माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने रस्साकस्सीमा सिफारिस समितिले दलीय सहमतिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आयुक्तहरूको सिफारिस गरेको छ भन्ने सुनिएको छ। राज्य र राजनैतिक दलको आन्तरिक दाउपेच तथा स्वार्थका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि गठन होला कि भन्ने लागेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने सम्भावना बढेको छ।

आयोगलाई टाउकामाथि झुन्डिरहेको तरबार ठानिरहेको एनेकपा माओवादीले आयोग गठनका लागि दबाब दिँदै संसद् अबरूद्ध पार्योन र २०७० पुस १८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन मस्यौदा गर्न सरकारले २०७० चैत १३ मा पीडित समुदायसमेतको सहभागितामा विशेषज्ञ कार्यदल गठन गर्योो। तर विशेषज्ञ कार्यदलले दिएको मस्यौदासमेतको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सरकारले २०७० चैत २६ मा व्यवस्थापिका संसद्मा आयोगसम्बन्धी विधेयक पेश गर्योे। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम विधेयक संशोधन गर्न पीडित समुदायले २०७१ बैशाख ७ गते सभामुखलगायत सम्पूर्ण सभासदलाई स्मरणपत्र पनि बुझाए।

हठात् संसद्बाट पास गरी लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पुनर्विचारका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउन पीडित समुदायले राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरे। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनले सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित नगर्ने ठहर गर्दै २०७० पुसको फैसलाबमोजिम ऐन संशोधनको माग गर्दै पीडित समुदायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। राष्ट्रिय सरोकारको संवेदनशील विषय भएकोले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशबाट २०७१ असार २६ गते नै अन्तिम सुनुवाई गरेर निर्णय गर्नेगरी मिति तोकिएको थियो। तर सुनुवाईको लागि महिनौँ पालो पर्खनुपर्ने र आएको पालोमा पनि कि त सुनुवाईको पालो नआउने कि त स्थगितको सूचीमा पर्नेगरेको कारण सत्य आयोग रिटको किनारा अझै लाग्नसकेको छैन।

पीडित समुदायले पीडित केन्द्रित आयोग गठनका लागि देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय प्रधान मन्त्रीको कार्यालय, द्वन्द्व रूपान्तरणकै लागि गठित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको मानवअधिकार समिति, आयुक्त सिफारिस गर्नका लागि गठित सिफारिस समिति तथा प्रमुख राजनैतिक दलहरूको पटकपटक गम्भीर ध्यानाकर्र्षण गर्दै आएका हुन्। विशेष अग्रसरता लिनका लागि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष पीडित समुदायले पटकपटक आग्रह गरे। तर यतिका वर्षसम्म पहल गर्दागर्दै पनि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित समुदायका संवेदनशील आवाज सुनुवाई नहुनु विडम्बना नै हो। पीडित समुदायले आफ्नो लागि संवेदनशीलता देखाइदिने निकाय पनि पाउन सकेनन्। बरू निरन्तर उपेक्षामात्र भोगिरहे र ओठे प्रतिबद्धता मात्र पाइरहे। द्वन्द्वपीडित परिवारका १८ वर्षसम्म्ाका जम्मा ३ जना बालबालिकालाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने राज्यको नीति संशोधन गर्न पीडित समुदायले २०६४ सालदेखि सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याइरहेका छन्। तर द्वन्द्वको पीडा र अभाव नभोगेको व्यक्तिको जिम्मामा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले ७/७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षा र छात्रबृत्तिको प्रावधान संशोधन गर्ने संवेदनशीलता देखाएको छैन। बेपत्ता पारिएका घरमुलीको नाममा रहेको सम्पत्ति भोगचलनको बाटो सुल्झाउन, दीर्घकालीन जीविकोपार्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पीडित समुदायले राज्यलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर पीडित समुदायका आधारभूत समस्याको सुनुवाईसमेत मन्त्रालयबाट हुनेसकेको छैन। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ पीडित समुदायको पीडा र अधिकारप्रति मन्त्रालय र सरकारको संवेदनशीलता! आएका विचारलाई समावेश गर्नेभन्दा पनि बजेट सकाउने र औपचारिकतामा मात्र परामर्श, प्रतिक्रिया, गोष्ठी सीमित बन्दै आएका छन्।

