कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले विश्वलाई पुनर्संरचना गर्दैछ र यसले मानव इतिहासको बाटोलाई नयाँ दिशा दिँदैछ। यो नवीन प्रविधिमार्फत सर्वसत्तावादको नयाँ प्रयोग चीनले सुरु गरिसकेकाले विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक एकबद्ध भएर आफ्ना मूल्य तथा रणनीतिक स्वार्थ रक्षा गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता क्रान्ति कति व्यापक भएर जान्छ भन्नेमा विश्व प्रतिक्षारत छ। संवेदनशील भौतिक संरचना, वाणिज्य, यातायात स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय बजार, खाद्य वस्तुको उत्पादन तथा वातावरणीय दिगोपनाको क्षेत्रमा यो प्रविधिले ठूलो प्रगति गर्ने देखिन्छ। यो प्रविधिको सफलतम प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनेछ, समाजलाई पुनर्संरचना गर्नेछ र विश्वका कुन देशले आगामी शताब्दीका लागि नियम बनाउने भन्न्ने कुरा निर्क्यौल गर्नेछ।

सँगसँगै यो अवसरले रणनीतिक जोखिम पनि निम्त्याउनेछ। यो प्रसंगमा हालै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलेअमेरिका ‘चीनसँग दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा’ मा रहेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले सही भनेका छन्। तर अमेरिकामात्र होइन, विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक देश पनि यो मामलामा जोखिममा छन्। प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सर्वसत्तावादबीचको लडाइँमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रभाव बढ्दो भएकाले यो जोखिम देखिएको हो। प्रजातान्त्रिक देशले प्रविधिगत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

चीन प्रविधिगत हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनेको छ। यो विषयमा चीन सुसंगठित छ, संसाधनयुक्त छ र आफ्ना निहित स्वार्थअनुरूप विश्वलाई अनुकूल पार्न प्रतिबद्ध छ। कृत्रिम बौद्धिकतालगायत अन्य उदीयमान प्रविधिमार्फत चीनले विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ। यसैगरी चीन अमेरिकाको भन्दा बढी आर्थिक तथा सैन्य शक्ति बनाउन र देशभित्र आन्तरिक स्थिरता कायम गर्न यो प्रविधिलाई अंगीकार गर्न इच्छुक छ। यो दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा चीनले विदेशमा विकसित प्रविधिको जासुसी गर्ने, विज्ञलाई आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तर तथा लगानी गर्ने कार्य गरेको छ।

चीनले गरेको कृत्रिम बौद्धिकताको आन्तरिक प्रयोग चिन्ताको विषय बनेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षपोपण गर्ने विश्वलाई यो विषयले चिन्ता थपेको हो। चीनले यो प्रविधिमार्फत देशभित्र दमन, निगरानी तथा सामाजिक नियन्त्रण गर्न चाहेको छ। यो प्रविधिको प्रयोग देशबाहिर पनि गर्न थालिएको छ। विश्वका विभिन्न स्थानमा डिजिटल संरचना निर्माण गर्न चीनले ठूलो लगानी गरेको छ।

यो लगानीमार्फत सर्वसत्तावादको मूल्यलाई विश्वव्यापी मानक बनाउन चीन उद्यत छ। यसैगरी असन्तुष्टहरूको आवाज दबाउन र सामाजिक नियन्त्रण गर्न यो प्रविधिको प्रयोग भएको छ। तर यो विषयमा के कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक परेको खण्डमा विश्वले चीनसँग सहकार्य गर्न पनि आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा जलवायू परिवर्तनका विषयमा प्रजातान्त्रिक विश्ले चीनसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। चीनसँग व्यापार तथा सहकार्यको अभावमा अगाडि बढ्न त्यति सजिलो छैन।

चीनको तीव्र विकास र विशेषगरी सामाजिक नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको प्रविधिगत सर्वसत्तावादको मोडलप्रति एकातिर विश्वका अन्य निरंकुश सरकार आकर्षित भइसकेका छन् भने अर्काेतिर विकासशील तथा कमजोर प्रजातन्त्र भएका देश पनि यो मोडलप्रति आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ। 

यही कारण अमेरिका र प्रजातान्त्रिक विश्वले कूटनीति, वैदेशिक सहायता तथा सुरक्षा सहयोगमार्फत प्रविधिगत विकासलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाएर चीनले निर्यात गरेको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी देखिएको छ। 

