यसभन्दा अगावै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणामान बिजुक्छेले संविधानसभा भंग गरी नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव संचार माध्यममार्फत् संप्रेषित गरिसक्नु भएको छ। बिजुक्छेका अनुसार संविधानसभा भंग गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएकोछ। एकीकृत नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूले पनि संविधानसभा भंग हुने षडयन्त्र भइरहेको छ भन्दै आएका छन्। पूर्वप्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको अग्रसरता अंतरिम संविधान र संविधानसभा माथिको खतराको पूर्व संकेत हुनसक्ने आशंका मैले पनि व्यक्त गरिसकेकी छु । यस सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध गर्ने हो भने संविधानसभा दुर्घटनामा पर्नसक्ने जोखिमका स्रोत प्रष्ट हुँदै जान थालेका छन्।
संविधानविद् सूर्य ढंुगेलले संविधानका विभिन्न धाराको हवाला दिंँदै संविधानसभा भंग भएपछि राज्यको संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपतिमा जानेछ र अंतरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गतै संक्रमणकालको नयाँ चरण प्रारम्भ हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। ढुंगेलको तर्क संविधानको अपव्याख्याको चरम उदाहरण हो। उहाँले संविधानसभाको साधारण बहुमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक वा संविधानभन्दा माथिको ‘राजा राष्ट्रपति' बनाउन वौद्धिक कसरत गर्नु भएको छ। पूर्वनिर्धारित दुई वर्षमा संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक र संवैधानिक निकासको विकल्प दिनुभन्दा अंतरिम संविधानको दुरुपयोग गरी अधिनायकवादी राष्ट्रपतिको सिर्जना गर्नेे मनसाय राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको चिन्तनमा देखिएको छ।

अंतरिम संविधानको प्रस्तावनामा ‘संविधानसभा बाट नयाँ संविधानको निर्माणको उद्देश्यका लागि नेपालको अंतरिम संविधान, २०६३ जारी रहनेछ भन्ने प्रस्टरूपमा लेखिएको छ। तसर्थ संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा अंतरिम संविधान पनि स्वतः विसर्जित हुनेछ र त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद पनि समाप्त हुन्छ। त्यस विन्दुबाट राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ, अंतरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत नयाँ संक्रमणकाल होइन।

संविधानको धारा ६४, ८२ र ८३ र संविधानसभा
ढुंगेल भन्नुहुन्छ निर्धारित समयमा संविधान नबनेमा संविधानको धारा ६४, ८२ र ८३ बमोजिम "संविधानसभा साथै व्यवस्थापिका संसद" स्वतः भंग हुन्छ। धारा ६४ अनुसार संविधानसभाको विघटनको प्रस्ताव संविधानसभाले मात्र पारित गर्न सक्छ। संविधानसभाबाहेक अन्य कुनै वाह्य संस्था वा निकायलाई यस संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन।

धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षमात्र राखिएको छ तर दुई वर्षको अवधिमा संविधान लेखिएन भन्ने संविधानसभा स्वत : खारिज हुनेछ भन्ने कतै लेखिएको छैन । अंतरिम संसद् वा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को त्यस्तो आशय भई दिएको भए संविधानमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्थ्यो तर त्यो संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल हुन्थ्यो।
संविधानको धारा ६४ मा संकटकालको स्थितिमा संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनाको अवधि थप्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रश्न उठ्छ यस्तो किन गरिएको होला? अंतरिम संविधान बनाउने बेला संविधान निर्माणलाई संकटकालसँंग किन आबद्ध गरिएको होला? निश्चित् समयावधि तोकी संविधानसभालाई नियन्त्रित गर्ने मनसाय सात दलको नेतृत्व वर्गको थियो होला। संकटकालको अवस्थामा संविधानसभाको अवधि ६ महिनाका लागि बढाउन सक्ने प्रावधानका पछाडि क्षेत्रीय, जातीय आन्दोलन, सशत्र संघर्ष वा माओवादीको सशस्त्र संघर्षको अवस्थामा संकटकाल जारी गरी संविधान लेखन सम्पन्न्ा गर्ने मनसाय नै होला। तर हाल संकटकाल लगाउने कुनै कारण विद्यमान नरहेको अवस्थामा संविधानसभा स्वतः खारेज हुने विचार आउन थालेको छ। पक्कै पनि संविधानसभाको आयु बढाउन संविधानको धारा ६४ को संशोधन आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो सुझाव संविधानविद्हरूबाट आएको छैन। संविधानको धारा १४८ अनुसार संविधानको ६ वटा संशोधन भइसकेको छ र संविधानको चौथो संशोधनद्वारा नै राष्ट्रपतिको पद सिर्जना भएको हो।

