उनका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ साल जेठ २४ गते चितवन टाँडीको वाकुलौर चोकमा निर्मम र वर्वरतापूर्वक हत्या गरियो। यस घटनाको न्यायका लागि ३३३ दिनको अत्यन्तै कठोर सत्याग्रहपछि उनको मृत्यु भयो। न्याय खोज्दाखोज्दै एक नागरिकको ज्यान गएको नेपालमा यो पहिलो घटना हो। पीडितको न्याय पाउने नैसर्गिक अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि मृत्युवरणको नियति उनले भोग्नुपर्यो। उनको सत्याग्रह एक क्रूर राजनीतिक पन्जाको सिकार बन्यो र त्यसले ज्यान समेत लियो।
उनको पार्थिव शरीर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको बक्सा नं. ४ मा एक वर्षदेखि अलपत्र छ। यस संसारबाट उनी विदा भए, तर उनले थालेको संघर्ष जारी छ। उनकी धर्मपत्नी गंगामायाले वीर अस्पतालको कोठा नं.७ बाट उनले उठाएको बिँडो थामिरहेकी छन्।
नन्दप्रसादको जीवनले साथ छोडे पनि सत्याग्रहलाई उनले जारी राखिन्। दुवैले एकैसाथ थालेको अनशन टुट्न दिइनन्। तर, पतिको मृत्यु भएको करिब एक महिनापछि यो पंक्तिकार समेतको अथक प्रयासबाट सरकारसँग ४ बुँदे सम्झौता भयो। न्याय दिलाउने आधार र प्रक्रियाको प्रत्याभूति भएपछि ३५९ औँ दिनमा तरल पदार्थमात्र सेवन गर्ने सर्तमा उनले अनशन स्थगित गरिन्।
गंगामाया र सरकारबीच सम्झौता भएको ११ महिना पुग्नै लागेको छ। तर, सरकार अपेक्षितरूपमा इमानदार भएको छैन। कृष्णप्रसादको हत्या मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। किनभने, प्रमुख आरोपितहरू धरौटीमा छुटेका छन्। हेटौँडा पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको निर्णयलाई सदर गरेको छ। त्यसैले त्यस फैसलाविरुद्ध गंगामायाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी छन्। यसलाई उनले न्यायको अन्तिम लडाईं सम्झेकी छन्। यसबाट पनि उपलब्धि हासिल नभएमा पतिको जस्तै नियति उनले भोग्ने निश्चितप्रायः छ।
कृष्णप्रसादको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न (सुटर) भनेर पहिचान भएका आरोपितमध्येका रुद्र आचार्य बेलायतको नर्दन आयरल्यान्डमा लुकेेर बसेका छन्। नेपाल झिकाउन सरकारको दुई वर्षदेखिको प्रयत्नले अझ मूर्तरूप लिएको छैन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण। मुलुकमै रहेका अन्य आरोपित खुलमखुल्ला हिँडिराखेका छन्। तर, न्यायको संघर्षमा रहेका अधिकारी दम्पत्तिमध्ये नन्दप्रसाद यस संसारबाट बिदा भइसके। गंगाामाया जीवन मरणको दोसाँधमा छिन्। उनको धैर्यसमेत टुट्न थालेको छ।
नन्दप्रसाद एक यस्ता प्राणी थिए, जो विश्वका लागि अलौकिक बने। उनी मरेर गए, तर उनको अद्भुत हिम्मत र साहसका कथा यस संसारलाई छोडे। गोर्खाको एक सानो गाउँ फुजेलमा जन्मेर नेपालको राजनीतिक जगत्मा उनले हलचल मच्चाए। अन्तर्राष्ट्रिय जगत् निरिह भएको प्रमाणित गरिदिए। राष्ट्रका शीर्ष भनिएका नेताका क्षमतालाई परीक्षणको कसीमा उनले राखिदिए।
अधिकारी दम्पत्तिको अनशन तोडाउन सरकारले प्रयत्न नगरेको होइन। सरकारका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख खीलराज रेग्मी, प्रधान मन्त्री झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले अनशन स्थलमा गएर भेटेका थिए। त्यसैगरी भुतपूर्व प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत वीर अस्पताल गए र उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल तथा अर्जुननरसिंह केसीले समेत भटेर ऐकबद्धता जाहेर गरे, तर तिनले आफ्नो अडान छोडेनन्।
