कृषि, निर्माण, शिक्षा, पर्यटन तथा वित्तीयलगायतका क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। बैशाख १२ को भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। प्रकोपमा कतिपय शुभचिन्तक मुलुक तथा संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए– गर्ने वचन दिइरहेका पनि छन्। तर, अहिलेको राजनीतिक प्रकोपमा मुलुक र जनतालाई कतैबाट सहयोग हुने छैन। यसकारण पनि निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न गएको छ। र मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले त यस पटकको आर्थिक बृद्धिदर जम्माजम्मी ३ प्रतिशतमा खुम्चने आकलन गरेका छन्। यसअघि सरकारले यस्तो बृद्धिदर ४.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो।
अन्न, तरकारी, फलफूल तथा दूग्धपदार्थ उत्पादनको केन्द्र तराई नै हो। यसका अतिरिक्त अधिकांश उद्योग–कलकारखाना पनि तराईमै छन्। आन्दोलनका कारण तराईका उत्पादन बजारसम्म लैजान सकिएको छैन। थोरै भए पनि कृषि उत्पादन निकासीसमेत हुँदै आएको थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, बन्दले कृषि पेशा अँगाल्ने वर्ग मारमा परेका छन्। ऊर्जा संकटका कारण लामो समयदेखि पूर्णक्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगहरू अहिले इन्धन तथा कच्चापदार्थ अभावले बन्दजस्तै भएका छन्। उद्योगीहरू बैंक ऋण तिर्न नसकेर निराश बनेका छन्। उद्योग–कलकारखानामा काम गर्ने झन्डै ४ लाख कर्मचारी, प्राविधिक तथा मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ। उद्योगी–व्यापारीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बन्दका कारण दैनिक २ अर्ब घाटा भइरहेको बताइसकेको छ। आयातकर्ताले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ विलम्ब शुल्क बुझाइरहेका छन्। राजस्व घाटाको पाटो झनै भयावह छ।
राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र, आर्थिक उन्नति र स्तरीय जनजीविकाको आशामा नेपाली जनता पटकपटक आन्दोलनमा होमिइसकेका छन्। तर, ती कुनै पनि आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनले उल्लिखित जनमाग सम्बोधन हुन सकेको छैन। पहिचान, सम्मान, अस्तित्व रक्षाजस्ता अमूर्त कुरा गर्दै अधिकांश दलका नेताहरूले परिवर्तनलाई सत्तासयरको भर्यानङमात्रै बनाएको तथ्य अब कसैबाट लुक्न सक्दैन। जनजीविकामा सुधार, चेतना अभिबृद्धि तथा आर्थिक उन्नतिबाट नै उल्लिखित कुरा पूरा हुने हो भन्ने तथ्य बुझाइएको छैन। यही कारण नै सर्वसाधारण जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै आर्थिक जोखिमपूर्ण जिन्दगी बाँच्न विवश भएका हुन्। आधाभन्दा बढी जनसंख्या आर्थिक जोखिममा परिसक्दा पनि न त सरकार जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कुनै योजना ल्याउँछ न त आन्दोलनमा उत्रिएका दल नै संवेदनशील देखिन्छन्! दुवै पक्षको गलत तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण आज गरिखाने वर्ग नै जोखिममा पर्न गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा सरकारले आर्थिक जोखिममा परेका जनतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समावेश गरेको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन तहमा आउन सकेन।
मुलकको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाका रूपमा रहेको पर्यटनको अवस्था झनै कहालीलाग्दो हुन पुगेको छ। नाकाबन्दीका कारण पर्यटक आगमन ८५ प्रतिशतले घटेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताइरहेका छन्। नेपालमा सञ्चालित कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी सुरक्षित लगानी गन्तव्यको खोजी गरिरहेका छन्। यसले मुलुक आर्थिकरूपले गहिरो अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्रामा गएको देखाउँछ। स्थिर राजनीति, प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रम, रोजगारीको सुनिश्चितता, पुँजी पलायनबाट रोकजस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा पनि आर्थिक जोखिमबाट पार पाउनका निम्ति लामो समय पर्खनु पर्नेछ। सरकार, आन्दोलनकारी दलका नेता अब त चेत!
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७२ २१:२६ बुधबार
