नेपालको राजनीतिमा ठुला ठुला परिवर्तन भए। अन्तिममा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दुई दशक बितिसक्यो। हेर्दा राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ तर व्यवस्था परिवर्तन मात्र भयो। आम नेपालीको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । नेताहरू जनता र देशको सेवामा लाग्नुभन्दा आफ्नै धन्दामा बढी लाग्न थाले। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन नआउँदाको अवस्थामा दुःख र संघर्ष गरेका नेता जो जनता र देशको सेवा नै हाम्रो धर्म भन्नेहरू अनेकन् स्क्यान्डलमा र धाँधलीमा फसिरहेका समाचार दिनहुँ छापामा सुनिरहिन्छ। नेपालको संविधान निर्माण लगत्तै आएको महाभूकम्प, कोरोना महामारी, अनेक बाढी, पहिरो र भारतीय नाकाबन्दीजस्ता ठुला विपत् ब्यहोर्दै आएका आफ्ना जनताका पिरमर्का बुुझ्नतर्फ नलागी आफ्नै स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्ति मात्र देखिए। यस्ता नेताहरूले देशको सुशासनको पक्षमा कसरी लाग्ने होलान्।

राजनीतिको अर्थ र महत्त्व नबुझेका नेताहरूको बाहुल्य देखिँदै आएको छ। प्रायः नेताहरू व्यक्तिगत फाइदा ऐस–आराम र सुख–सुविधामा अनि सत्ता र शक्तिका पहुुँचमा, प्रभाव बढाउनुमै तल्लिन हुुन्छन्। यसकै लागि आन्तरिक र अन्तरसमूह, दल र आपसी प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व कलह आदिमा अल्झने क्रम चलि नै रहेको पाइन्छ। राजनीतिमा नागरिक अधिकार, नागरिक चेतना, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको दिशामा खासै चासो नहुनु पनि राजनीतिक अवगुण हो।

चेतले नै नागरिक सचेत हुने हो। सचेत नागरिक नै राज्यका असल मानिस बन्ने हुन्। सही र गलत छुट्याउने क्षमता सचेत नागरिकमा नै पाइन्छ। राज्यमा सुशासनको र कुशासनको विश्लेषण गरी कुशल नेतृत्व छनोट गर्न पनि सचेत नागरिक नै चाहिन्छ, जसले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रबारे यथार्थ जानकारी गर्छ। सरकार भनेको के हो? यसका सञ्चालकहरूको काम–कर्तव्यबारे यथार्थबोध गर्नुका साथै नागरिक कर्तव्य तथा दायित्वसमेत बोध गराउने काम नागरिक शिक्षाबाट प्राप्त हुने हो।

हरेक मानिसको गुण र दोष हुुन्छन्। मानिसले असल काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कहिलेकाहीं बिग्रन सक्छ। गलत नियतले गरिने कामचाहिँ निन्दनीय हुुन्छ। कामको परिणाम गुणदोषका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुु जरुरी छ। सचेत नागरिकले गुणदोषका आधारमा आलोचना र प्रोत्साहन दिने प्रवृत्तिको विकास गर्छन्।

आजको चाहना सुशासन हो। राजनीतिकदेखि प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्न प्रोत्साहन गराउने नागरिक चेतनाले नै हो। सचेत नागरिकबिना राजनीतिले मात्र सुशासन स्थापना गर्न सक्दैन। त्यहाँ राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको अध्ययन र मुलुकभित्रको परिस्थितिको चिरफार आदि गर्न सक्ने क्षमतावान् नेतृत्वबाट नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन सक्छ।

 सामाजिकीकरण र स्वाभाविक विकासबिना देशप्रतिको स्नेह र आम जनताप्रतिको प्रतिबद्धता आउन सक्दैन। कर्तव्य र दायित्वबोधविहीन नेतृत्वबाट देश उभो लाग्न सक्दैन। अहिले हाम्रो समाजमा देखिएको धाँधली, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, तस्करी, हत्या, आतंक, पक्षपात आदि कार्य गर्नेलाई दण्ड दिन नसकी दण्डहीनतातर्फ देश उन्मुुख भएकोजस्ता गुुनासा थिए। इमानदार र असल मानिसको कदर देखिएन। दल नेतृत्वले आफ्ना दलभित्रका नेता कार्यकर्ताका जति ठुलै अपराध भए पनि छोप्न खोज्ने र बचाउने प्रवृत्तिको बाहुल्य बढ्दै आयो।

