घर्किसकेको समयले नेतालाई मात्र होइन जनतालाई पनि संविधानबारे हतारमा आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याेइदिएको छ। संसारभरकै उत्कृष्ट संविधान बनोस् वा निकृष्ट – बहुसंख्यक नेपाली जनताले 'एक थान' संविधान बनेकै उपलक्ष्यमा दीपावली गर्नेछन्। र केही सीमित व्यक्तिले त्यसलाई जलाउने पनि छन्। हुनत, आफ्ना उचित अनुचित माग संविधानमा समावेश नगरिए 'एक थान' संविधानलाई जतिबेला पनि जलाइदिने धम्की सबै दलले दिनेगरेका छन्। उता यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण जनता भने जेजस्तो रूपमा आए पनि अब 'एक थान' संविधान भए पुग्छ भन्ने मनःस्थितिमा पुगिसकेका छन्। किनभने जनतालाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको छ – अग्रगामी संविधानका नाममा जनतालाई यति धेरै वाक्कदिक्क पार्ने काम प्रकारान्तरले 'एक थान' संविधान बनाउने षड्यन्त्रमा सबै दल समावेश हुनुको परिणाम हो। फरक यतिमात्र हो कोही उग्रक्रान्तिकारी बनेर त कोही चरम यथास्थितिवादी बनेर एउटै काम गरिरहेका छन्। जनताको धैर्यको बाँध सधैंभरि उग्रतामा मात्र अभिव्यक्त हुँदैन बरु, आगतमा देखिने संभावित अशान्ति र असुक्षाको भयले चरम उदासीनता तथा प्रतिगमनमा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ।
बहुचर्चित १६ बुँदे सहमतिपछि वर्तमान राजनीतिको केन्द्रमा जेजस्तो चहलपहल देखियो त्यसले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय चरित्रलाई दर्शाउने ऐनाको काम गर्योा। देश दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ – जनताको राय लिने नाममै १६ बुँदे सहमति वस्तुतः उल्टिसकेको छ। तर कुनै पनि नेताले उक्त सहमति उल्टिसकेको स्वीकार गर्नेसम्म आँट गर्दैनन्। आफ्नै आँखाअगाडि उल्टिएको कुरा स्वीकार गर्न त आँट नगर्ने नेताले उक्त सहमति किन उल्टियो भनेर बताउने पनि प्रश्नै भएन। के १६ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट बन्ने 'एक थान' संविधानभन्दा धेरै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्न उक्त सहमति उल्टाइएको हो? त्यस्तो भ्रममा कुनै 'जातीय/क्षेत्रीय पहिचानवादी क्रान्तिकारी संघीयतावादी' परेको छ भने त्यसबाट मुक्त भए हुन्छ। किनभने जेजस्तो परिस्थितिमा र जुन शक्तिले १६ बुँदे सहमति उल्टाएको छ त्यसको नियत बुझ्न केही मधेसी नेता र कथित ठूला दलभित्रका आफूलाई भारत पक्षधर भनेर खुलारूपमा चिनाउनेहरूको गतिविधिलाई नियाल्दा छर्लङ्गै हुन्छ। सोह्र बुँदे सहमति गर्ने ठूला दलभित्र भएको हलचल र एक साताभित्रै वस्तुतः उल्टिएको सहमतिले 'फेस सेभिङ'का लागि कथित जनताको रायलाई उपयोग गर्ने पनि पूर्वनिर्धारितै थियो। नत्र अहिलेका नेता जनताको रायप्रति थोरै नै पनि ध्यान दिन्छन् भनेर कसले पत्याउँछ? सोह्र बुँदे उल्टिएपछि फेरि संविधान निर्माणको काम 'हिड्दैछ, पाइला मेट्दैछ' भन्ने उखानतिरै फर्केको छ।
विवादको भुमरी
संविधान सभाभित्र देखिने विवादको भुमरी के हो? – संघीयता? शासकीय स्वरूप?? धर्म निरपेक्षता वा नागरिकता??? वा अन्य कुनै? विसं २०६३ यताको सानो टुक्रे कालखण्डको इतिहासलाई एउटा शृंखलामा उनेर हेर्यो? भने संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा कहीँ कतै 'क्रमभंग' देखिँदैन। माओवादीसँग रहेका 'अवाञ्छित' र शक्तिशाली' साधन खोस्नेबाहेक अन्य नयाँ उपक्रम पहिलो संविधान सभाले गरेको पनि होइन। त्यसकारण हामीले पाएका र पाउने संपूर्ण अधिकार संसदीय व्यवस्थाका सीमाभित्र छन् भन्ने स्पष्टै छ। संविधानमा संसदीय सीमाभन्दा पर गएर वैकल्पिक समाधान खोज्ने शक्ति