विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले सन् १९९५ देखि जनजाति अधिकारका लागि महान् अन्तर्राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्। यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्व भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली, वातावरणीय ह्रासबाट विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूका विकास गर्नु र अधिकार तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षण/सम्बद्र्धन गर्नु होे। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफूअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, सदस्य राष्ट्र तथा विभिन्न तहका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूलाई विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्न आह्वान गरेको छ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष अगस्त ९ लाई विशेष नारा र कार्यक्रमसहित आदिवासी जनजातिको अधिकारमुखी आन्दोलनको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। विगत ३ वर्ष विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व आदिवासी दिवस बृहत्रूपमा र विशेष कार्यक्रमसहित सबै जनजाति एकै ठाउँमा जम्मा भएर मनाउन सकेनन्। तर, यस वर्ष अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा विश्व आदिवासी दिवस भव्यरूपमा सम्पन्न भयो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ५० करोड पुगेको छ, जुन विश्व जनसङ्ख्याको ६.२ प्रतिशत हो। विश्वका ९० देशमा बसोबास गर्ने ५००० भन्दा बढी समुदायका यी जनजाति भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतको धनी समुदाय मानिन्छन्। तर यिनीहरू अधिकार तथा आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले संसारका सबैभन्दा उत्पीडित र विपन्न वर्ग/समुदायमा पर्छन्। यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवा/सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिहरूको समग्र अवस्था अध्ययन गरी उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सिफारिस गर्ने उद्देश्यले इक्वेडरका विशेषज्ञ मार्टिन कोबेजको संयोजकत्वमा सन् १९८२ मा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक जेनेभामा सन् १९८२ अगस्त ९ मा सम्पन्न भएको थियो। कार्यदलको पहिलो बैठक बसेका पहिला दिन अगस्त ९ विशेष स्मरणीय दिन भएकाले उक्त दिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको ३० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थामा खासै फरक परेको छैन भन्ने समीक्षा विश्व आदिवासी दशकको मूल्याङ्कन गर्ने अध्ययनकर्ताहरूले गरेका छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण डा. हर्क गुरुङले भनेझै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिहरूको समस्यालाई गम्भीर समस्या नठानेर एउटा झमेला मात्र ठान्नु हो भने अर्को कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत सन् २००० मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति समस्या हेर्ने स्थायी मञ्च (युएनपिएफआइआइ) लाई राष्ट्र सङ्घले अधिकार सम्पन्न नियोगका रूपमा मान्यता नदिएर एउटा सल्लाहकार मञ्चका रूपमा मात्र मान्यता दिनु हो। अर्थात मञ्चलाई राष्ट्र सङ्घको नियमित बजेट नछुट्याएर स्वेच्छिक कोष (भोलुन्टरी फन्ड) मात्र खडा गरी काम चलाउनु हो। साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूले आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र जनजाति मामिलासम्बन्धी स्थायी मञ्चका कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य कार्य (म्यान्डटरी ड्युटी) का रूपमा नलिएर स्वेच्छिक र स्वविवेकी कार्यका रूपमा लिने हुँदा सरोकारवाला राज्य र सरकारका तर्फबाट विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रमहरू इमान्दारिपूर्वक लागु भएका छैनन्। यसबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत सरोकारवाला सदस्य राष्ट्रहरू आदिवासी जनजातिका समस्याप्रति कति गम्भीर छन् त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
नेपालमा जनजाति आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ। तर आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि जनजातिहरूको सङ्गठित आन्दोलन सन् १९९१ पछि मात्र सुरु भएको हो। सुरुमा जनजाति आन्दोलन जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द्रित थियो। जुनबेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले जातीय पहिचानका लागि जनजाति आन्दोलन सुरु गरेका थिए, त्यहीबेला तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को आयोजनामा सन् १९९२ मा अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गर्ने सिफारिस गर्यो।
