नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट कार्यान्वयनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले राखेको उद्देश्यले मूर्त रूप लिने वा नलिने भन्ने निर्भर गर्छ। बजेटको सुरुमै विद्युत् उत्पादक संस्था (इप्पान) ले चालु आर्थिक वर्षमा थप ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न असम्भव भएको कुरा छापामार्फत धारणा व्यक्त भएको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकले अझै कति वर्ष लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने हो यकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन।
...नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल' को सपना बोकेका सबै तह र तप्काका राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्था, सरकारी निकायले समन्वयात्मक ढंगबाट निर्धारित कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाइ समयमा नै सुरु गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुनै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिँदैन। हरेक कुरामा राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने र दलगत र गुटगत स्वार्थमा लाग्ने, कार्यदक्षतालाई उपेक्षा गरी दलगत आस्थामा विश्वास राख्ने कार्यकर्तालाई महत्वपूर्ण कामको जिम्मा दिने र कमिसनको खेलमा रमाउने, विकासका काममा लाग्ने राजनीतिक दलका नेता तथा राष्ट्रसेवकको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सक्दैन।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी समग्र राष्ट्रको विकासका सम्भावना रहेको हुँदा यस क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याई सुझबुझका साथ राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न र स्वदेशी लगानीका सम्भावनालाई आकर्षित गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सकिनेतर्फ सरकारले समयमै सोच्नु जरुरी देखिन्छ।
राष्टि््रय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको र सार्वजनिक जीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ऊर्जाको विकासका लागि उपयुक्त विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिइनु आवश्यक छ। निजको कार्यसम्पादनको आधारमा वृत्तिविकासको अवसरलाई निर्धारण गर्ने, विद्युत् आयोजनाहरु पहिचान र अध्ययन गर्दाकै अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा र निकायसँग आयोजनाको महत्व, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, त्यसको वितरण, राष्ट्रिय आयमा हुने योगदानका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई सुसूचित गराउने, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने भए उचित मुआब्जा निर्धारण गर्ने गर्नुपर्छ। साथै प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार गर्दा रुखहरु कटान गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था वा सरकारी निकायसँग व्यापक छलफल गरी साइट क्लियर गराउने, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सहमति विपरित बाधा/अवरोध पुर्यासउने जो कोही भए पनि कडा कानुनी कारबाही गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्छ। यति नगरेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले समेत घोषणा गरेको ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।
उपसचिव, नेपाल सरकार
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७२ २०:३६ बिहीबार
