.jpeg)
नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा विद्यमान वित्तीय संरचनामा परिवर्तन अति जरुरी छ। संसारभरका १ सय ९६ देशमध्ये २७ वटामा मात्र संघीयता अभ्यासमा छ। यीमध्ये संघीयतामा गएका विकसित देशको संख्या ९ छ भने १४ वटा विकासशील र चारवटा अति कम विकसित देशले संघीयता अपनाएका छन्।
विकसित देशहरु अस्टे्रलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र युएसएमा संघीयता छ । भारत, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बुस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायत विकासशील देशले संघीयता अभ्यास गरिरहेका छन्। अतिकम विकसित देशहरु कुमुरस, इथोपिया, सुडान र नेपाल संघीयतामा गएका छन्। यसमा विश्लेषण गर्दा युरोपका ४३ वटा देशहरु मध्ये जम्मा ५ वटा मात्र संघीयतामा गएका छन्। त्यसमा पनि बेल्जियम त भर्खरै गएको हो भने स्पेन अर्धसंघीयतामा छ। अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनी मात्र पूर्ण संघीयतामा छन् जसमा पनि प्रान्त र केन्द्रको कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद बारम्बार आइरहन्छन्। अघिल्लो वर्ष जर्मनीमा यही कर निर्धारण विवादले केन्द्र र प्रान्तबीच वाकयुद्ध चलेको थियो। नेपाललाई संघीयतामा जान परामर्शलगायत आर्थिक सहयोग दिने स्केन्डिभियन देशहरु नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन आफैं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा छन्।
दक्षिण अमेरिकी देशहरू भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, मेक्सिको र ब्राजिल संघीयतामा गए पनि त्यहाँ केन्द्रले नै अधिकांश वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार निर्देशित रुपमा प्रयोग गर्छन्। अर्थात् यी देशमा संघीयता नाम मात्रका छन्। अफ्रिकामा जम्मा पाँच देश दक्षिण अफ्रिका, सुडान, कोमरस, नाइजेरिया र इथियोपिया संघीयतामा गएका छन् भने त्यसमा नाइजेरियाबाहेक दक्षिण अफ्रिकालगायत बाँकी तीन देश वित्तीय कारण केन्द्रबाटै नियन्त्रित छन्। पूर्वी (गल्फ) देशमध्ये युएई संघीयतामा गएको एक मात्र देश हो तर त्यहाँ पनि नाम मात्रको छ। सबै केन्द्रबाटै निर्देशित हुन्छ। मलेसिया दक्षिण–पूर्वी एसियाबाट संघीयतामा गएको एउटा मात्र देश हो जसमा पनि जातीय दंगाका कारण वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार केन्द्रबाटै निर्देशित हुन्छ। दक्षिण एसियाका संघीय मुलुक नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। भारतमा संघीयताले स्थानीय स्तरमा समृद्धि ल्याउनुको सट्टा नयाँनयाँ प्रान्त बनिरहेका छन्। पाकिस्तानमा पनि आयदिन सैनिक शासनले गर्दा संघीयताको कुनै अर्थ छैन।
दक्षिण युरोपबाट भर्खरै संघीयतामा गएको पुरानो युगोस्लाभिया अहिले बोस्निया हर्जगोभिनामा अझै पनि शान्ति आउन सकेको छैन। अस्टे्रलियाको पेरिफेरीमा रहेको सानो टापु माइक्रोनेसिया, अमेरिकी पेरीफेरीको सेन्ट किट्स नेभिस दुवै नजिकका यिनै देशबाट निर्देशित छन्। संघीयता भए पनि अस्टे्रलियाको वित्तीय संरचना लन्डनबाट निर्देशित हुन्छ। क्यानडामा संघीयता भए पनि क्युवेकले गर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक, वित्तीय पक्ष मजबुत छैन। संघीयताको उदाहरण मानिने अमेरिकामा समेत त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राज्यहरुमा नागरिकलाई पूर्ण रुपमा वित्तीय स्वतन्त्रता नदेखिएको भन्दै केन्द्रबाट वित्तीय अधिकार राज्यका नागरिकलाई दिनुपर्ने आदेश गरिएको थियो, नब्बेको दशकमा।