त्यसो त यो दिशामा अमेरिका र अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकले केही कार्य अगाडि बढाइसकेका छन्। सन् २०२१ को जुलाइ १३ मा अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी कमिसन अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एनएससिएआइ) ले ग्लोबल प्रविधि सम्मेलन आयोजना गरेको छ। यो सम्मेलनमा प्रजातान्त्रिक देशले आफ्ना साझा मूल्य, कानुनी राज्यको मान्यता तथा मानव अधिकार सुरक्षासहितको प्रविधिको विकासमा अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ।

विश्वको प्रविधिगत प्रतिस्पर्धा अन्ततः मूल्यगत मान्यताको प्रतिस्पर्धा बनेको छ। सहयोगी तथा साझेदारसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक विश्वले विद्यमान संरचनालाई सुदृढ पार्न सक्छ र आगामी दिनका लागि मूल्यमा आधारित प्रविधिका लागि आवश्यक आधारशीला तयार गर्न सक्छ। त्यसैले प्रविधिगत अनुसन्धान, विकास, सुशासन तथा आधार निर्माणले प्रजातान्त्रिक विश्वका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुन्छ। 

कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा निरन्तर नेतृत्व लिन सकेमा यो संवेदनशील विषयमा आफूअनुकूलको मानक तयार गर्न सकिन्छ। एनएससिएआइले तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रजातान्त्रिक विश्व यो प्रतिस्पर्धामा कसरी खरो उत्रन सक्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको छ। 

पहिलो हो, प्रजातान्त्रिक विश्वले नाटो, ओइसिडी तथा जि–७ समूह तथा युरोपियन युनियनलगायतका विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। चुनौतीको सामूहिक सामना गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। हाल जि–७ समूहको अध्यक्ष राष्ट्र रहेको बेलायत प्रविधिगत अजेन्डामा अन्य राष्ट्रभन्दा अगाडि रहेकाले तथा विभिन्न डिजिटल सुरुवात गरिसकेका कारण प्रविधिगत सहयोग अगाडि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी यो विषयमा अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रिकासँग मिलेर काम गर्ने निर्णय जि–७ ले गरेको छ। यसले के प्रष्ट पारेको छ भने कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक एक हुन आवश्यक छ। यसैगरी भर्खरै सुरु गरिएको अमेरिका–इयु व्यापार तथा प्रविधि काउन्सिल पनि अर्काे सुखद सुरुवात हो। यसले विश्वका ठूला व्यापारिक तथा आर्थिक साझेदारलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ।

प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको दोस्रो पक्ष के हो भने अमेरिका, भारत, जापान तथा अस्ट्रेलिया मिलेर निर्माण गरेको क्वाएड (क्युयुएडी) जस्तो संरचना विश्वलाई आवश्यक छ। यसले आपसी संवादमार्फत कृत्रिम बौद्धिकतासँग संम्बन्धित प्रविधिको विकास, स्तर निर्धारण, जैविक प्रविधि तथा दूरसञ्चार संरचना निर्माण तथा आपूर्ति शृंखलामा सघाउ पुग्नेछ। 

क्वाएडले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सरकार तथा उद्योग क्षेत्रको आपसी सहकार्य स्थापना गर्न सक्छ र भविष्यका लागि आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ। यसैगरी प्रतिवेदनले दिएको तेस्रो सुझावमा कृत्रिम बुद्धिमता तथा यो विषयसँग सम्बन्धित प्लेटफर्म निर्माणमा थप गठवन्धन आवश्यक छ।

यसैगरी एनएससिएआइले प्रजातान्त्रिक मुलुकले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम समन्वय गर्न सातवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप सुझाव दिएको छ। जसमा प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित मानकको तयारी, समन्वयात्मक तथा संयुक्त अनुसन्धान, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा कानुनी राज्यको सुनिश्चितता जस्ता विषय छन्। यसैगरी तथ्यांकको साझेदारी, नवीन प्रविधिलाई प्रोत्साहनसहित कृत्रिम बौद्धिकता विज्ञको विकास आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

यसैगरी विश्वव्यापी हिसाबले इन्टरनेसनल डिजिटल डेमोक्र्यासी इनिसिएटिभ स्थापना गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। यो अभियानका लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकको सहकार्य आवश्यक छ। सरकार, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रजातान्त्रिक विश्वलाई सहयोग पुग्छ। अफगानिस्तानमा भएका पछिल्लो विकासक्रमले साझा उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अमेरिकाले थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ। रणनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक वर्तमान युगमा चालिने सही कदमले विश्वको रूपान्तरण हुन सक्छ भने गलत कदमले सबैलाई बगाउन सक्छ।

(स्मिथ गुगल, अल्फावेटका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्ष हुन। उनी नेसनल सेक्युरिटी कमिसन अन आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सका अध्यक्ष पनि हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट साभार।)

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०२:०० बुधबार