नेपाली सेनाले सुख पाएकोमात्र देखिन्छ। तर, यो संस्थाले भोगिरहेको वास्तविकतालाई सबैलाई थाहा हुँदैन। गोर्खा शाहवंशीय राजाहरूको स्थापना राजा द्रव्य शाहले वि.सं. १६१६ मा गरी त्यही मितिमा अन्य विभिन्न पक्षका काजीसहित सैनिक पक्षमा काजी भगिरत पन्तलाई सेनापति बनाइ सेना खडा भयो। त्यही सेनाको क्रमिकता आजको सेना हो। इतिहासमा नभएको गोर्खा नामकरण गरी राज्य खडा गर्ने र वर्तमान सेना स्थापना गर्ने उनै राजा द्रव्य शाह थिए।
गोर्खा र नेपाली सेनाको उमेर ४६२ वर्ष पुगेको छ। लिगलिगकोटबाट गोर्खा जन्माइ त्यहाँबाट पूर्वमा जल ढका (टिस्टा नदी भन्दा धेरै पर), पश्चिममा काश्मीरछेउ, उत्तरमा केरुङ... कुती भोट (थापाथलीको सन्धिपछि छाडी अहिलेको सिमाना कायम) दक्षिणमा गोरखपुर नजिक (एक दिन र एक बिहानको बाटो हिँडेपछि हाम्रो सिमानाबाट गोरखपुर पुगिन्थ्यो) सम्म बृहत् नेपाल साम्रज्य बनाउने श्रेय नेपालको शाहवंशीय राजा र त्यसपछि मात्र नेपाली जनता र नेपाली सेनालाई जान्छ।
यो देश बचाउन पटक पटक नेपाली सेनाले त्यसबखतका बैरीविरुद्ध लडेकै हो। परराष्ट्र मामिला बलियो बनाउन बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नै विभिन्न युद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरी देखाएकै हो। अनि भारत स्वतन्त्र भएपछिको हिन्दु र मुसलमानको नरसंहार रोक्न २००४ सालमा नेपाली सेना सफल भएकै हो। हाल आएर विश्व शान्ति कार्यमा नेपाली सेना र पछि गएर दुवै प्रहरी विश्वभर काम गरिरहेका छन्। यो नेपालको कूटनीतिक पाटोको उत्कृष्ठता हो। नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कतिपय राजदूतले बदनामी गरे पनि नेपाली शान्ति सेना र प्रहरीले देशको इज्जत बढाइदिएका पक्कै हो। सेनाले देशभित्र गरेका हत्या हिंसा नियन्त्रण, प्राकृतिक संरक्षण, देश विकास, दैवी प्रकोप नियन्त्रणलगायतका कार्य हजारौँ छन् ।
माथिका नजिर गौरवका पाटा हुन। यद्यपि नेपाली सेनाले विशेष गरी वि.सं. २००७ देखि आजको दिनसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। तर राज्यसँग आफ्ना अधिकार माग्न भने चुकेकै हो। सेनाले देश हेर्छ भने देशले सेनाको अभिभावक बन्नैपर्छ। यो संसारको मान्यता हो। अनि सेनाले आफ्नो अधिकार माग्न डराउने हो भने त्यो संस्थागत बेइमानी भन्न सकिन्छ। संसारकोे कुरा छाडौँ, छिमेकी मुलुक र सार्क क्षेत्रभित्रका सेनाले राज्यबाट पाइआएका सेवा/सुविधालाई हामीले पनि पुनरवलोकन गरेर राज्यसँग माग्नैपर्छ। प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सेनाले राज्यसँग केही नमाग्दा निम्न सुझाव दिइएको छ:
पहिलो: स्वास्थ्य र शिक्षा। राणा कालमा पनि नेपाली सेनाले प्रथम विश्व युद्धमा बृटिसले दिएको भत्ताको पैसाले काठमाडौँ महांकालमा त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल खोलियो। सरकारले १ पैसा दिएन। हालका दिनसम्म पनि सेना र परिवारको स्वास्थ्योपचारमा नेपाली सरकारसँग पैसा मागेर अस्पताल र औषधिको व्यवस्थापन किन नगरेको ? अन्य कर्मचारीले पाएको सुविधा सेनाले माग्नैपर्छ।