पहिलो संविधान सभा लगत्तै एनेकपा (माओवादी)सँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफैँ बाहिरबाट रमिता हेरिरहेको छ। त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई अक्षुण्ण राखेर पाइने अधिकारको सीमाभित्रका विवाद नै संविधान सभाभित्रका सबै राजनीतिक दलका विवाद हुन्। एमाओवादीले समेत संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा सहमति जनाई सकेपछि संविधान सभाभित्र विवादका कथित नयाँ क्रान्तिकारी विषय रहेका छन् भन्नु नै हास्यास्पद हो।
इतिहासमा क्रान्ति हुन्छन् तर क्रान्तिको कुनै पूर्णता भने हुँदैन। अवधारणाका रूपमा क्रान्ति एउटा पूर्ण प्रक्रिया होला तर यसको प्रकृति र नियति नै अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले होला मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा क्रान्तिलाई इतिहासको नियति बताएका छन्। अझै राम्रो परिणामको लागि निरन्तर प्रयत्न गर्नु मानवीय स्वभाव हो। तर पनि क्रान्तिको चरित्र अधुरो नै हुन्छ। आजसम्म भएका कुनै पनि क्रान्तिले उसको आदर्श दर्शनलाई बोक्न सकेको देखिँदैन। हाम्रो देशको २०६२/६३ सालको क्रान्ति पनि इतिहासको यो प्रमाणिक नियतिको अपवाद हुन सक्तैन। हामी सबैले गर्वका साथ उल्लेख गरिरहने फ्रान्सेली क्रान्तिको सयौं वार्षिकीको अवसरमा गरिएको पेरिसको सारबान्न विश्वविद्यालयको एउटा सर्वेक्षणले त्यहाँ स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व नभएको देखाएको थियो। र त्यसको प्राप्तिका लागि क्रान्तिको आवश्यकतासमेत औँल्याएको थियो। त्यसकारण कुनै पनि परिवर्तनको आकांक्षालाई दर्शनले पूर्णरूपमा संस्थागत गर्न सक्तैन। हामी यहाँ यही आग्रह पालेर या त सबै अधिकार प्राप्त गरेर भविष्यका लागि क्रान्तिको अन्त्यको घोषणा गर्ने वा भएका उपलव्धिलाई गुमाउने विवादको भुमरीमा फसिरहेका छौँ।
अहिले प्रश्न विवादको होइन बरु विवादमार्फत् गर्न खोजिएको भविष्यको राजनीतिको हो। हो, नयाँ संविधानका कैयौं सबालमा अस्पष्टता छन् र तिनको निराकरण गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। यसो भन्दैमा हरेक विवादको सर्त संविधान सभालाई फेरि अर्कोपटक पनि असफल तुल्याउने सीमासम्म धकेल्ने हुनु हँुदैन। क्रान्तिको सीमालाई बुझ्ने दुई अतिवादी अवधारणाले हाम्रो संविधान सभालाई आक्रान्त पारेका छन्। एउटा अत्यन्तै उग्र क्रान्तिकारी अवधारणा छ जसले क्रान्तिलाई जहिले पनि रोमाञ्चक गौरवशाली अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्छ। यस्तो अवधारणाले क्रान्तिका उपलब्धिलाई आफ्नै आदर्शको दार्शनिक कसीमा कैद गर्छ। अर्को उग्र दक्षिणपन्थी अवधारणा छ जसले परिवर्तनलाई एउटा घृणित परिघटनाका रूपमा हेर्छ र हरेक परिवर्तनले इतिहासलाई नष्ट पारेको प्रलयकारी घटनाका रूपमा भयावह ढंगले व्याख्या गर्छ। यस्ता अतिवादी सोचबाट मुक्त ठूलो जमात सन्तुलित बन्न सकेन भने राजनीतिको दिशा अधिकांशरूपमा प्रतिगमनतिर फर्कने जोखिम हुन्छ। प्रतिगमनको अवधि छोटो हुने भए पनि मुलुकका जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले जेलाई विवादको विषय बनाउँदै छौँ यथार्थमा त्यो विवादको सन्तुलित समाधान नचाहनु यो वा त्यो अतिवादको पक्षपोषण गर्नुमात्र हुनेछ।
संघीयताको सीमा
