समितिद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिमा व्यवस्थापिकाको उपाध्यक्ष अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री र अन्य नौ जना व्यवस्थापिकाका सदस्य समेत एघार सदस्य छन् तर न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व नै छैन। यसका काममा (१) संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने, अनुशासनसम्बन्धी कार्वाही, सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने (२) न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुरामा सिफारिस वा परामर्श दिने (३) राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय (के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ) (४) संविधानसँग कानुन बाझिएको विषय (के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन) (५) संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने (६) संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणको विषयमा अनुसन्धान गरी नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न राष्ट्राध्यक्षलाई सिफारिस गर्ने (७) न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कसुर लागेमा विशेष अदालत गठन गर्ने (८) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई जाँचबुझको लागि खटाउन परामर्श दिने उल्लेख गरिएको छ।

यसरी सबै अधिकार यसै समितिमा केन्द्रित हुनाले त्यसमा सुधार गरिएन भने समितिमा रहने ११ जना व्यक्तिगत स्वभावले नभए पनि संवैधानिक रूपमै तानाशाह हुनेछन् र यिनै ११ जनाले न्यायपालिकामात्र होइन देशै चलाउने छन्। यसको परिणाम राज्यको शक्तिलाई तीन भागमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै अंगले प्रयोग गर्नुपर्छ नत्र जनताका अधिकार राज्यको निगाहका रूपमा रहन्छन् भनी इसापूर्व चौथो शताब्दीदेखि स्थापित (अरिष्टोटल (३८४-३२२) द पोलिटिक्स, पृ. १७९) र अहिलेसम्म उदार प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तले मानेको व्यवस्था नेपालमा अब भंग हुनेछ।

सर्वोच्च अदालत कि भुत्ल्याएको चल्लो?
नेपालको अतीतदेखि वर्तमानसम्मको विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यको मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक अंग न्यायपालिका भएको पुष्टि हुन्छ। यसका अनेक प्रमाण छन्। यसले २०१७ सालको कदमपछि पनि 'कार्यपालिका चील हो, न्यायपालिका माउ हो र जनता चल्ला हुन्। जसरी चीलबाट माउले बच्चालाई छोपेर जोगाउँछ, त्यसैगरी न्यायपालिकाले पनि जोगाउनु पर्छ' भनेर फैसला गर्‍यो भने पञ्चायतकालमा पनि 'प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अधिनायकवादमा भन्दा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुन्छ। व्यक्ति आफ्नो विषयमा न्यायाधीश हुन नसके जस्तै सरकार पनि आफ्नो विषयमा आफैं न्यायाधीश हुन सक्दैन' भनेर नागरिक-अधिकारको पक्षमा उभियो। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजनीतिक शक्तिहरू ओइल्याएको अवस्थामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी शाही आयोग खारेज गरेर जनताको पक्षमा फैसला गरी प्रजातन्त्रलाई अनुप्राणित गर्‍यो।

हो, न्यायपालिकाबाट पनि बेलाबखतमा त्रुटिकमजोरी नभएका होइनन्। तर तुलनात्मक रूपमा अन्य अंगका भन्दा कम छन्। हाम्रो देशमा राज्यका अंगहरूको क्रियाकलाप निरन्तर अध्ययन र मूल्यांकन गर्नेे व्यवस्थित पद्धति नभएकोले कुन अंगले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने अभिलेख छैनन्। त्यसैले यसका गुणहरू पनि मेटिँदै गए।
जब २०६३ माघ १ गतेबाट अन्तरिम संविधान लागू भयो, त्यही दिनदेखि यसका दुर्दिन सुरु भए र त्यो क्रमशः बढ्दै गएको पुष्टि न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ। न्यायपालिकालाई सुधार्नुपर्छ, तर सुधारको निहुँमा नष्ट गर्नु हुदैन। अहिले न्यायपालिकालाई सुधार्नेभन्दा पनि नष्ट गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिएको छ। यसका अधिकारक्षेत्रमा कटौती गरी विशेष न्यायिक समितिमा पुर्‍याइएको छ। न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, राजीनामा पनि विशेष न्यायिक समितिमा बुझाउनुपर्ने, न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न र परामर्श दिनसमेत नपाउने गरी विडम्बनापूर्ण व्यवस्था राखिएका छन्। त्यसैले यो राज्यको सर्वोच्च अदालतजस्तो सशक्त होइन, भुत्ल्याएको चल्लो जस्तो निरिह बनाइएको छ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्त्य :
भनिन्छ, पुस्तकको अध्ययनबाट ज्ञान पाइन्छ तर ज्ञानी चाहिँ आफू हुनुपर्छ। अर्थात् अध्ययन गर्ने सबै ज्ञानी हुँदैनन्। यसको पुष्टि न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिको बहुमतले पारित गरेको प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्थाले पनि गरेको छ। समितिले अवधारणापत्रमा न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा धेरै ठूला र लोकप्रिय सिद्धान्तहरूको बखान गरेको छ। त्यसमा न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डदेखि 'स्वतन्त्रताको यथाशक्य बढोत्तरी गरिनुपर्छ र स्वतन्त्रताको नियन्त्रण न्यायिक स्वतन्त्रताकै व्यवस्थापन र संरक्षणको लागि बाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा हुन हुँदैन भन्ने आधुनिक विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ', (पृ. ४२), 'सरकारका काम कारबाहीमा प्रश्न उठेका विषयमा अदालतबाट भएका निर्णयले सरकारी काम कारबाही गलत भनिदिएको अवस्थामा सरकार स्वयं नै पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको बाधक बन्न सक्ने स्थिति हुनजान्छ' (पृ. ४३) भन्नेदेखि 'जनताको न्याय सम्बन्धी सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अंग न्यायपालिका हुने' (१०७) सम्म पनि उल्लेख गरिएको छ। तर प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्थामा यी मान्यता भने बेपत्ता छन्।