अहिलेसम्म संघीयता अपनाएका २७ देशका संरचना र वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्दा हामीले अनुमान गरेको संघीयता जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया र अमेरिकामा बाहेक अन्यत्र देखिँदैन। अरू बाँकी २३ देशमा अर्धसंघीय संरचना छ जुन नाम मात्रको संघीयता हो।
छिमेकी भारतको स्थिति विश्लेषण गर्दा संघीयतामा तीन महत्वपूर्ण आधार दृष्टिगत गरेर अर्थराजनीतिमा केन्द्र र प्रान्तको सम्बन्ध सबल बनाउन सकिन्छ।
संघीय प्रजातन्त्र : केन्द्र र प्रान्त एवं केन्द्र र स्थानीय निकायबीचको अधिकार स्पष्ट किटान हुन जरुरी छ।
भूगोल र जनसंख्याको आकार : कति जनसंख्यालाई प्रदेशमा राख्ने वा कति जनसंख्या भएकोमा प्रदेश दिने, यो अति महŒवपूर्ण हुँदोरहेछ, किनभने उदाहरणका लागि भारतको ३५ राज्यमध्ये १० राज्यमा ७५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ। त्यसमा पनि बिहार, उत्तरप्रदेश र मध्यप्रदेश तथा उडिसा राज्यको सांसद प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ जसले गर्दा यी राज्यबाट जाने सांसदका मागअनुसार आर्थिक नीति, निर्देशन तथा नियम निर्धारणमा बहुमत हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय विकासको रणनीतिमा यी कम विकसित राज्यहरुको प्रभुत्व बढ्दो छ। यसो हुँदा महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद, केरला राज्यहरुको प्राथमिकता र उत्तरप्रदेश, बिहार, उडिसा, मध्यप्रदेश राज्यहरुको प्राथमिकता विकासका सन्दर्भमा नितान्त फरक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने महाराष्ट्रबाट केन्द्रीय सरकारसँग औद्योगिक विकासका लागि सूचना प्रविधिका लागि, राम्रो पूर्वाधार लगायतका लागि सशक्त माग हुन्छ भने बिहार, उत्तरप्रदेशलगायत राज्यबाट अनुदान, गरिबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ग्रामीण विकास कार्यक्रमको सशक्त माग हुन्छ। हरेक वर्ष बजेट ल्याउने क्रममा महाराष्ट्रले 'हामी सबैभन्दा धेरै राजस्व कमाउने, कम राजस्व कमाउने राज्यलाई हाम्रो पैसा किन दिने?' भन्ने सधैं विवाद उठाइरहन्छ।
आर्थिक पक्ष : राजस्वको कुन स्रोतमा कसको अधिकार भन्ने विवाद संसारमा यी २७ संघीय देशमा आज पनि यथावत छ। ठ्याक्क यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै प्रणाली छैन। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व र गैरकर राजस्व केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको आयका मुख्य आधार हुन्। जुन हचुवामा बाँडफाँट गरिए केन्द्र र राज्यबीच मनमुटाव बढ्ने एवं बढी साधन र स्रोत हुने राज्य छुट्टिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ समृद्धि र सन्तुलित नेपाल निर्माण गर्न राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण, उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले बु‰न अति जरुरी छ।
संघीयतामा जाँदा अति महŒवपूर्ण पक्ष मूल भन्सार नाकाको अहिलेको अवस्था थाहा पाउनु हो। नेपालमा मूल भन्सार उत्तरतिरको सिमानामा जम्मा नौ वटा छन्। उत्तरमा रहेका यी भन्सारमा ओलाङचुडगोला (संखुवासभा), मुगु भन्सार (मुगु), किमाङथांका भन्सार (संखुवासभा), लामाबगर (दोलखा), मुस्ताङ भन्सार (मुस्ताङ), यारिना भन्सार (हुम्ला), महाकाली भन्सार (बैतडी), तातोपानी भन्सार (सिन्धुपाल्चोक), रसुवा भन्सार (रसुवा) छन्। दक्षिणमा मूल भन्सार २२ वटा छन्। दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार (रुपन्देही), तेस्रो ठूलो नाका