कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएको ५ वर्ष पुग्दैछ, असोज ५ गते। कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा अधिवेशन हुने उल्लेख छ। विधानमा विशेष कारण देखाएर एक वर्ष पर धकेल्न सक्ने अधिकारको उपभोग गरिसकेको छ पार्टीले। पोहोरै संविधान निर्माणलगायत कारण देखाएर महाधिवेशनको मिति धकेलिएको थियो। परिस्थितिका कारण कांग्रेसका लागि महाधिवेेशन अनिवार्यजस्तै देखिए पनि पार्टीभित्र त्यसो भइराखेको छैन।
महाधिवेशन गर्नुपर्ने मितिको एक महिनाअघि प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न होइन, पछाडि धकेल्न सहमत भएका छन्। अहिलेका लागि त सार्ने, तर कहिले गर्ने? दुईबीच सहमति बन्न सकेको छैन। देउवा छठ पर्वलगत्तै अधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन् भने कोइराला माघ–फागुनसम्म लम्याउने रणनीतिमा छन्।
पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका दुवै नेताका सामु संवैधानिक बाध्यता छ। र, ख्यालख्यालमै पार्टी विघटन हुने खतरा पनि। राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक ५ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्ने अहिलेकोे संवैधानिक व्यवस्थामा ६ महिना थप्ने र त्यसैको आडमा अधिवेशन गर्ने मानसिकतामा नेताहरू छन्। कांग्रेस आफैले मात्र संविधान निर्माण गर्ने होइन। साथमा संविधान निर्माणका जटिलताहरू छरपष्ट छन्। संविधान सभाका प्रमुख र जिम्मेवार दलहरू विभाजित छन्। एउटै पार्टी र क्षेत्रभित्र समेत विमतिको दरिलो स्वर गुञ्जन थालिसकेको अवस्था छ। फरकफरक राजनीतिक मान्यता, दर्शन र मुलुकको संघीयताका प्रारूपकै आधारमा सहमति बनेर संविधान जारी हुन अहिलेको परिवेशमा सहज देखिँदैन।
उता, नयाँ बन्ने संविधानमा आफू अनुकूलका प्रावधान राखेर त्यसैको आडमा महाधिवेशनको मिति सार्ने यथास्थितिवादी सोच र चिन्तनले कांग्रेेसलाई कहाँ पुर्या उने हो? त्यसो त असोज पहिलो सातासम्ममा गाउँ अधिवेशन सुरु गर्ने र त्यसैलाई औपचारिकरूपमा अधिवेशन सुुरु भएको प्रचार गर्ने अभ्यास पनि भइराखेको छ। यस्ता अभ्यासबाट संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना भएको त देखिएला, तर यो 'काइते काम'लाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक मान्न सकिन्न। भदौ पहिलो सातासम्म पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता कोको हुन् भन्ने टुंगो नलागेको पार्टीमा अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन कसरी सम्भव होला? कांग्रेस पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्ता भनेका पार्टीका मतदाता हुन्। तल्लो तहका तिनै सक्रिय कार्यकर्ताबाट चुनिँदै कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण हुने हो। सक्रिय सदस्य कोको हुन्, को को होइन, त्यसमै चरम विवाद छ। गुटगत राजनीति बलियो रहेका कारण तलैबाट पार्टीको होइन 'आफ्नो मान्छे' रोज्ने–खोज्ने अभ्यास कांग्रेसमा विगतदेखि नै कायम छ। यसपटक यो रोग झन् फैलने संकेत देखिएको छ। कांग्रेसका सक्रिय सदस्य करिब ५ लाख ५० हजार पुग्ने देखिन्छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा यस्तो संख्या करिब ३ लाख थियो। सक्रिय सदस्यको मामिला केन्द्रीय समितिमा आएपछि त्यसमाथि हुने राजनीतिको अहिले लेखाजोखा नगरौँ। कारण, संस्थापन पक्ष र विरोधी गुटबीच सक्रिय सदस्यता वितरणमा चर्काचर्की गर्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान बलियो भएर गएको छ। सामान्यतया कांग्रेसको राजनीतिमा लगातार क्रियाशील रहेका कार्यकर्तालाई जहिलेसुकै वितरण गर्न सकिने सक्रिय सदस्यता विवाद प्रत्येक महाधिवेशनमा समस्याका रूपमा देखिँदै आउने गरेको छ। संस्थापन पक्ष अहिले आफ्ना मान्छेको खोजीमा छ र त्यसको विरोधमा देउवा खेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित छ। सक्रिय सदस्यताले दुई पक्षबीच द्वन्द्व चर्किने सम्भावना छ। र, कांग्रेसले आफ्नै विधान कुल्चने संकेत पनि देखिएको छ। कांग्रेस विधानमा अधिवेशन गर्ने वर्ष सक्रिय सदस्यता लिएको व्यक्तिले पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन। विधानमा उल्लेख छ – 'पार्टीको क्रियाशील सदस्यता जुनसुकै समयमा पनि प्रदान गर्न सकिनेछ। तर, महाधिवेशनको मितिभन्दा एक वर्षअघिसम्म क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका वा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका व्यक्तिले मात्र पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछ। त्यस्ता सदस्यको नाममात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछ।' संस्थापन पक्ष विधानको यो प्रावधान 'डिलिट' गर्ने मानसिकतामा छ।
