सन् १९८० मा चीनले ‘एक सन्तान नीति’ लागु गर्दा विवाहका मापदण्डलाई कडा बनाइयो र सम्बन्धविच्छेदलाई सजिलो बनाइयो। पछि सन् १९९१ मा सरकारले ‘एक–मत भिटो’ (वान भोट भिटो) प्रणाली ल्यायो, जसमा पार्टीका अधिकारीको पदोन्नतिका लागि जनसंख्या नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्नै पर्ने सर्तसँग जोडियो। जबर्जस्ती गर्भपतन र एकभन्दा बढी सन्तान जन्माएबापत ठुला जरिबाना गर्ने जस्ता दमनकारी उपायका कारण प्रजनन दर सन् १९९० मा २.३ प्रतिशतबाट घटेर सन् २००० मा १.२२ मा झर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

कालान्तरमा यो प्रवृत्ति उल्ट्याउन निकै कठिन साबित भएको छ। हाल संसारकै न्यूनतम प्रजनन दरमध्ये एक रहेको राष्ट्र चीनले यो जालबाट उम्किन अनेकौं प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यस दिशातर्फ चीन अघि बढिरहेको देखिन्छ।

गत मेमा चीनले विवाहलाई सरल बनाउन दम्पतीलाई आफ्नो स्थायी बसोबास गरिएको ठाउँमा मात्र होइन, देशको कुनै पनि स्थानमा विवाह गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसयता यो नीतिले असर समेत देखाएको छ– सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा विवाहको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.५ प्रतिशतले  बढेको छ।

तर यो सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन हुनेमा शंका छ। सन् २०२१ मा चीनले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने जोडीका लागि अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) लागु गर्दा सम्बन्धविच्छेदको संख्या सन् २०२० को ४३ लाख ४० हजारबाट सन् २०२१ मा २८ लाख ४० हजारमा झरेको थियो तर सन् २०२४ मा यो पुनः बढेर ३५ लाख १० हजार पुग्यो र सन् २०२५ का पहिलो तीन त्रैमासिकमा यो मात्र ६ प्रतिशतले बढ्यो। सामान्य  सुधारपछि विवाहको दर पुनः घट्ने देखिएको छ, किनकि सन्तान जन्माउने उमेरसमूहको जनसंख्या घटिरहेको छ र पुरुषको संख्या महिलाभन्दा धेरै छ।

यसबाहेक चीनले तीन वर्षमुनिका प्रत्येक बच्चाका लागि वार्षिक ३६ सय युआन (झन्डै पाँच सय अमेरिकी डलर) को बालसहायता भत्ता सुरु गरेको छ तर अन्य देशको अनुभवले देखाउँछ कि यस्तो रकमले खासै ठुलो प्रभाव पार्दैन। जापानले धेरै खाले यस्ता भत्ता दिँदै आए पनि आफ्नो घट्दो प्रजनन दर रोक्न सकेको छैन।

अहिलेको चिन्ता भनेको यी प्रोत्साहनजन्य उपायहरू असफल भए भने चीनले जबर्जस्ती उपाय अपनाउने हो कि? भन्ने हो तर यस्तो डर धेरै हदसम्म निराधार छ। सरकारले जबर्जस्ती नस्लबन्दी वा गर्भपतनमार्फत जन्म घटाउन त सक्छ तर मानिसलाई विवाह गर्न, गर्भधारण गर्न वा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार लिन बाध्य पार्न सक्दैन।

महिलालाई जबर्जस्ती बढी बच्चा जन्माउन लगाउने यस्ता प्रयासले धेरै परित्यक्त बालबालिका जन्माउनेछ, जसको जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा पर्नेछ। सम्भवतः यसको प्रभाव दशकौंसम्म रहनेछ।

अझ स्थानीय सरकारहरू ऋणमा डुबेको अवस्थामा सन्तान उत्पादन प्रोत्साहन गर्नैका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नहुँदा परित्यक्त बालबालिकाको हेरचाह गर्न  झन् कठिन हुन सक्छ।

‘एक सन्तान नीति’को समयमा गर्भनिरोधक उपाय अनिवार्य भयो र तिनीहरू कर–मुक्त थिए। आज चीन ती सामग्री प्रयोग गर्ने देशहरूमध्ये अग्रस्थानमा छ। सन् २०२६ जनवरी १ देखि चीनमा कन्डमजस्ता गर्भनिरोधक सामग्रीलाई करमुक्त वस्तुको सूचीबाट हटाइने छ तर माग यति बलियो छ कि गर्भनिरोधकमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रयासले ठुलो जनआक्रोश ल्याउने देखिन्छ।

