‘जिन्दगीभर नै जागिरे भएर बाँच्न सकिन्न यार। एकपटक पाएको जीवन पनि अरूको गुलाम भएरै त के जिउनु? न पैसा छ न खुसी। अब चाँडै नै जागिर छाडेर सानोतिनो व्यवसाय सुरु गर्छु’– चिया पसलमा बसेर गफिँदै गर्दा सँगै एम.बि.ए. पढेको गैरदलित साथीले आफ्नो निकट भविष्यको योजना सुनायो। पुनः अर्को चुस्की लगाउँदै उसले थप्यो– अब उद्यमी बन्ने हो यार, जागिरले जिन्दगी चल्दैन।
देशमा आफ्नो सिप, शिक्षा र क्षमता अनुसारको रोजगार र पारिश्रमिक मिल्ने वातावरण दिन/प्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ। बढ्दो महँगीको बीचमा देशमा उपलब्ध रोजगारबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकले सामान्य जीवन चलाउनसमेत कठिन छ। जागिर गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका लागि समय व्यवस्थापन गर्न त झन् असम्भव जस्तै भएको छ। त्यसैले आजकाल अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगार वा उद्यमशीलतातर्फ नै बढी आकर्षित बन्दै गइरहेका छन्।
तर दलित समुदायका युवालाई भने उद्यमशीलताको बाटो रोज्नका लागि न सुविधा छ न अवसर किनकि जात व्यवस्थाले यहाँ उद्यमी बन्ने दायरा, अवसर र चुनौती जातअनुसार फरक फरक बनाइदिएको छ। उद्यमी बन्ने मार्गहरू यहाँ जातअनुसार कसैका लागि फराकिला त कसैका लागि साँघुरा छन्। आज दलित समुदायका अधिकांश युवा त्यही साँघुरो बाटो भएर हिँड्न बाध्य छन्।
उद्यम/व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि दलित समुदायलाई नामको पछाडि झुण्डिएको जातले रोकिरहेको छ। धेरै ठाउँमा दलितले सञ्चालन गरेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य सामग्रीका पसल/व्यवसाय चल्न सकिरहेका छैनन्। दलित युवालाई आज पनि व्यवसाय सुरु गर्नुअघि आफ्नो जात बाधक बन्छ कि बन्दैन भनेर पटक–पटक सोच्नुपर्ने बाध्यता छ।
यो समस्या ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा जबर्जस्तरूपमा जरा गाडेर बसेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दलित समुदायद्वारा बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थ खान नहुने संकुचित सोचका कारण दलित समुदायका पसल/व्यवसाय चल्दैनन्। किनकि यहाँ दलितले छोएको खानेकुरा खाँदा अशुभ हुने मानिन्छ। सहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्नका लागि पनि दलित समुदायलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरिन्छ। जसले गर्दा उदाहरण दिँदा पनि ‘दलितको पसल जस्तो पनि देखिँदैन त’ भनेर लाक्षणिक विभेद गर्ने गरिन्छ।
दलित उद्यमशीलता विकास हुन नसक्नुका धेरै कारण छन्। दलितका सिप, सिर्जना र सामथ्यको अपमानले दलित उद्यमशीलतालाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। दक्षिण एसियाली समाजले सिप र सिर्जनाका धनी दलित समुदायलाई आफ्नो कर्ममा सम्मान पाउने अवसर र अधिकार कहिल्यै दिएन। बरु उल्टै, उनीहरूका सिप र पेसाको अपमान गर्ने काम जारी छ। काम गर्दा धुवाँ, धुलो र पसिनाले मैलिएको दलितलाई फोहोरीको संज्ञा दिइन्छ। दलितलाई मन्दिरभित्र पसेर आफैँले बनाएको मूर्ति पुज्न दिइँदैन। उनीहरूले बनाएका भाँडाकुँडा गैरदलितको घरभित्र छिरेपछि छुन नहुने भैहाल्छन्। बल र बौद्धिकताको सवालमा दलितका सन्तानलाई गैरदलितका सन्तानभन्दा कमजोर ठानिन्छ।
राज्यले पनि दलित समुदायका पेसा/व्यवसायलाई संरक्षण गर्न वा नयाँ व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा कुनै सहयोग गरेको पाइँदैन। पुँजीवादको विकास भएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापार उदारीकरणको उदय हुन पुग्यो। सन् १९९० प्रारम्भसँगै विश्वभरि नै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहर चल्यो। तर राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेप खुकुलो हुने यस नीतिले सबैभन्दा बढी मार दलित समुदायलाई नै पार्यो। आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले गर्दा परम्परागत पेसा गर्दै आइरहेका दलित समुदाय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन र बिक्री वितरण गरेका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। तर राज्यले उनीहरूका पेसा/व्यवसायलाई जोगाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कुनै नीति तथा योजना बनाएन। यस प्रकारका नीति तथा योजना बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने दलित समुदायमा सामथ्य पनि भएन।
