हिजोआज सञ्चार माध्यमका सार्वजनिक बहसमा नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भन्ने विषय उठ्न थालेको छ। वास्तवमा, नेपाल त्यो बाटोमा हिँड्न पाइला चालेको आज होइन, जुनबेलादेखि पुराना संरचनाहरू ध्वस्त नपारी नयाँ बन्दैन भन्ने भाष्य ल्याइयो र दूरदराजका शिक्षा, स्वास्थ्य चौकीहरू ध्वस्त गरियो, पहिले खोलेका उद्योग बन्द गरिए, सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालियो, त्यसैबेलादेखि यो क्रम चलेको हो। तर जुन शक्तिले ध्वंस भएपछि नयाँ बन्छ भन्ने भाष्य प्रयोग गरेका थिए उनीहरू नीतिनिर्माण तहमा पुगेपछि ध्वंस भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नभन्दा आफ्नै घर–घरेडीको जोहो गर्नपट्टि लागेका देखियो। बरु ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’का नयाँ–नयाँ भाष्य निकालेर स्वदेशी तथा बिदेशी ऋणमा मुलुक फस्न लागेको प्रष्ट हुँदैछ।

किन यस्तो भयो?: गलत नीतिहरू : २०६२–६३ को परिवर्तनपछि त्यसभन्दा अघि भए÷गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पश्चगामी करार गरेर नयाँ अग्रगामी नीतिहरू ल्याउने कुरा झट्ट सुन्दा प्रगतिशील देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएन। दृष्टान्तका रूपमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको संघीय संरचना नभएर होइन, केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन नभएर हो। तर सोही मानसिकता कायम राखेर संघीय संरचना बनाउँदा केवल खर्च बढ्यो, तामझाम बढ्यो तर सिंहदरबार जहाँको तहीँ रह्यो।  

वास्तवमा संघीय व्यवस्थाको स्वरूप २०३०–३२ सालदेखि विकास गरिएको प्रादेशिक संरचनाबाट सुरु भएको हो जसले उत्तर–दक्षिण फर्केका पाँच प्रदेशले मधेस र हिमाल जोड्ने परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअन्तर्गतका ७५ जिल्लाले जिल्लाभरिका गाविस–नगरपालिकालाई ‘जिल्ला विकास योजना’ अन्तर्गत समेट्थ्यो। पेसागत पृष्ठपोषणका लागि विषयगत कार्यालयसहितको ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामहरू बनिसकेको अवस्था थियो। त्यो व्यवस्था हटाएर नयाँ अग्रगामी संरचना बनाइयो जसमा सात प्रदेश र ७५३ गाउँपालिका–नगरपालिका पुनर्संरचना गरियो। नयाँ संरचना जातीय पहिचानका आधारमा बनाइएका हुन् कि विकास सम्भावनाको आधारमा बनाइएका हुन् प्रष्ट भएन। जातीय पहिचानका आधारमा हुँदा सबै जातजाति समेटिएनन् भने विकास सम्भावनाको आधारमा हुँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट र अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरिएन।  

रोजगारी र आम्दानी: हिमाल–पहाडका भिराला भूभागले ओगटेको नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि बढ्दो सहरीकरण, डोजरे–विकासमा आधारित पूर्वाधार निर्माण र चुरे विनाश जस्ता कुराले बर्खे बाढीको आयतन र विध्वंश झन् बढायो। बाढी–पहिरोले तराईका मलिला खेत बगरमा परिणत गरिदिएको छ। त्यस्तै, २०७२ को भूकम्प तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पहाडका कुनाकन्दरामा भएका पानीका मूल सुकेर गाउँबस्तीमा पिउने पानी तथा सिँचाइमा पारेको प्रभाव छँदैछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जीविका धान्न नसकी लाखौँ नेपाली भारत, मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत संसारका विभिन्न भागमा रोजगारीको लागि भौतारिएका छन्। यसबाट आर्जन भएको वैदेशिक मुद्राबाट नेपालमा रोजगारी–आम्दानी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा विगत वर्षहरूमा मुलुक अरू परनिर्भर बन्न पुगेको वास्तविकता आजको कटु यथार्थ हो। यहीँको कच्चापदार्थमा आधारित अधिकांश उद्योग भने निजीकरण वा बन्द भएका छन्।  