नयाँ संविधानको म्रल विवादित विषयवस्तु संघीयता हो। मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने विषयमा रहेको बुझाइको विविधता ज्यादै विस्तारित सीमामा फैलिएको छ भन्ने सबैले थाहा पाएकै विषय हो। संघीयताको उग्र विरोधीदेखि लिएर सबै प्रकारका पहिचानलाई संघीयकरणमार्फत् राज्यको अधिकारमात्र होइन आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत दिनुपर्ने हदसम्म संघीयताको सीमा फैलिएको छ। यति ठूलो विस्तारित सीमालाई दुवैतिरबाट खुम्च्याएर हाम्रो मुलुकको वर्तमान आवश्यकताको कोणबाट संघीयकरण गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यस्तो चुनौतीलाई पहिलो संविधान सभाले निकै हदसम्म साँगुरो बनाएको हो। तैपनि त्यसका सीमाको फैलावट फराकिलो नै थियो। सामर्थ्य र पहिचानको सन्तुलित आधारमा मुलुकलाई संघीयकरण गर्नुपर्ने पहिलो संविधान सभाका मूल सैद्धान्तिक सीमामात्रै थिए। तर सीमांकन र नामांकनमा पहिलो संविधान सभाले पनि ठूला दलका शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। तात्कालिक संविधान सभाको संरचनामा रहेको माओवादी र मधेसवादी दलको वर्चस्वको बीचमा पनि संघीयताको विवाद टुंगिन सकेन। सामर्थ्यको आधारमा ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्तावदेखि लिएर जातीय पहिचानका आधारमा १४ प्रदेश बनाउने प्रस्तावसम्म फैलिएका विवादका सीमा थिए। तर जातीय पहिचानको पक्षमा रहेका दलहरूको असन्तुलित दृष्टिकोणका कारण अहिलेभन्दा निकै सुविधाजनक अवस्थामा आफ्नै पक्षमा हुने संघीयताको प्रारूपलाई अस्वीकार गरेर तिनले ऐतिहासिक गल्ती गरेका थिए।
उक्त गल्तीको परिणाम दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको नतिजाले देखायो। संविधान सभाको वर्तमान शक्ति सन्तुलनको आधारभन्दा बाहिर गएर नयाँ संविधान बन्न नसक्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा पूरै संविधान सभालाई सदाको लागि विफल बनाउने प्रयत्नका रूपमा संघीयताको विवाद गिजोलिँदै छ। वर्गीय विषयको पूर्ण उपेक्षा गरेर उदासीन रहेको एमाओवादीले अन्तिम समयमा आएर अब पनि संविधान बनेन भने परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने बल्ल महसुस गरेजस्तो देखिको छ। वर्गीय मुद्दा छाडेर आफ्नै वर्गवन्धुलाई पार्टीबाट बिदाइ गर्दा बाजा बजाउँदै जातीय मसिहाको संज्ञा दिने जातीय तथा क्षेत्रीय शक्तिले पनि अहिले सबैभन्दा धारे हात लगाउने एमाओवादीतिरै भइसकेेको छ। त्यसैले संघीयताको सीमालाई सन्तुलित ढंगले समबोधन गर्न सकिएन भने कैयौँ राजनीतिक दलको अस्तित्व यही संविधान सभासम्म मात्र देखिने निश्चित छ।
जहाँसम्म जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानको विषयलाई आधार बनाएर भविष्यमा राजनीति गर्ने दलको सन्दर्भ छ, उनीहरूलाई सम्बन्धित जाति वा क्षेत्रको सीमान्तकृत वर्गसँग कुनै मतलब छैन। किनभने अहिले यस्तो जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानको लाभ लिन तम्सने सम्बन्धित जाति र क्षेत्रका अभिजात वर्ग नै हो। संघीयताको जातीय र क्षेत्रीय आधारबाहेक उनीहरूसँग राजनीति गर्न अरू विषय पनि हाललाई छैनन्। त्यसकारण तिनको उत्तरदायित्व पनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले गौण नै हुन्छ। संघीयता निर्धारण गर्दा अहिले विवादमा आएको पहिचानको अवधारणामा जातीय र क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्न नसकिने प्रकृतिको छैन। यसलाई बर्गेल्याउने शक्ति निकै कमजोर छ। जातीय तथा क्षेत्रीय विषय भनेको कुनै अपरिवर्तनीय र शाश्वत कुरा नभएर एउटा निश्चित सामाजिक संरचना र सम्बन्धको उपज हो। आज देखिएको जातीय र क्षेत्रीय समस्या केही वर्षपछि परिवर्तित भई नितान्त फरक हुनसक्छ भन्ने तथ्य बुझ्ने हो भने संघीयताको जातीय आधारमा देखापरेका गतिरोध धेरै कम हुन सक्छन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७२ २१:२८ बुधबार