दलित समुदायले उद्यम व्यवसाय सुरु गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणमै भोग्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको पुँजी अभाव हो। पुँजीलाई उद्यमशीलता विकासको मुख्य आधार मानिन्छ। उद्यमी बन्नका लागि व्यक्तिको विचार र योजनाको जति महत्व हुन्छ त्यति नै महत्व पुँजीको पनि हुन्छ। झन् पुँजीवाद हावी हुँदै गइरहेको नेपाल जस्तो देशमा त विनापुँजी उद्यमी बन्ने सपना देख्नु असम्भव जस्तै हो। वास्तवमा, दलित समुदायसँग उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कुनै पनि प्रकारको पुँजी छैन। नीतिगत प्रभावबाट पुँजी जुटाउनका लागि उनीहरूसँग राजनीतिक पहुँच छैन। समाजमा उनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सहयोग गर्ने नातेदारहरू छैनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण छिमेकीले ऋण पत्याउँदैनन्। दलित उद्यमीसँग धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनका लागि यथेष्ट जमिन पनि छैन। पुँजीको अभावमा दलित समुदाय उद्यमी बन्ने सोच्न पनि सक्दैनन्।
दलित समुदायको शिक्षामा पनि उचित पहुँच छैन। जात व्यवस्थाका कारण दलित समुदायलाई लामो समयसम्म शिक्षा प्राप्त गर्नबाट पूर्णरूपमा बन्देज लगाइयो। तत्कालीन समयमा दलितले भुलवस वेद सुनेमा उसको कानमा तातो सिसा पगालेर हालिदिने, वेद उच्चारण गरेमा जिब्रो काटिदिने र स्मरण गरेमा हत्या गर्ने जस्ता क्रूर नियमहरू बनाइएको थियो जसको प्रभावले गर्दा आजसम्म पनि दलित समुदायको शिक्षामा यथेष्ट पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन।
शिक्षाविना कुनै पनि उद्यममा सफलता हासिल गर्न गाह्रो पर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सूचनामा पहुँचको अभिवृध्दि गर्छ। साथै शिक्षाले आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, निर्णय शक्ति र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँछ। शिक्षाको सहायतामा व्यक्तिले वित्तीय स्रोतको निर्माण र कुशल व्यवस्थापनका लागि चाहिने सिप हासिल गर्न सक्छ तर शिक्षाको न्यून पहुँचकै कारण दलित समुदायसँग उद्यम व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक ज्ञान र सूचना यथेष्ट मात्रामा पुग्न सकिरहेको छैन।
कुनै समयमा दलित समुदायलाई उद्यमशीलताको पर्यायवाची शब्द रूपमा चित्रण गर्दा पनि हुन्थ्यो। आधुनिक प्रविधिको विकास नहुँदा र राज्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग नजोडिँदासम्म दलित समुदायले आफ्नो पेसा/व्यवसायको माध्यमबाट नेपाली समाजका लागि चाहिने आधारभूत वस्तु तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। कृषि कर्मका लागि चाहिने औजार भन्नुहोस् वा शरीर ढाक्नका लागि चाहिने कपडालगायत सबै दलित समुदायले नै उत्पादन र वितरण गर्थे। दलितले समाज विकासको हरेक क्षेत्रमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर हालको समयमा उनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुनुको साटो उनीहरू स्वयं आफैँ नै आफ्नो पेसा/व्यवसायबाट विस्थापित भइरहेका छन्। अधिकांश दलित युवाहरूले त आफ्ना पुर्ख्यौली पेसाहरूलाई पूर्णरूपमा त्यागी नै सकेका छन्।
यसरी जात व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण दलित उद्यमशीलता मात्र मासिएको छैन, राज्य नै आर्थिक संकट उन्मुख भइरहेको छ। एकातिर दिन/प्रतिदिन सिप र सिर्जनाको धनी दलित समुदाय उद्यम/व्यवसायबाट विस्थापित हुँदैछ। अर्कोतिर देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घाटा सहनु परिरहेको छ। यद्यपि राज्यले अहिले पनि दलित पेसा/व्यवसायीलाई संरक्षण दिने वा दलित समुदायका युवाहरूलाई उद्यमी बन्नका लागि प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइरहेको छैन। आज देश सबै वस्तु तथा सेवामा परनिर्भर बनिरहँदा पनि यो विषयमा खोजी गर्ने र नीतिगत हस्तक्षेप गरिएको पाइँदैन। जातको जाँतोमा योसम्मको अकर्मण्यता अपनाउनु देशका लागि नै प्रत्युत्पादक हो।
दलितको सिप, सिर्जना र उद्यम/व्यवसाय मरेर जानु भनेको दलित समुदायका लागि मात्र नभएर समग्र देशकै लागि घातक हो। दलित समुदाय आफ्नो पेसा/व्यवसायबाट विमुख हुँदै जानु र देशमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूको योगदान घट्दै जाने क्रम सँगसँगै भएको पाइन्छ। देशमा रहेको उद्यम तथा श्रमजीवी समुदायलाई जातमा आधारित भएर अमानवीय व्यवहार गर्दाको नतिजा आज हाम्रो देश आधुनिक इतिहासमै पहिलोपटक आर्थिक संकटको नजिक पुग्नै लागेको छ। अब पनि हामीले उद्यमी र श्रमजीवी वर्गलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीतिहरूको निर्माण गर्न सकेनौँ भने यो देश अझै सयौँ वर्षसम्म आर्थिक संकटको दलदलमा फसिरहने छ।।
(लेखक दलित रिडर अभियन्ता तथा दलित युवा जागरण मञ्च नेपालका फाउन्डर हुन्।)
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ००:४६ सोमबार