भियना शिखर सम्मेलनका सिफारिसको आधारमा सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९५ देखि २००४ सम्मका वर्षहरूलाई पहिलो विश्व आदिवासी दशक र सन् २००५ देखि २०१५ सम्मका वर्षहरूलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर्यो। उक्त घोषणाबाट नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भयो। विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबाट उत्साहित नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २००१ को दशकभरि उत्कर्षमा पुग्यो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल पनि भयो। जनजाति आन्दोलनको दबाबका कारण तत्कालीन नेपाल सरकार जनजातिहरूको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिन थाले। जनजाति आन्दोलनको दबाबका कारण नेपाल सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा भएका जनजातिमध्ये ५९ आदिवासी जनजातिको सूची तयार पारी त्यसलाई कानुनी मान्यता दियो।
त्यसपछि सरकारले आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अपनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ र आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७ लाई संसद्बाट पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिसँग २० बुँदे सहमति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लागु गर्ने जस्ता काम गर्यो। यी सबै सरकारले जनजातिका लागि गरेका सकारात्मक कार्यहरू हुन् भने निश्चय नै यी कार्य जनजाति आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हुन्।
जनजाति आन्दोलनको दबाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणामस्वरूप सन् २००८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए। यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तुलनामा निकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ।
तर विस्तारै नेपालमा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै जान थालेपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका धेरैजसो उपलब्धि अहिले कानुनी दस्तावेज र सम्झौतापत्रमा मात्रै सीमित भएका छन्, कार्यान्वयन भएका छैनन्। जनजातिहरूका अधिकार र सेवा/सुविधासम्बन्धी सरकारले बनाएका नीति नियम र सरकारले गरेका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि र सरकारले गरेका वाचा पूरा नभएपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिको खासै अर्थ रहँदैन। अहिले आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्यले गर्ने जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको पुनर्वृत्ति भएको छ। जनजातिहरूले मागेको जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्त भएको छैन। संविधान समावेशी हुन सकेन। नेपालका अतिवादी हिन्दु शासकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्म निरपेक्षताबारे २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न लगाएर तथा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिन लगाएर नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्यतिर फर्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् भने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको विशेष अधिकार प्रदान गराएर नेपालका अन्य भाषाको अपमान गरेका छन्।
नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्य सरकारको हो। तर नेपालको राज्य सरकार जनताको रक्षक होइन, जनताको भक्षक बनेको छ भन्ने तथ्यको पुष्टि २०७६ साउन १ र ४ गते चितवनको राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका चेपाङ बस्तीमा भएका घटनाबाट उजागर भएको छ। वन विकासको नाममा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जबर्जस्ती खेदिएर सुकुमबासी जीवन बिताउन बाध्य पारिएका अति सीमान्तकृत चेपाङहरू अहिले पनि निकुञ्जको सिकार बनिरहेका छन्। घरमा खानेकुरा केही नभएर छाक टार्न घोँगी र कुरिलो खोज्न राप्ती नदीको आसपास पुगेका राप्ती नगरपालिका–२ बस्ने वर्ष २४ को राजु चेपाङले २०७६ साउन १ गते निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीको निर्मम कुटाइबाट ज्यान गुमाउन पुगे। त्यसैगरी वन संरक्षणका नाममा चितवन माडी नगरपालिका–९, कुसुम खोलामा वर्षौँदेखि बसेका चेपाङहरूको घर निकुञ्जका सुरक्षाकर्मी आएर जलाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने गरी त्यस्तो कालमास वर्षा याममा उनीहरूलाई बिचल्लीमा पारियो।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसजस्तो प्राणघातक रोगको सङ्क्रमणबाट उच्च जोखिममा परेका र अविरल वर्षाका कारण कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका चेपाङ जस्ता गरिब तथा अति सीमान्तकृत जातिलाई राज्यले खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचार जस्ता आधारभूत सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्य स्वयम्ले ती गरिब सुकुमबासीहरूको घरबास जलाइ उनीहरूलाई बिचल्लीमा पार्नुजस्ता निर्लज्ज र निकृष्ट कार्य अरू के हुन सक्छ? यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्य र झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कथित कम्युनिस्ट सरकार र सरकारका प्रमुख के.पी. ओली कति अनुदार, असंवेदनशील, निर्दयी, विवेकहीन, असहिष्णु र पूर्वाग्रही थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। राज्य सरकारले गरेको र गर्ने यस्ता निकृष्ट र ज्यादतीपूर्ण कार्यको जतिसुकै निन्दा र भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन।
