नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै २०२६ मा स्नातक हुने भएको छ। यो स्तरोन्नतिका लागि स्थापित मान्यता र मानक पूरा गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेका नतिजाहरू कति दिगो र वास्तविक हुन् भन्ने कुरा अझै बहसकै विषय हो। वर्तमान अवस्था हेर्दा ग्राजुएसन भएसँगै विकास वित्तमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुँदैन पनि। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै कम योगदान गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने वर्ष प्रणाली, वायु प्रवाहमा भिन्नता आइरहेको र बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्को जोखिम अत्यधिक बढेर गएको छ।

यस लेखनीका माध्यमबाट मैले वर्तमान अवस्थामा नेपालले विश्वका दाता समूह (द्विपक्षीय, बहुपक्षीय) बाट पाएको आर्थिक सहयोगको परिचालन प्रबन्धमा संरचनागतदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा सिंहावलोकन तथा आक्रामक सुधारका कार्य नगर्ने हो भने दाताको स्रोत अनिश्चित छ। संसारका नेपालजस्तै सहायतामा प्रगति गरेका मुलुक धेरै छन्। दाताहरूको क्षमता नबढेको तथा लगानीका प्राथमिकता घरेलुलगायत अन्यत्र केन्द्रित हुँदै गएको कारण विकास सहायता पाउन असहज बन्दै गएको छ। त्यसैले विगत केही वर्षदेखि (कोप–२६ देखि कोप–२९ सम्म नेपालको प्रयास) हामीले पर्वतीय जलवायु परिर्वतनका असरबाट नेपालमा ठुलो विपद् जोखिम बढेको छ भन्दै गर्दा वातावरण क्षेत्रमा लगानी प्रमुख मुद्दा बनेको सन्दर्भ हो।

ट्रान्जिसन फाइनान्सलाई केवल जलवायु न्यूनीकरणका लागि प्रयोग हुने वित्तीय साधनका रूपमा नभई शासन प्रणाली सुधार, जोखिम व्यवस्थापन र नीतिगत समन्वय सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा परिचालन हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ तर नेपाल लगायत धेरै अल्पविकसित राष्ट्रले यो एक्लै कुनै नजितामा पुग्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै छन्, जुन गलत छ। लेखनीको मुख्य तर्क नेपालका लागि संक्रमणको चुनौती प्रविधिगतभन्दा बढी संस्थागत र शासनसम्बन्धी छ, यसलाई बेलैमा सम्हाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा जनमत सिर्जना गर्नु हो। दक्षिण एसियामा यो विषय धेरै चर्चा भएको भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको सन्दर्भमा शासन–केन्द्रित ट्रान्जिसन फाइनान्सलाई आवश्यक तर उपेक्षित क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ट्रान्जिसन फाइनान्स भन्नाले देश, क्षेत्र वा संस्थालाई क्रमिक रूपमा जलवायु–अनुकूल र जोखिम–सहनशील विकासतर्फ लैजान उपलब्ध गराइने वित्तलाई बुझिन्छ तर हालसम्मको बहस प्रायः उच्च उत्सर्जन गर्ने देश वा उद्योगमा केन्द्रित रहेको छ। यसले नेपाल जस्ता न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिम भएका देशहरूको वास्तविक अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन।

जलवायु परिर्वतनका जोखिमका सम्बन्धमा नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ, तर जलवायु परिवर्तनका असरहरू यहाँ गम्भीर रूपमा देखिन थालेका छन्। अल्पविकसित राष्ट्रले स्नातकपछि नेपालले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच गुमाउँदै जानेछन्। अर्कोतर्फ नेपाललाई आवश्यक आर्थिक स्रोत बढाउन आन्तरिक र बाह्य जगत्मा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ। यस हिसाबले यसले ट्रान्जिसन फाइनान्सलाई शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ।

शासनको दृष्टिकोणबाट ट्रान्जिसन फाइनान्स

परम्परागत रूपमा ट्रान्जिसन फाइनान्सलाई उच्च प्रदूषण गर्ने क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा सफा प्रविधितर्फ लैजान प्रयोग हुने वित्त मानिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा मुख्य चुनौती जीवाश्म इन्धन घटाउनु भन्दा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता र नीतिगत समन्वय सुधार हो। जुन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणभन्दा फरक सन्दर्भ हो। शासनको दृष्टिले ट्रान्जिसन फाइनान्सले सार्वजनिक बजेट र योजना प्रक्रियामा जलवायु तथा विपद् जोखिम समावेश गर्न माग गर्छ। यसले नीति र कानुनको निर्माण र स्थायित्व बढाउन जोड दिन्छ। नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले जलवायुजन्य क्षतिबाट हुने आर्थिक जोखिम घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छ।

