यस परिपे्रक्ष्यमा देशमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि स्थानीय निर्वाचन जति सक्दो चाँडो गरिनुपर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता जानुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन। एकातर्फ स्थानीय निकायको निर्वाचन जतिसक्दो छिटो गरिनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ सो निर्वाचनअगावै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन गरी महिला सहभागिता अभिवृद्धिलगायतका विषय परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ।
२०४६ सालपछि स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता ५ प्रतिशतबाट बढेर २०५४ मा आउँदा करिब १८ प्रतिशत पुग्यो। वि.सं. २०५४ को स्थानीय सरकारको निर्वाचन परिणाम हेर्दा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको भए तापनि वास्तविकतामा स्थानीय सरकारका परिषद् (विधायिकी अंग) र कार्यसमिति दुवैमा गरी निर्वाचन र मनोनयनका माध्यमबाट लगभग १८ प्रतिशतमात्र महिला प्रतिनिधित्व थियो। २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा गाविस, जिविस र नगरपालिकाका परिषद् र कार्यकारी समितिमा लगभग २ लाख १३ हजार ५ सय ८४ पदमध्ये महिलाको प्रतिनिधित्व ४० हजार ४ सय २६ देखिन्छ।
यो पनि २०५४ को निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र जिविस तथा नगरपालिकामा पनि महिला सदस्यको अनिवार्यताको व्यवस्थाले मात्र सम्भव भएको हो। यसरी हेर्दा नेपालमा अझै पनि छोरा र छोरीको शिक्षामा विभेद, पितृसत्तात्मक सोच र विभिन्नखाले महिलालाई होच्याउनेखाले कुरीति कुसंस्कारजन्य प्रथा/परम्पराले महिला सार्वजनिक जीवनमा अझै निकै पछाडि छन्। तसर्थ केही समयका लागि कानुनीरूपमै सकारात्मक विभेदको रणनीति लिएरमात्र महिला सहभागिता बढाउन सकिने अवस्था छ।
५० प्रतिशत महिला सहभागिता किन?
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्ने र सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरेकेा छ। यो संविधानको धारा १३ मा समानताको हक र धारा २० मा महिला हिंसा र भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरी हिंसा र विभेदमुक्त जीवन बाँच्नका लागि हक हुने व्यवस्था गर्दै धारा २१ म्ाा सामाजिक न्यायको हकसमेत सुनिश्चित गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलालगायत विभिन्न समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसले पनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी स्थानीय स्तरमा महिलाको प्रतिष्ठा बढाइ हिंसा घटाउनका लागि पनि महिलाको अधिकाधिक सहभागिता बढाउनु जरुरी छ किनकि महिला प्राकृतिकरूपले नै हिंसा विरोधी, ममतामयी आमा जाति भएकाले समाजमा हुने जुनसुकै हिंसाप्रति संवेदनशील भई स्थानीय स्तरमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल लिन सक्छन्। अर्कोतिर महिलालाई अवला र असहाय ठान्ने पितृसत्तात्मक सोच बदल्नका लागि पनि स्थानीय सरकारमा महिलाको पहुँच बढ्दा क्रमशः पुरातन नकारात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। साथै समाजमा महिलाको प्रतिष्ठा उचो भई हिंसा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। महिलाहरु निर्णायक स्थानमा पुग्न सक्षम भएमा उसको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुने र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने कुराले समाजको आधा हिस्सा उत्पादक काममा सक्रिय बन्न गई पुरुष सहकर्मीको आधा बोझ हलुका हुन्छ र पुरुषहरुमाथिको परिवारको जिम्मेवारीमा बराबर हिस्सा हुनाले सन्तुलित विकासको आधार तयार हुन्छ।
विकास निर्माणको मूल आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारमा महिलाको समान सहभागिताले स्वयं सहभागी महिलाको आत्मबल वृद्धि, नेतृत्व क्षमता वृद्धि हुने त स्वभाविकै हो। यसले उनलाई मात्र फाइदा नपुगी उनको परिवार, समाज र सिंगो राष्टलाईलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। किनकी, जब महिलाहरु नीति निर्माण र विकास निर्माणमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरुको लामो अनुभव, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसुसार र माया/ममतापूर्ण जिम्मेवारी र गहिरो सम्बन्धले विकास निर्माणका कार्यलाई पनि निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
देशमा आएको परिवर्तनसँगै हाल स्थानीय निकायबाट स्थानीय निकाय अनुदानको कम्तिमा ३५ प्रतिशत रकम (महिला १० प्रतिशत, बालबालिका १० प्रतिशत एवम् १५ प्रतिशत विपन्न वर्गको) प्रत्यक्ष विकास र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको छ। तथापि, प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र वास्तविक पीडामा रहेका महिलाले त्यसको लाभ लिने वातावरण हालसम्म पनि निर्माण भएको छैन।
५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चितता कसरी?