विगतमा जस्तै वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति अनुदार, असहिष्णु र आक्रामक बन्दै आएको छ। सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार कटौती गर्ने र सेवा/सुविधाहरू खोस्ने काम गरेको छ। विकास र सडक विस्तारको नाममा सरकारले जनजातिहरूको क्षेत्रमा भएका जल, जमिन, जङ्गल र खनिज पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू ध्वस्त पार्ने र वातावरण ह्रास बनाउने, अनधिकृतरूपमा जनजातिका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा र सभ्यता ध्वस्त पार्ने, जनजातिका पुख्र्यौली भूमि कब्जा गर्ने र उनीहरूलाई उठिबास लगाउने काम गरेको छ।
जनजातिहरूको चर्को विरोधका बाबजुद पनि काठमाडौँ ठमेलस्थित प्राचीनकालमा बनेको कमलपोखरी मासेर त्यहाँ भूमाफियाहरूलाई छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिनु, फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण, विद्युत् लाइन प्रसारण, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा स्मार्ट सिटी विकासको नाममा खोकनाका नेवार समुदायलाई उनीहरूको पूर्वसुसूचित सहमति र उचित क्षतिपूर्तिविना उनीहरूलाई आफ्नै पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापन गर्न र जबर्जस्ती उनीहरूको कृषि भूमि अधिकरण गरी उनीहरूलाई उठिबास लगाउन खोज्नु र नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएर पनि गाई मारेको अभियोगमा जनजातिहरूलाई पञ्चायतकालीन मुलुकी ऐनद्वारा दण्डित गरिनु जनजाति विरोधी कार्यहरूलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि निरन्तरता दिइराखेको छ। यस्ता कार्यले नेपालको प्रतिगामी संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको ठाडो उलङ्घन भएको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थपूर्ण दबाबमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले संसद्बाट जबर्जस्ती पारित गराएको एमसिसी परियोजना सम्झौताबाट प्रभावित हुने वर्ग/समुदाय पनि नेपालका आदिवासी जनजाति नै हुन्।
अहिले राज्यको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या, हिंसा, विभेद र बहिष्करणबाट नेपालका अदिवासी जनजातिहरू आक्रान्त बनेका छन्। तर, राज्यले गर्ने यस्ता सबैखाले हर्कतविरुद्ध हिजोको दिनमा सशक्त किसिमले उठेको जनजाति आन्दोलन अहिले सेलाएको छ। अहिले जनजातिका सङ्घ/सस्थाहरू निष्क्रिय छन् भने जनजातिका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि मौनता साँधेका छन्। उनीहरू जनजातिका हक अधिकारका लागि भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि राजनीतिक दल र सरकारका पछि दौडधुप गरेका देखिन्छ। जनजाति अधिकारका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने ओठे नाराको रटान दिने गर्छन् तर इमान्दारी साथ आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नतिर अहिलेका जनजाति नेताहरू प्रतिबद्ध देखिँदैनन्।
त्यसैले जनजाति आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले हेप्नु र हिजोका जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्दै जानु कुनै अनौठो होइन। नेपालका आदिवासी जनजातिमाथि राज्यले यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या हिंसा, विभेद गर्दा र बहिष्करणमा पार्दा पनि आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनजातिहरू चूप लागेर बस्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र सेवा/सुविधा खोसिनेमात्र होइन, उनीहरूको पहिचान र अस्तित्व नै गुम्ने खतरा बढेर गएको छ।
अन्तमा, उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू विश्वभरि जहाँ भए पनि उनीहरू शोषित/पीडित हुन् र उनीहरूको समस्या एउटै प्रकृतिको छ। त्यसकारण आफ्नो हक अधिकार र मुक्तिका लागि विश्वभरिका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू आफैँले कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर यस्तो सङ्घर्ष जनजाति एक्लैले मात्र गरेर सफल हुँदैन। त्यसका लागि आफूहरू जस्तै उत्पीडनमा परेका अन्य वर्ग र समुदायसँग पनि एकता गर्न जरुरी हुन्छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ००:४२ बुधबार
