अघिल्लो संविधान सभामा प्रखुख दलहरूले पेश गरेको संघीयताको खाका र वर्तमान संविधान सभाको खाका फरकफरक छन्। समयक्रमसँगै कतिपय दलहरूमा चेतना आएको देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कसैलाई अघिल्लो खाका उचित लागेको छ त कसैलाई पछिल्लो– दुवै खाका मन नपराउने पनि होलान्! अघिल्लो संविधान सभासम्म 'एक मधेस एक प्रदेश' माग काँधमा बोकर हिँडेका अधिकांश मधेस केन्द्रित दल यतिखेर अखण्ड मधेसको मानसिकतामा पुगेका देखिन्छन्। बिनाअध्ययन तथा सुझबुझ र जनमतमा ध्यान नपुर्यालउँदा यस्ता खण्डित माग सतहमा आउँछन्। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका खातिर पनि यस्ता माग अगाडि ल्याइन्छ। तर, वार्ता तथा संवादको टेबुलमा बस्दा यस्ता माग कमजोर प्रतित हुन्छन्। यसकारण पनि आन्दोलनमा रहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूले आफ्ना जायज र व्यावहारिक मागसहित वार्ताको टेबुलमा बस्दा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन्छे भन्ने स्मरण गर्नुपर्छ।
आन्दोलमा रहेको संयुक्त मधेसी मोर्चाले 'वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको' टिप्पणी गरेको छ। सद्भावना पार्टीका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ नेताले संयुक्त राजिनामा दिएका छन्। संविधान निर्माणमा ठूला ४ दलसँग हातेमालो गरी विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार ६ प्रदेशबाट ७ मा गएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ८ प्रदेशको माग गर्न थालेका छन्। यी र यस्ता अवस्थाले संविधान निर्माणमा सकस थपिएको छ। यसलाई किनारा लगाउन पनि वार्ता प्रमुख माध्यम हो।
यसमा दुईमत छैन महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाज संविधानमा मुखरित हुनुपर्छ। तर, संविधानमा आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि मुलुकलाई नै घाटा पार्ने आन्दोलन घोषणा गर्नुलाई पनि औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन। विरोधका गैरजिम्मेवार शैली परिवर्तन हुनुपर्छ, गरिखाने वर्गको दैनिकीमै कष्ट पुर्यामउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमको लगाम जिम्मेवार राजनीतिक दलका हातमा हुनुपर्छ। अन्यथा, त्यसले आन्दोलनकारी शक्तिलाई नै अकल्पनीय र पूर्ति गर्नै नसकिने घाटा पारिदिन सक्छ। त्यसैले नै सबै राजनीतिक दल र समूहलाई देश तथा जनताको बृहत्तर हकहित गर्ने संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन र आफ्ना मागहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधानका निम्ति वार्तामा संलग्न हुन प्रधान मन्त्रीले आग्रह गरेका हुन्। प्रधान मन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकार गरी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर अविलम्ब वार्ताको टेबुलमा बस्नुको विकल्प छैन।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा पनि कुनै टुंगोमा पुग्न नसकी वार्ता तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मार्ग अवलम्बन गरेपछि नै माओवादी जनप्रिय पार्टी बन्न सकेको हो। यो तथ्यलाई एक पटक स्मरण गर्दै आन्दोलनरत दल तथा समूहले वार्तालाई माग सम्बोधनको माध्यम बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। वार्ताको औचित्य छैन भन्नु, संविधान सभाबाटै राजिनामा दिएर सडकमा जानु बालहठबाहेक अर्थोक केही होइन। यस्तो बालहठ जिम्मेवार राजनीतिक दललाई सुहाउँदैन, जसले कालान्तरमा आफ्नै पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुर्या्उँछ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७२ २२:३२ सोमबार