१. प्रमुख वा उपप्रमुखसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राखेर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गर्ने
२. कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनाको सकारात्मक भूमिका र पहलकदमीको वातावरणको निर्माण गर्ने
३. सम्भावित महिला उमेदवारहरुको पहिचान तथा क्षमता वृद्धिका उपाय अवलम्बन गर्ने।
माथिका कार्यभार पूरा गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलका महिला संगठन तथा अन्य जनसंगठन र संघ/संस्थासँग कार्यगत समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्ने, सञ्चार माध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वय गरी ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको महत्व, उपादेयता र सकारात्मक प्रभावबारे प्रचारप्रसार गर्ने र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै जाने, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, संविधान सभाका सदस्यहरुमा यस सम्बन्धमा समान बुझाइ र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने र कानुन संशोधनका लागि विशेष पहलकदमी लिन आ–आफ्नो स्थानबाट पहलकदमी गर्नेतर्फ अधिकारकर्मी संस्था तथा महिला संगठनहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको संशोधनको प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो अगाडि बढाउन राजनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा परामर्श, छलफल चलाउनु ढिलाइ गर्नुहुँदैन। महिलाको हक, अधिकार तथा न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सबैभन्दा नजिकको र उत्तम निकायका रूपमा स्थानीय सरकार रहेको हुँदा, अविलम्ब स्थानीय निर्वाचन गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी गर्न जरुरी छ। सभ्य, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माण सुरुका लागि शासनका विभिन्न तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढाउँदै आफ्ना समस्या समाधानका लागि आफैं जिम्मेवार हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि शासन व्यवस्थाको पहिलो पाठशालाका रूपमा रहने स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका कार्यसमिति र परिषद्माा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यसका लागि राजनीतिक दलले स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा अनिवार्यरूपमा फरक लिङ्गीय उमेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। र, स्थानीय निकायका विभिन्न समिति, उपसमिति, कार्यदल, उपभोक्ता समितिका प्रत्येक पद तथा तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत तत्कालै सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महिला उमेदवारका लागि नेतृत्व विकास अभियान सञ्चालन गर्दै महिला नेतृत्व तथा कार्यकर्ताका लागि विभिन्न क्षमता विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय निकायका नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाका मुद्दा उठाउनका लागि स्थानीय महिलालाई संगठनमा गोलबद्ध गर्दै प्रशिक्षित तथा सुसूचित गर्न पनि आवश्यक छ। महिला हिँसासम्बन्धी घटना तथा विवाद निरुपणका लागि स्थानीय गाविस तथा नगरपालिका तहमा नै उपयुक्त प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकेमा न्यायका लागि विभिन्न स्थानमा भौतारिनुपर्दैन। तसर्थ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पदाधिकारीसहित स्थानीय निकायका सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न र लैंगिकमैत्री, बालमैत्री र अपांग मैत्री स्थानीय सरकारको आधार तयार गर्न तथा सोहीअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न पनि ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७१ २०:५२ बिहीबार