विराटनगर भन्सार (मोरङ), चौथो ठूलो भन्सार विरगन्ज भन्सार (पर्सा) लगायत नेपालगन्ज भन्सार (बाक)े, मेची भन्सार (काकडभित्ता), कृष्णनगर भन्सार (कपिलवस्तु), कैलाली भन्सार (कैलाली), जलेश्वर भन्सार (महोत्तरी), जनकपुर भन्सार (धनुषा), राजविराज भन्सार (सप्तरी), राजपुर भन्सार (वर्दिया), कञ्चनपुर भन्सार (कञ्चनपुर) छन्। त्यस्तै, छोटी भन्सारको संख्या उत्तरतिर ६ वटा छ भने दक्षिणमा १ सय ३७ वटा। उत्तरी सिमानामा आयात निर्यात गर्ने कुल नाका जम्मा १५ वटा रहेका छन् भने दक्षिणमा १ सय ५९ वटा छन्। नेपालभरि मूल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १ सय ७४ वटा नाका छन् जसमा त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौं, पशुपतिनगर इलाम, भन्सारजाँच पास काठमाडौं, लार्के भन्सार गोर्खा पनि पर्छन्।
उत्तरतिरको भन्सार नाकाहरुको आयात निर्यात सिधै तिब्बतसंग हुने भएकोले करिव करिव तातोपानी बाहेक अन्य नाकाहरुमा उठाउनुपर्ने राजस्वको लक्ष्य तोकिएको हँुदैन किनभने यी नाकाहरुबाट नगण्य व्यापार हुन्छ। नेपालको भौगोलिक कारण दक्षिणका नाका मजबुत र सबल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ। यसैमा आश्रित रहेर राजस्वको अरू क्षेत्र अन्तःशुल्क, मुअ करलगायत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन्। राज्य पुनःसंरचना गर्दा दक्षिण र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउँदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरुको कुल व्यापारमा ८५ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १५ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट। आयातबाट भएको ८५ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुँदै गन्तव्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुपर्छ। यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यवीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगायत अनेक नामका कर ती सामानमा लगाउने निश्चित छ जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेल वस्तुको मूल्य दोब्बर, तेब्बर, चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ। यस्तो परिस्थितिमा पहाड र हिमाली क्षेत्र मात्र भएका प्रान्तमा महँगो अर्थतन्त्र स्थापित हुन्छ जसले त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु पनि महँगो हुन जान्छ। व्यवसाय लागत पनि महँगो पर्छ। फलस्वरूप धनी, पुँजीपतिलगायत व्यापारी त्यस्ता प्रान्तबाट पलायन हुने, देशै छाड्ने वा थोरै कर तिर्ने एवं बढी सुविधा भएको प्रान्तमा बसाइँ सर्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ।
त्यस्तै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मुद्रास्पि्कतिलाई समान दरमा राख्न पनि उत्तर र दक्षिणलाई नछुट्ट्यई राज्य निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। दलहरुले अहिले सहमति गरेको ६ प्रदेशलाई आधार मानेर हेर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकालाई जेसुकै नाम दिए पनि यहाँका मानिसहरुको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३ सय अमेरिकी डलर छ भने कर्णालीका नागरिकको आय १५० अमेरिकी डलर मात्रै छ। संघीयतामा जानु मुख्यतः यो देखिएको असमानता हटाउन हो। यो असमानता कायमै रहे संघीयताको कुनै अर्थ नहुने राज्यहरु अझै विभाजित हुँदै जाने स्थिति हुन्छ। भारतमा १९५६ मा जम्मा १२ वटा संघीय राज्य थिए तर अहिले ३५ वटा भइसके। अझ बढ्ने स्थिति देखिएको छ। हामीकहाँ धेरै राज्य बनाएर पछि एकापसमा गाभिन्छन् भन्ने सोच नराखे हुन्छ। राज्य एकापसमा गाभिने धेरै ठूलो कुरा हो। भविष्यको संकट आउन नदिन राजनीतिक दलका नेताले दूरदर्शी भएर सोच्नुपर्छ र संसारमा अरु देशमा संघीयताबाट आएको समस्यालाई कुनैपनि हालतमा हामीकहाँ आउने वातावरण दिनु हुँदैन।