नमाग्नु सैनिक परिवारप्रतिको अन्याय ठहरिनेछ। अर्को कुरा सैनिक परिवारका लागि स्कुल–कलेज पनि सरकारसँग माग्नैपर्छ। व्यक्तिले पाउने भत्ताबाट काटेर कोष खडा गर्ने अनि अस्पताल–विद्यालय चलाउने। यो प्रचलन रोक्नुपर्छ र अब अरू देशमा जस्तै सरकारसँग बजेट मागेर स्वास्थ्य–शिक्षा चलाउनैपर्छ ।
दोस्रो: स्वदेशी व्यवस्था। अत्यावश्यक सामग्रीमा सेनाको हातहतियार, गोलीगठ्ठा, युनिफर्म, बारुद, बम, खाद्यान्न पेट्रोल–डिजेल भण्डारण आदि हुन। बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रको सुरुको कालसम्म पनि नेपाल हतियार, तोप, गोली–बारुद, युनिफर्म, रासनलगायतमा झण्डै आत्मनिर्भर रह्यो। जुन हतियारका नमुना अहिले पनि छन्। तर वि.सं. २०४७ पछि भने नेपाली सेना पनि विदेशी व्यवस्था र ठेक्कापट्टामा पछि लाग्यो। आफ्नो देशका हतियार, गोली बम–बारुद बनाउने कारखाना बन्द गरेर रुमाल थापेर मात्र भित्र्याउने चलन बन्द गरी ठूला हतियार, गाडी, हवाईजहाज जस्ता सामानबाहेक सेनाले नेपालमै बनाउन सुरु गर्नैपर्छ।
तेस्रो: सेनाले सामान किन्ने होइन। संसारका केही मुलुकमा बाहेक सबैजसो देसमा सेनाले आफूलाई चाहिने लजेस्टिक सामान हवाईजहाज, हतियार, गाडी, युनिफर्म, औषधिलगायतका सबै सामानको लगत खडा गरी रक्षा मन्त्रालयमा मागपत्र पेस गर्छन्। माग दाबीअनुसारको विशेषता भएको सामान मन्त्रालयले खरिद गरी सेनालाई दिन्छ। यो संस्कार सुरु गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालय पन्छिएको पनि हो। अब यो सामान खरिदबाट हुने बदनामीबाट बच्न र गुणात्मक सामान लिनका लागि सेनाले सामान खरिद गर्ने र ठेक्का खोल्ने संस्कार अविलम्ब बन्द गर्नैपर्छ ।
चौथो: सैनिक स्मारक निर्माण र राष्ट्रिय विभूति घोषणा। संसारका हरेकजसो मुलुकमा तल्लोदेखि माथिल्ला दर्जासम्मका सिपाहीका स्मारक–सालिक सार्वजनिक स्थानमा छन्। भारतमा त गाउँ–गाउँमा छन्। सेनाको पहलमा राज्यले स्थापना गर्छ, घोषणा गर्छ। तर दुर्भाग्य, नेपाली सेनामा यो संस्कारले कहिल्यै घोचेन, पोलेन। बाइसे–चौबीसे राज्यका समेत वीर सिपाहीहरूको सालिक राख्ने–बाटो, नामाकरण गर्ने, स्मारक बनाउने काम गर्नैपर्छ ।
पाँचौँ : संगीन र झुट आरोपको खण्डन होस्। विशेषगरी राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या नेपाली सेनाले गराएको भनेर थुप्रै पुस्तक र पत्रिकामा छापिए। विभिन्न टि.भी. मा बोलिएका छन्। सेनालाई अन्य संगीन आरोप लगाएर छिमेकीको उक्साहटमा धेरै नेपालीले पुस्तकसमेत लेखेका छन्। अनि सेना र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सेना र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, माओवादीकालको सेना र प्रहरीबीचको असहयोगका नालीबेली थुप्रै निस्किए, छापिए। ती सबै प्रमाण बनिसके सेनाले नबोल्दा, खण्डन नगर्दा। यस्ता मौनताले हाम्रा पुर्खाको सैनिक इतिहासमा खिया लागेको छ। मौन बस्नु भनेको संगीन आरोप स्वीकारेको भन्ने बुझिन्छ ।
