संविधानसभामा संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। विषयगत समितिका प्रतिवेदनमध्ये समितिको यो नवौँ प्रतिवेदन हो। अन्य दुई समितिका प्रतिवेदन आउन अझै बाँकी छ। हालसम्मका सबै प्रतिवेदन र प्रस्तावलाई हेर्दा समयमै संविधान बन्ने आशा कमजोर हुँदै गएको छ। दलका असहमतिहरू थुप्रिंदै छन्। असहमति र फरक मतलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको संवैधानिक समिति पनि अपवाद हुन सकेन। यसैको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी मतदान भयो।

अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा नपरेका प्रस्तावनादेखि संक्रमणकलीन व्यवस्था र परिभाषासम्मका विषयलाई समेटेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य समितिले मस्यौदा तयार गरिनसकेकेा भन्दै यसको प्रारम्भिक मस्यौदा धेरै मात्रामा अपूर्ण राखिएको छ। प्रस्तावना, भाषा, संविधान संशोधन, संकटकालीन व्यवस्था, सन्धि/सम्झौता अनुमोदनलगायतका धरै विषयलाई यसले किटान गर्न पाएको छैन।

स्मरणीय छ, संविधानसभा नियमावलीमा 'सभाले प्रतिवेदनमाथि छलफल सकेपछि सभाको कुनै सुझाव र निर्देश भए सोसहित सबै प्रतिवेदन पारित गरी संवैधानिक समितिमा पठाउने' उल्लेख छ। तर यो प्रतिवेदन हेर्दा ती प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित समितिमै रहेको बुझिन्छ र कुनै पनि समितिले काम नसकेको जस्तो देखिन्छ। प्रतिवेदनहरूका बारेमा कुनै अनौपचारिक अध्ययन समितिले काम गर्दैछ भनिए पनि खासै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

समितिका प्रमुख प्रस्ताव

प्रस्तावना
प्रस्तावनालाई संविधानको संक्षिप्त स्वरूप पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था, अँंगालेको आधारभूत मूल्य पद्धति र सिद्धान्तका साथै संविधान जारी गर्ने अधिकारीजस्ता विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ। आधुनिक विश्वको पहिलो लिखित संविधान (संयुक्त राज्य अमेरिका)देखि बोलिभियासम्मका प्रायः सबैजसो संविधानमा प्रस्तावना लेखिएको पाइन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा नयाँ पूर्ण संघको स्थापना, आन्तरिक शान्ति, साझा प्रतिरक्षा, जन हित, स्वतन्त्रता र समुन्नतिको प्राप्तिजस्ता बुँदा एउटै अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको संविधानमा "सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य" स्थापना तथा 'न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व'लाई मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा 'विगतमा भएका अन्यायको स्मरण, न्याय र स्वतन्त्रताको लागि बलिदान भएकाको सम्मान, राष्ट्रको निर्माण र विकासका लागि काम गर्नेहरूको आदर तथा विविधतामा एकताबद्ध दक्षिण अफ्रिकी जनताप्रतिको विश्वासभाव' व्यक्त गरिएको छ। गणराज्यको मूल कानुनका रूपमा संविधानबाट 'विगतका विभेद मेटाउँदै मौलिक मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजको स्थापना, खुला समाज, जनइच्छामा आधारित सरकार, प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो अधिकारपूर्ण स्थान प्राप्त गर्न सक्षम एकताबद्ध र लोकतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिका निर्माण' उल्लेख छ।

संवैधानिक समितिले नेपालका सन्दर्भमा प्रस्ताव गरेको मस्यौदाका कूल नौ अनुच्छेदले सङ्क्षेपमा निम्न विषयलाई समेट्न खोजेको छ।

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्ने,
• विगतका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाली जनताको बलिदान र सहीदप्रति सम्मानभाव,
• सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको पीडाको स्मरण
• विविधतालाई आत्मसात् तथा सांस्क्ृतिक, सामाजिक ऐक्यबद्धताको संरक्षण एवं प्रबर्धन
• लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं समाजवादप्रति प्रतिबद्धता
• आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार
• सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य तथा समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताको मान्यतामा समतामूलक समाजको निर्माण,
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने, आदि।