यस्तै ढुंगेलले धारा ८२ र ८३ को पनि अपव्याख्या गर्नु भएको छ। धारा ८२ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ र नयाँ संविधानले यस संविधानसभालाई अर्को व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नभएसम्म संसद्का हैसियतमा कार्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेमा अर्को निर्वाचन नहोउन्जेलसम्म निरन्तर कार्य गर्नेछ।
धारा ८३ अनुसार संविधानसभा कायम रहेको अवधि भर यसले व्यवस्थापिका संसद्को कार्य गर्नेछ। यसै धाराको दुरुपयोग गरी संविधानसभाको साधारण बहुमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित हुने परिस्थितिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधानसभा र परिणामस्वरूप व्यवस्थापिका संसद् स्वतः खारिज हुने अवधारणा अगाडि सारिएको छ।संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा सम्पूर्ण राज्यको शक्ति अन्तरिम संविधानको धारा ३६(१) अन्तर्गत मूलतः राष्ट्रध्यक्ष र संविधान संरक्षक (पालक) को हैसियतले राष्ट्रपतिमा पुगेर अड्ने मनसाय व्यक्त गर्दा ढुंगेलले संविधानको प्रस्तावनालाई पूर्णरूपेण बेवास्ता गर्नुभएको छ।

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना
संविधानको प्रस्तावनामा, जसलाई संविधानको आत्मा पनि भनिन्छ, प्रस्टरूपले संंविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको हो भन्ने उल्लेख भएको छ। अर्थात् नयाँ संविधान नबनुन्जेल संविधानसभाको निरन्तरताको आकांक्षा प्रस्तावनामा व्यक्त भएको छ। तर ढुंगेलको तर्कअनुसार भने वाह्य कारणले पनि संविधानसभा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ पनि समाप्त हुन्छ। जुन प्रयोजन वा उद्देश्यका लागि अन्तरिम संविधान जारी भएको हो त्यो उद्देश्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको औचित्य नै हुदैन। अन्तरिम संविधानै नरहेका अवस्थामा अन्तरिम संविधानद्वारा सिर्जित राष्ट्रपति पद पनि स्वतः खारेज हुन्छ।

संविधानसंशोधनको धारा १४८
अन्तरिम संविधानको धारा १४८ द्वारा प्रदत्त अधिकार र निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम प्रस्तावनाको अक्षर, भावना र मर्मअनुसार धारा ६४ संशोधित गरी आपतकाल नभएको अवस्थामा पनि संविधानसभाको अवधि बढाउन सकिन्छ। राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधानसभाको अवधि बढाउने बाटो अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को संशोधनले नै दिएको छ र धारा ६४ को संशोधनका लागि गैरसरकारी संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दसँैतिर नै दर्ता भइसकेको छ। तर संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ। यस अवस्थामा जुन जुन दलले संविधान संशोधनका लागि सहयोग गर्दैनन् , ती दलहरू संविधानसभा र लोकतन्त्र विरोधी ठहरिनेछन्। अर्को जनआन्दोलन त्यस्ता शक्तिविरुद्ध लक्षित हुनेछ।

राष्ट्रपतिद्वारा संशोधन विद्येयकको प्रमाणीकरण
नागरिकमा प्रकाशित उक्त लेखको अन्ततिर ढंुगेलले भन्नु भएको छ - संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाईबाट पारित भएमा पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने अधिकार संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले राष्ट्रपतिमा निहित छ र राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनको विधेयकलाई गैरसंवैधानिक मानी प्रमाणित नगर्न पनि सक्छन्। अन्तरिम संविधानको धारा ८७ ले मा लेखिएको छ, " सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिद्वारा भएपछि ऐन बन्ने छ।" ऐन प्रमाणीकरणको संवैधानिक व्यवस्था यही नै हो। तर संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा १४८ को उपधारा (२) अनुसार संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ। तसर्थ संवैधानिक कानुन र ऐनका सम्बन्धमा संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छ र संविधान संशोधनको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिद्वारा गरिनु संविधानतः आवश्यक छैन। संविधानको धारा ३६(क) (२) अनुसार राष्ट्रपति अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम नै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो।

निष्कर्ष
सार्वभौम संविधानसभा पूर्वनिर्धारित समयको बन्दी हुन सत्तै्कन। त्यस्तो गराउन खोजियो भने त्यो नेपाली जनतासँंगको राजनीतिक विश्वासघात हुनेछ। हुनतः ढुंगेललेे उक्त लेखको तेस्रो बुँदामा दुई वर्षको निर्धारित अवधिभित्र संविधान निर्माण पूरा नभएमा त्यस्ाको राजनीतिक ( उहाँका धारणामा गैरसंवैधानिक ) निकास सम्भव छ भनेर लेख्नु भएको छ। यसरी राजनीतिक र संवैधानिक निकासको विकल्प हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक र अधिनायकवादी बाटो देखाइनुको मनसाय के हुन सक्छ? संविधान निर्माणका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति किन जुटी रहेको छैन? जस्ता प्रश्नहरू आजको स्थितिमा महत्वपूर्ण छन् र गहन विश्लेषणको अपेक्षा राख्छन्। संक्षिप्तमा यतिमात्र भन्न सकिन्छ - अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान असहमतिको राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नै अन्तरिम संविधान र संविधानसभालाई विफल बनाई मुलुकमा संघीयताको संस्थागत स्थापना रोक्नु हो। त्यस अवस्थामा संविधानसभालाई विफल बनाई त्यसको सम्पूर्ण दोष संविधानसभालाई नै दिएर राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि उम्किन सक्तैन।