राजा त्रिभुवनद्वारा २००७ साल फागुन ७ गतेकोेे ऐतिहासिक परिवर्तनका क्रममा नेपाली जनतालाई संविधान सभामार्फत् संविधान दिई प्रजातान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। तर विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र, राजनीतिक खिचातानीका कारण राज्यशक्ति दरबारमा नै केन्द्रित गर्न खोजियो। त्यसबाट सृजित अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न आन्दोलन/संघर्षका साथै २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो। अन्ततः राजा महेन्द्रले २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो आमनिर्वाचन गराए। संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्योर।
उक्त निर्वाचनबाट प्रधान मन्त्री बनेका कोइराला नेतृत्वको सरकारले समाजवादी मूल्यमान्यतामा आधारित रही बिर्ता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, बेठबेकारी खारेजी, भूमिसुधारजस्ता दीर्घकालीन महŒवका नीति अपनाएर देशलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनउन्मुख गर्योा। कोइरालाको लोकप्रियताबाट अत्तालिएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सरकार बर्खास्त गरी प्रधान मन्त्रीलगायत अन्य मन्त्री र कांग्रेसका सम्पूर्ण नेतालाई गिरफ्तार गरे। उनले राष्ट्रियता सबल बनाउने नाममा संसदीय लोकतन्त्रलाई प्रतिबन्ध गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लागु गरे। सोही क्रममा कांगे्रसका धेरै नेता–कार्यकर्ता भारतमा निर्वासितसमेत भए।
पञ्चायती शासन व्यवस्थामा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक अधिकारमात्र जनतालाई प्राप्त थियो। पञ्चायतको ३० वर्षे कालमा सामन्ती परम्परा र शोषण अझ बढ्यो। जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन गरी राज्यले एक धर्म, एक भाषा, एउटै भेषको अवधारणाबाट अन्य जाति–समुदायलाई दमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्योर। जनताको इच्छा, आकांक्षा, भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भए। राजइच्छालाई नै जनइच्छाको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। यस्तो एकतन्त्री तानाशाही सरकारको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद, गणेशमान, सुवर्ण शमसेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदिको नेतृत्वमा हजारौँ कार्यकर्ता २०१८ सालमा सशस्त्र विद्रोहका साथै ओखलढुंगा काण्ड, विमान अपहरणजस्ता क्रान्तिकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य भए।
यस्तै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा जननेता कोइरालाले २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप नभएमा नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै तत्कालीन सरकारले दिनसक्ने फाँसीलाई पनि परवाह नगरी भारतको निर्वासन त्यागी गणेशमानलगायत अन्य नेताकार्यकतासहित स्वदेश फर्किए। जनआन्दोलनकै क्रममा पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई चुनौतीको रूपमा कांग्रेसले स्वीकार्दै भाग लियो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि २०४२ सालमा सत्याग्रह भयो। उक्त कालखण्डमा हजारौँ नेपाली युवालाई पञ्चायतले जेलनेलको सजाय दियो। अन्ततः प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेसले संयुक्त वाममोर्चासहितको जनआन्दोलन कमिटी बनायो। संयुक्त जनआन्दोलनका बलमा २०४६ साल चैत २७ गते राति पञ्चायती शासनको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयोे। आज सफल जनआन्दोलनको २५ वर्ष पूरा हुँदैछ।
पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलनको सुरुवात माघ ५ गते गणेशमानको नेतृत्वमा उहाँको निवास क्षेत्रपाटी चाक्सीबारीमा भएको थियो। उक्त भेलामा मित्रराष्ट्र भारतलगायत अन्य देशबाट आएका प्रजातान्त्रिक नेताबाट आन्दोलनको सफलताको शुभकामना प्रदान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फागुन ७ गतेबाट जनआन्दोलन सुरुवात भएपश्चात् विभिन्न चरणको आन्दोलनमा विद्यार्थी, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियरका साथै विभिन्न पेशाकर्मीलगायत सर्वसाधारण जनताको व्यापक सहभागिता थियो। आन्दोलनमा कडा दमन भएको थियो।
जनआन्दोलनले २०४६ साल चैत १७ गते ठूलो फड्को मार्योय। ललितपुर नगरीका युवा एवं नेपाल विद्यार्थी संघका होनहार सदस्य सागर सिंह आन्दोलनका क्रममा महापालमा, पञ्चायती शासकको गोली प्रहारबाट सहादत भए। त्यसपछि ललितपुरबासी पञ्चायती शासकबिरुद्ध जुुर्मुराउन थाले। प्रहरीको दमन अझ बढ्यो। चैत १८ गते प्रहरी दमनबिरुद्ध स्थानीय जनता एकजुट भै आआफनो घरमा भएका घरेलु हतियारसहित सडकमा निस्केर नगरलाई नाकाबन्दी गरी १२८ जना प्रहरीलाई घेराबन्दी पार्ने काम गरे। ललितपुरका आन्दोलनकारीले ललितपुरलाई स्वतन्त्र क्षेत्र घोषणा गरे। करिब एक सातासम्म ललितपुर नगर प्रवेश गर्ने सबै स्थानमा खाल्डो खन्ने कार्य गरी अन्यलाई प्रवेश निषेध गरियोे।
यो नै २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताको लागि प्रमुख घटना रह्यो। ललितपुर घटनापछि कीर्तिपुर, पोखरा, भक्तपुर, चितवन, काठमाडौँलगायत अन्य क्षेत्रमा आन्दोलन विस्तार भै अन्ततः २०४६ साल चैत २६ गते राति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक अधिकार जनतालाई प्रदान गर्दै राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा भयो। चैत २७ गते टुँडिखेल खुल्लामञ्चमा भएको विशाल विजय र्या लीमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलगायतले सम्बोधन गरी विजय उत्सव मनाएको आज २५ वर्ष भएको छ।
विसं २००७ देखि निरन्तररूपमा जनताले खोजेको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, स्थानीय सरकार, आवधिक निर्वाचन, सुशासन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्वतन्त्रता नै हो। प्रजातन्त्रको मूल आदर्श र मर्म भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, खुल्ला अर्थव्यवस्था एवं स्वतन्त्र समाचार माध्यमका साथै पारदर्शिता, सदाचार, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो। तर अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संविधान, पद्धति स्थिर नभएकाले राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेन र देशले विकासको गति पक्रन सकेन।
साढे ६ दशकदेखि नै नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ३ शक्तिको उपस्थिति बलियो देखिन्छ। पहिलो, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा नेपाली कांगे्रस, दोस्रोमा प्रगतिशील तथा वामपन्थी र तेस्रो शक्तिमा परम्परावादी राजतन्त्रवादी शक्ति रहेको देखिन्छ। अहिले हामी २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा छौँ। अहिले जनताले आर्थिक उन्नति, शान्ति र संविधान चाहेका छन्। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण संविधान निर्माण हुनसकेको छैन। विभिन्न आन्दोलनबाट जनतालाई प्राप्त अधिकारको अवमूल्यन गर्ने काम भइरहेको छ। दोस्रो संविधान सभापछि पनि लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेको छैन। संविधान सभालाई बन्धक राखी सहमतिको संविधान निर्माण गर्न ३० दलीय मोर्चा लाठी जुलुस, आम हड्ताल, अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनमा छ। सहमतिमै संविधान बनाउनु थियो भने किन संविधान सभाको नाममा सशस्त्र आन्दोलन गरेको हो जनतालाई जवाफ दिनु आवश्यक छ। किन दुईदुई पटक संविधान सभा निर्वाचन गरेर अर्बौं रुपैयाँ सिध्याएको हो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। जनतालाई के दिनका लागि पटकपटक बन्द–हड्ताल गरिएको हो, उत्तर दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७१ २२:४१ बिहीबार
