संविधानजस्तो दीर्घकालीन विषयमा सहमति खोजिनु अन्यथा होइन। तर त्यसका निम्ति पनि एउटा आधाररेखा तोकिनुपर्छ। कति प्रतिशतलाई सहमति मान्ने? या कुनकुन दलले सहमति गर्दा त्यो मान्य ‘सहमति' हुने? शतप्रतिशत सहमति खोजिनु मूखर्ताबाहेक अर्थोक केही होइन। प्रतिपक्ष भनिएका दलहरू त्यही शतप्रतिशतको रटानमा अड्नाले संविधानको काममा प्रगति हुनसकेन। जो अहिले आफूलाई प्रतिपक्षी भन्दै मोर्चा निर्माण गरिरहेका छन्, तिनैलाई संविधान निर्माणको जिम्मा दिँदा पनि सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यही कारण नै २०७१ साल सहमति खोज्दाखोज्दै सकिएको वर्ष बन्न पुग्यो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ‘नाममात्रको सरकार' को बन्यो।
राजनीतिले जस्तै आर्थिक नीतिले पनि २०७१ मा कुनै आशाको संकेत देखाएन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्थिक बृद्धिदर ६.५ पुर्यातउने सरकारको लक्ष्य हासिल हुनसकेन। उक्त बृद्धिदर ५ प्रतिशतमै खुम्चियो। उता मूल्यबृद्धिले भने ८ प्रतिशत टेक्यो। र, जनताको ढाड सेक्यो। जनताको क्रयशक्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन। गरिबीको रेखामुनि रहने नागरिकको संख्यामा पनि कुनै सुधार भएन। सरकारले रातो किताबमा छुट्याएको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतकै हाराहारीमा अड्कियो। ‘राष्ट्रिय गौरव' भनी अधिक महत्व दिइएका विभिन्न आयोजनाका काम सुस्त नै रह्यो। बन्द–हड्ताल तथा ऊर्जाअभावको असर सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र र गरिखाने वर्गले विगतमा जस्तै भोग्न बाध्य नै भए। वैदेशिक लगानी बढ्ने त कुरै छाडौँ, देशभित्रैको लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएन। आफ्नो थातथलोमा रोजगारी, सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, अस्पताल आउने आशामा बसिरहेका जनता निराश बने। सरकारले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा कुनै जाँगर देखाएन। शंृखलाबद्ध पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिए पनि मुलुकले स्थायी आर्थिक बृद्धिको मार्ग समात्न सकेन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सकै भर पर्नुपर्योर। खराब अर्थतन्त्र र गरिब मुलुकको सूचिमा नेपालको नामले सिँढी चढ्दै गयो। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजना ‘कागजमै' सीमित रह्यो।
अब नयाँ वर्षमा त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना सबै नेपालीले गरेका छन्। यो वर्षको परिचय नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखियोस् भन्ने जनचाहनाको कदर सबै राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ। सुनौलो अक्षरले इतिहास लेख्नका निम्ति कुनै महत्वपूर्ण तथा चिरप्रतीक्षित काम फत्ते हुनुपर्छ। र, त्यो भनेको संविधान निर्माण नै हो। संविधान कुनै शिलालेख होइन, जसलाई परिमार्जन गर्न नसकियोस्! यसकारण पनि संविधान निर्माणमा सत्तापक्ष र सत्ताबाहिर रहेका दलहरू लचिलो बन्नु जरुरी छ। संविधान निर्माणले लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि र खुसी ल्याउने विश्वास अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले गरेका छन्।
विश्वकवि टीएस इलियटले भनेका छन्– ‘बितेको वर्षको शब्द त्यही वर्षको भाषा थियो, अब नयाँ वर्षको शब्द अर्कै नयाँ आवाज लिएर आउनुपर्छ।' निश्चय पनि २०७२ ले नयाँ आवाज अर्थात् ‘नयाँ संविधान' लिएर आउनुपर्छ। सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना!
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७१ २२:४७ सोमबार
