राणा शासनकै पालामा विक्रम संवत् २००७ साउन १५ मा दुई पक्षबीच काठमाडौँमा हस्ताक्षरित यो सन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धि नं. १३०२ का रूपमा दर्जित छ। यसबाट राष्ट्र संघमा दर्ता नै नभएको वा राष्ट्र संघले मान्यता नै नदिएको सन्धि भनेर फिजाइएको भ्रम निरर्थक सावित हुन्छ। पहिलो पृष्ठको मथिल्लो भागमा सन्धि नम्बरसहित तल क्रमश भारत र नेपाल, त्यसपघि सन्धिको शीर्षक, हस्ताक्षर भएको मिति, कार्यालय प्रयोजनको भाषालगायतका व्यहोरा छन्। सोही पृष्ठको पुछारमा भने सोही व्यहोराहरू फ्रेन्च भाषामा पनि उल्लिखित गरेबाट सन्धिले राष्ट्र संघको मान्यता पाएको पुष्टि हुन्छ।
सन्धिको दोस्रो पृष्ठमा भने सन्धिको आवश्यकता औल्याउँदै औचित्य पुष्टि गर्ने सन्दर्भ उल्लेख छ, यसअनुसार दुवै देशका सरकारहरूले यी दुई देशबीच रहेको ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायतका सम्बन्धहरू औपचारिकरूपमा स्वीकारेको देखिन्छ। यी सम्बन्धले दुई देशका जनताबीच एकअर्कामा हौसला मिलेको भन्दै तिनमा शान्ति र भाइचारा तथा मैत्री भावना विकसित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन सेना प्रमुखसमेत रहेका प्रधान मन्त्री मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा तथा भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायिन सिंहको हस्ताक्षर रहेको सन्धिमा शीर्षक पेजसहित जम्मा चार पेजभित्र १० वटा दफा अटाइएका छन्।
पहिलो दफामा नेपाल र भारतबीच दुवै देशको अस्तित्व रहुन्जेल शान्ति र मैत्री सम्बन्ध कायम रहने कुरा उल्लेख छ। सन्धिमा यत्ति कुरा लेखेकै भरमा भारतले हाम्रो सार्वभौमिकता लिन्छ भन्ने भावले यो सन्धिको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सतही विश्लेषणको उपजबाहेक अरु हुन सक्दैन। यस्तो सोचाइले हाम्रै आत्मबल मात्र घटाउने हो। यसै दफामा दुवै देश एक अर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा एक अर्काको स्वतन्त्रता निसर्त स्वीकार्छन् भनिएको छ। सम्भवत भारतले नेपाल पूर्णरूपमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो भनेर स्वीकारेको यो नै पहिलो सन्धि हुनुपर्छ। यसबाट पनि यसको एतिहासिक महत्व भल्ल्कन्छ।
दफा दुईमा दुवै देशका सिमाना जोडिएका भूभाग, राज्य वा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको गम्भीर झैझगडा वा वैमनश्यता उत्पन्न भएमा सम्बन्धित सरकारहरूले एक अर्कालाई जानकारी गराउने र त्यसको समाधानमा संयुक्त पहल गर्ने भनिएको छ। दफामा उल्लेख भएको यही कुरालाई लिएर भारतले सीमा मिच्ने दाउको शंका गरी निर्दोष जनतामा भ्रम छर्न त सकिएला तर असमान नै भयो भन्न थप पुष्ट्याइँका आधार चाहिने देखिन्छ। यस भनाइलाई नेपाल पक्षीय बनाउने कसरी भन्ने पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय हुन सक्छ। त्यस्तै दुवै देशका सरकारहरू कूटनीतिक सम्बन्ध निरन्तर गर्ने कुरामा दफा तीनमार्फत थप प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ जो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार परस्पर रहनेसमेत उल्लेख छ।
दफा चारमा दुवै देशका मुख्यमुख्य सहर, बन्दरगाह तथा अन्य ठाउँमा महावाणिज्य दूतहरूसहित कूटनीतिक समूह नियुक्त गर्ने वा व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। तिनीहरूको कामको प्रकृतिअनुसार आवश्यक नरहेको ठानिएमा एक अर्कालाई जानकारी गराई फिर्ता बोलाउने, अर्को देशमा पठाउने वा खारेज गरी जानकारी गराउनेसमेत यस दफामा लेखिएको छ। व्यावहारिकरूपमा यस बुँदाले नेपाललाई के कसरी हानि गर्छ भन्न सकिएला तर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै सैद्धान्तिक बहसमा उत्रने हो भने यो दफालाई पनि असमान भन्न गाह्रो छ।
दफा पाँचमा नेपाल सरकारले आप्ा्क्नो सुरक्षार्थ भारतको भूभाग प्रयोग गरी बिनारोकटोक हातहतियार आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाका लागि भने दुवै देशको परामर्श आवश्यक पर्ने दफाले इङि्गत गरेको देखिन्छ। हाम्रो कूटनीतिक बहस क्षमताको अभावमा भारतले आफ्नो देशबाट मात्र हातहतियार आयात वा खरिद गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको होला। तर यसै दफाको आशयले मात्र अहिले दलका नेताले भाषण गरेजस्तो नेपालले भारतबाट मात्र हातहतियार ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी कानुन भनी व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
