नेपालमा हरेक वर्ष साउन २५ गते राष्ट्रिय भूसंरक्षण दिवस मनाइन्छ। पहाडी भूभागमा बढ्दो भूक्षय, पहिरो, नदी कटान, जलाधारको क्षयीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनप्रति राज्य र नागरिकको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने परम्परा स्थापित भएको हो।

मनसुन सुरु हुनासाथ पहिरोले सडक, नदीले उर्वर भूमि कटान र बाढीले बस्ती जोखिममा पार्छन्। वर्षैपिच्छे वर्षातको समयमा सडक अवरुद्ध हुने र नागरिकहरू घर छोडेर विस्थापित हुने दृष्टान्त हाम्रा सामु रहिआएका छन्। त्यसपछि राहत, पुनः निर्माण र सडक मर्मतमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।    

नेपालको करिब दुईतिहाइ भूभाग पहाडी तथा हिमाली परिवेशले भरिएको छ। कमजोर भौगर्भिक बनोट, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो अतिवृष्टि, अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, वन विनाश तथा वातावरणीय अनुशासनको कमजोरीले भूक्षय जस्ता प्राकृतिक विपद राष्ट्रिय चुनौती बनेका छन्।

भूसंरक्षण माटो जोगाउने, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत संरक्षण, जैविक विविधता, पूर्वाधारको दिगोपन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

पुर्खाको ज्ञान र आधुनिक विज्ञान

हाम्रा पुर्खाहरूले भू–इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको थिएन तर प्रकृतिको महत्त्व राम्ररी बुझ्नुभएको थियो। खेतका कान्ला, खोल्सा, नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका पाखा तथा पानीका मुहान वरिपरि बाँस रोप्ने परम्परा त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।

वर्षौंदेखिको व्यावहारिक अनुभवबाट बाँसले माटोलाई समात्ने, पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्दै जमिनको स्थायित्व बढाउँछ भन्ने ज्ञान पुर्खामा विकास भएको पाइन्छ।

दुर्भाग्यवश आधुनिकताको नाममा बाँसलाई गरिबको सामग्री र कङ्क्रिटलाई मात्र विकासको प्रतीक बनाइयो। परिणामस्वरूप पुर्खाले विकसित गरेको प्रकृतिमैत्री अभ्यास क्रमशः ओझेलमा पर्‍याे तर आज आधुनिक विज्ञानले त्यही परम्परागत ज्ञान र सीपलाई स्थायी समाधानका रूपमा प्रमाणित गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि बाँसको घना र रेशादार जरा प्रणालीले माटोलाई कसिलो रूपमा बाँधेर सतही बहाव घटाउने, नदी कटान नियन्त्रण तथा पहिरोको जोखिम कम गर्ने तथ्य पुष्टि गरेका छन्।

बाँस: भूसंरक्षण र हरित अर्थतन्त्र

बाँस भूक्षय नियन्त्रण, संस्कृतिको संरक्षण, परम्परागत सभ्यता र समृद्धिलाई एकैसाथ जोड्ने महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पनि हो। बाँसको घना जरा प्रणालीले माटोलाई मजबुत बनाउँदै भूक्षय र नदी कटान कम गर्न मद्दत गर्छ। जलाधार संरक्षण र पानीको पुनर्भरण बढाउन मद्दत पुर्या उँछ। छिटो बढ्ने भएकाले क्षयीकरण भएको भूभागलाई छोटो समयमा नै हरियालीमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ। बाँसले अत्यधिक मात्रामा कार्बन अवशोषण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

यससँगै बाँस ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार पनि हो। निर्माण सामग्री, फर्निचर, हस्तकला, कृषि सामग्री, कागज, कपडा, जैविक ऊर्जा तथा इन्जिनियरिङ सामग्रीलगायत सयौं प्रकारका उत्पादन बाँसबाट तयार हुन्छन्।

नेपालमा बाँसबिनाको ग्रामीण जीवन परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालले बाँसमा आधारित कुटिर तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके ग्रामीण रोजगारी बढ्छ। आयातित सामग्रीको विकल्प विकास हुने र हरित अर्थतन्त्रलाई नयाँ आधार प्राप्त हुनेछ। वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने यस्तो प्राकृतिक स्रोत हाम्रो देशमा विरलै भेटिन्छ।