त्यसैगरी सरकारले चिकित्सकीय हिसाबले अनावश्यक ठानिएको गर्भपतनसमेत घटाउन आह्वान गरे तापनि, यसलाई पूरै प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना न्यून छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामाका केही स्थानमा भएजस्तो कडा नियम चीनमा नलाग्न सक्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीको दशकौंको नास्तिक शिक्षासँगै गर्भपतनलाई जनसंख्या नियन्त्रणको साधनका रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको इतिहास भएकाले चिनियाँ समाजमा यसको स्वीकार्य अत्यन्त उच्च छ।

सन् २०२० मा पनि एक सन्तान नीति अन्त्य भएको चार वर्षपछि कुल गर्भधारणमध्ये ४३ प्रतिशत गर्भपतन भएका थिए।

गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको जनविरोधी कदम मात्र होइन, उल्टै यसलाई भूमिगत बनाउनेछ। झन्डै ३६ वर्षसम्म चलेको एक सन्तान नीतिका कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मी गर्भपतन सेवामा दक्ष भइसकेका छन् र साना स्वास्थ्य चौकीमा समेत यो सेवा उपलब्ध छ। सरकारले लैंगिक आधारमा गर्भपतन प्रतिबन्ध गरे पनि चीनमा केटाकेटी अनुपात अझै असन्तुलित नै छ। चीनमा हरेक १०० केटीका लागि  १२० केटा छन्। यसले पनि अवैध गर्भपतन व्यापक भएको देखाउँछ।

राष्ट्रिय स्तरमा जबर्जस्ती प्रजनन नीति लागु नहुनेजस्तो देखिए पनि सान्दोङ प्रान्तमा रहेका केही स्थानीय सरकारले यस्ता उपाय कडाइसाथ लागु गर्न सक्छन्। सन् १९९१ मा ‘एक–मत भिटो’ नीति आएपछि सान्दोङका केही जिल्लाले ‘१०० दिनसम्म नयाँ जन्म नहुने’ अभियान चलाएका थिए।

सन् २००० को जनगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा ५–९ वर्ष समूहका बालबालिकाको संख्या १०–१४ वर्ष समूहको तुलनामा ७२ प्रतिशत रहँदा सान्दोङमा यो अनुपात केवल ४७ प्रतिशत थियो। त्यसमध्ये डोङपिङ, निङयाङ र फेइछेङ जिल्लामा क्रमशः २५ प्रतिशत, २३ प्रतिशत र १९ प्रतिशत मात्र थियो।

यसपटक पनि सान्दोङले जन्म संख्या बढेको गलत विवरण दिने प्रयास गर्न सक्छ। यो पहिलो पटक हुने होइन। सन् २०१४ मा दुई सन्तान नीति आंशिक रूपमा लागु हुँदा सान्दोङले देशभरका कुल दोस्रो सन्तान आवेदनको एक चौथाइ हिस्सा दर्ता गर्‍यो, जबकि यो प्रान्तले चीनको कुल  जनसंख्याको  मात्र ७ प्रतिशत हिस्सा थियो तर ती दुई सन्तान जन्मेको देखाउने आवेदनहरू वास्तविक जन्ममा परिणत भएनन्, जसका कारण त्यहाँ सन् २०१५ मा सान्दोङको जन्मदर ११ प्रतिशतले घट्यो।

त्यस्तै, सन् २०१६ जनवरीदेखि चीनमा सार्वभौमिक दुई सन्तान नीति लागु हुँदा त्यसको चौथो त्रैमासिकदेखि मात्र जन्मदर बढ्ने अनुमान गरिएको थियो तर सान्दोङले सन् २०१५ मा १२.३ लाख जन्म देखाएको ठाउँमा सन् २०१६ मा १७.७ लाख बढेको देखायो।

देशव्यापी वृद्धिको ४१ प्रतिशत हिस्सा यो वृद्धिले ओगट्यो तर ती बच्चाहरू सन् २०२२ मा विद्यालय जानुपर्ने बेला सो प्रान्तका प्राथमिक विद्यालय भर्ना पाँच प्रतिशतले घटेको देखियो, जसले तथ्यांकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

यसरी चीनको प्रजनन प्रोत्साहन नीतिले अस्थायी रूपमा जन्मदर बढ्न सक्छ तर सम्भवतः तीमध्ये धेरै बालबालिका केवल कागजी तथ्यांकमा मात्र सीमित रहनेछन्, त्यो लेखक निकोलाई गोगोलको उपन्यास ‘डेड सोल्स’का पात्रको जस्तै नियति हुनेछ।

–लेखक विसकन्सिन–म्याडिसन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ वैज्ञानिक र  चीनको एक सन्तान नीतिविरुद्ध आन्दोलनका अग्रणी व्यक्ति हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)