बन्द र चक्का जामजस्ता प्रत्युत्पादक विरोध कार्यक्रम आह्वान गर्नेमा ससाना गैरजिम्मेवार समूहमात्र भएको भए खासै चिन्ताको विषय हुने थिएन। यस्ता समूह बिस्तारै आफैँ बिलाएर जान्छन् भन्ने ठान्न मिल्थ्यो। तर नेपालमा त देशका प्रमुख राजनीतिक दलले समेत बलजफ्ती बन्द गराउँदैआएका छन्। तिनमा कतिपय त बन्द आह्वान नगर्ने सार्वजनिक प्रतिज्ञा गर्ने दल पनि छन्। त्यतिमात्र हैन बन्द, चक्काजाम र हड्तालको सधैँ विरोध गर्ने उद्योगी व्यवसायीका संगठनले समेत बन्दको आह्वान गरे। सानातिना घटनाका कारण स्वतःस्फूर्तरूपमा आह्वान र कार्यान्वयन गरिएकाबाहेक अरू सबै बन्द र चक्काजाम जनतालाई सास्ती पुर्यााएर सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले नै आह्वान गरिएका हुन्। यसैले त्यस्ता सबै बन्दका आयोजकहरू नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिमा अपराधी ठहरिन्छन्। नियोजितरूपमा कसैलाई हानि पुर्याअउनु नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो। त्यस्तो बन्द र चक्काजाम कार्यान्वयन गर्न बल प्रयोग र तोडफोड, आगजनी वा हुलहुज्जत गर्नु त झन् स्पष्ट दण्डनीय अपराध हो। तर सरकारले अहिलेसम्म बन्दका क्रममा गरिने अपराधमा दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरेको देखिएको छैन। सायद, यसैले बन्द वा चक्काजामका बेला भिडले जघन्य अपराधसमेत गर्ने गरेको हो। यस्तो स्थिति नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुक पतनको गहिरो खाडलमा खस्नसक्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको विरोधका लागि बन्द आह्वान गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर त्यस्तो बन्द लागु गराउन जनतालाई भौतिक वा मानसिक भय देखाएर बाध्य पार्नु हुँदैन। नेपालमा अधिकांश समयमा गराइनेजस्तो जबर्जस्ती बन्दबाट जनमत प्रतिविम्बित हुँदैन। यसैले जनतालाई तर्साएर र विध्वंश मच्चाएर गरिने बन्दलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न मिल्दैन। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभ्यास भएकाले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने स्वतन्त्रता छ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई सास्ती दिने र मूलतः बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, बिरामीको उपचारको हक र मजदुरको रोजगारीको अवसरसमेत बलपूर्वक खोस्ने बन्दको अभ्यास गर्नुलाई कुनै पनि आधारमा उचित र नैतिक ठान्न मिल्दैन। बन्दका क्रममा हालैमात्र पनि भएको धनजनको क्षति हेर्दा यस्तो अभ्यास तत्काल नरोक्ने हो भने मुलुक अराजकताको भासमा पूरै धसिने निश्चित देखिन्छ। बन्दको आह्वान गर्नेहरूलाई त्यस क्रममा भएको क्षतिप्रति जिम्मेवार बनाउने, क्षतिपूर्ति भराउने र समाजले पनि बहिष्कार गर्ने अभियान चलाए सम्भवतः बन्दको अभ्यास घट्नेछ। नागरिकको स्वतन्त्रता र मुलुकको समृद्धि चाहने सबैले जबर्जस्ती बन्द गर्ने संस्कारविरुद्ध आवाज उठाएमात्र मुलुक बन्दको बन्दी भइरहनेछैन।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७२ २०:१३ बुधबार