छैटौँ: सैनिक इतिहास नबिगारियोस्। विशेषगरी गणतन्त्र नेपालमा जंगी अड्डाबाट कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न सेवा दिने नाममा खर्च गर्न थालिएको कामले राजाको पालाको कल्याणकारीको इतिहास भत्काइयो। बोर्ड बसेर खर्च भएको भन्ने बहानामा त्यो कोषको हुरेल–धुरेल गरेको प्रमाण पनि छन्। त्यसैगरी नेपाली सेनाका गण रेजिमेन्टले दोस्रो विश्वयुद्धमा नपाएको पगरी अनि श्री ३ र श्री ५ को पालामा समेत कसै गर्दा पनि नठहरिएका मान सम्मान अहिले आएर कानेखुसी गरेर कुनै अंगलाई दिइएको छ। त्यो हाम्रो वीरताको अवमूल्यन हो। अर्को कुरा माथिल्लो तहका मानार्थ अर्थात अनररी पदलाई राजा गएपछि आ–आफ्ना मर्जीमा लेखिएका छन्। ती पद सैनिक ब्यारेकका शीलालेखमा समेत लेखिएका छन्। यस्तो काम सैनिक ऐन उल्लङ्घन भएका नजिर हुन। जालझेल गरेर वीर होइन्न। अनि नपाएको मान लेखेर इज्जत बढ्दैन। यसमा जंगी अड्डाको ध्यानाकर्षण हुनेछ ।
सातौँ: संग्रहालय स्थापना। नेपाली सेनाको संस्कार, संस्कृति, पौरख, इतिहास सबैले पढ्ने स्थल भनेको संग्रहालय हो। संसारभरका सेनाको संग्रहालय व्यवस्थापनको महत्व विदेश जाने नेपाली सैनिकले देखेकै छन्। यत्रो ठूलो सेनामा जम्मा एउटामात्र सैनिक संग्रहालय हुनु र त्यो पनि उपेक्षित अवस्थामा रहुन्जेल सो संग्रहालयको संस्थापक क्युरेटर र निर्देशकको नाताले पंक्तिकारलाई नरमाइलो पनि लागेको छ ।
आठौँ: संरचना र चारीत्रिक विकासमा स्थायित्व। नेपाली सेनामा जहिले पनि कमान्ड गर्ने संरचना फेरिरहनुपर्ने कारण कमजोर अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्था नै हो। सेनाले बनाएका कमान्ड संरचनालाई राज्यले दिएको बजेट र विदेशमा भर पर्नुपर्ने लजेस्टिक सामानले स्थायित्व दिनै सक्तैन। अर्को संगीन पाटो भनेको विशेषगरी सहायक सेनानीदेखि उपरथिसम्मको वृत्ति विकास, पदोन्नति व्यवस्था, अंक दिने व्यवस्था आदि प्रधानसेनापति फेरिएपछि फेर्ने चलन एकदम अवैज्ञानिक छ। यसले अधिकृतहरूको पेसागत सुरक्षामा ठूलो असर पारेको छ। तसर्थ, हरेक नयाँ योजना कम्तीमा पनि १० वर्ष बदलिनु हुँदैन। यो अति संवेदनशील पक्ष हो ।
नवौँ: कल्याणकारी कोषबाट ऋणको व्यवस्था। थोरै भएकाले अधिकृतहरू धेरै पटक शान्ति सेना जान पाउने अवसर हुने तर धेरै भएकाले तलदेखि हवल्दार मेजरसम्म एक पटक मात्र जाने अवस्थाले गर्दा र कम तलब हुँदा तल्ला दर्जाहरूको जीवनचक्र धेरै कठिनाइबाट गुज्रेका छन्। विशेषगरी यो वर्गलाई नोकरी अवधिमा छँदै चुक्ता गर्ने गरी घर–जग्गा बनाउन, किन्न यथोचित ऋण सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै २/३ प्रतिशत ब्याजमा दिन वाञ्छनीय छ।
दसौँ: लडाकु र मद्दती फौजको वृत्ति विकास छुट्टाइयोस्। नेपालमा हवाई र जलसेना छैन। पैदल सेना नै मुख्य खम्बा हो। संसारको सैनिक मान्यताअनुसार पैदल सेनालाई मद्दत गर्ने अंग भनेको आर्टिलरी, कम्ब्याट इन्जिनियर र सिग्नल हुन। नेपालमा पनि छन्। सेनाको वर्तमान संख्या बेलायतको भन्दा बढी छ। तर चारीत्रिक विकासमा भने वि.सं. २००९ सालमा सेनाको नौ हजार फौज हुँदा भारतीय सेनाले बनाइदिएको संस्कार छ। यो विषयमा कोही पनि बोल्न खोज्दैन। सबै मुर्मुरिएर बसेका अवस्था छ ।
एघारौँ: युद्धकला र कमान्ड संरचनामा पुनरवलोकन। हामी नेपाली कमान्डरमा विश्वास गरी युद्धमा होमिने जाति हौँ। प्रथम विश्वयुद्धमा अंग्रेजले सिकाएपछि साना कमान्डरले अगाडि लागी लड्ने, ठूला कमान्डर पछाडि बस्ने संस्कार बसाल्यो। जुन संसारभर छ अहिले। हामीले पुरानो प्रथालाई पुनरावृत्ति गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०१:४३ बुधबार