समानताको प्रत्याभूति गर्ने मौलिक हकसहितको संविधान भएको मुलुकमा आफ्नै नागरिकबीच आफूबाट गरिने कार्यबाट असमानता तथा विभेद हुने गरेको विषयमा राज्य कहिल्यै चिन्तित भएको पाइएन। यातनापीडितका हकमा मानव अधिकार तथा संवैधानिक मौलिक हकहरू प्रत्याभूत गरिँदा अपराधपीडितको मानव अधिकारको परिभाषा गर्न तथा तदनुरूप मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न राज्यले चासो लिएकै छैन। विश्वमा पहिलोपटक संविधानमा 'अपराधपीडितको हक' शीर्षकमा मौलिक हकको प्रस्ताव गर्ने मुुलुकले सिद्धान्ततः उक्त हकको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भने कुनै कार्य गरेकै छैन। 

व्यवहारमा समानताको सिद्धान्त लागु गर्न राज्य चुकेको छ। बरु अपराधपीडितको पीडाको कारकतत्व मानिने थुनुवा कैदीका हकमा भने राज्य सधैँ गम्भीर र सकारात्मक रहेको पाइन्छ। कारागार सुधारका नाममा उच्चस्तरीय समितिहरू गठन गरेर राज्यले धेरै खर्च गरिसकेको छ। न्यायिक विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन र कसुरदारको बाँकी कैद माफी गर्न सधैँ अग्रसर रहने राज्यले त्यसबेला पीडितको गुनासो सुन्न र चासो चिन्ता बुझ्न आवश्यक देख्दैन।

ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) नेपाली सेवाले केही वर्षअघि केही साता प्रत्येक सोमबार कारागारहरूको दुरवस्थाका बारेमा सामग्री प्रसार गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस्तो कार्यक्रम प्रसारण गर्दा थुनुवा कैदीबाट भएको भनिएको कार्यको परिणाम भोग्न बाध्य अपराधपीडितप्रति त्यसरी नै सकारात्मक चासो नराखिएकोमा यही दैनिकमार्फत् मैले ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ। मेरो लेखप्रति सदाशय व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अपराधपीडितका बारेमा अध्ययन गरिने आश्वासनसहित इमेल प्राप्त भएको थियो। त्यसले सार्थकता पाउने दिनको प्रतीक्षा छ।

यसैक्रममा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आयोगका पदाधिकारीको कार्यशैली हेर्दा पनि आयोगको अभीष्टसमेत त्यही रहेको देखिन्छ। आयोगका सदस्यबाट कारागार निरीक्षण नगरिएमा जिल्ला भ्रमण निरर्थक मानिने हो कि भनेजस्तो लाग्नेगरी जुनसुकै प्रयोजनमा जिल्ला भ्रमणमा गएको भए पनि स्थानीय कारागार निरीक्षण गरेर उक्त कारागारको दुरवस्थाबारे आयोगकै हो कि जस्तो लाग्नेगरी आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने चलन छ। उनीहरूको धारणाको विश्लेषण गर्दा आयोगले कारागार सुधार तथा कैदीथुनुवाको हकहितनिमित्त धेरै राम्रा कार्य थालनी गरेको आभास हुन्छ। वस्तुतः यस्तो निर्णय भएको रहेछ भने त्यसको कार्यान्वयन हुँदा सबैले देख्न पाउने नै छन्। तर जङ्गबहादुरको कार्यशैलीजस्तै लाग्नेगरी आयोगको कार्यतालिका र निर्णय नभई आफूखुसी कारागार निरीक्षण गर्दै धारणा सार्वजनिक गर्नु भने आयोगकै हितमा प्रत्युत्पादक मानिन सक्छ।