संविधान निर्माणको रस्साकस्सी र बन्द–हड्तालका बीचमा सिफारिस समितिले २०७१ पुस २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको छोटो सूचीसमेत सूचीकृत नगरी अनपेक्षितरूपमा लामो नामावलीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन संशोधनको गम्भीर सरोकार जाहेर गर्ने द्वन्द्वपीडित एवं मानवअधिकार समुदायलाई उपेक्षा गर्दै केवल समस्यालाई पन्छाउने मनसायले आयोग बनाउन लागिएकामा अब कुनै शंका छैन। संविधान निर्माण प्रक्रियाले ध्यान तानिरहेको अवस्थामा दूरदराजमा रहेका पीडित समुदायले पत्तै नपाउने गरी नामावली प्रकाशन गरियो। ५ दिनको अत्यन्त छोटो समयमा प्रतिक्रिया दिन र प्रमाण पनि प्रतिक्रिया दिनेले नै पुर्यानउनुपर्ने भन्दै केवल औपचारिकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ। न त आयोगका सदस्यको चयनका आधार स्पष्ट पारियो न त कुन आयोगको कुन पदका लागि कुनकुन व्यक्ति सूचीकृत गरिएको खुलाइयो न त आयुक्तहरूको सार्वजनिक सुनुवाई नै गरियो।

पीडित समुदायले मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको स्वेच्छिक सहमतिको सुनिश्चित गर्न, मेलमिलाप र क्षमादानका स्पष्ट आधार कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको हो। साथै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नाहरूमा जवाफदेहिता र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न, बेपत्ता, यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, द्वन्द्वकालीन बलात्कारका घट्नामा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नराख्न र हालको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गर्न, अभियोजनको अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको विश्वसनीय प्रावधान सुनिश्चित गरेर मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटकपटक माग गर्दै आएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विश्वसनीय तथा पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्ने भनी सरकारले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता विपरित पीडितलाई जबर्जस्ती मेलमिलाप लाद्न औपचारिकताका लागि मात्र गठन गर्न लागिएको आयोगले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ।

सम्बद्ध समुदायलाई अपनत्व र विश्वासमा नलिई एकतर्फी ढंगबाट औपाचारिकताका लागि मात्र गठन गर्न लागिएको आयोगबाट सत्य, न्याय, परिपूरण र भविष्यमा यस्ता घट्ना नदोहोरिने सुनिश्चितता हुने विश्वास पीडित समुदायमा छैन। एकांगी ढंगले आयोग गठन होला नै, तर त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसो त एकएक घट्ना अनुसन्धान नगर्ने आयोगले द्वन्द्वकालका सय–पचास घट्नाको प्रतिवेदन पेश गर्नु कुनै अनौठो भएन। तर मूल मर्म र सरोकारवालालाई नै उपेक्षा गरेर अविश्वसनीय ढंगले बनाइने देखावटी आयोगले जनता र राज्यले भोगिरहेको द्वन्द्वको पीडा समाधान र संक्रमणकालको अन्त्य गर्न सक्दैन। अतः विद्यमान एकांगी र राज्य नियन्त्रित आयोग गठन प्रक्रियालाई तुरुन्त पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प छैन। आपसी विश्वास र सहकार्यमा विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया तुरुन्त थालनी गर्नुपर्दछ र पीडितमाथि राजनीति र खेलबाड तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ। राज्यले जुन समुदायका लागि आयोग गठन गर्ने हो त्यही समुदायलाई उपेक्षा गरेर वैकल्पिक बाटो अँगाल्न पीडित समुदायलाई बाध्य नपारोस्।