कांग्रेसको मधिवेशन किन पछाडि धकेलिँदै छ त? विडम्बना, यसको उत्तर खोज्ने काम कांग्रेसजनले गम्भीरताका साथ गरेका छैनन्। शीर्ष नेताहरू संविधान निर्माणको गुरुत्तर दायित्वका कारण अधिवेशन सार्नुपर्ने स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्। नेताहरूका स्पष्टीकरणले कांग्रेसजनको चित्त बुझाउन सकेको छैन। एक किसिमको आक्रोश छ पार्टीमा। विधान, लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र परम्पराविपरीत पार्टी हिँड्न थालेकोमा चिन्ता गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताका साथै आवधिक निर्वाचनको महŒव हुन्छ। मुलुकको राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन, काम, कार्यशैली र तिनको व्यवहारबाट चल्ने र भत्कने हुन्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेस आफै महाधिवेशन गर्नबाट भाग्न खोज्छ, यसका नेता आमकार्यकर्ताभन्दा आफ्ना कार्यकर्ताको बलमा पार्टीसत्ता कब्जा गर्न उद्यत रहन्छ भने त्यो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कि अधिनायकवादी! कांग्रेससामु गहिरा प्रश्नहरू छन्। यस्तो परिस्थिति बन्नुका पछाडि कोको जिम्मेवार छन्? केन्द्रीय नेता, केन्द्रीय समिति वा पार्टीको बागडोर सम्हालेका सभापति सुशील? कांग्रेसेका भ्रातृ संगठन, नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघजस्ता संगठनको अधिवेशन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन। भइरहेका कमिटीहरू विघटन गरेर टीका लगाएर जिम्मेवारी दिने तदर्थवादी प्रचलनले पार्टीमा
जरा गाडेको छ।
कांग्रेसमा किन तदर्थवादलाई प्रश्रय दिइँदैछ? यसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि किन आफै खुइल्याउँदै छ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर पार्टी सभापति सुशीलसँग गएर ठोक्किन्छन्। कारण, कांग्रेस पार्टीको आगामी विरासत कसले लिने? चुरो कुरो यही कुरामा लुकेको छ। सभापति एवं प्रधान मन्त्री सुशील कांग्रेसको नेतृत्वको बिँडो कोइराला 'वंश'बाट मुक्त भएको हेर्न सक्दैनन्। यसैका लागि उनी आफै सभापतिको उम्मेदवार हुने दौडमा छन्। अहिले पार्टीको समीकरणमा बीपीपुत्र डा. शशांक र गिरिजापुत्री सुजातालगायतले प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि आउन नसक्ने कुरो सुशीलले बुझेका छन्। त्यसैले उनी आफै मैदानमा उत्रिन तयार भएको कांग्रेसजनको विश्लेषण छ। सुशील आफै पनि कोइराला वंशकै हुन्। आफू नै सभापति हुनसक्दा पनि वंश परम्परा जोगिने उनको बुझाइ छ। गिरिजाप्रसादले नै यस्तो पृष्ठभूमि तयार गरिदिएका थिए। एघारौँ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसादले एकाएक तेस्रोपटक सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरे। पार्टी विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने प्रावधानको अपव्याख्या गर्दै उनले उम्मेदवारी दिए। र, त्यसको मुख्य कारण थियो, सुशीलले महाधिवेशनबाट पार्टी सत्ता लिन सक्तैनन् भन्ने गिरिजाको अनुमानित विश्लेषण। त्यसबेला कांग्रेस पार्टी विभाजित थियो। देउवा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति थिए।
एघारौँ महाधिवेशनका क्रममा रामचन्द्र पौडेल र सुशील सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए। दुवैले व्यापक प्रचारप्रसार पनि गरेका थिए। जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम आइसकेपछि सुशील र रामचन्द्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा सुशीलले पार्टी सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने कोइराला समूहको विश्लेषण आयो। कोइराला वंशबाट अन्यत्र पार्टी नेतृत्व जाने चिन्ताले गिरिजाप्रसादले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरे। पौडेल खुम्चिए। सुशील पनि चुप लागे। गिरिजाप्रसादविरुद्ध नरहरि आचार्यले सभापतिको मैदानमा उत्रिने हिम्मत गरे। गिरिजाप्रसाद ठूलो मतान्तरमा पार्टी सभापतिमा विजयी भए। सभापति भए पनि उनले पार्टीको नेतृत्व गरेनन्। महिना दिन बित्न नपाउँदै उनले पार्टीको जिम्मेवारी सुशीललाई दिए, सुरुमा उपसभापति बनाएर। गिरिजाप्रसादले दिएकोे उपसभापति र पार्टी एकीकरणपछि प्राप्त कार्यवाहक सभापतिको बलमा सुशीलले बाह्राँै महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व कब्जा गरे। उक्त महाधिवेशनमा सुशीलको प्रतिस्पर्धामा देउवा थिए।
अहिले कांग्रेस वृत्तमा सुशील, देउवा र पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। सुशीलले बाह्रौँ महाधिवेशनका क्रममा पटकपटक आफ्नो उम्मेदवारी एकपटकका लागिमात्र हो भनेका थिए। अहिले फेरि उनी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने प्रचारका पछाडि एउटै तŒवले काम गरेको छ, त्यो हो पार्टीमा कोइराला वंश परम्परा कायम राख्ने। गिरिजाप्रसादले जस्तै कोइराला वंशमा पार्टी नेतृत्व जिम्मा लगाउने। त्यही प्रयोजनलाई सफल पार्न पार्टी महाधिवेशको उपयुक्त मौसमको खोजी अहिले भइरहेको हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा वंश्ा परम्परा कायम राख्ने सोच, चिन्तन र अभ्यास अलोकतान्त्रिक, अशोभनीय हुन्छ। कांग्रेसमा सक्रिय तथा यो पार्टीका शुभचिन्तक लोकतान्त्रिक हुन् भने यस्तो अवस्थाप्रति विमति प्रकट गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यस्तो हिम्मतले नै पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि सुधार्छ र कालान्तरमा कोइराला वंशको हित पनि गर्छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७२ २०:०९ बुधबार