नेपालको जोखिम अवस्था र शासन चुनौती

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि शासन प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा सुदृढ भइसकेको छैन। विपद् जोखिम प्रायः स्थानीय तहमा देखिन्छ तर स्रोत परिचालन र वित्तीय निर्णय अझै केन्द्रमा बढी निर्भर छन्। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन भए पनि ती नीति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन्। तीनै तहका सरकारमा विपद् जोखिम र संस्थागत कमजोरी रहेका छन्। आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी व्यवस्थापन र स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आपसी समन्वय र प्रतिबद्धताको अभाव राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कमजोरी हुन्।

अल्पविकसित राष्ट्र स्नातकपछि देखिने वित्तीय अन्तर

अल्पविकसित राष्ट्र स्नातकपछि नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान घट्दै जाने र बजार–आधारित ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यस अवस्थाको सामना गर्न सरकारी निर्णय र कार्य जिम्मेवार निकाय पहिचानसम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना मूल्यांकन, जोखिम परीक्षण, ऋण व्यवस्थापनका नीतिविधि तथा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसहितको बलियो नेतृत्वको बन्न बाँकी छ। त्यसैले ट्रान्जिसन फाइनान्सले अपेक्षा गरेको आधारमा नतिजा ल्याउन विद्यमान शासन प्रणालीले सक्ने देखिँदैन। यसका काम लागि विज्ञसहितको प्रविधि लगानीमा संयन्त्र र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। कार्य क्षेत्र किटान गरी विज्ञ परिचालन गर्दा नीति विश्लेषण, सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र स्थानीय तहका केस अध्ययनमार्फत संस्थागत समन्वयको अवस्था, बजेट निर्णयको प्रक्रिया, निजी क्षेत्रको धारणा अध्ययन गर्न सकिन्छ। साथै तथ्यांक प्रयोग गरी विपद् क्षति र सार्वजनिक लगानीबिचको सम्बन्ध, जलवायु झट्काले ऋण दिगोपनमा पार्ने प्रभाव तथा शासन सूचक र लगानी प्रवाहको सम्बन्ध विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा ट्रान्जिसन फाइनान्सको परिचालन प्रबन्ध

माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालले गरिब राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै जानका लागि आवश्यक स्रोत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा जोखिम–आधारित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन समावेश गर्नुपर्छ। अध्ययनहरूले जलवायु–सम्बन्धी विपद्ले कमजोर देशहरूमा वार्षिक जिडिपीको १–२ प्रतिशत बराबर क्षति गराउने देखाएको सन्दर्भ छ।

नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि नै हुने गरेको विपद् क्षतिमाथिको अध्ययनको वार्षिक जलवायु वित्तभन्दा नतिजा बढी हुने गरेको छ तर यस किसिमको ट्रान्जिसन फाइनान्सले जलवायु र विपद्सम्बन्धी बजेट छुट्याउने प्रणाली, ऋण दिगोपन विश्लेषणमा विपद् जोखिम समावेश, आकस्मिक वित्तीय कोष स्थापनाजस्ता सुधारलाई सहयोग गर्न सक्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक छ। ट्रान्जिसन फाइनान्सलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका रूपमा प्रयोग गर्दा स्थानीय तहलाई जोखिम–संवेदनशील योजना, सुरक्षित पूर्वाधार र विपद् तथ्यांक व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन दिन सकिन्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका र जोखिम व्यवस्थापन

विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालमा निजी लगानी कम हुनुको कारण कम प्रतिफलभन्दा बढी नीति अनिश्चितता र विपद् जोखिमको अस्पष्टता हो। नेपालले माथि उठाएका विषयमा वित्तीय शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दा ट्रान्जिसन फाइनान्सले स्रोतको ग्यारेन्टी, जोखिममा साझेदारी र जिम्मेवारीमा स्पष्टता गराउन नियमन निकाय किटानमार्फत निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरणको सिर्जना गराउन सक्छ।

दक्षिण एसियाका लागि सिकाइ

नेपाल दक्षिण एसियाका धेरै देशजस्तै न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिमको अवस्थामा छ। यदि ‘ट्रान्जिसन फाइनान्स’लाई शासन सुधारसँग जोड्न सकियो भने दक्षिण एसियाले जोखिममा आधारित विकासवित्तको नयाँ अभ्यास प्रस्तुत गर्न सक्छ। नेपालका लागि ट्रान्जिसन फाइनान्स भनेको उत्सर्जन घटाउने मात्र विषय होइन।

यो अल्पविकसित राष्ट्रपश्चात्को अवस्थामा जोखिम–आधारित, उत्तरदायी र सक्षम शासन प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर हो। शासन सुधारबिना थप वित्तले भविष्यका क्षति बढाउन सक्छ तर शासन–केन्द्रित ट्रान्जिसन फाइनान्सले विपद् जोखिम घटाउन, निजी लगानी ल्याउन र विकास उपलब्धि सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ।