शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाले राज्यका तीन निकाय– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा विकास निर्माण, कानुन कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासन कार्यपालिकाको जिम्मेवारी हो। स्थानीय सरकार कार्यपालिकाको सबैभन्दा तल्लो निकाय भएकाले स्थानीय विकास निर्माण पनि उसैको जिम्मेवारी हो। व्यवस्थापिकाको काम कानुन निर्माण र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने नै हो। अझ हाम्रो मुलुकमा त संविधान निर्माणका लागि गठित संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसद्को जिम्मेवारी उठाइरहेको छ। अहिले हाम्रा सभासदहरुको जिम्मेवारी मुलुकमा नयाँ संविधान दिनु, आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु वा तिनमा आवश्यक संशोधन गर्नु हो। विधि निर्माण नै उनीहरुको प्रमुख दायित्व हो।
तर आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को बजेटपूर्व विभिन्न पार्टी र तिनका संसदीय दलबाट निर्णय नै गराएर सभासदले सरकारसँग संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपियाँ हुनैपर्ने अडान प्रस्तुत गरे। त्यतिमात्र होइन, केही सभासद त उनीहरुको मागको उचित सम्बोधन नभए बजेट पारित नगर्नेसम्मका चुनौती दिन पनि पछि परेनन्। यसले के देखायो भने संविधान निर्माणको महान दायित्व बोकेका सभासद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो, कल्भर्ट, कुलो, धारो निर्माण जस्ता साना काममा अल्भि्करहेका छन्।
पाँच करोडको माग पूर्वतः सम्बोधन नगरे पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७२/०७३ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम वृद्धि गरियो। त्यतिमात्र होइन, स्थानीय विकास निर्माणमा सभासदहरुको जिम्मेवारी थप्ने काम भयो। यसले सभासदहरुलाई स्थानीय विवादमा तान्नेमात्र काम गरेन, स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेपसमेत गर्योय। स्थानीय निकायहरु– गा.वि.स., जि.वि.स. र नगरपालिकाको जिम्मेवारी सभासदहरुले लिने भएपछि विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार पनि भयो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा सभासदले योजना तोक्ने वा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएबाट विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को भावना र मर्म विपरीत हुन पुगेको छ। संविधान सभामा छानिएका प्रत्यक्षतर्फका सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने विधिले काममा दाहोरोपन र विवाद सिर्जना गर्न सक्ने खतरा पनि छँदैछ।
प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि सुन्दर पक्ष विकेन्द्रीकरण हुँदाहुँदै पनि सभासदहरुले स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्र मिच्ने काममात्र नभई रकम दुरुपयोग भएका घटना पनि धेरै छन्। आफ्नो के अभीष्ट पूरा गर्नुपर्ने वा बढाएर राख्नुपर्ने अवस्था आयो? विकेन्द्रीकरण बुझेका जनता यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेछन्। सभासदको काम संविधान र कानुन बनाउने हो कि बाटो, धारो र कलभर्ट बनाइहिँड्ने हो? हरेक मस्तिष्कमा प्रश्न उब्जाएको छ। संसद क्षेत्र विकास कोषको रकम जुन तवरले खर्च भइरहेको छ, सभासद र तिनका राजनीतिक दललाई समेत विवादमा तान्ने प्रायः निश्चित छ। खर्च गर्ने योजनामा राजनीतीकरण भएको छ। विकेन्द्रीकरणको विधि र प्रक्रिया विरोधी एउटा अभ्यास भएको छ।
करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिएको छैन। स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधिको अभावमा आमजनता सरकारलाई छुन र महसुस गर्नबाट वञ्चित छन्। स्थानीय निकाय बजेटको दुरुपयोग बढ्दो छ। केही मानिस तर्क गर्न सक्छन्– यो अवस्थामा अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिका रुपमा रहेका सभासदले स्थानीय विकासको जिम्मेवारी उठाउँदा के बिग्रियो? तर यो तर्क गर्नेहरुले अर्को वास्तविकता बेवास्ता गर्दै आएका छन्। संविधान सभाबाट राज्य पुनर्संरचना गरी संघीय व्यवस्थासहितको संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न बाँकी छ। राज्य पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण काम पूरा गर्न बाँकी छ। राज्य पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण काम पूरा हुन संविधान जारी भएपछि केही समय अवश्य लाग्ने देखिन्छ। यो अन्तरिम समयका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरालाई भने माथि उल्लिखित तर्क गर्नेहरुले बेवास्ता गरेका छन्।
यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले राज्य पुनर्संरचनाको चरणमा प्रवेश गर्न पनि सजिलो बनाउनेछ। त्यतिमात्र होइन, संघीयतापछि स्थानीय निकायहरुको स्वरूप कस्तो निमार्ण गर्ने, अधिकारहरुको निक्षेपण कसरी गर्ने जस्ता निर्णय गर्न उनीहरुकै प्रतिनिधिको आवाज सुन्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। होइन भने विकेन्द्रीकरणलाई कुण्ठित गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर सभासदलाई विकास निमार्णको बाहक बनाउँदै जाने हो भने आमजनतामा हामी कस्तो प्रकृतिको राज्य पुनर्संरचना गर्दैछौँ भने प्रश्न खडा हुन्छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७२ २२:१८ मंगलबार