सन् १९४८ को मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले यातनापीडितको हकमा मात्र मानव अधिकारको परिभाषा र व्याख्या गरेको हुँदा र तिनै अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्धन गर्ननिमित्त गठन हुने यस्ता आयोगको नैतिक धरातल नै यातनापीडितको हकहितमै केन्द्रित हुनुपरेको अर्थमा कारागारभित्र मानव अधिकारको खोजी गरिनु स्वाभाविकै हुनसक्छ। राज्यले थुन्दा, गिरफ्तार वा पक्राउ गर्दा, हिरासतमा राख्दा, नियन्त्रणमा लिँदाजस्ता अवस्थामा राज्यले व्यक्तिविरुद्ध शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनसक्ने सम्भावनामा उक्त घोषणापत्र जारी भएको र यस्तै कार्यको अध्ययन गर्ननिमित्त आयोगको स्थापना हुने हुँदा यस्तोमा व्यक्तिको मानव अधिकार हनन भएको हुनसक्ने अवस्थाको खोजी गरिँदा प्रहरी हिरासत तथा कारागारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आयोगले गर्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला। तर, यसरी यातनापीडित भनेर आशङ्का गरिएका व्यक्तिका आपराधिक कार्यका सिकार बन्न बाध्य अपराधपीडितको हकहितनिमित्त मानव अधिकारले मौनव्रत धारणा गर्नुचाहिँ न्यायोचित हुन सत्तै्कन। कतै आयोगले अपराधपीडित आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको अर्थमा त्यस्ताको मानव अधिकारको विषयमा चासो राख्नु असान्दर्भिक ठानेको त हैन? अपराधपीडितको हकमा उल्लिखित घोषणापत्रले मानव अधिकारको परिभाषा नगरेको हुँदा आयोगको टाउको दुखाइभित्र यस्ता पीडित नपरेका त होइनन्? प्रत्येक व्यक्तिले मानव हुनुको अर्थमा मर्यादित भएर बाँच्न पाउने हकको सम्बन्धमा आयोगलाई कुन पाठ्यक्रमअन्तर्गत पढाइनु पर्ने हो कि भनेर सोध्न भने सम्भवतः मिल्दैन होला!

हुँदाहुँदा अब संविधान बनाउने किरिया खाएर गठित संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशका विभिन्न कारागारको अनुगमन गर्नु संविधान बनाउनुभन्दा बढी आवश्यक देखेजस्तो लाग्छ। निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन नसक्नुको पीडाभन्दा सांसदहरूमा कारागारको दुरवस्थाप्रति चिन्ता बढेको देखिएको छ। कारगारमा स्थानको अभावले गर्दा प्लास्टिकको पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका, भौतिक पूर्वाधार नरहेको, स्वच्छ पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था नभएको, पालो गरेर सुत्नु परेकोले राती सुत्नसमेत नपाएको, शौचालयको उचित व्यवस्था नभएको, स्वस्थ खाना खाननिमित्त सिदाखर्चले नभ्याउने, पुस्तकालयको व्यवस्था नरहेको भन्नेजस्ता अभाव र कमजोरीप्रति सांसदहरू चिन्तित देखिए। यस्ता अनुगमनले खुट्याएको वस्तुगत तथ्यलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुनै आधार नभेटिएला तर कैदीथुनुवाप्रति यसरी सदाशयी हुनुपर्ने नैतिक बाध्यतामा परेका सांसदबाट तिनैको अपराधबाट पीडित नागरिकहरूको अवस्थाप्रति भने कुनै चिन्ता जाहेर भएको कतै देखिन्न। कारागारलाई अपराध र राजनीतिक गठबन्धन तयार गर्ने सेतु मानिएको अर्थमा सांसदहरूबाट कारागारप्रति यस्तो सदाशय देखाइएको हो त?

उच्चस्तरीय कारागार सुधार समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कारागार तथा कैदीथुनुवाको दुरवस्थाको सचित्र वर्णन गरिएको पाइन्छ। त्यस्ता प्रतिवेदनले कैदीथुनुवा तथा कारागार सुधारका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव हेर्दा जनसाधारणमा कारगारमा बस्न पाए निःशुल्क सुविधाजनक आवास, स्वस्थकर भोजन तथा पिउने पानी, सफासुग्घर शौचालयको व्यवस्था, औषधोपचार, पुस्तकालय तथा विद्युतीय सञ्चार सुविधा, खेलकुदआदिको व्यवस्थाआदि उपभोग गर्न पाइने रहर जाग्नसक्छ। कैदीथुनुवा पनि मानव भएकाले प्रतिवेदनको त्यस्तो सपनालाई सार्थकता प्रदान गरिनु अन्यथा नहोला तर त्यस्ता प्रतिवेदनमा अपराधपीडितको हकमा सहानुभूतिको एक शब्द पनि नबोलिनु भने पक्कै पनि दुःखको विषय हो।

