यिनै कुरालाई सिकाइका रूपमा लिँदै निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्योआ। हालसम्म १ करोड १० लाखभन्दा बढी मतदाता नामावली संकलन भइसकेको छ। नागरिकता अनिवार्य भनेर संकलन गरिएको यस फोटोसहितको मतदाता नामावली कत्तिको वैज्ञानिक छ भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राख्न सामर्थ्य छँदाछँदै पनि गम्भीर लापरबाही गर्ने हाम्रो संस्कार र चेतनाका बाबजुद कम से कम निर्वाचन आयोगले थालेको यो अभियानलाई सकारात्मकरूपमा लिनैपर्छ। तर आयोगले थालेको यो अभियानमा सुरुको बुझाइ र अहिलेको भनाइमा फरक मत देखिएका छन्। सुरुको बुझाइ थियो– मतदाता परिचयपत्र बन्छ, आयोगले यो उपलब्ध गराउँछ र मतदान गर्ने दिन मतदाताले सो परिचयपत्र लिएर भोट हाल्न जानुपर्छ। आयोगले सूचना गरेअनुसार मानिसले आ—आफ्ना गाविस तथा वडा कार्यालयमा गएर फोटो खिचाए, नाम लेखाए र आयोगले नै त्यतिबेला उपलब्ध गराएको स्लीप अझै पनि सुरक्षित राखेका छन्। तर आयोग अहिले भन्दैछ– हामीले त्यसो भनेका छैनौं। उसका अनुसार मतदाता परिचयपत्र बाँड्ने होइन, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमात्र प्रकाशन गर्न लागेको हो।
भ्रमजस्तै लाग्ने साँचो कुरा के रहेछ भने गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले अपडेट गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई मुख्य आधार बनाउने। यो अभियान गृह मन्त्रालयले थाल्ला/नथाल्ला, अहिले पनि भन्न सकिन्न। उसले निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको यसै तथ्यांकलाई अपडेट गर्ने हो भने पनि यो कार्य लंगडो हुनेछ किनभने यसमा केवल १८ वर्षमाथिका मानिसको नाममात्र छ तर राष्ट्रियताको अधिकार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि हुन्छ, भलै उनीहरुले नागरिकता १६ वर्ष पुगेपछि मात्र पाउलान्। यहाँ तथ्यांकीय मर्मको गम्भीरता नबुभ्ा्क्दा वा जिम्मेवारीबाट पन्छिएर एक प्रयोजनका लागि संकलन गरिने तथ्यांक अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा काम फत्ते नहुने र गृह मन्त्रालय फस्ने देखिन्छ।
यस्तै तथ्यांकीय भ्रम केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्र्ने जनगणनालगायत्का तथ्यांकमाथि पनि छ। यी तथ्यांक अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति, योजना बनाउने योजनाविद्, पढाउने प्राध्यापक, शिक्षक र तिनका विद्यार्थीका लागि भन्ने तथ्य बुभ्ा्क्न आवश्यक छ। तर हिजोआज जनगणनामा यो पनि आउनुपर्यो्, त्यो पनि चाहियो भन्ने हाम्रो मागले जनगणनाका प्रश्नहरु ५० भन्दा बढी भइसके जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तथ्यंाक विश्वसनीय बनाउन र तुलनायोग्य बनाउन यसमा समावेश हुने प्रश्नहरु ९ देखि ११ भन्दा बढी हुनुहँुदैन। जनगणनालगायत् अनुसन्धानको उद्देश्य राखी संकलन गरिएका विवरण अनुसन्धानको प्रयोजनबाहेक अन्य व्यक्तिगत विवरणका रूपमा उपलब्ध गर्न/गराउन कानुनी र नैतिक दुवैरूपले मिल्दैन।
तथ्यांकको मर्म, प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा तिनका बारेमा जान्ने/बुझ्ने, विश्लेषक, विज्ञ र प्राविधिकहरुको आवश्यकता महसुस नगरिनाले पनि नेपालमा तथ्यांक संकलनसम्बन्धी निकै रोचक र भ्रमपूर्ण घटना भएका छन्। तिनमा गत संविधान सभाका सभासद्हरुले प्रयोग गरेका नयाँ संविधानसम्बन्धी अनुसन्धानका प्रश्नावलीलाई लिन सकिन्छ। दश विषय समितिमा आबद्ध सभासद्हरुले कुनै वैज्ञानिक आधारविना नै तयार पारिएका प्रश्नावली पाए र ती फाराम बोकेर उनीहरु गाउँगाउँ गए, तथ्यांक संकलन गर्न। यस्तो लाग्यो– नेपालमा अब तथ्यांकशास्त्रीको काम पनि राजनीतिक पार्टीहरुकै जिम्मामा गएछ भन्ने धेरैको अनुमान रह्यो। तथ्यांक विश्लेषकहरुले आफूलाई हल्का र ग्लानी दुवै महसुस गरे। यतिमात्र होइन, भरिएका तथ्यांक पनि सभासद्हरु आफैंले विश्लेषण गरेको समाचार मिडियामा बारम्बार आइरह्यो। ठूलै विडम्बना हुन लाग्यो नेपालमा भनेर सुझाव दिने दौडाहमा दशै समितिलाई भेट्न जाँदा यो पंक्तिकारले सभासद्हरुले आफंै तथ्यांक विश्लेषण गर्न एकएक गरी भरिएका प्रश्नावलीका फाराम पढिरहेको रोचक घटना सुनाउँदा मिडियामा आएका कुरा भ्रम होइन रहेछ भन्ने निर्क्योलमा पुग्यो।
