अहिले आएर उक्त कार्यदलले दिएका महŒवपूर्ण सुझाव लत्याउने जुन प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ, त्यसविरुद्ध डा. केसी पुनःअनशनमा बसेका हुन्। नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा माफियाकरण भएको र केही सीमित व्यक्तिका हातबाट त्यो बाहिर निस्कन नसकेको आरोप छ। माथेमा कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारका मन्त्रीहरू नै माफियाको संरक्षणमा लाग्नु हो भन्ने जुन आरोप डा. केसीको छ अब त्यसको कि त सरकारले खण्डन गर्न सक्नुपर्योस कि त माथेमा कार्यदलको सुझाव अक्षरशःकार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षाका साथै कतिपय अस्पताल पनि विकृतिका साथै चरम बजारमुखी बन्दै गएकोमा कसैको दुईमत छैन। यही विकृतिका विरुद्ध डा. केसी सुरुमा एक्लै उभिएका हुन्। उनको आन्दोलन मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति भएकाले त्यसमा समर्थन गर्ने हातहरू क्रमशः वृद्धि हुँदै गए। र, सरकार उनको माग सम्बोधन गर्नका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न बाध्य भयो। विशेषगरी, माथेमा आयोगले एमबीबीएस पढ्न लाग्ने शुल्क तथा विद्यार्थी संख्याबारे व्यावहारिक सुझाव दिएको प्रतिक्रिया आएको हो। आयोगले एमबीबीएसका लागि ३५ लाख तथा सयभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाउने भनी दिएको सुझावलाई कसैले पनि अस्वाभाविक मान्न सक्दैन।
मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि बढ्दो छ। यो पेशाप्रति समाजले देखाउने सम्मान र आम्दानीका कारण नै विद्यार्थी यसमा तानिएका हुन्। तर, नेपालमा यसमा धनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका सन्तानले मात्रै अवसर पाउँदै आएका छन्। सरकारी कलेज तथा छात्रवृत्तिमा पहुँचवाला व्यक्तिको भनसुनले काम गर्दै आएकाले नै निजी कलेजले मनपरी शुल्क असुल्ने मौका पाएका हुन्। त्यसमाथि नियमनकारी निकायका कतिपय पदाधिकारी भ्रष्ट आचरणका भइदिनाले निजी कलेजको मनपरीले मौलाउने अवसर पायो।
यस्तै विकृति रोक्नकै लागि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक थियो। प्रतिवेदनका सुझाव लागु गर्न सरकारले सक्दैन भने कम्तीमा पनि उनै माथेमा र छैटौँ पटक अनशन बसेका डा. केसीलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिलाई पटकपटक अनशनमा बस्न बाध्य पार्नु लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारलाई सुहाउँदैन। अव्यावहारिक वा पूरा गर्न नसकिने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेका भए त्यसबारे पनि संवादबाटै टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। त्यसो नगरेर सरकारले मेडिकल शिक्षामा 'सिन्डिकेट'लाई नै प्रोत्साहन हुने लक्षण देखाउनु विडम्बनापूर्ण भएको छ।
डा. केसीको अनशनमा चिकित्सक संघ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, रेजिडेन्ट विद्यार्थी युनियनलगायतले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। उनले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका साथै उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुन नहुने तथा चोरबाटोबाट दिइएका सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यस्ता मागलाई कसैले पनि नाजायज मान्न सक्दैन। चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो माफियाकरण अन्त्यका निम्ति माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावका महत्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार संवदेनशील बनोस्। र, डा. केसीलाई पटकपटक अनशन बस्न बाध्य नपारोस्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७२ २२:४२ शनिबार