विभिन्न निरीक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदनअनुसार सबैजसो कारागारमा भौतिक क्षमताभन्दा दोबरचौबर अर्थात अति धेरै कैदीथुनुवा राखिएका छन्। तर यस्ता कैदीथुनुवाको आपूर्ति कहाँबाट कसरी हुँदोरहेछ भनेर चाहिँ त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा कतै उल्लेख गरिएको पाइन्न। धेरैजसो सरकारी निकायलाई थुन्न र कैद गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिनु तथा थुन्दा र कैद गर्दा इन्साफ परेको हुन्छ भन्नेजस्ता पुरातन मानसिकताको व्यापकताका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको पाइन्न। सिंगारपटारको शैलीमा भौतिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरेरमात्र कैदीथुनुवा आपूर्तिमा नियन्त्रण हुनसत्तै्कन। यसको मूलभूत कडी भनेको भौतिक संरचनाआदिमा गरिने सुधारमात्र नभएर कारागार स्थापना गरिनुपर्ने आधार र कारण खोजिनु पर्ने हुन्छ। देशमा शान्तिसुरक्षा बहाली गर्न तथा विधिको शासन स्थापना गर्न कारागारको आवश्यकता पर्नसक्छ तर झिनामसिना मुद्दामा थुन्न र कैद गर्न कारागार स्थापना भएको होइन। कारागार स्थापनाको मान्यता बिर्सेर झिनामसिना मुद्दामा धेरैजसो सरकारी कार्यालयबाट थुनामा राख्दा र कैद गरिँदा आपूर्ति बढी हुने भएपछि कारागारको भौतिक क्षमता जति बढाए पनि त्यसले थेग्नसक्ने कुरै हुँदैन। यस्तोमा पछि निर्दोषिताको आधारमा थुना वा कैद मुक्त हुँदा निजहरूमा आएको मानसिक विचलनले केकस्ता नकारात्मक कार्य भएका छन् वा हुन सक्छन् भनेर पनि नेपालमा कुनै अध्ययन भएको थाहा छैन। यसरी राज्यको आर्थिक बोझ वृद्धि हुनेगरी थुनुवाकैदीको आपूर्ति हुनुमात्र समस्या नभएर कुनै दिन समाजका सक्षम जनशक्ति कारगारभित्र निस्सासिएर बस्नु थप चिन्ताको विषय मानिनेछ।

जे होस्, कारागारको भौतिक संरचनामा सुधार गरिनुपर्छ। साथसाथै कारागारभित्र मानवोचित सेवा तथा सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ। थुनुवाकैदीसित मर्यादित व्यवहार गरिनुपर्छ। उनीहरू कारागार मुक्त हुँदा देशको कानुनी व्यवस्थाप्रति नकारात्मक तथा विद्रोही नबनुन् भनेर चिन्तित पनि हुनुपर्छ। तर नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसद्को अनुगमन टोलीको दृष्टिभित्र नपरेका अपराधपीडितको सम्बन्धमा पनि केही त ध्यान दिनुपर्ने हैन? बलात्कृत तथा बेचिएकी चेलीको सतीत्व यी माथिका कसैले फिर्ता दिन सक्दैनन्। हत्या भएका व्यक्तिलाई पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन्। यो त भयो भयो पीडितहरू वर्तमानमा कसरी बाँचेका छन् भनेर तिनको क्रन्दन सुन्न किन कोही तयार र तत्पर नभएका हुन्? अपराधीबाट मात्र नभई उनीहरू संविधान, कानुनी तथा न्याय प्रणाली, मानव अधिकारजस्ता सबै पक्षबाट पीडित भएका हुन्छन्। अपराधपछि राज्यका जिम्मेवार पक्षको व्यवहार र कार्यशैलीबाट पीडितहरू पुनःपीडित भएका छन्। कोही कसैलाई पीडितको आँसुको सराप नलागोस्!