नेपालको राजनीति र त्यसबाट चलेको शासन व्यवस्था राम्रोसँग बुझका थिए नन्दप्रसादले। उनलाई थाहा थियो, मौखिक आश्वासनले न्याय पाइँदैन भनेर। न्यायप्राप्तिको लडाईं त्यति सहज र सरल छैन भन्ने उनलाई ज्ञान थियो। न्यायअवरोधक राजनीतिकर्मी हुन् भन्ने पनि जानकारी उनलाई थियो। उनको लडाईं कमजोर पार्ने धेरै खेल भयो। पारिवारिक रिसइबी साँधेको आरोप उनले सहे। सम्पत्तिलाई प्रमुख विषय बनाएर उनको न्यायको सवाललाई अन्तै मोड्ने कोसिस भयो। अधिकारकर्मीहरूका उक्साहटमा अनशन बसेको भनी ठूला नेतामार्फत् प्रचार गरियो। उनको संघर्षलाई डलरको खेतीको आरोप पनि लाग्यो। यसबाट उनी कत्ति पनि विचलित भएनन्। बरु अझ कठोर बने र अन्त्यमा अनशनकै क्रममा ज्यानसमेत त्यागे।
यो लडाईं त्यति सहज र चानचुने थिएन भनेर जान्दथे नन्दप्रसाद। राज्यसँग सशस्त्र युद्ध लडेका एक विशाल राजनीतिक शक्तिसँग उनी प्रत्यक्ष भिड्दै थिए। यस संघर्षमा उनले न कुनै एनजीओको साथ खोजे न त कसैसँग गुहार नै मागे। यस संघर्षमा उनी हनुमान ढोकादेखि लिएर फर्पिङ प्रहरी पोस्ट, कमलपोखरी थाना र गोर्खासम्मका प्रहरी थुनामा पटकपटक परे, यातना पाए तर हार खाएनन्। कैयौं दिन भोकभोकै बसे, तर गलेनन्। राज्यको बर्बरता र आतंक खपे, तर हतासिएनन्। निवेदन बोकेर सिंहदरवार र बालुवाटार पस्न खोज्दा हदैसम्मको अपमान झेले, तर न्यायको लडाईं छोडेनन्।
जसको विरुद्धमा उनी लड्दै थिए तिनका संरक्षण तत्कालीन प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको उनले बुझेका थिए। उनैको निर्देशनमा बालुवाटार अनशन स्थलबाट दम्पत्तिलाई पागल ठहर गराउन पाटन लगनखेलको मानसिक अस्पतालमा पुर्याेइयो। शारीरिक तथा मानसिक चरम यातना दुवैले त्यहाँ खपे, तर सम्झौता गरेनन्। त्यस अत्याचारलाई देखेर अस्पतालका एक व्यक्तिले दम्पत्तिका अवस्थाको सूचना अधिकारकर्मीहरूलाई दिए। त्यसपछि मात्र तिनका पीडा सार्वजनिक भयो। दुवैले झेलेका अकल्पनीय दुःख र बेदनाका शंृखला बाहिर आयो। स्वस्थ व्यक्तिलाई अनधिकृत औषधि चलाएपछि अस्पतालसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित भयो। अनि १४ दिनको कठोर यातनापछि दुवै त्यहाँबाट फुत्कन सफल भए।
यसैबीच भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद्लले नन्दप्रसादको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा दर्ता भएको उजुरीको फाइल बन्द गर्ने निर्णय गर्योर। तर पनि तिनले आफ्नो न्यायको यात्रा जारी राखे। बालुवाटार प्रधान मन्त्री निवासनजिक चौथो अनशन बसे। त्यसपछि प्रहरीले तिनलाई वीर अस्पताल पुर्या्यो। केही समयपछि बाबुराम सरकार ढल्यो र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभा चुनावी सरकार बन्यो। न्यायमूर्तिसमेत रहेका रेग्मीले अधिकारी दम्पत्तिको संघर्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफरिसमा बन्द भएको फाइल खोले र अनुसन्धान प्रक्रिया उनले अघि बढाए। आरोपितमध्ये रामप्रसाद अधिकारी पक्राउ परे। यसपछि सरकारसँग ५ बँुदे सम्झौता भयो र दुवैले ५९ औँ दिनमा अनशन ताडे।
तर, यो अवस्था धेरै दिनसम्म टिकेन। प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएबाट आरोपितहरू छुटे। न्याय नपाउने बुझेर संविधान सभा चुनावको मुखैमा पाचौँ पटक दुवैले अनशन सुरु गरे। यही अनसनले नन्दप्रसादको ज्यान लियो। गंगामाया जीवन मरणको दोसाँधमा पुगिन्। तथापि, नन्दप्रसादको बलिदान त्यसैखेर जाने छैन। दण्डहीनताको अन्त्य उनको सपना थियो। न्यायमा समानता संविधानको सिद्धान्तमा मात्र होइन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्याता थियो। एक निडर, साहसिक, आदरणीय र असाधारण व्यक्तित्वका धनी थिए उनी। विश्वमा उनले एक इतिहास रचे। न्याय र मानव अधिकार क्षेत्रले उनलाई सधैँ सम्झने छ। न्यायका एक वीर योद्धाका रूपमा यस संसारले उनलाई चिन्ने छ। श्रद्धासुमन नन्दप्रसादमा।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७२ २३:०७ मंगलबार
