सरकारका अधिंकाश मन्त्रीलाई अत्तोपत्तो नभएको, सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको रायसुझाव विपरीत त्यस्तो कदम किन चालियो? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। वीरगन्ज प्रकरणमा एक जना भारतीय नागरिक मारिए, दुई जना पक्राउ परे। वीरगन्ज नाकाको प्रहरी कार्यालयमा जाइलाग्दा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएको र ती युवा रक्सौल भारतको भएको पुष्टि सरकारले गरेको छ। त्यस दिन नाका खुलाएर नेपालतर्फ फसेका करिब ३ सय भारतीय मालवाहक ट्रक आफ्नो देश फर्किए। उताबाट भने एउटा ट्रक पनि नेपाल छिर्न पाएनन्। वीरगन्ज घटनापछि मधेसी मोर्चाले चलाएको आन्दोलन र नाकाबन्दीमा भारतीय संलग्नता पुष्टि भएको अर्थ लगाउनेहरूको संख्या ठूलो छ। भारतविरोधी राष्ट्रवादमा रमाउनेहरूका लागि वीरगन्ज घटना मसला बनेको छ। तर, वीरगन्ज घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा 'वार्ता कि बल' भन्ने प्रश्न घनीभूत भएको छ। के देखिन्छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मधेस आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरेर तह लगाउने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको प्रत्याभूत हुँदैछ। यही मानसिकतामा वीरगन्ज नाका खोल्ने प्रयास गरिएको बुझिन्छ। सरकार वार्ताबाट पन्छिएर पर्सादेखि सप्तरीसम्मको तराई/मधेसको सीमा सुरक्षाका नाममा रणनीति बुनिरहेको छ। सुरक्षा निकायका सुझाव पन्छाएर राजनीतिक तहबाट थोपरिने यस्ता नीतिले कस्तो परिणाम ल्याउने हो? चिन्ताको विषय बनेको छ।
राजनीतिक निर्देशनअनुसार बल प्रयोग गरेर नाका खोल्ने रणनीतिमा नेपाल र भारतका स्थानीय सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय भएको देखिए पनि अहिले आएर नेपालका अधिकारी भारतले झुक्याएको गुनासो गरिरहेका छन्। घटनापछि आर्थिक नगरी वीरगन्ज, कर्फ्युमा जकडिएको छ। लामो समयदेखि बन्द, हडताल र आन्दोलनबाट तंग्रनै लागेको वीरगन्जको जनजीवनमा फेरि ढुंगामुढा, अश्रुग्यास तथा गोलीको भय पुनरावृत्त भएको छ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले वीरगन्ज घटनाबाट माथि उठेर वार्ताबाट समाधानका सूत्रहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन। सरकार वार्ताप्रति उदासीन रहेको आरोप मधेसी मोर्चाले लगाइरहेको छ। उनीहरूको आरोप पुष्टि गर्ने आधार पनि छन्। कारण, सरकारी स्तरबाट वार्ता गर्ने चासो देखाइएको छैन। मोर्चासँगको पछिल्लो वार्ताको पृष्ठभूमि फरक छ। मोर्चासँगको वार्ताले नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि औपचारिकता पाए पनि खासै प्रगति भएको थिएन। मोर्चाले अघिसारेका संवादको वातावरण बनाउनेलगायत बुँदामै रुमल्लिरहेको वार्ताले सत्तापरिवर्तनपछि नयाँ मोड लिने विश्लेषण गरिएको थियो।
दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वको सरकारी टोली र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्ताले कुनै निचोड ननिकालेको भए पनि शीर्ष राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउने सहमति भने जुटायो। प्रतिपक्षी कांग्रेसको समेत साथ र समर्थनमा संविधान संशोधन गर्ने र मधेसका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति थियो त्यो। त्यसलाई निरन्तरता दिनुबाहेकको विकल्प अहिले छैन। कारण, तराई/मधेसको अहिलेको अवस्था तरल छ, अधिकारको आन्दोलनका नाममा मधेसमा एक खालको 'जनआन्दोलन' को वातावरण छ। मधेसलाई काठमाडौंले हेपेको, बेवास्ता गरेको मनोविज्ञानमा जनता आगो बनेको यथार्थलाई काठमाडौंले बुझ्न सक्नुपर्छ। अहिले आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणमा पनि छैन। मोर्चा आफैं पनि चर्को दबाबमा छ। ठाउँठाउँमा मोर्चाको आह्वान अवज्ञा गर्दै बजार खेाल्ने, यातायात चलाउने अभ्यास भएका छन्। यस्तो अवस्थालाई मोर्चा कमजोर भयो भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन। जनता राज्यसत्ताबाट निराश हुनु राम्रो संकेत होइन। मधेसका ठूलो संख्याका नागरिकमा गढेको काठमाडौंप्रतिको विरोधको उपचार बल हुँदै होइन, वार्ता हो। उनीहरूको दिमागमा गढेको हामीहरू हेपिएका छौं, पेलिएका छौं, विभेदमा परेका छौं भन्ने भावनाको सम्बोधन आवश्यक छ। अधिकार आन्दोलनको निकास बल प्रयोगबाट हुँदैन भन्ने तथ्य सत्ता चलाउनेेहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। बल प्रयोग गरेर वा सत्ता राजनीतिको लोभमा फसाएर मोर्चालाई कमजोर बनाउन सकिएला, तर त्यहाँ उठेका अधिकारका आवाजको सम्बोधन बलले होइन, विवेक–बुद्धिको चातुर्यले गरिनुपर्छ।