सहज र सरल नाका हुँदा प्रान्तको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतबाट लिन सकिन्छ। भारतको सबैजसो समुन्द्री तटबन्दी प्रान्तहरु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदिले राजस्व पनि राज्यका लागि धेरै उठाउँछन्। टुक्रिने क्रम पनि अत्यधिक न्यून छ। यसमा पनि महाराष्ट्रले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ। अर्को राज्यसँग सिमाना जोडिएका हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराञ्चल, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, झारखण्ड, मेघालय, असम, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश आदिको मानव सूचकांक पनि करिबकरिब अरू राज्यको भन्दा आधा कम छ भने आयात गरिएका वस्तु र सेवा समुन्द्री तटबन्दसँग जोडिएका प्रान्तमा भन्दा धेरै महँगो छ। भारतीय सरकारले मुद्रास्पि्कतिलाई सम्पूर्ण भारतभरि नै एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय बैंकबाट बेलाबखत अनेक उपाय गरेको देखिन्छ तर पनि गाह्रो भएको हामी देख्न सक्छौं। नेपालमा आफ्नो जातीय र क्षेत्रीय प्रान्तका लागि संघर्ष गरिरहेका वर्ग र समुदायले हामी आफ्नै सामर्थ्यमा राज्य सम्पन्न बनाउछौं भनेको सुनिन्छ। ...राज्य व्यक्ति होइन, केही वर्ष विदेशमा बसेर कमाएर ल्याउने' राज्य अमूर्त चिज हो, जुन स्थिर हुन्छ। राज्यलाई कमाउन विदेश पठाउन सकिँदैन। त्यसको उत्थानका लागि सुरुसुरुमा केही नभए पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च उठाउनैपर्छ। त्यसमा प्रशासनिक खर्चलगायत नयाँ संरचना निर्माण, केन्द्रमा देखिएका केही निकाय जस्तै– प्रहरीलगायत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र राजनीतिक स्थिरता राज्यभित्र रहे सबल र सामार्थ्य राज्य हुनसक्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ। सिंगापुरमा पनि केही थिएन, हङकङमा पनि केही थिएन तर उनीहरुसँग खुला समुन्द्री नाका थिए जसले आफ्नो क्षमतालाई राम्रैसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउने मौका पाए। हामीकहाँ सुन्नमा आएका पहाडी र हिमाली प्रान्तहरुको सम्बन्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरल र बिनारोकतोक हुनका लागि पनि उत्तरदक्षिण विभाजन प्रान्तका लागि उत्तम हुने देखिन्छ। हामीसँग अहिले प्रस्ट देखिएको प्राकृतिक स्रोत जसको तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने जलस्रोत नै हो। हिमालबाट हिउँ पग्लेर हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, बूढीगण्डकी, त्रिशूली, इन्द्रावती, भोटेकोसी, तामाकोसी, लिखू, दूधकोसी, सुनकोसी, अरुण, तमोर नदी उत्पत्ति भएका छन् र पहाड हुँदै तराई झर्छन्। त्यस्तै, महाकाली, सेती, बूढीगंगा, सानो भेरी, माडी, सेती, राप्ती, कालीगण्डकी आदि उच्च पहाडी क्षेत्रमा मुहान भएका यी नदी तराई आउँदा महाकाली, कर्णाली, बबई, राप्ती, नारायणी, बागमती, कमला, सप्तकोसी, कन्काई र मेची हुन्छन्। नदीनाला सिधा बहँदैनन्। एउटै नदीले चारवटा प्रदेशलाई छोएर बग्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। यो स्थितिमा कुनै एउटा प्रान्तले जलविद्युत निकाल्न खोज्दा अर्को प्रान्तबाट अवरोध नआउला भन्ने छैन। यस्तो जटिल भौगोलिक स्थिति भएको र विभाजन गर्न साह्रै कठिन हुने हुनाले तराईदेखि हिमालसम्म छुट्टाछुट्टै प्रदेश भएमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आयदिन समस्या आउँछ–आउँछ। तसर्थ उत्तरदक्षिण सीमांकन गर्दा नै स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग भई संघीयता दिगो रहन सक्ने सम्भावना छ।
संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारबीचको कार्यविभाजन महŒवपूर्ण सूचक मानिन्छ। केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्छ जसमा आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँट तथा ऋण र अनुदानको हस्तान्तरण सम्बन्धित दायित्व र अधिकार स्पष्ट विभाजित हुनुपर्छ। संघीय शासन प्रणाली सिद्धान्ततः उत्तरदायित्वको प्रणाली हो जसमा स्वनियमन तथा सामूहिक नियमन मुख्य आधार हुन्। फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा वृद्धि, आयको न्यायपूर्ण वितरण, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, आन्तरिक बजार संरक्षण, साझा बजार अवधारणमा सरकार सञ्चालित हुनुलगायत अर्ध–सार्वजनिक सेवाहरुको उचित व्यवस्था संघीय शासन प्रणालीका उत्तम सूचक हुन्। त्यसैले आर्थिक उत्तरदायित्वको निर्धारण संविधानद्वारा व्यवस्थित गरिए पनि थप व्याख्या, स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कानुन र ऐननियमबाट गरिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि भारतमा प्रान्त–प्रान्तबीच करको प्रतिशत एक प्रतिशतभन्दा बढी नाध्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरे पनि कति राज्यबीच दुई प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ। मुद्रास्पि्कतिलाई केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रित रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ अन्यथा यसले अर्थव्यवस्था बिगारिदिन्छ। नेपालजस्तो अति कम विकसित देश जसबाट उठेको राजस्वले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ। विकास निर्माणका लागि दातृ निकायको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यमा जाँदा बढी राज्य बनाउनु आर्थिक भार बढी बेहोर्नु हो किनभने अहिले शासन पद्धतिमै हामीलाई हाम्रो राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन भने भोलि संघीय संरचनामा जानेबित्तिकै राज्यहरुको आ–आफ्नै प्रशासनिक संरचना हुन्छ जसमा प्रान्तका प्रहरी, प्रशासनिक कर्मचारीलगायत राज्यलाई सहयोग गर्ने एकाइहरु गठन गरिनुपर्छ।
आम्दानीअनुसार मुलुकले धेरै राज्य धान्नै सक्दैन। त्यसमा पनि राज्य छुट्टाउँदा तराई, पहाड र हिमाललाई एकअर्कोप्रति उत्तरदायी बनाउन सँगै रहनेगरी विभाजन गर्नुपर्छ। अहिले तराई, पहाड र हिमालबीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ। उदाहरणका लागि तराईमा बाढी आई ढुवान हुँदा पहाडबाट, पहाडमा खाद्यान्न संकट हुँदा तराईबाट ल्याई वितरण गरिन्छ। एकातिर जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूललगायत बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एकापसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट समृद्धिमा जान सकिन्छ। यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताले दीर्घकालीन सोच राखेर भिडका पछाडि नलागी साँच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्छ।
गभर्ननर, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७२ २२:०३ सोमबार
