आयोग गठन भए पनि यसले सबैको भावनालाई आत्मसात गरेर देशको संघीय संरचनालाई दीगो र परिपक्व बनाउला भन्ने सबैको इच्छाविपरित आफैं भावनामा बग्ने र एकअर्कामा दोषारोपण गर्नेशिवाय केही गर्न सकेन। उल्टै पहिचानको जथाभावी परिभाषा बनाउँदै आवेगमा आएर एक पक्षले केवल जातीय पहिचानलाई अघि सार्योा र आफैँ दोधार हुँदै भन्यो– जातीय पहिचानले सारा अरु पहिचान समेट्छ। यसलाई समर्थन गर्नेहरुले राष्ट्रियताको नारा दिएर जातीय स्वार्थलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने निधोका साथ हुनसम्मको तमाशा देखाए। उता अर्को पक्षले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणसँग जोड्दै लगभग पञ्चायती तर्कको शैलीमा संघीयताको मोडेल बनाए। अल्पमत पक्षले दिएको संघीयताको संरचना भन्दा त अहिलेको एकात्मक संरचना नै ठीक जस्तो लाग्थ्यो। चुच्चे ढुङ्गो, उही टुङ्गो भनेझैं संविधानसभाको दोस्रो वा अन्य जति निर्वाचन गरे पनि आखिर बहस संघीयतामा नै केन्द्रित छ भन्ने यथार्थ हामीले बिर्सन हुँदैन।
के हो संघीयता?
छोटकरीमा भन्दा संघीयता शासनको बाँडफाँट हो, जसलाई नेपालमा चलेकै बहस जस्तै संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। संघीयता राष्ट्रियताको बाँडफाँट पनि हो, जो समुदाय, भूगोल तथा क्षेत्रका आधारमा विभक्त भएको हुन्छ र जसलाई हाम्रोमा चलेकै बहस जस्तै मेची वा लिम्बूवान, नेवा वा वागमती जे नामले पुकारे पनि आकाशै खस्ला कि भनेर डराउनुपर्ने कारण नै छैन। संघीयता शक्ति सन्तुलनको खोजी गर्ने एक सम्झौताको राजनीति पनि हो, जसभित्र स्वशासन र साझेदारी शासन, पूर्ण स्वायत्तता र केन्द्रीय शासन, प्रादेशिक सीमाले बाँध्ने र नबाँध्ने, आत्मनिर्णयलगायत्का सबै प्रावधानको चर्चा गरिएको हुन्छ र गरिनुपर्छ। संघीयता भन्नासाथ भावनामा बगेर भनेजस्तो पूर्ण स्वायत्त पनि हुँदैन र एकात्मक सोचले राखेको तर्कजस्तो पूर्ण केन्द्रीय भन्ने पनि हुँदैन। सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्दा स्वायत्त हुनुपर्ला तर देशको सिमाना, मुद्राको प्रयोग जस्ता संवेदनशील विषयमा केन्द्रीयता नै हावी होला। त्यसैले पनि शक्तिको बाँडफाँट संघीय अर्थात् केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा बाँड्ने भनिएको हो। हाम्रो देशमा जो पनि संघीयताको विज्ञ बन्न खोज्दा बुझाइमा समस्या परेको हो। यी सबै शब्दावलीको व्याख्या विस्तार भावनामा बगेर गर्ने होइन, हामीले नै आन्दोलन गरेर स्थापित गरेका लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समावेशिताको सिद्धान्तभित्र रहेर संविधानमा नै किटान गरेर लागु गरिने विषय हुन्।
संघीयता संरचना लागु गर्न यसका खासखास सिद्धान्तमाथि बहस गरिनुपर्छ, जसबारे नेपालमा अहिलेसम्म खासै चर्चा भएकै छैन। यस्ता मुख्य सिद्धान्तमा सबैप्रति श्रद्धा र सद्भाव, शक्ति सन्तुलन, स्वशासन र साझेदारी शासन, प्रादेशिक सीमाले बाँध्ने र नबाँध्ने, बहुराष्ट्रिय अवधारणा, संरचनात्मक नागरिकको अवधारणा, ठाडो शासन प्रणाली र क्षितिजीय शासन प्रणाली, वित्तीय प्रणालीलगायत् पर्छन्। राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई आत्मसात गर्ने यस्ता खासखास सैद्धान्तिक पक्षहरुको अवधारणात्मक परिभाषाका आधारमा नेपालकै मौलिक परिभाषा बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरु असक्षम भएकै हुन्। यी अवधारणालाई आत्मसात गरी परिभाषा बनाउने भन्दा पनि म र मेरो दलको राजनीतिक भविश्य के होला भन्ने चिन्ताले जरा गाडेपछि संविधानको सारा स्वरूप नै संघीयतामा गएर अड्कियो। हुँदाहँुदा व्यवहारमा यसका कट्टर विरोधीहरु समर्थक र कट्टर समर्थकहरु विरोधी बन्नुपर्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ, जो उल्टो राजनीतिको प्रखर उदाहरण हो।