प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययनबाट समितिका बहुमत सदस्यले नबुझेको/बुझ पचाएको विषय स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रताबीचको भेद हो। न्यायिक स्वच्छन्दताले न्यायाधीशले कानुनको पालना नगर्नुलाई जनाउँछ भने न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायाधीश (व्यक्ति) र न्यायपालिका (संस्था) दुवैले निर्धक्क भएर काम गर्न चाहिने स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। न्यायाधीश स्वच्छन्द भएमा उसलाई कारबाही गर्ने बित्तिकै नियन्त्रण हुन्छ। तर न्यायिक स्वतन्त्रता गुम्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नै हुँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता नभएमा जिम्मेवार र स्वच्छन्दताविहीन न्यायाधीशले पनि काम गर्न सक्दैनन्। अघिल्लाले न्यायाधीशको कार्यशैलीलाई जनाउँछ भने पछिल्लोले संस्थाको कर्तव्य पूरा गर्न प्रदान गरिएको काननी वातावरण बुझाउँछ। त्यसैले न्यायिक स्वच्छन्दतालाई रोक्न न्यायिक स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरियो भने संस्थाको वास्तविक अस्तित्व नामेट हुन्छ।

विशेष न्यायिक समिति कि अर्को शाही आयोग?
पञ्चायत कालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नामक संवैधानिक निकाय थियो। यसले अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा आफैंँ अनुसन्धान गर्थ्यो, आफैंँ अभियोग लगाउँथ्यो र आफैंँ फैसला गर्थ्याे। तीनैवटा काम एउटैले गर्नु न्यायका कुनै सिद्धान्तसँग मेल नखाने र निष्पक्षसमेत नहुने भएकोले २०४७ सालको संविधानले त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने अधिकारमात्र दियो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निहुँमा यस्तै आफैंँ अनुसन्धान गर्ने, आफैंँ अभियोग लगाउँने र आफैंँ फैसला गर्ने अधिकार दिएर शाही आयोगको स्थापना गरे। तर यी दुई निकायले तीनैथरी काम आफैँंले गरे पनि अभियुक्तले सफाइको लागि प्रतिरक्षा गर्न र प्रमाण पेस गर्न पाउँथ्यो। तिनको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन पनि लाग्थ्यो। अहिले न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिले पनि न्यायाधीशलाई जिम्मेवार बनाउने वहानामा कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, कारबाही गर्नेमात्र व्यवस्थाका साथै पहिलाका संविधानले गरेजस्तै महाअभियोग लागेकालाई सफाइ दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था मेटेर पञ्चायतकालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र ज्ञानेन्द्रकालीन शाही आयोगलाई उछिनेको छ। त्यसको कामकारबाहीविरुद्धमा कहीँ पनि उजुर नलाग्नेसमेत व्यवस्था गरेर शाही आयोगभन्दा पनि निरंकुुश बनाएको छ।

कोही न्यायाधीश नबनोस्!
'नयाँ लोकतान्त्रिक नेपाल' मा पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अहिले चर्चित राजनीतिक थेगो भएको छ। थेगो भट्ट्याउनेहरूले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचेको देखिँदैन। अरूलाई मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पण्डित्याइँ छाँटिरहेका छन्। सुधारको लागि हुने परिवर्तनको कसैले विरोध गर्दैन। नेपाली जनताले चाहेको सुधारका लागि परिवर्तन हो। परिवर्तनका मुख्यतः तीन रूप हुन्छन्- पहिलो भएको कुरा मेटाउने, दोस्रो भएकोलाई थप सुधार गर्ने र अर्को, पूरै नयाँ बनाउँने। न्यायपालिकाका सन्दर्भमा भन्ने हो भने पहिलो प्रकारको परिवर्तन गर्न समितिले खोजेको छ।

त्यसैले जत्ति नै इमान्दारीसाथ न्याय गर्छु भनेर कस्सिए पनि कानुनको व्याख्या गर्न पनि नपाउने, 'राष्ट्रिय महत्वको पद र राजनीतिक विषय' को पगरी गुथाइएका विषय छुन पनि नहुने, संविधानसँग कानुन बाझिए नबाझिएको जाँच्न पनि नपाउने, कुनै कडा शारीरिक वा मानसिक रोग लाग्छ कि भनेर सधैं त्राहिमाम् हुनुपर्ने, आफ्नो निकायका विषयमा सिफारिस गर्न तथा परामर्श दिन पनि नपाउने, राजीनामा पनि सिधै राष्ट्र प्रमुखलाई दिन नपाउने, महाअभियोग लाग्नुपर्ने काम गरेको छैन भनेर प्रमाण पेस गर्न र सफाइ दिनै नपाउने, समितिका कामकारबाहीविरुद्धमा कहीँ उजुर गर्न पनि नपाइँने देशको न्यायाधीश हुनुभन्दा त मतिभ्रष्ट भएछ भने पनि बरु डकैती गरेर जेल बसोस् तर 'लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल'को कोही पनि न्यायाधीश बनेर अदालत नपसोस्।

विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत न्यायपालिकालाई अधीनस्थ अंग र न्यायाधीशलाई सबैभन्दा आश्रित पदाधिकारी बनाउने सिफारिस संविधानमा समावेश हुने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने कोही पनि न्यायाधीश बनेर अदालत नपसोस्!