सन् २०२४ को ग्रीष्म ऋतु बंगलादेशको राजनीतिक इतिहासमा एक अविस्मरणीय र युगान्तकारी समयको रूपमा अंकित भएको छ।

लगभग डेढ दशकदेखि देशको शासन सत्तामा एकछत्र राज गरेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको १५ वर्षे लामो शासनकाल एउटा अप्रत्याशित विद्यार्थी आन्दोलनको आँधीसामु पत्तासाफ भयो।

सरकारी जागिरमा रहेको कोटा आरक्षण प्रणाली सुधारको सानो मागबाट सुरु भएको आन्दोलनले केही हप्ताभित्रै यति विराट रूप लियो कि त्यसले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र संस्थागत दमनविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो।

विद्यार्थी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले बल प्रयोग गर्नु झन् ठुलो भुल भयो। त्यसपछिको आक्रोश उनले थेग्न सकिनन्।

अन्ततः, यही जनउभारले हसिनालाई सत्ता त्याग गरी देश छाडेर भाग्न बाध्य बनायो। अगस्ट ५, २०२४ मा आक्रोशित भीडबाट बच्न उनले हेलिकप्टरमार्फत भारतमा शरण लिनुपर्‍यो।

हसिनाको पलायनपछि सेनाको सक्रिय मध्यस्थतामा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा ग्रामीण बैंकका संस्थापक डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा एक अन्तरिम सरकार गठन भयो।

बंगलादेशको संसद् अगस्ट ६, २०२४ मा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनले विघटन गरेका थिए। शेख हसिना राजीनामा दिएर भारत भागेको एक दिनपछि संसद् विघटन भएको थियो। त्यसैले युनुसको अन्तरिम सरकारको बाटो खोल्यो। उनले अगस्ट ८ मा शपथ लिए।

यो सरकारले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने र छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष निर्वाचन गराउने वाचा गरेको थियो। तर, विद्यार्थी क्रान्तिले जन्माएको आशा र उत्साहको माहोलमाथि अहिले राजनीतिक अनिश्चितता, प्रतिशोध र खिचातानीको कालो बादल मडारिन थालेको छ।

संविधानअनुसार संसद् विघटनपछि सामान्यतया ९० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर सुधारका कारण देखाएर मिति पटक-पटक सारियो। अब फेब्रुअरी २०२६ मा निर्वाचन र संवैधानिक जनमतसंग्रह सँगै हुने कुरा चलिरहेको छ।

पटक-पटक सर्दै आएको निर्वाचनको मिति, प्रमुख राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध र अल्पसंख्यक समुदायमाथिको बढ्दो हिंसाले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

आन्दोलनको बीजारोपण र ‘जुलाई क्रान्ति’

राजनीतिक उथलपुथलको सुरुवात जुन महिनामा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाबाट भएको थियो।

अदालतले सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता संग्रामका योद्धाहरूका सन्ततिलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिने पुरानो कोटा प्रणालीलाई पुनः ब्युँताउने निर्णय सुनायो। यो फैसलाले देशका लाखौं युवा विद्यार्थीहरूमा निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो। उनीहरु रिसाउनु पनि स्वभाभिक थियो। किनकि उनीहरु वर्षौंदेखि योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा अवसर पाउन संघर्षरत थिए।

त्यसपछि  ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए। सुरुमा ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु गरेको प्रदर्शनमा तत्कालीन हसिना सरकारले दमनको नीति लियो।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि आन्दोलन झनै चर्कियो। जुलाई १६ देखि देशका प्रमुख सहरहरूमा हिंसात्मक झडपहरू सुरु भए।

सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने, कर्फ्यु लगाउने र अन्त्यमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउनेसम्मको कठोर कदम चाल्यो। यो दमनले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्र संघ र स्थानीय मानवअधिकार संगठनहरूका अनुसार उक्त हिंसामा एक हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए, जसमा अधिकांश विद्यार्थी थिए।

