पर्यटन, संस्कृति र शान्तिको सन्देश
सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालको छविलाई संसारभरका पर्यटकसम्म पुर्याउन स्थापनादेखि नै बोर्डले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ।

सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालको छविलाई संसारभरका पर्यटकसम्म पुर्याउन स्थापनादेखि नै बोर्डले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ।
जोखिममा परेका र पिछडिएका वर्गहरूको संरक्षण र सम्मान गर्ने, सेवाप्रवाहलाई जनमुखी तुल्याउने, समतामूलक न्यायको प्रत्याभूतिसहित ‘कसैलाई पछाडि नछाडौं’ भन्ने भावना नगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेको मैले अनुभूत गरेको छु।
हामी सबैको यो साझा पृथ्वी प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ। मानवमात्र नभएर जीवजन्तु, कीरा फट्याङग्रा पनि प्रकृतिमै अश्रित हुन्छन्। यसो सोचौँत, हामीले आज बिहान प्रयोग गरेको जुत्तावा अहिले न्यानो हुन ओढेको स्वेटर केबाट बनेको हो? उत्तर प्रस्ट छ, पक्कै पनि प्राकृतिक स्रोतबाट। हामीले फेर्ने श्वास प्रकृतिकै वरदान हो भन्ने कुरा त भनिरहनु नै नपर्ला । यो हिसाबले त हाम्रो सबै भन्दा मिल्ने मित्र प्रकृति हुनुपर्ने हो, हैन र?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक भनेर चिनिएका र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका पद्मकन्या, आरआर, त्रिचन्द्र, महेन्द्ररत्न ताहाचल, महेन्द्र मोरङ विराटनगर, हात्तीसार धरान, पृथ्वीनारायण पोखरालगायतका ठूलाठूला क्याम्पसमा जम्मा विद्यार्थी कति होलान्? पहिला पहिलाका वर्षमा जस्तो विद्यार्थीको भीड अब यी क्याम्पसमा देख्न पर्दैन, बरु विद्यार्थीभन्दा पढाउने प्राध्यापक नै संख्यामा धेरै छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संघीय संसद्को व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८४मा प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रिया उल्लेख छ ।त्यसअनुसार नेपाललाई भूगोल तथा जनसङ्ख्याका आधारमा १ सय ६५निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने र
नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षरित १९५० को सन्धिलाई खासगरी दलहरूले अश्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।युवाहरूमा तातो रगत प्रसारित गर्ने सशक्त औजारका रूपमा यो सन्धिलाई उचालेर नै उनीहरूका आन्दोलन सफल बनेका छन्, सत्तामा पुगेका छन् तर सत्तामा पुगेपछि नशा/नशामा बग
चिनी पनि धेरै खाएपछि तीतो हुन्छ भने जस्तै २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका बेला तातेको सडकमा समेत नलागेको संघीयताको नारा केवल बहसमा नै टुङि्गएर बिलाउने हो कि भन्ने खतरा बढी छ। मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संघीयताको बहसले त्यतिखेर आफ्नो बाटो छोड्न थाल्यो, जब एक मधेस एक
संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रकाशित मतदाता सूचीअनुसार नेपालमा १ करोड ७६ लाखभन्दा बढी मतदाता थिए। यस पटकको जनगणनाको नतिजाअनुसार १८ वर्षमाथिको जनसङ्ख्या १ करोड ५४ लाख १० हजार १ सय ३९ मात्र देखिन्छ।नेपालमा जन्मदर घटेको हो तर जनसंख्याको आकार नै घटेको होइन। करिब
जनगणना २०६८ बाट संकलित जातजातिको तथ्याङ्कलाई पहाडी जाति, पहाडी जनजाति, तराई जनजाति, मधेसी, पहाडी दलित, तराई दलित, धार्मिक तथा भाषिक समूदाय र अन्य गरी ७ समूहमा विभाजनमार्फत् विश्लेषण गरिएको यो लेखमा नेपालका जातजातिहरूको बाहुल्य स्थान र बसोबासका क्षेत्र औंल
पहिचानको मुद्दा प्रमुख बनिरहेको नेपालको राजनीतिक धरातलमा कुन जाति कति छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। जातजाति, विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषाभाषीको सही पहिचान गरेर समतामूलक समाज निर्माण गरेमा मात्र समावेशी लोकतन्त्रको नाराले सार्थकता पाउँछ र यसैको बलमा संघीय लोकत
शिक्षाबारे कुरा गर्दा सर्वप्रथम जनसङ्ख्याको गतिशीलताको सही विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको आधा जनसङ्ख्या २० वर्षमुनिको देखाएको छ। यसबाट तरुण/तन्नेरीको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा लगभग १६ देखि ४० वर्ष
इसापूर्वको छैटौं शताब्दीमा रोमका सम्राट सर्भियस टुलियसले संस्थागतरूपमा करको प्रयोजनका निमित्त सेन्सरी अर्थात् अहिले हामीले बुझ्ने गरेको जनगणना आयोजना गरेको पाइन्छ। यस्तै प्रकारको गणना इजिप्टमा इसापूर्व ३०५० मा, ग्रीसमा इसापूर्व १६०० मा, भारतमा चन्द्रगुप्त
प्रत्येक दश वर्षमा सार्वजनिक हुने जनगणनाको राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आएको परिवर्तनका साथसाथै लैङि्गक तथा क्षेत्रगत जनसङ्ख्याको विश्लेषण पस्कने गर्छ। यिनै क्षेत्रसँग गाँसिएका जातजाति, भाषाभाषी, शैक्षिक, अनुपस्थित जनसङ्ख्यालगायत्का सा
सवाल पहिचानको आधार विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै जनसंख्याको संरचनामा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। प्रश्न उठ्न सक्छ- विज्ञानको चमत्कारले हो वा जनसंख्या गतिशीलताको आफ्नै नियमले यसको संरचनामा परिवर्तन आउँछ। तर्क आ-आफ्नै हुन सक्छन् तर यस लेखमा ज्येष्ठ नागरिकको सम