बाँस प्रयोग विश्वबाट सिक्ने समय

विश्वका धेरै मुलुकले बाँसलाई विकासको रणनीतिक स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। चीनले पहिरो प्रभावित भूभाग पुनस्र्थापना, नदी किनार संरक्षण र ग्रामीण उद्योग विकासमा बाँसलाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेको छ।

भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू, फिलिपिन्स, केन्या र इथियोपियाले पनि भूक्षय नियन्त्रण, जलाधार व्यवस्थापन र समुदायको जीविकोपार्जन सुधारमा बाँसमा आधारित जैविक इन्जिनियरिङलाई सरकारी कार्यक्रमकै रूपमा अघि बढाएका तथ्यांकमरू छन्। विभिन्न देशले ठुल्ठुला भवन, विमानस्थल र संरचना बनाई बाँसको उपयोगिता र स्थायित्वलाई पुष्टि गरिसकेका छन्।

नेपालमा भने अवस्था फरक छ। नागरिकले बाँसको दीर्घकालीन महत्त्व र यसको प्रभावकारिता बुझेका छैनन्। नेपाल सरकारले नीतिगत ढंगबाट बाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। समस्या भएपछि उपचार गर्नेभन्दा समस्या आउन नदिने प्रकृतिमा आधारित सोच र लगानीको विकास गर्न सके राज्यको खर्च घट्नुका साथै विकास पनि प्रकृतिमैत्री र दिगो बन्न सक्छ।

नेपालका लागि नीतिगत अवसर

नेपाल विश्वका संवेदनशील पहाडी मुलुकमध्येको एउटा देश हो। जलवायु परिवर्तनका कारण छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन विनाश र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक जोखिम झन् बढाएको छ।  

यस्तो अवस्थामा हिमालदेखि तराईसम्म पाइने स्थानीय बाँसका प्रजातिलाई वैज्ञानिक रूपमा उपयोग गर्न सके सडकको स्थायित्व, नदी किनारमा कटान, पहिरो प्रभावित क्षेत्र संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा र जलाधार संरक्षणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ।

बाँसले माटो जोगाउँदै पानीको मुहान, जैविक विविधता र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई समेत दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्छ। त्यसैले बाँसलाई वनको उत्पादनका रूपमा मात्रै नहेरी तत्कालै राष्ट्रिय भूसंरक्षण रणनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्ने समय आएको छ।

स्थानीय पहलदेखि राष्ट्रिय नीतिसम्म

नेपालमा बाँसको सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास पछिल्ला केही वर्षयता स्थानीय तहबाट पनि सुरु भएको छ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, भूसंरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र हरित अर्थतन्त्रसँग बाँसलाई जोड्दै विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना अघि सारेको छ।

खोटाङमा पहिलो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनको आयोजना, बाँसको संरचनागत प्रयोगका लागि मापदण्ड निर्माणको पहल तथा यस विषयमा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्ने प्रयास यही सोचका परिणाम हुन्।  

गत वर्ष साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म बाँसलाई राष्ट्रिय विकास नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनसमेत गरिएको थियो। त्यो कुनै व्यक्ति वा स्थानीय तहको मात्र मुद्दा थिएन। नेपालको माटो, पानी, संस्कृति, र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय थियो। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको चुनौती बढ्दै जाँदा त्यो सशक्त दबाब अझ सान्दर्भिक बन्दै गएको छ।

नीतिगत निर्णय आजको आवश्यकता

नेपालमा सडक, पुल र भवन निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनेका छन्। तर भूसंरक्षण र जैविक इन्जिनियरिङलाई विकास आयोजनाको अनिवार्य अंग बनाउने प्रभावकारी व्यवस्था अझै बनेको छैन। बनाइएका नीतिहरू पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यसैले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सबै तहका सरकारले समन्वय गरी राष्ट्रिय बाँस तथा जैविक भूसंरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

नयाँ सडक निर्माण गर्दा सडक किनारमा स्थानीय प्रजातिका बाँस तथा अन्य उपयुक्त वनस्पति रोप्ने नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। नदी किनार, पहिरो प्रभावित र जलाधार क्षेत्रमा योजनाबद्ध रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा बाँस नर्सरी स्थापना, अनुसन्धानमा लगानी, बाँसमा आधारित कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा विकास आयोजनामा जैविक इन्जिनियरिङको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न सके भूसंरक्षण अभियानले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ।

–भट्टराई दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन्।