‘एण्टी-डिस्क्रिमिनेसन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ को ब्यानरमा संगठित विद्यार्थीहरूको माग केबल कोटा सुधारमा मात्र सीमित रहेन। यो आन्दोलन हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, १५ प्रतिशतभन्दा माथिको युवा बेरोजगारी दर, कपडा उद्योगका लाखौं श्रमिकहरूको न्यून ज्याला र राजनीतिक विपक्षीहरूमाथिको चरम दमनविरुद्धको एकीकृत आवाज बन्यो।

अन्ततः, जनआक्रोशको सुनामी थेग्न नसकेर हसिना अगस्ट ५ मा देश छाड्न बाध्य भइन्। बंगलादेशका जनताले यो घटनालाई ‘जुलाई क्रान्ति’ र ‘दोस्रो स्वतन्त्रता’ को संज्ञा दिएका छन्।

युनुस सरकार: आशा, चुनौती र आलोचना

हसिनाको पलायनले सिर्जना गरेको राजनीतिक शून्यतामा सेनाले हस्तक्षेप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका र तुलनात्मक रूपमा तटस्थ छवि बनाएका मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न अघि सार्‍यो।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको समेत समर्थन पाएका युनुसले अगस्ट ८ मा शपथ ग्रहण गर्दै तीन प्रमुख वाचा गरे। छिटो र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने। विवादित कोटा आरक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने।

आफ्नो वाचाअनुरूप युनुस सरकारले आरक्षण कोटालाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो र निर्वाचन आयोगलाई पुनर्गठन गरी नयाँ सदस्यहरू नियुक्त गर्‍यो।

तर, निर्वाचन गराउने मुख्य वाचा भने बारम्बार पछाडि धकेलिँदै आएको छ। सुरुमा डिसेम्बर २०२४ मा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि पछि विभिन्न सुधारका कार्यहरू बाँकी रहेको भन्दै सन् २०२५ र हाल आएर फेब्रुअरी २०२६ मा संवैधानिक जनमतसंग्रहसँगै निर्वाचन गर्ने चर्चा चलेको छ।

निर्वाचन मितिको अनिश्चितता र राजनीतिक खिचातानीले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने बेरोजगारी दर अझै उच्च छ।

यही कारणले गर्दा कुनै बेला आशाको केन्द्र बनेका युनुसमाथि हसिनाको अवामी लिगका नेताहरूले ‘अस्थायी तानाशाह’ को आरोप लगाउन थालेका छन्।

विपक्षीमाथि दमन र मानवअधिकारको अवस्था

अन्तरिम सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठुलो आलोचना विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूमाथिको दमन हो। मे १०, २०२५ मा सरकारले आतंकवाद विरोधी ऐन (एन्टी-टेररिज्म एक्ट) प्रयोग गर्दै देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल अवामी लिगका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगायो।

हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् भने उनका छोरा साजिब वाजेद अमेरिकाबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छन्।

अर्को प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खालेदा जिया नजरबन्दमा छिन् भने उनका छोरा तारिक रहमान लन्डनमा निर्वासित छन्।

जमात-ए-इस्लामी जस्ता अन्य दलका नेताहरू पनि सरकारी दबाबमा छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै दलहरूलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हसिनाको बहिर्गमनपछिको राजनीतिक अस्थिरताको मार अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायमाथि परेको छ। अगस्टदेखि डिसेम्बर २०२४ को बीचमा मात्रै हिन्दु समुदायविरुद्ध २,०१० भन्दा बढी हिंसात्मक आक्रमणका घटना भएका छन्, जसमा ६९ मन्दिरहरू ध्वस्त पारिएका छन्।

सरकारले केही आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको बताए पनि अल्पसंख्यक समुदायमाथिको आक्रमण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसैगरी, म्यानमारबाट विस्थापित भई बंगलादेशमा शरण लिइरहेका सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरूको अवस्था पनि दयनीय छ र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

निर्वासनमा हसिना र तरंगित राजनीति

भारतमा निर्वासित भए तापनि पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजनीतिक रूपमा सक्रिय छिन् र उनका अभिव्यक्तिहरूले बंगलादेशको राजनीतिमा बेलाबेलामा तरंग ल्याउने गरेका छन्।