दफा ६ मा दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको भूभागमा उद्योग, कलकारखाना जस्ता व्यवसायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले नेपालभन्दा कयौं गुना बढी जनसंख्या भएको भारतका नागरिक बिनारोकटोक नेपाल पस्न पाउने हो भने हामी नेपाली स्वतः बिलाउन सक्छौं भन्ने तर्कलाई साथ दिन सक्छ। यस्तो असमान बुँदालाई केही हदसम्म नेपालले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो र सकेकै पनि हो तर लामो समयसम्म यो कूटनीतिक पहल नेपालले थेग्न सकेको छैन। खासगरी बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपश्चात नेताले आफ्ना प्रतिपक्षीभन्दा पनि भारतका नेतासँग गाँसेको दोस्तीका कारण पनि नेपालको कूटनीतिक कौशलता धराशायी बन्दै गयो। भड्काउकै शैलीमा आफ्नै दलका नेता लडाउने, प्रधान मन्त्रीको कुर्सीबाट झार्ने, पार्टी फुटाउने, आफ्ना देशबासी भन्दा भारतीय नेतालाई प्रथम दर्जाको ठान्नेलगायत नेपाली जनताको चाहनाबिना नै महाकाली, बिप्पालगायतका सम्झौतासमेत गर्न थालेपछि हामी र हाम्रो मानसकिता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो।
यही छैटौं दफाको प्रावधानअनुसार हजारौं भारतीयले काममात्र गरेका छैनन् नेपालमा नागरिक नै बनिसकेका छन् जसमा दफाको पूर्ण दोष भने देखिँदैन। दोष त बरु विभिन्न दलका नेतामा देखिएको अप्राकृतिक र कूटनीतिक मर्यादाविपरितको भारत रिझाउ लालसालाई जानुपर्छ। त्यस्तै दफा सातमा परस्पर सम्बन्धका आधारमा दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति जोड्न, भोगचलन गर्न, बन्द व्यापार, घुमफिरलगायतका सुविधा उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। यही दफाको आधारमा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली आज भारतका विभिन्न भूभागमा बसोबास गरिरहेका छन्, ५० हजारभन्दा बढी त भारतीय सेनामा आबद्ध छन् भने सरकारी, गैरसरकारी, निजी सबै क्षेत्रमा नेपाली रोजीरोटी गरिरहेका छन्। यो दफा असमान भयो भन्न पनि नेपालले पहिला भारतमा रहेका यति धेरै नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। भलै भारतीयहरू पनि यही प्रावधानका आधारमा लाखौंको संख्यामा नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्। तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा गैरजिम्मेवार बन्दै सन्धि असमान भयो भन्ने छुट न नेपाललाई छ न त भारतलाई नै।
दफा ८ मार्फत यसभन्दा अघि नेपाल र भारतबीच भएका सबैखालका सन्धि ख्ाारेज भएको स्पष्ट घोषणा गरिएको छ। यत्रो ठूलो अवसरको फाइदा लिँदै नेपालले त्यतिबेलै सुगौली सन्धिलगायत सबै खारेज भएको घोषणा गरी आफ्नो राज्य पूर्व टिष्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म भएको पुनर्दावी गर्न सक्थ्यो र गर्नुपर्थ्यो। भारतीयहरूलाई रिझाउन माहिर राणाहरूले यो भन्ने आँट त गरेनन् गरेनन्, भारतलाई चरम विस्तारवादीको संज्ञा दिनेले समेत यो विषय प्रवेश गराउनै सकेनन्। त्यतिबेला त पहल नगरिएको अवस्थामा अहिले सारा सन्दर्भ फेरिएको बेला यो दफा कार्यान्वयन हुने सम्भावना लगभग टरेको देखिन्छ। अब गर्ने भनिएको परिमार्जनमा सायद यस्तैमात्र विषयमा छलफल होला।
दफा ९ अनुसार सन्धि हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागु भएको जनाइए तापनि आजसम्म न भारतले न त नेपालले यो सन्धिका कुनकुन दफा के कसरी लागु वा कार्यान्वयन गरिए वा गरिएनन् वा कार्यान्वयन गर्न के कस्तो समस्या पर्यो् निर्क्यौल गर्न नसकेको अवस्थामा सन्धि खारेज हुने वा परिमार्जन गरी लागु गर्ने प्रश्न अनुत्तरित नै हुँदै आएका छन्। उता दफा १० मा भने यो सन्धि एक वर्षपूर्व नै एक अर्को देशलाई जानकारी गराएर खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा नेपालको हित नै हुनेगरी हस्ताक्षर गरिएको सन्धि खारेज वा परिमार्जन गर्न प्रशस्तै छलफल, परामर्श आवश्यक छ। सन्धि खारेज भएमा नेपालकै सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने? त्यस्तै परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने हो भने पनि के कस्ता परिमार्जनका बुँदा राख्ने हो, किटान गरी पुष्ट्याइँका आधार तयार गरिनुपर्छ। अहिलेसम्मको हल्का बोली र चेर्ब्याइँ लोलीले अब साथ दिँदैन। जहाँसम्म खुला सिमानाको कुरा छ, यो सन्धिले नबोलेको विषय भएकाले त्यसको कूटनीतिक पहल फरक वस्तुस्थितिमा गर्न सकिन्छ, तथापि यो सन्धि एक गतिलो सन्दर्भ बन्न भने सक्छ र खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने विषय भने यसै सन्धि परिमार्जनका क्रममा थप्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७१ २२:५५ शनिबार