प्रत्येक दल, समुदाय, समूहले आफ्ना भावना प्रस्तावना आउन् भनेर चाहनु स्वाभाविक हो। तर संविधानका मस्यौदाकारले भावना प्रतिविम्बित हुने भाषा प्रदान गर्ने हो, सुझाइएका अक्षर र शव्दहरूको यथा उल्लेख गर्ने होइन। यस अर्थमा प्रस्तावनाले संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था, यसले अंगीकार गरेको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त एवं राज्य पद्धतिको भाव दर्शाउन सक्नुपर्छ, प्रस्तावनामा सबै राख्नैपर्छ भन्ने छैन। विस्तृत कुरा संविधानका सम्बन्धित भाग र प्रावधानले प्रत्याभूत गरेका हुन्छन्।
प्रस्तावनामा तोकेर यो वा त्यो विद्रोह लेख्नु आवश्यक छैन। "नेपाली जनताले विगतमा अन्याय, विभेद, असमानता, शोषण, निरंकुशताविरुद्ध गरेका संघर्ष, आन्दोलन, बलिदान र सहादतको सम्मान गर्दै" मात्रले अपेक्षित आशय बोध गराउँछ। यसका कारकको संविधानमा उल्लेख गरिन आवश्यक छैन। यस सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिका राम्रो सन्दर्भ (रेफरेन्स) हुन सक्छ। त्यहाँको संविधानमा लेखिएको छ, अनर दोज हु सफर्ड फर जस्टिस एन्ड फ्रिडम अफ आवर ल्यान्ड (हाम्रो राष्ट्रको न्याय र स्वतन्त्रताका लागि पीडा सहेकाहरूको सम्मान)। दक्षिण अफ्रिकी जनताले गरेको संघर्ष र बलिदान विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। तर संविधान निर्माताले विगतमा गोराशासित राज्यका कारण चरम जातीय विभाजन र विभेद नीति उल्लेख गर्नुसमेत आवश्यक ठानेनन्।
प्रस्तावनामा शब्दावलीको प्रयोग प्रतिष्ठामा पस्तुत गर्न खोज्दा यसले भद्दापन मात्र दिने होइन, अन्य समुदायबाट प्रतिक्रिया पनि ल्याउन सक्छ जसले संविधानप्रति व्यापक जनस्वामित्वलाई संकुचित गर्न सक्छ। तसर्थ संभव भएसम्म प्रस्तावना छोटो, सटीक र भावनाबोघको उदात्त भावनालाई प्रतिविम्ब गर्नसक्ने हुनु उचित हुनेछ।

संविधान संशोधन
प्रस्तावको अर्को प्रमुख विषय संविधान संशोधन हो। 'जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, विधिको शासन, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका'लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई असंशोधनीय मानेको छ। यसको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानका अन्य धारा संशोधन वा खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ।
के संशोधनीय, के असंशोधनीय उल्लेख नगरे पनि हुन्न? 'यो संविधानको उद्देश्य प्राप्तिलाई सहज र समयानुकूल बनाउन यसका कुनै भाग र धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने सकिनेछ।' भन्ने मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। कुनै पनि संविधान विकसित राजनीतिसापेक्ष विषय हो। असंशोधनीय भनेर संविधानमा लेखिँदैमा त्यो स्थायी र शास्वत हुँदैन।
संशोधन प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्थापिकाको बहुमतको प्रस्तावबाट जनमत संग्रह, संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट गर्न सकिने उल्लेख छ। संशोधनका लागि जनमत संग्रहमा जाने प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो। यसमा असहमत हुनु पर्दैन। तर त्यस्तो प्रस्ताव गर्नका लागि आवश्यक सदस्य संख्या संविधानमा नै तोकिनुपर्छ। यस्तोमा २५ प्रतिशत सदस्य विश्वव्यापी मान्यता हो। साथै सरकार पनि जनमतमा जान सक्ने उल्लेख हुनु जरुरी छ।
संघीय एकाइको सिमाना, क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने विषयमा संशोधनका लागि बहुसंख्यक एकाइको व्यवस्थापिकाबाट सामान्य बहुमतसहित सहमति आवश्यक भनिएको छ। त्यस्तै कुनै एकाइ विशेषमात्र प्रभावित हुने भए सम्बन्धित एकाइको मात्र सहमति भए पुग्ने प्रस्तावित छ। संघीयताको सन्दर्भमा यो प्रस्ताव मननीय छ। संघीय सिद्धान्तअनुसार संघ र एकाइको सम्बन्ध एक पक्षीयरूपमा केन्द्र वा प्रदेशबाट परिवर्तन गरिन्न, दुवै पक्षको सहमति र सहभागिता आवश्यक मानिन्छ। तसर्थ यस प्रस्तावले संविधान संशोधनको विषयमा संघीय सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। तर कुनै एकाइ विशेष प्रभावित हुने भए पनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै संघीय एकाइको सहभागिता र बहुमतको अनुमोदन व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ। किनभने संघीय राज्य भनेको विनिर्माण नहुने संरचना पनि हो। एकाइहरू स्वायत्त र स्वशासित हुँदाहुँदै पनि साझा पहिचानमा संघीय राज्य बनेको हुन्छ।