यो परिस्थितिमा देशलाई कसरी उभो लगाउने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ। राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामा ठिक बेठिक छुट्याउने कुुनै आधार नै देखिएन। आफ्ना दलभित्रका नेता–कार्यकर्ताको अपराध लुकाउने र विपक्षका नेताको राम्रो कार्य पनि बेठिक देख्ने प्रवृत्ति मौलायो। यस किसिमको गलत संस्कृतिको विकास हुनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।

असल नागरिकको निर्माणबिना कुनै राज्यको विकास सम्भव छैन। राष्ट्रले कुशल नेतृत्व र सचेत नागरिक प्राप्त गर्न नागरिक शिक्षा नै चाहिन्छ। समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन र त्यागको भावना नभई हुँदैन। हरेक राजनीतिक नेतामा सेवाभावले प्रेरित हुनुपर्नेमा हाम्रा नेता व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेका छैनन्।

देश निर्माणका लागि त्यागी, निःस्वार्थी हुनुका साथै समाज रूपान्तरणका लागि क्रियाशील हुनु अनिवार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुुण र आधार नै जनता र राष्ट्रप्रति निष्ठाभाव हो। यस किसिमको समर्पण र आदर्शबाट माथि उठेको नेतृत्वप्रति नै हजारौं लाखौं मानिस त्यो दल वा नेतृत्वको पछि लाग्छन्। यस्तै नेतृत्वका कारण राजनीतिक दल सदियौंसम्म आफ्नो निरन्तरता कायम राख्न सफल हुन्छन्।

मानवीय मूल्य, मान्यता, चेतना, तर्क, वितर्क, सहमति, असहमति आदि राजनीतिक जीवनका प्राण हुन् । यिनलाई मलजल गरी राम्रोसँग हुर्काउन सक्ने नेतृत्व नै सफल राजनीतिक दलका नेता बन्ने हुन्। चेतनायुक्त समाज नागरिक मूल्य–मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली, विवेक र स्वतन्तत्राबाट परिचालित हर क्रियाकलाप नै सुशासनका आधार स्तम्भ हुन्। जहाँ मानव स्वाभिमान र क्षमतालाई कदर हुुन्छ र विभेदरहित मान्यतामा नागरिक आबद्ध भई आफ्ना गतिविधि स्वतः स्फूर्त रूपमा चलाउन पाउँछन्। त्यही नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको पूर्ण विकास हुन सक्छ। राजनीतिक चेतनाले नै मानिस सचेत हुने हो। चेतनाबिनाको राजनीति पनि फलदायी हुँदैन। यसर्थ राजनीतिबिनाको चेतना र चेतनाबिनाको राजनीति कहीं फलिफाप हुँदैन। दुवैको चेतनाबाट सचेत नागरिक बन्ने हो र सचेत नागरिक निर्माणमा नागरिक शिक्षा चाहिन्छ।

चेतनाबिना यथास्थितिको राजनीतिमा फेरबदल आउँदैन। अहिले हामीकहाँ यथास्थितिमा राजनीतिक दलदेखि नयाँ स्थापित दलहरूबिचको भिन्नतामा के नै फरक देखिन्छ र? सर्वहाराका नारा दिनेदेखि उद्धार प्रजातान्त्रिक धाराहरू पनि सत्ता शक्ति र पैसामा दौडिरहेका छन्। यस किसिमको शीर्षस्थ नेताबाट भावी पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति हुने कमै आशा गरिन्छ।

भावी नागरिक जीवन सहज र उन्नत बनाउनका लागि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था नभई हुँदैन। जहाँ विभेदरहित समानताका आधारमा शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हुुन्छ। नागरिकले आधारभूत कुरामा आफ्ना सन्तानका लागि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारजस्ता कुराको अन्त्य हुन्छ। बुढेसकालमा कुनै मानिसले चिन्ता लिइरहनुुपर्दैन । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले अनावश्यक राजनीतिमा चासो समेत राखेको पाइँदैन।

