संसारको अति विकसित, विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरूले थुप्रै विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालन गरेका पाइन्छ। नेपालमा भने संविधानका छिद्र खोजेर शिक्षालाई पूरै केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व र दायरामा राख्न खोज्नु भनेको यसको विकास हुन नदिनु हो। अझ भन्ने हो भने शिक्षामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हो।  

देशमा बढ्दै गरेको शैक्षिक बेरोजगारी, परम्परावादी शिक्षा प्रणाली, शिक्षामा सिप र उद्यमशीलतालाई जोड्न नसक्नु आजको शिक्षाको प्रमुख चुनौती हो। देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य बाहकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्तिहरू नेपालबाट पलायन भइरहनु र विदेशिएका प्रतिभा भित्र्याउन राज्यले केही गर्न नसक्नु आजको ठूलो समस्या हो।  

विश्वविद्यालयबारे सोच्दा निम्न प्रश्नहरू सधैँ अनुत्तरित रहेको पाइयो। के नेपालका विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको काम सन्तोषजनक छ? के हाम्रो उच्च शिक्षाले ज्ञान अर्थव्यवस्थालाई टेवा पुर्‍याएको छ? नेपालबाट दिनानुदिन विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्न हामीले प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्न आवश्यक छैन? वा विदेशी विद्यार्थीको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने काम विश्वविद्यालयको होइन?  

विश्वविद्यालयको काम एकातर्फ आफ्नो देशको भाषा, कला, धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, भूगोललगायतका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्म पुर्‍याउनु हो भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने गरी ज्ञान आर्जन र यसको प्रयोगको बदलिँदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स जस्ता विषयवस्तुलाई अध्यापन गराइ देशको अर्थतन्त्र सबल बनाइ अन्तराष्ट्रिय जगत्का विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्नु हो।  

नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का विद्यार्थी आकर्षण गर्ने कुनै कार्यदिशा तयार गरेका छन् त? एकाधभन्दा अरूमा विदेशी विद्यार्थी शून्यप्रायः हुनुले नेपालका विश्वविद्यालयको ध्यान यतातर्फ नगएको प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा स्थापना भएका कतिपय विश्वविद्यालय जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएका थिए ती विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुने विद्यार्थीको सोधपत्र र अनुसन्धान हेर्दा तिनले आफ्नो उद्देश्य नै बिर्सेको भान हुन्छ।  

नेपालको विश्वविद्यालयमा भएका कुन सोधपत्र र अनुसन्धानले आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष फरक पार्ने वा असर गर्ने कुरा गरेको छ? यसबारे गहनरूपमा छलफल हुनु आवश्यक छ। यसका साथै नेपालमा विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नलहरूको विशिष्टीकरणको समेत मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत सीमित प्राज्ञिक व्यक्तिले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नलमा लेख तथा रचना प्रकाशित गर्दैमा तिनले नेतृत्च गरेका विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मापनमा आउन नसक्नु कसको दोष हो? के त्यो वर्गले ती जर्नललाई विशिष्टीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दैन।

आर्थिक सहयोग र विकासका लागि संगठन (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) ले मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल) तथा बौद्धिक पुँजी (इन्टेलेक्चुअल क्यापिटल) लाई राष्ट्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएको छ। बौद्धिक पुँजीले विभिन्न क्षेत्रहरू, जस्तै– व्यवस्थापन, मनोविज्ञान, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, बौद्धिक सम्पत्ति साथै दिगो विकासलाई महत्वका साथ लिएको पाइन्छ। बौद्धिक पुँजी र ज्ञान अर्थ व्यवस्थाको आधारले कुनै पनि देशको विकासको आधार स्तम्भ तयार गर्छ। हामीले विश्वविद्यालयलाई हाम्रो आवश्यकता र दिगो विकासका लागि अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गर्न सिकाएनौँ वा हाम्रा प्राज्ञिक वर्गको इच्छाशक्ति रहेन? यो अनुत्तरित प्रश्न रह्यो।

विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उन्नयन, सोध र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने काम राजनीतिक दलको हो वा प्राज्ञिक वर्गको? यसतर्फ समयमै ध्यान जान जरुरी छ। प्राज्ञिक वर्गले आफ्नो ससानो फाइदा तथा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँलाख विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउमा राख्न पाइन्छ? यसतर्फ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले पनि सोच्नु आवश्यक छ।  

देशको उच्च शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अध्ययनको रुचि र देशको आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक, दार्शनिक, विज्ञ र उच्च प्रविधियुक्त व्यावहारिक प्रबन्धकका रूपमा तयार गरी देशको समग्र ज्ञान अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ हाम्रा विश्वविद्यालय कहिले तयार हुने? कि सधैँ परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमा रुमल्लिरहने हो?

नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयका एकाध क्याम्पसबाहेक अरूले न नेपालको कला, साहित्य, संस्कृति, भूगोल, इतिहास आदिबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई चिनाउन सके न २१औँ शताब्दीले अंगीकार गरेको बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स जस्ता विषयवस्तुलाई पाठयक्रमको मूलधारमा नै ल्याउन सके। यस्तो अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका स्नातकहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्छन् र नेपालको विकासका लागि ज्ञान अर्थव्यवस्थाले टेवा पुर्‍याउँछ भन्नु भनेको शिक्षामाथि राजनीति गर्नु हो। साथै प्राज्ञिक उन्नयन गर्न नसक्नु र नदिनु पनि हो। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनको नेतालाई मात्रै दिएर प्राज्ञिक वर्ग अछूतो रहन सक्दैन।

हाम्रा विश्वविद्यालयलाई हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका प्राज्ञिक उन्नयन हुनुपर्ने हो सो हुन नसक्नुले यसको अपजस यसको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखको मात्र रहँदैन। विश्वविद्यालयका उपकूलपति, डिनलगायत प्राध्यापकहरू नै स्वयं प्राज्ञिक उन्नयन कार्यका कति कमजोर र उदासीन छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँछ। नेपालका विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि देहायको कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छः  

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको छायाँबाट टाढा राख्ने: हाम्रा विश्वविद्यालय खासगरी ब्रिटिस मोडलका छन् जहाँ कुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन्। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्था रहे तापनि उपकुलपति सरकार प्रमुखबाट नै छनोट हुने भएकाले यसमा राजनीतिक दबदबा बढिरहेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति÷अध्यक्ष बनाउन सकियो भने मात्र यसमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्न सकिन्छ र विश्वविद्यालयले आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयनको कार्य गर्न सक्छ।  

प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने: ब्रिटिस मोडलको विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार वा राष्ट्र प्रमुख नै पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छैन। यस्तै भारतमा रहेका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाइन्छ। विश्वविद्यालयको कुलपति आलंकारिक पद भएकाले विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यस्तो अभ्यास संसारका धेरै देशमा पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतको ‘क्विन्स युनिभर्सिटी बेलफास्ट’ ले सन् २०१६ मा अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार रहनुभएकी हिलारी क्लिन्टनलाई नयाँ चान्सलरमा नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको थियो। सो विश्वविद्यालयले सन् २०१८ को अक्टोबरमा क्लिन्टनलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधिसमेत दिएको थियो। संवैधानिक पद मानिने चान्सलरका रूपमा क्लिन्टनले मुख्य तीनवटा भूमिका खेल्नुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको थियो। स्नातकोत्तर सभाको अध्यक्षता गर्ने, विश्वविद्यालयको दूतका रूपमा रहने र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने। यसले विश्वविद्यालय विश्वस्तरमै स्थापित हुन सक्नुपर्छ र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै निश्चित भूगोलभित्रको नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदैन। नेपालका विश्वविद्यालयले पनि यो कुरालाई अनुशरण गर्नु आवश्यक छ।

आर्थिक विकास र सबलीकरणः आर्थिक सेवा पुर्‍याउन चाहनेका लागि सम्मानको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई भौतिकरूपले पनि सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसको अभ्यास गर्दै आएका पाइन्छ। अझ अगाडि बढ्ने हो भने विभिन्न शैक्षिक पदका लागि पनि दाताहरूबाट ‘इन्डोमेन्ट फन्ड’ (बन्दोबस्ती कोष) स्थापना गरी उनीहरूकै नामबाट शैक्षिक पदहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै विश्वविद्यालयले यस प्रकारको कोष परिचालन गरी दाताहरूलाई सम्मान गर्दै प्राध्यापक पदहरू सिर्जना गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। नेपालका विश्वविद्यालयले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ नेपालमै रहेका र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका नेपाली प्राज्ञिकलाई यतातर्फ आकर्षण गर्नु आवश्यक छ। यसो गर्न सक्यो भने विश्वविद्यालयले प्रविधि हस्तान्तरण प्रणालीलाई समेत विश्वविद्यालयमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

सिप र क्षमताको विकास: गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि शिक्षाको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ। जुन कुरा गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र प्रदान गर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालयलाई २१औँ शताब्दीको शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकासका लागि सूचना प्रविधि, डिजिटल पुस्तकालय, इ–लर्निङ पद्धति, खोज, अनुसन्धानलगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन्। हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ। जबसम्म वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुँदैन, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउन सक्दैन। यसका लागि शिक्षण पद्धति, अनुसन्धानको गुणस्तर, अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँगको अन्तरसम्बन्धलगायतका विषयलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ।  

ज्ञान अर्थव्यवस्थाको केन्द्र: विश्वविद्यालयलाई ज्ञान अर्थव्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। यसका लागि विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएको समेत अनुसन्धान र अन्वेषणलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना इन्स्टिच्युसनलाई सोहीअनुरूप तयार गर्नु आवश्यक छ। ज्ञान अर्थव्यवस्थाको अवधारणालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि ज्ञानव्यवस्थाको धारणालाई अवलम्बन गर्दै आलोचनात्मक, खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक शिक्षण पद्धति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।  

अन्त्यमा, जबसम्म विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र नवीनतामा आधारित शिक्षामार्फत देशको समग्र ज्ञान व्यवस्था र ज्ञान अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने खाका कोर्न सक्दैन, नेपालको प्राज्ञिक उन्नयनको विकास हुन सक्दैन। अतः ज्ञान व्यवस्थाको धारणालाई अवलम्बन गर्दै आलोचनात्मक, खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक शिक्षा प्रणाली स्थापना गरी प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई विश्वविद्यालयले मूल मन्त्रका रूपमा धारणा गर्नु आवश्यक छ।  

(काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ज्ञान व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ०१:२६ बिहीबार