मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ७१ (१) बमोजिम आफ्नो मस्यौदा सहितको अवधारणापत्र संविधानसभामा पेस गरेको छ। यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, नागरिकका मौलिक कर्तव्य र नागरिकतामध्ये मौलिक हक विषयमा बढी छलफल भयो। प्रारम्भमा मस्यौदा उपसमितिमा देखिएका फरक मतले अवधारणापत्र लेख्नै सम्भव नहोलाजस्तो लाग्थ्यो तर लामो र गम्भीर छलफल, विचार विमर्शपछि धेरैवटा फरक धारणालाई कम गर्न उपसमितिसफल भयो। मौलिक अधिकारको क्षेत्र ज्यादै व्यापक र विस्तारित हुने भएकाले बढी विवाद र छलफल हुनु स्वाभाविकै थियो।
मौलिक हक संविधानको प्राण मानिन्छ। राज्यको चरित्र मौलिक हकले निर्धारण गर्छ। नागरिकलाई बढीभन्दा बढी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने राज्य लोकतान्त्रिक र नागरिकका अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने राज्य अलोकतान्त्रिक मानिन्छ। मौलिक अधिकारले राज्यका सम्भावित ज्यादतीविरुद्ध नागरिकलाई रक्षा गर्छ भने आधुनिक युगमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न राज्यले नागरिकका लागि दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ। राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दात्विलाई नागरिकको हकका रूपमा उल्लेख गरिन्छ।
प्रस्तावित अवधारणा सहितको मस्यौदाका केही विषेशता छन् भने दलहरूबीच केही विवाद विद्यमान छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उपचारको हकसहित २१ हक प्रत्याभूत गरिएका थिए भने हाल तीनमा थप गरी ३१ वटा मौलिक अधिकार समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित अवधारणामा लोकतान्त्रिक र आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका पहिलो, दोस्रो र तेश्रो पुस्ताका सबै महत्वपूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। यसमा अन्तरिम संविधानमा रहेका सबै अधिकार समेटिनुका साथै अपराधका पीडितको हक, वातावरणसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, दलित समुदायसम्बन्धी हक, परिवारसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार थपिएका छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा वातावरण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक संविधानमा उल्लेख गरिए पनि कानुनबमोजिम प्रचलन हुने व्यवस्था थियो। संविधानमा उल्लेख गरिए पनि कानुनी हकका रूपमा मात्र रहेका यस्ता अधिकार संवैधानिक अधिकारको श्रेणीमा प्रत्याभूत गरिएका छन्। संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि कानुन आवश्यक पर्ने तर समयमा कानुन नबनेका कारण मौलिक अधिकार अवरुद्ध हुने विगतको अनुभव अेरी राज्यले आवश्यक कानुन दुई वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेर मौलिक हक प्रचलनको विषयमा जोड दिइएको छ।
मौलिक अधिकारका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको बेग्लै भागमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त र नीति राज्य संचालनका मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने ग्यारेन्टी गरिएको छ। लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना यसको मूल मर्म हो। राज्यको क्षमता स्रोत साधनको उपलब्धतामा बृद्धि गर्दै नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट बढीभन्दा बढी अवसर र लाभ प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा न्यायिक सुनवाइ हुन नसक्ने, संविधानमानै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था हुने भएको हँुदा यस्ता विषय संविधानमा आलंकारिकरूपमा मात्र रहने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको अनुभव छ। यस्ता महत्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र यसका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख गरिएका विषयमा के कति उपलब्धि भयो त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापिका समक्ष पेस गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिकामा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। अरू देशका संविधानमा बिरलै हुने यो व्यवस्था अन्य मुलुक लागि पनि अनुकरण हुन सक्छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा अन्तरिम संविधानमा नभएको मौलिक कर्तव्यको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अधिकार र कर्तव्य एक अर्काका परिपूरक भएकोले एक जना नागरिकको कर्तव्य पालनबाट अर्को नागरिकको अधिकार उपभोगलाई बल पुर्‍याउनु यसको ध्येय हो। नागरिकलाई समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध गराई अनुशासित, मर्यादित, नैतिक र कर्तव्यनिष्ट बनाउने उद्देश्य साथ यो प्रावधान समावेश गरिएको हो। नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्र, समाज र अन्य व्यक्तिको अधिकारमा आघात नपुग्ने गरी आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोग गर्नु, श्रम, आमा, बाबु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, अशक्त तथा असहाय, व्यक्ति तथा मानव समुदायप्रति आदर र सम्मान गर्नुजस्ता विषय यसमा समावेश गरिएका छन्।