विश्वमा संघीय देशहरु
विश्वको जनसङ्ख्या सात अरब पुग्दा संघीय मुलुकमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ३५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले दक्षिणी सुडानसहित मान्यता प्रदान गरेका १९३ मुलुकमध्ये नेपालसहित ३० मुलुकलाई संघीय शासन पद्धति अवलम्वन गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन्छन्, जो जम्मा १९३ देशको १५.५ प्रतिशत हुन आउँछ भने बाँकी १६४ मुलुक अर्थात् ८४.५ प्रतिशत देशहरु एकात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक भनेर चिनिन्छन्। यी ३० संघीय मुलुकमा अर्जेन्टिना, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरोस, इथोपिया, माइक्रोनेसिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेशिया, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पप्वान्युगिनी, रसिया, सेन्ट किट्स र नेभिस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, सर्विया र मन्टेनिग्रो, मेक्सिको, उत्तरी सुडान, दक्षिणी सुडान, स्वीजरल्याण्ड, संयुक्र राष्ट्र इमिरेट्स, र भेनेज्वेला पर्छन्।
सबै संघीय मुलुकमा लोकतन्त्र छ भ्ान्न मिल्दैन। यसको अर्थ लोकतन्त्र र संघीयता पर्यायवाची शब्द होइनन् तर नेपालमा चल्ने कतिपय बहसले संघीयता र लोकतन्त्रलाई पर्यायबाची शब्दका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा पनि पहिला संघीयता कि पहिला लोकतन्त्र भन्ने बहस पनि उत्तिकै चर्चामा रहेको देखिन्छ।
माथि उल्लिखित ३० मुलुकमध्ये २२ म्ुालुकले उपनिवेशबाट मुक्ति पाउने सन्दर्भमा संघीय संरचना अवलम्वन गरेका हुन्, जसमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोविना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरस, माइक्रोनेसिया, भारत, इराक, मलेसिया, मेकिसको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पप्वान्युगिनी, सेन्ट किट्स र नेभिस, दक्षिण अफ्रिका, उत्तरी सुडान, दक्षिणी सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेज्वेला पर्छन्। अस्तित्वमा आएदेखि नै शक्तिशाली तथा उपनिवेश बनाउने संघीय मुलुकहरुमा जर्मनी, स्पेन, रसिया पर्छन् भने स्वीजरल्याण्ड, सर्विया र मन्टेनिग्रो पनि तुलनात्मकरूपमा शक्ति सम्पन्न संघीय मुलुक हुन्।
किन बन्यो संघीयताको मुद्दा पेचिलो?
चाहेर होस् वा नचाहेर राजनीतिक दलहरुले संघीयतासम्बन्धी खासखास भ्रम चिर्न सकेनन्। त्यसमा सबभन्दा पहिलो हो संघीयता र विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी भ्रमपूर्ण बुझाइ। धेरै मानिसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको रूपमा मात्र बुझ्न चाहे, विकेन्द्रीकरण शब्द आफैंमा केन्द्र हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझाउन सकिएन। अर्थात् विकेन्द्रीकरणले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न स्ाक्दैन भन्ने बुझ्नु बझाउनु जरुरी थियो, त्यसो हुन सकेन।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७० २२:५३ सोमबार
