कन्सल्टेन्सीबाट सञ्चालन हुने गरेका छन्। उनीहरूले स्कुलका शिक्षकलाई प्रलोभनमा पारी आठ दश जना विद्यार्थी जम्मा गर्न लगाउने त्यसबापत शिक्षकलाई सित्तैमा विदेश भ्रमणमा पठाउने गरेका छन्। ओलम्पियाड, सांस्कृतिक आदानप्रदान, प्रतिस्पर्धा र फेयरका नाममा अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशमा पठाउने गिरोहसमेत अहिले सक्रिय देखिन्छन्। यी समूहले एक पटक युरोप अमेरिका भ्रमण गरेपछि अध्ययन गर्नका लागि ती देशमा जान सहजै भिजा लाग्ने भनी प्रचारबाजी गरेका छन्। 

झुठा र आकर्षक प्रचारबाजीका कारण उनीहरूले अभिभावकको विश्वास जितेर विद्यार्थीबाट मनग्ये पैसा उठाउने गरेको पाइन्छ। शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाका यस प्रकारका क्रियाकलापले नेपाल उच्च शिक्षाका लागि उपयुक्त ठाउँ हुँदै होइन, जसरी हुन्छ विदेश जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको छ। यसले कलिला बालबालिकामा समेत जसरी पनि विदेश जानैपर्छ भन्ने धारणाको विकास गराएको छ। कमिसनखोरी र भ्रष्ट संस्कृतिको जरोका रूपमा कन्सल्टेन्सीहरू मौलाउँदै गएका छन्। शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाका पर्दाभित्रबाट गरिने यस प्रकारका क्रियाकलापले युवा पलायनमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ। त्यसो त उनीहरूले पिटिई परीक्षाका नाममा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम हुन्डीका माध्यमबाट विदेश पठाउने गरेको तथ्यसमेत हालै सार्वजनिक भएको छ। 

एकातिर राज्यलाई कर नतिर्ने अर्कातिर नेपाली युवा युवतीलाई बिदेसिन प्रेरित गर्ने कन्सल्टेन्सीले चर्को शुल्क असुल गरी किर्ते कागजका आधारमा विदेश पठाएका युवायुवती उतै अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। उनीहरूको प्रलोभनमा पारेका युवायुवती विदेश जाँदाको खर्च उठाउन भए पनि वैध अवैध रूपमा विदेशमै बस्न र पसिना बहाउन विवश छन्। विदेश अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई सम्भावनाका ढोका पहिचान गर्न सहजीकरण गर्ने भूमिकामा रहे पनि धेरैजसो शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाले फर्जी बैंक ब्यालेन्स, नक्कली प्रमाणपत्र र चोर बाटो पहिचान गर्ने र सोही जुक्ति लगाउन सिकाउने सघाउने काम गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा धेरैजसो कन्सल्टेन्सी जसरी हुन्छ युवा–युवती विदेश पठाउ अनि पैसा कमाउ भन्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनीले भने अनुसारको काम नभए उजुरी गर्ने वा फर्किने गरेका घटना सार्वजनिक भए पनि यस्ता परामर्शदातृ संस्थाका माध्यमबाट बिदेसिने पीडित आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाका कारण आफू ठगिएको कुरा सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउने गर्छन्। शिक्षित युवायुवती तस्करी गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गरेका कन्सल्टेन्सीलाई नियन्त्रण एवं कानुनी दायरामा ल्याउने काममा भर्खर मात्र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सक्रिय भएको छ। यसले कन्सल्टेन्सीका आवरणमा हुने गरेका अपराध नियन्त्रण गर्ने काममा कत्ति पनि कसर राख्नु हुँदैन। अहिले मानव तस्करीकै रूपमा मौलाएका कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विदेश पलायनको भूतले देशलाई अझ जर्जर अवस्थामा पुर्‍याउने निश्चित छ। यसैले विभाग तथा राज्यका अन्य निकायले समेत सहकार्य गरी यस प्रकारका ठगी र अपराधमा अङ्कुश लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।