काठमाडौंमा मधेसको समस्या दिल्लीबाट समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ। निश्चय नै मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा दिल्लीको समर्थन उदांगो छ। संविधान जारी हुनुअघि र पछि औपचारिक रूममै भारतले व्यक्त गरेको चासो र उसको चिन्ताको कूटनीतिक–राजनीतिक उपचारमा हामी लागेनौं। हामी प्रतिक्रियाको राजनीति गर्न तयार भयौैं। काठमाडौंसामु अहिले दुइटा मुद्दा छन्। एउटा, आफ्नै घरभित्रको समस्या मिलाउने। अर्को, छिमेकीसँगको सम्बन्धको नयाँ परिस्थितिमा व्यवस्थित गर्ने। व्यापार, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो राख्दै आएको भारतलाई स्वाभिमानी गर्जनले मात्र ठेगान लगाउन सकिँदैन। सबैभन्दा पहिले मधेसको समस्या घरभित्रकै हो भनेर आत्मसात गरौं र उपचार खोजौं। घरको समस्यामा छिमेकीको साथ र सहयोग लिनु कसैका लागि उचित र लाभकारी हुँदैन। काठमाडौंले मधेसी मोर्चालाई भारतले उचालेको अर्थ लगाउनु र मोर्चाले काठमाडौंलाई गलाएर पारिको समर्थनमा माग पूरा हुने कोरा कल्पनामा डुब्नु दुवैका लागि प्रत्युत्पादक छ। तराईमा बस्ने ठूलो संख्याका नागरिक पहिला नेपाली हुन्, त्यसपछि उनीहरू मधेसी समुदायका हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। मधेसीलाई यसरी बुझ्न सके समाधान चाँडो निस्कन्छ। आन्तरिक समस्यामा भारतको समर्थन खोज्नुको सोझो अर्थ हो, हामी पराधीन हुन उत्साहित छौं।
मोर्चासँग सरकारको वार्ता टुटिसकेको छैन। वीरगन्ज घटनापछि वार्ताको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाउने काम मोर्चाबाट भएको छ भने सरकारी व्यवहारले वार्ता भाँडिएको अर्थ मधेसमा लगाइँदैछ। लचकता र उदारता सरकारले प्रस्तुत गर्ने हो। आन्दोलनमा उत्रिएको विद्रोही जनताप्रति मोर्चा जिम्मेवार नहुन सक्छ। तर, सरकारको जिम्मेवारी व्यापक हुन्छ। नागरिकको सुखसुविधा र सुरक्षाको चिन्ता गर्ने सरकारले हो।
मधेस समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक आधार बनिसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले मधेसी मोर्चासँगको प्रारम्भिक वार्तापछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघिसारेको थियो। सत्ताप्राप्तिको हतारमा एमालेले संशोधनलाई महत्व दिएन। एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, एमाओवादीबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले र विशेष गरेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली मधेसका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छैनन्। उनका तुक्कापूर्ण अभिव्यक्ति मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई मलजल गर्ने खालका छन्। नेतृत्वमा बस्नेबाट संयमपूर्ण अभिव्यक्ति अपेक्षित हुन्छ।
मधेस आन्दोलनको सम्बोधन सत्ताधारीबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको पनि साथ र समर्थन आवश्यक छ। प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसका जिम्मेवार नेता निरपेक्ष बस्ने अभिव्यक्ति दिँदैछन् । त्यो एउटा लोकतान्त्रिक दललाई सुहाउने कुरा होइन। मधेसबारे कांग्रेस निरपेक्ष होइन, 'प्रोएक्टिभ' भूमिकामा उत्रनुपर्छ। त्यो नै उसको रचनात्मक भूमिका हुन जान्छ। मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा खुलेर कांग्रेसलाई समर्थन गरेको ऋण तिर्नु पनि उसको कर्तव्य हो। सत्ताराजनीतिको प्रतिशोधहरू बिर्सिएर मोर्चाको मागमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित गर्ने बेला हो यो। त्यसको अगुवाइ कांग्रेसले गर्नु सबैको हितमा छ। मधेस आन्दोलनमय भइरहनुको सबैभन्दा ठूलो घाटा कांग्रेसले नै बेहोर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्ने मामलामा संसदको गणित कुनै पनि दलका निम्ति सहज छैन। अहिलेको एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलगायत दलले वामपन्थीसँगको समीकरणले सरकार बनाए पनि संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। कांग्रेसले यस्तो राजनीतिक अवस्थाको कमजोरी तौलने होइन, वार्ताको अगुवाइ गरेर मधेस आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ जसले प्रतिपक्षी भूमिकामा कांग्रेस सफल ठहर्याधउनेछ। संविधान निर्माणमा कांग्रेस, एमाले जसरी एकाकार भएका थिए, संशोधनमा पनि त्यस्तै एकता अपेक्षित छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७२ २१:१८ बुधबार
