नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका मुक्त कमैया, हलिया, मध्य तराई क्षेत्रमा रहेका हरुवा चरुवा, देशका विभिन्न भागमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा सरकारले हालसम्म गरेका कार्य र उनीहरुको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकारले ती वर्गको उत्थान र विकासमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ। तर पनि अपेक्षित सफलता भने हासिल हुन नसकेको र समस्या घट्दै जानुको सट्टा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
मुक्त कमैया पुनःस्थापना
वि.सं. २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा गरिएका नेपालका २७५७० परिवार मुक्त कमैयामध्ये २४४८२ परिवारको पुनःस्थापन भएको छ भने १९०५० जनालाई सिपमूलक तथा आयमूलक तालिम दिइएको छ। त्यसैगरी ४६४१ विगाहा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। तर पनि पूर्णरूपमा मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापना
नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका १६९५३ हलिया परिवारलाई २०६५ साल भाद्र २१ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि १०६१६ परिवारको लगत प्रमाणीकरण, आर्थिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी ६९५२ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले करिब १०२७ जना मुक्त हलियालाई सिपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारउन्मुख गराएको छ। यसैगरी गठन आदेशका माध्यमबाट केन्द्र र मुक्त हलिया रहेका बाह्र वटा जिल्लामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी चालु आ.व. देखि नै जग्गा खरिद, घर मर्मत र घर निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन हुंदैछ। यसका अतिरिक्त मुक्त हलिया परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायतका विषयमा कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। साथै सबैखालका बाँधा श्रम (निषेध, रोकथाम तथा पुनःस्थापन) सम्बन्धी विधेयक, २०७१ तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा छ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र गठन भएका ११ वटा आयोग र समितिहरुले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, बाढी पहिरोपीडितलगायतका १,५४,८५४ परिवारलाई ४६,००० विगाहा, ९४६१ रोपनी जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्ने नयाँ सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुरै समाप्तगर्न भनी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई आफ्ना कार्यकर्तालाई जथाभावी जग्गा बाँड्ने गर्दै आएका छन्। तर यस्ता आयोग गठन गरी महत्वपूर्ण सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गा वितरण गरेरमात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि विगतका ११ वटा आयोग तथा समितिले गरिसकेका छन्।
अब्यवस्थित बसोबासीका समस्या
महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा कास्की, उदयपुर, खैरेनीटारलगायतका स्थानमा विभिन्न समयमा विभिन्न समिति र दुलेगौडा अव्यवस्थित बसोबास समाधान आयोग २०४९ गठन भएको थियो। यस्ता समितिले ६०५८५ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरिसकेका छन् तापनि कतिपय अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
समस्याका प्रमुख कारण
जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व, अनुपस्थित भू–स्वामित्वको प्रचलन, महिलाहरुको भूमिमा स्वामित्व न्यून रहनु, उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितहरुको आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिव १ प्रतिशतमात्र रहनु प्रमुख समस्याका कारण हुन्। एकातिर किसान जमिन र कामको खोजीमा भौतारिइरहेका छन् भने अर्कोतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको ऊर्वर जमिनको करिव २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको अवस्था छ। आधा हेक्टर र त्यो भन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरुको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ। त्यसैगरी ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् र उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आंकडाले देखाउँछ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, कमैया, भूमिहीन किसानको नामबाट दैनिकरूपमा सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा कब्जा गर्नु, अस्थिर राजनीति र कमजोर सरकारका कारण अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही हुन नसक्नु, एकीकृत भू सूचना प्रणालीको अभावमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान हुन नसक्नु, बसेपछि हटाउन सक्दैन भन्ने भावनाले ग्रसित हुनु, जमिनको भाउ आकासिनु, विगतका सरकारी निर्णयले आशावादी गराउनु र मुख्यतया दण्डहीनता नै समस्या उब्जनुका प्रमुख कारण हुन् भन्न सकिन्छ।
समाधानको उपाय
वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित बसोबास र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न जरुरी देखिएको छ। मुलुकमा विद्यमान सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, वादीलगायत् सम्पूर्ण भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न हरिबोल गजुरेल र घनेन्द्र बस्नेत आयोगले दिएका सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्दै जान र पूर्व सचिव उमेश मैनाली नेतृत्वको समितिले पेश गरेका महत्वपूर्ण सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुन जरुरी देखिन्छ। यसका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प राज्यसँग छैन।
अन्त्यमा
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पूरै समाप्त गरी भूमिमाथि उनीहरुको पहंँुच अभिवृद्धि गर्न, उत्पादनशील भूमि बाँझो रहन नदिई कृषि भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षामा थप बल पुर्याखउन आवश्यक छ। साथै वास्तविक किसानको हातमुख जोर्ने समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर भएर प्राप्त सुझावहरु यथासम्भव छिटो कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुनुपर्छ। सँगै सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरी विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा आफ्नो नाममा कायम गराउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७१ २३:४० शनिबार