यस अवधारणा पत्रमा दलहरूबीच केही रहेको विवाद फरक मतका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भने यसमा केही कमीकमजोरी र चुनौती पनि छन्। राज्य व्यवस्था कस्तो रहने भन्ने विषयमा विवाद छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सदभावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) ले "बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" स्थापना गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्ने मत राखेका छन् भने एनेकपा(माओवादी)ले "जनताको संघीय गणतन्त्र" भनी फरक मत राखेको छ। यसमा तात्विकरूपले बहुलवाद र लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने विषयमा मत भिन्नता रहेको छ। हाम्रोजस्तो जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक तथा धार्मिक विविधता भएको मुलुकमा त्यस विविधतालाई स्वीकार गर्न र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता मानिने विचारको विविधतालाई सम्मान गर्न बहुलवादी चरित्रको बहुदलीय व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। बहुलवाद लोकतन्त्रको अभिन्न तत्व हो। विचारको विविधतालाई स्वीकार नगर्ने पद्धति लोकतन्त्र हुन सत्तै्कन। माओवादीको फरक मतमा लोकतन्त्रप्रति नै असहमति व्यक्त भएकाले यो विषय थप गम्भीर भएको हो।
नेपाली जनता सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा समाप्त गरेर शान्तिको बाटो हिँड्न चाहन्छन्। नयाँ लोकतान्त्रिक परिवेशमा विचार र जनताको राजनीतिले हतियारको राजनीतिलाई विस्थापित गर्नु आवश्यक छ। अहिले जुन किसिमले छोटो बाटोको खोजीमा राजनीतिमा हतियारले प्रवेश पाएको छ यसको निरन्तरताले लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्दै समाप्त गर्छ। नेपाली कांग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सदभावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) ले राजनीतिमा हतियार निषेध गर्न कुनै पनि दलले हतियार र सैन्य बलको राजनीति गर्न नपाउने मत पनि राखेका छन्।
स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्तीको हक व्यक्तिका आधारभूत अधिकार हुन्। वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायत सार्वजनिक हितका निमित्त राज्यले कानुनबमोजिम बाहेक नागरिकको सम्पतिको अधिग्रहण गर्न वा कुनै अधिकार वा नियन्त्रण गर्न नपाउने, कानुनबमोजिम प्राप्त आय वा आर्जनमा सीमा तोकी सीमित गर्न नपाउने, राज्यले व्यक्तिको कुनै सम्पतिमा अधिकार सिर्जना गरेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने सबालमा पनि केही मतान्तर रहेका छन्। व्यक्तिको सम्पतिसम्बन्धी अधिकारमा सीमा तोकी सीमित गरिएमा आर्थिक विकासको ढोका बन्द हुने हँुदा व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता योग्यताअनुसार कानुनबमोजिम सम्पपति आर्जन गर्र्ने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिबिना सम्पति अधिग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सदभावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) ले यस विषयका साथै भूमिको व्यवस्थापन तथा आवास तथा सहरी विकास गर्न कानुन बनाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय इकाई
(प्रदेश) लाई दिन उपयुक्त हुने मत राखेका छन्। नेपाली काग्रेस र एमालेले भूतप्रभावी कानून बनाउन सकिने फरक मत राखेको छ भने माओवादी यस पक्षमा छैन। नेपाली काग्रेसले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सजाय हुने अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाउन र सजाय गर्न सकिने व्यवस्था प्र्रस्तावित गरेको छ। यसमा रोम विधानलाई आधार बनाई एमालेबाट प्रस्तावित व्यवस्थाको धारणा पनि समान छ।
यस मस्यौदाप्रति मौलिक अधिकारअन्तरगत आफ्ना अधिकार सुनिश्चित् नभएका कतिपय समुदाय, समूहको गुनासो रहेको धारणा सदनभित्र र बाहिर देखा परेको छ। कतिपय अधिकार मूल धारामा नै व्यवस्था नगरी उपधारामा उल्लेख गरिएको जस्ता गुनासा पनि सुनिएका छन्। संविधानको मूल धारा र उपधाराले धेरै वा थोरै गुरुत्व वा महत्व राख्ने होइन। सबै व्यवस्थाको समान महत्व हुन्छ। बढीभन्दा बढी मौलिक अधिकार समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मौलिक अधिकार समितिले पेस गरेको मस्यौदामा कमी कमजोरी रहेको देखिएमा संवैधानिक समितिमा मिलाउन सकिन्छ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका सभासद् हुन्।