निर्णायक मोडं: हामीले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय कारणले श्रीलंका अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्थामा आएको भए तापनि ऊसँग प्रचुर मात्रामा निकासीयोग्य बस्तु छन्। चिया, नरिवल, मरिचलगायतका मसला, बहुमूल्य पत्थर तथा समुद्री माछा प्रशस्त पाइन्छन् जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। फेरि, समुद्रको बीचमा रहेको टापु भएकाले ऊसँग धेरै विकल्प विद्यमान छन्। तर नेपाल त्यस्तो होइन। हामीलाई मन नपरे पनि भारतबाट तीनतिर घेरिएको र अर्कोतिर विशाल हिमालय हुँदै २००० माइलपरको चीनको बजार भएको देश हो। हामी भारतको बजारसँग निर्भर छौँ। हामीसँग विदेशी मुद्रा, मुख्यतया भारतीय मुद्रा, आर्जन गर्ने स्रोत भएन भने भोलि हाम्रो बजार ठप्प हुन्छ। त्यसैले हामीसँग भएको सीमित स्रोतलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर हुन केही निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।

पहिलो, मुलुकको उत्पादनशील सामथ्र्य तथा विश्वसनीयतालाई बढाउनुपर्छ। दलीय राजनीतिले गाँजेको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता, गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पादित वस्तु गुणस्तरहीन छन् भने भागबन्डाबाट नियुक्त भएका नीतिनिर्माण तहका पदाधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालालाई आफ्नो विश्वसनीयता, क्षमता र योग्यता देखाउन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा देश कसरी संकट उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा पर्गेल्न, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्तावहरू तयार पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग संवाद गर्न सक्ने सामथ्र्य कस्तो छ भन्ने कुरा विगतको एमसिसी प्रकरणले पनि देखाइसकेकै छ। त्यसैले मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता बिकास पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।  

दोस्रो, मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्योगहरू हामीसँग नभएका होइनन्। विराटनगर जुटमिल, वीरगन्ज चिनी तथा कृषि सामग्री कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो तथा गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना सरकारी प्रयासबाट खोलिएका केही उदाहरण हुन्। तिनीहरूमध्ये कति निजीकरण गरिए र कति बन्द भए। यहाँ राज्यले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। तर किन चलाउन सक्दैन भन्ने कुराको खोजी कहिल्यै गरिएन। त्यसैले सरकारको अग्रसरतामा ती उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।

तेस्रो, मुलुकले धान्न नसक्ने संस्थाहरू बन्द गरी सरकारको चालु खर्च घटाउनुपर्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम संघीय संरचनामा पुनर्विचार हुनुपर्छ। किनभने विगत पाँच दशकदेखि पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला र ३००० गाउँ–नगर तहमा भौतिक तथा नीतिगत संरचना बनिसकेका थिए। तर केन्द्रीकृत चिन्तन शैलीले ती संरचना कार्यान्वयन हुन नसकेका मात्र हुन्। थोरै प्रयासले यो संरचनालाई चलायमान बनाउन अझै पनि सम्भव छ। तर संघीय संरचनाको विगत पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा तिनीहरू सेतो हात्तीका रूपमा देखापरेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तलवी नेताहरू, महँगा सवारीसाधन, सबैलाई निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था हुँदा पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउन तात्विक परिर्वतन गरेको देखिएन। बरु संघीय र प्रदेश तहमा भएका सत्ता र प्रतिपक्षको किचलो, सबैलाई समेट्न मन्त्रालयको भागबन्डा र साधन–स्रोतमा भएको भ्रष्टाचार यस अवधिका प्रमुख समाचार बनिरहे।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ ०२:३० मंगलबार