राजनीतिक दल
मस्यौदा प्रस्तावमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले कानुनको अधीनमा रही दल खोल्न, सञ्चालन गर्न तथा जन समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै दलहरू समावेशी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने पनि प्रस्तावित छ। दलमाथि कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने तर एकै विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रमका आधारमा दल खोल्न नपाइने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागिमात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन नलड्ने तर संगठित हुने तथा जन परिचालन गर्ने दलहरूको हैसियत के हुने यसले प्रष्ट गर्दैन। चुनाव लड्ने वा नलड्ने दलको स्वेच्छाको विषय हो तर जनतामा जान उसलाई कानुनी वैधानिक हैसियत आवश्यक हुन्छ। यसले दललाई जनताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुन सहयोग पुग्छ। तसर्थ चुनाव नलडे पनि दलका रूपमा काम गर्न र संगठित हुन प्रत्येक दल दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभएका दलका क्रियाकलाप कानुनसम्मत नहुने तथा अवैध मानिने व्यवस्था अपेक्षित छ।
दलहरुको आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा यो प्रतिवेदन मौन छ। हामीकहाँ दलहरूको खर्च सदस्यको लेभी र नागरिकका अनुदानमा निर्भर छ। तर यो प्रक्रिया त्यति पारदर्शी छैन। संविधानमा दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रका विषय पनि उल्लेख भए दलहरूमा जनउत्तरदायी दलीय प्रणाली विकास गर्न सहगोय पुग्नेछ।

संकटकालीन अधिकार
संकटकालीन अधिकारको प्रस्ताव र प्रावधानहरू ठीकै मान्न सकिन्छ। तर संसद् विघटनको अवस्थामा संकटकाल घोषणा गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा यसले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। स्थायी सदनको व्यवस्था भएमा संसदको अनिवार्य अनुमोदन समस्या भएन। पहिलो तीन महिना संसद्को समान्य बहुमतबाट अनुमोदन तर त्यसपछिको अवधिका लागि दुईतिहाइ बहुमतको अनुमोदन बढी व्यावहारिक हुनेछ।

फरक मत
फोरम र सद्भावनाबाहेक सबै दलका सभासदले पार्टीगत वा समूहगतरूपमा यो प्रतिवेदन र मस्यौदा प्रस्तावमा फरकमत राखेका छन्। कुल ६३ सदस्यमध्ये फरकमतमा हस्ताक्षर नगर्नेको संख्या १४ छ। माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायतका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले फरकमतमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यो सकारात्मक हो। राजनीतिक तहमा आएका असहमति र मतभेदलाई न्यूनीकरण गरी सहमतिपूर्ण निकास खोज्ने दायित्व उनीहरूको हो। फरक मतको प्रकृति ज्यादा पार्टीगत प्रतिष्ठा, शब्द प्रयोग र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छन्। कतिपय विषय गंभीर नीतिगत भिन्नताका पनि छन्। नीतिगत भिन्नतालाई सहमतिमा बदल्न अनुकूल राजनीतिक वातावरणको निर्माण आवश्यक हुन्छ। त्यतातर्फ अहिल्यै लाग्ने हो भने संविधान निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न पनि सकिन्छ। अन्यथा दलहरू आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीमा चुकेको नकारात्मक सन्देशले दलहरूनै प्रभावित हुने छन्।