नागरिकले सार्वजनिक हितकार्यमा र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा चाख राख्नुका साथै व्यक्तिगत व्यवसाय र पेसामा समेत निःस्वार्थ भाव राखेर काम गर्छन्। अनि यस्ता नागरिकमा बौद्धिक सिप र समालोचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुुन्छ। नागरिक शिक्षाले नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्य एक अर्कासित अयोन्याश्रित हुन् भन्ने ज्ञान दिलाउँछ। अधिकार मात्र खोज्ने, कर्तव्य पालनतर्फ ध्यान नदिने नागरिकबाट राज्यले खासै फाइदा लिन सक्दैन। राज्यको संविधानले अधिकारका साथसाथै हरेक नागरिकले कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्ने कुरालाई अंगीकार गरेको हुन्छ।

हुन त देशको मेरुदण्ड भनेको राजनीति हो तर हाम्रो राजनीति अस्थिर र लथालिंग अवस्थातर्फ गयो। जनतामा उत्साह नभएर निराशातर्फ गए। राज्यले आफ्ना नागरिकको  स्वदेशमै आयआर्जन गरी जीवनस्तर उठाउन स्वदेशमै बस्न चाहे तापनि तिनले विदेशमा आफ्नो पसिना बेचेर अर्थतन्त्र जिनतिन धानेको वर्तमान यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। असल, प्रभावकारी र दिगो शिक्षाको अभावमा दक्ष र सिपयुुक्त नागरिकको अभाव नै खड्किएको छ। देशभित्र सिपमूलक शिक्षा प्रदान गरी तिनका चेतना जागरणसँगै आफ्नो नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंगका रूपमा रुचिका ढंगले प्रवेश गराउनु जरुरी छ।

नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम संस्थागत सुधारको अभावले गर्दा राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हो। राजनीतिक सुधारका नाममा थुप्रै आन्दोलन र परिवर्तन भए तर देशको अवस्था परिवर्तन भएन। उल्टो देशमा अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचार शृखंलाबद्ध रूपमा बढ्दै आए। भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन चर्कंदै गयो र देशका होनहार बालबालिकासमेतको हत्या गरियो।

उक्त आक्रोशको भिडले हुने नहुने जे काम पनि हुँदै गए। आखिर त्यही आन्दोलनको जगमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि जेनजीले प्रस्ताव गरे र सोही अनुसार अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ। उक्त गठित सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ।

सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागु हुन सके पनि मुलुुकमा भ्रष्टाचार न्यूून हुन सक्ने र चुनावी खर्च पनि कम हुन जाने आँकलन गर्न सकिन्छ। सांसद टिकटका लागि ब्रिफकेस बुझाउनेले पछि मन्त्री बन्न होडबाजी गर्ने र सत्तामा पुग्नासाथ देशमा लुटतन्त्रको विकास गर्ने भएकाले जेनजीका यस्ता माग सुझबुझ पूर्ण नै देखिन्छ। यस किसिमको व्यवस्था अन्य ठुला देशमा पनि छन्।

अहिले अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल आदि देशमा सांसद मन्त्री बन्ने अवस्था देखिँदैन। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न मन्त्री सांसद बाहिरबाट योग्य र विज्ञलाई छनोट गर्न उपयुक्त देखिन्छ। सांसद सरकार बनाउने र ढाल्ने औजार बन्न दिनु हुँदैन।

प्रजातन्त्रको आधारभूत कुुरा नै दलीय व्यवस्था र नेतृत्व अपरिहार्य छन्। यिनको आवश्यकता र औचित्य सम्बन्धमा आम नागरिकले शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। सरकारका सबै अंगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे यथोचित ज्ञान र नागरिक अधिकारको सदुुपयोग र कर्तव्य पालना सम्बन्धमा नागरिक शिक्षाको महत्त्व बुझाइबाट नै थाहा मिल्छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबका दिनमा आफ्नो आन्दोलनको ऊर्जा र जोसलाई काबुमा राखी देश निर्माणको कुशलमार्ग लाग्नु नै उपयुक्त हुनेछ।