सन् १९७६ मा नै सुरु गरिसकिएको अभियान थियो पञ्जिकीकरणको कार्य, जसलाई पाँच भाइटल इभेन्ट्स भनेर पनि चिनिन्छ। मानिसको जीवनमा अनिवार्य भोग्नुपर्ने यी पाँच इभेन्ट्समा सबैभन्दा पहिलो हो जन्म। जन्म नभए मानिस नै हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार नै मृत्यु पनि शाश्वत घटनाका रूपमा गाँसिने भयो। तेस्रो घटना हो– विवाह। जो पनि एक दिन अवश्य टुट्छ, या त जोडीको मृत्युले, या त बीचैमा सम्बन्ध विच्छेद वा छुट्टिएर बस्ने अवस्थाले। त्यसपछि अन्त्यमा बसाइसराइँ अर्को भाइटल इभेन्ट् हो, जो मानिस जन्मेपछि सोही स्थानमा सधैँ बस्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ।
यसरी विश्वव्यापी प्रचलनमा वैज्ञानिक तवरले राख्न सकिने र नेपालमा ३७ वर्षअघि नै सुरु गरिएको पाँच भाइटल इभेन्ट्सको तथ्यांक हामीले पनि चुस्तदुरुस्त राख्न सकेको भए व्यक्ति कहिले जन्मियो, कहिले मर्योइ, कोसँग कहिले विवाह गर्योा, त्यो कहिले टुट्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन व्यक्ति कहाँबाट कहाँ बसाइ सर्योथ, हाल कहाँ छ, कहाँबाट हरायो वा कहाँ भेट्न सकिन्छ जस्ता सबै खालका तथ्यांक पाँच भाइटल इभेन्ट्स अर्थात् पञ्जीकरणमार्फत् थाहा हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगलाई चाहिने मतदाता नामावली, गृह मन्त्रालयलाई चाहिने राष्ट्रिय परिचयपत्रको नामावली, महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिलाई चाहिने घर परिवारको विवरण, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत्का व्यक्तिहरुको विवरण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई चाहिने बेपत्ता/हराएका नागरिकको सूची, महिला आयोगलाई चाहिने हिंसामा परेका महिलाको विवरणलगायत् सबै क्षेत्रलाई सहजै उपलब्ध हुने तथ्यांक कम्प्युटर प्रविधिमार्फत् सहजै व्यवस्था गर्न सकिने पञ्जीकरणमार्फत् प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रविधिमार्फत् व्यक्तिको प्रोफाइल नै तयार हुन्छ। पञ्जीकरणका तथ्यांकमार्फत् नै कुन जातजाति, धर्मावलम्वी, भाषाभाषी, धार्मिकलगायत्का समुदाय कहाँ, कति छन् भन्ने नियमित अपडेट पनि यही अभियानले पूरा गर्छ।
यो अवस्थामा तत्कालै सुधार ल्याउन सरकरी निकायका माथिल्लो स्तरमा बस्ने पदाधिकारीको ध्यान जानु जरुरी छ। यसका लागि पञ्जीकरणको जिम्मेवारी बोकेका गाविस सचिवहरुमाथि ध्यान जानुपर्छ। सचिवहरु खटाएको गाविसमा बस्दैनन् भन्ने आरोपमात्र लगाउने भन्दा पनि उनीहरुको अहिलेको बढ्दो जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमतालगायत्का कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। पञ्जीकरणको यति महत्त्वपूर्ण अभियानलाई साकार पार्न अहिलेको संयन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले स्थानीय निकायलाई सवल, सक्षम र सेवादायी भावना बोकेको निकाय बनाउन खोज्यौ तर संयन्त्रमा सुधार गर्न सकेनांै। गाविसमार्फत् विकास निर्माणमा एक पैसा बजेट नछुटि्टने त्यतिबेलाको समयमा केवल गाविस कार्यालयहरु कुर्नकै लागि नियुक्ति भएका गाविस सचिवहरुलाई हाल आएर वर्षको ३० लाखभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने जिम्मेवारी दियांै तर तिनको पदोन्नतिलगायत्का वृति विकासको आवश्यकता महसुस गरेनांै।
त्यसैले अहिलेको स्थानीय निकायको कामको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बढ्दो कामको चापलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायमा कम्तिमा पनि एक अधिकृत स्तरको गाविस सचिव, एक नायव सुब्बा, एक खरिदार र एक प्राविधिक सहायक अवश्यक देखिन्छ। तथ्यांकको बढ्दो माग एवं आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै नासु स्तरको कर्मचारीलाई तथ्यांक प्रशोधनको काममा खटाइनुपर्छ। यसरी नै नगरपालिकाहरुमा अधिकृत स्तरको जनसंख्या विश्लेषक, जिल्ला स्तरमा जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रमा गाविस, नगरपालिका र जिल्लाबाट संकलित पाँच भाइटल इभेन्ट्सको नियमित अपडेट र प्रकाशन गर्ने निकाय स्थापित हुनुपर्छ। पढे/लेखेका बढ्दो युवाहरुलाई रोजगारी हुने र देशको तथ्यांकीय मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने यस्ता उपाय अवलम्बन गर्न स्रोत/साधनको अभाव होइन, हामीसँग सोच र जवाफदेहिता अभाव छ। कर्मचारीको तलव सुविधा धान्न सकिन्न भन्ने सवाल नै गलत सोचको उपज हो। जति बढी पञ्जीकरण भयो, विकास निर्माणका क्षेत्र पहिलाउन सकिन्छ र त्यति नै बढी राजश्वका सम्भावना बढ्छन् भन्ने सोच राखिनुपर्छ, जसले थपिने कर्मचारीको खर्च धान्न मद्दत पुर्यावउँछ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७० ००:५३ आइतबार