नोभेम्बर २०२५ मा एक भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले जुलाई आन्दोलनमा भएको हिंसाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएकी थिइन्, तर आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गरेकी छन्।

उनले युनुस सरकारलाई ‘आतंकको शासन’ भन्दै अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक ठहर गरेकी छन्। साथै, यदि आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइए सन् २०२६ को निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।

युनुस सरकारले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारत सरकारसँग पटक-पटक गरेको अनुरोधलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। यदि कारण दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव बढेको छ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल (आईसीटी) ले हसिनामाथि हजारौंको हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाइरहेको छ। जसमा उनलाई मृत्युदण्ड हुनसक्ने सम्भावना छ। हसिनाले उक्त अदालतलाई ‘कंगारु कोर्ट’ भन्दै आफूलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएकी छन्।

बंगलादेशको विवादित चुनावी इतिहास

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै बंगलादेशको लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली विवादरहित रहन सकेको छैन। संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा सुरु भएको शासनकाल एकदलीय प्रणालीमा परिणत भयो। सन् १९७५ मा उनको हत्यापछि लामो समयसम्म देश सैनिक शासनको चपेटामा पर्‍यो।

सन् १९९० को दशकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पनि अवामी लिग र बीएनपीबीचको चरम राजनीतिक दुश्मनीले निर्वाचन प्रक्रियालाई सधैं प्रभावित पार्‍यो।

सन् २००८ को निर्वाचनलाई केही हदसम्म निष्पक्ष मानिए पनि सन् २०१४ र २०१८ का निर्वाचनहरू विवादको शिखरमा रहे। बीएनपीले बहिष्कार गरेको सन् २०१४ को निर्वाचनमा अवामी लिगले १५३ सिटमा निर्विरोध जित हासिल गर्‍यो।

सन् २०१८ को निर्वाचनमा पनि मतपेटिका भर्ने र हिंसाका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना खेप्नुपरेको थियो। यहि इतिहासले पनि देखाउँछ- बंगलादेशमा निर्वाचन सत्ता परिवर्तनको शान्तिपूर्ण माध्यमभन्दा पनि सत्ता कब्जाको औजार बन्दै आएको छ।

नयाँ दलहरूको उदय र भविष्यको बाटो

जुलाई क्रान्तिले बंगलादेशको परम्परागत राजनीतिको जग हल्लाइदिएको छ। विद्रोहपछि २४ भन्दा बढी नयाँ राजनीतिक दलहरू गठन भएका छन्। जसमध्ये धेरैजसो विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूले नेतृत्व गरेका छन्।

फेब्रुअरी २०२५ मा आन्दोलनका एक प्रमुख नेता नाहिद इस्लामको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय नागरिक पार्टी’ (एनसीपी) गठन भएको छ। यस दलले संविधान पुनर्लेखन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र युवा-केन्द्रित नीतिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

यी नयाँ शक्तिहरूले अवामी लिग र बीएनपीको दशकौं लामो राजनीतिक वर्चस्वलाई तोड्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर, बलियो संगठन र स्रोतसाधनको अभावमा उनीहरूले स्थापित दलहरूलाई कति चुनौती दिन सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

निष्कर्ष

बंगलादेश अहिले इतिहासको एक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर विद्यार्थी क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन र नयाँ भविष्यको आशा छ भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रतिशोध, संस्थागत कमजोरी र आर्थिक संकटको गहिरो खाडल छ।

१७ करोड बंगलादेशी जनता स्थिरता, समृद्धि र एक निष्पक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीको पर्खाइमा छन्। फेब्रुअरी २०२६ मा प्रस्तावित निर्वाचनले उनीहरूको यो सपना पूरा गर्ला वा देश फेरि उही पुरानो अस्थिरता र द्वन्द्वको चक्रमा फस्नेछ, यसको जवाफ भविष्यको गर्भमा नै लुकेको छ।

तर एउटा कुरा निश्चित छ, यो निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वीकार्यताले नै बंगलादेशको आगामी दशकको मार्गचित्र कोर्नेछ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)